जाजरकोटको रामिडाँडा आसपास केन्द्रबिन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते आएको भूकम्पको पराकम्प थेगिएको छैन। भूकम्पको झड्काले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका पालिकाहरूमा बढ्ता क्षति पुर्याएको भए पनि यसको तरंग अलि फराकिलो छ। कम्पन लगत्तैको खोजी र उद्धारमा सक्रिय देखिएको राज्य संयन्त्र भूकम्प पीडितका लागि तत्काल अत्यावश्यक गाँस, वास र कपासको व्यवस्थापनमा भने नराम्ररी चुकेको छ। भूकम्पका कारण बासविहीन भएकामध्ये दर्जनभन्दा नागरिकको बढीको ज्यान चिसोका कारण गइसकेको छ।
भूकम्प आफैँले मानिस मार्दैन, मर्ने त हामीले बनाएका असुरक्षित संरचनाले हो भन्ने गरिन्थ्यो। अब भने भूकम्पले मात्र होइन, त्यसपछिको अव्यवस्था र राज्य संयन्त्रको अनुत्तरदायित्वले पनि सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँछन् भन्ने कथन स्थापित भएको छ। भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भत्किएका संरचनाका कारण १५७ जनाको ज्यान गएको थियो। भूकम्पलगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले भग्नावशेषमा पुरिएका थुप्रै व्यक्तिको जीवितै उद्धार गरे। तर भूकम्पमा घाइते समेत नभएका सबै व्यक्तिलाई मामुली चिसोबाट किन बचाउन सकिएन? नागरिकले राज्यलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने यहीँनेर हो।
जाजरकोट भूकम्पको तीन सातासम्म पनि आपत्कालीन अवस्थामा अस्थायी आवासको प्रबन्ध कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा गम्भीर विमर्श भएको छैन। यस कार्यमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन प्रदेशसभादेखि संघीय संसद्सम्मको भूमिका निस्प्रभावी छ। सरकार र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरू भने स्वयंसेवी भावनाका साथ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कार्यकर्ता परिचालनमा व्यस्त छन्।
प्राकृतिक विपत्तिका समयमा अस्थायी आवास निर्माणमा खटिएका स्वयंसेवी राजनीतिक कार्यकर्तालाई निरुत्साहित गर्नु यस आलेखको उद्देश्य हुँदै होइन। तर राज्य संयन्त्रले, त्यसमा पनि फौजी संरचनामा रहने सुरक्षा निकायले गर्नुपर्ने काम अनौपचारिक क्षेत्रबाट गर्नुपर्दाका चुनौती, स्रोत–साधन, श्रम र सीपको उपयोगिता, मितव्ययिता, संघीय राज्य संरचनामा तीन तहका सरकारबीच समन्वय, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वजस्ता विषयलगायत नउठाई नहुने थुप्रै अहम् सवाल छन्। तर, मुख्य सवालचाहिँ भूकम्प पीडितका लागि छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवास निर्माण गरी थप जीवनको क्षति हुन नदिनु हो।
कुनै पनि प्राकृतिक विपत्तिपछिको खोज र उद्धार कार्य लगत्तै आपत्कालीन आवासको व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यकै हो। भग्नावशेषमा पुरिएका मानिसलाई बाहिर निकालेपछि घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउनु पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य घरबार गुमाएकाहरूलाई युद्ध स्तरमा गाँस, वास र कपासको अस्थायी व्यवस्था गर्नु हो। त्यस पछि मात्रै अलि समालिएर पुनर्निर्माण र पुनर्वासको योजनाबद्ध काम गर्न सकिन्छ। नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा पर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। मनसुनजन्य जोखिमबाट पनि बर्सिनै ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति हुन्छ नै। यस्ता सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिका बेला राहत र उद्धारका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक पूर्वतयारीका काम तीनै तहका सरकारले खासै गरेका हुँदैनन्। त्यसैको दुष्परिणाम हो, भूकम्पमा आवास गुमाएका मध्ये एक दर्जनले चिसोका कारण ज्यान गुमाउनु परेको घटना।
त्रिपालको भ्रम
भूकम्पलगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपपछि आवासको अभाव भएपछि त्रिपालको खोजी धेरै हुन्छ। साधारण त्रिपाल भूकम्प आएकै राति र बढीमा भोलिपल्ट एक दिनको वाध्यात्मक विकल्प मात्रै हो। यसको सहज उपलब्धताका लागि प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान गरेर पालिका र वडा स्तरमा अत्यावश्यक राहत सामग्री भण्डार गरिएको हुनुपर्छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार चाहिएको पनि यस्तै अवस्थाका लागि हो। ८ हजार ९७० जनाको ज्यान लिएको २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि पनि यस्तो अत्यावश्यक सतर्कता र पूर्वतयारीका लागि हाम्रो चेत खुलेको भए जाजरकोट र रूकुमपश्चिमका भूकम्पपीडितले प्रकोपको पहिलो दिन नै त्रिपालसहितका राहत सामग्री पाउन सक्थे। डढेलो लागेपछि मात्रै कुवा खन्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरताक कारण भूकम्पपीडितले सामान्य त्रिपालका लागि हप्तौँ कुर्नुपरेको हो।
सास्तीका बीच सामान्य त्रिपाल वा टेन्ट पाइहालेको अवस्थामा पनि त्यसले धेरै दिनको गर्जो टार्दैन। ग्रामीण जीवनका साधारण मानिसमा मात्र होइन, राज्यका उच्च ओहोदामा रहेकाहरूले पनि त्रिपाललाई अस्थायी आवासको रूपमा अर्थ्याएका छन्। यथार्थ त्यस्तो होइन। सामान्य त्रिपालले हिउँदको सिरेटो, गृष्मकालीन धूप वा वर्षे झरी केही पनि छेक्दैन। यो त खाली एकदुई रात शीत छल्ने मेसो मात्रै हो।
स्थानीय स्तरमा उपलब्ध काठका खाँबा, बाँसका डाँडाभाटामा खर, छ्वाली र स्याउलाबाट बनाउन सकिने छाप्रा वा जस्तापाताका टहरा नै अस्थायी आवासका विकल्प हुन्। तसर्थ, राज्यको दायित्व पीडितसम्म एकाध थान त्रिपाल, ब्ल्यांकेट र चाउचाउ–चिउरा पुर्याएर पूरा हुँदैन। कम्तीमा एक हिउँद र वर्षा धान्नेगरी अस्थायी आवास बनाउनु पर्छ। त्रिपालको पछि दौडिएर वा त्यसको भर परेर अस्थायी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निमोनियालगायत चिसोजन्य अन्य रोगका कारण थप धरैले ज्यान गुमाउन सक्छन्।
प्राकृतिक विपत्तिले सानो–ठूलो, धनी गरिब भन्ने भेदभाव गर्दैन भनिन्छ। तर विडम्बना, चिसोका कारण ज्यान गुमाउनेहरू कमजोर वर्ग र समुदायका छन्। दीर्घरोगी, जेठ नागरिक, सुत्केरी र नवजात शिशु सबैभन्दा बढी प्रताडित छन्। दलित बस्तीमा बढी चिहिल–विहिल छ। त्यसैले हुनसक्छ, यसको पीडाले सरकारलाई खासै छोएको छैन।
विलम्बमाथि विलम्ब
जाजरकोट भूकम्पको तीन सातापछि अस्थायी आवासको विमर्श आफैँमा एउटा विलम्ब हो। माथि उल्लेख गरिएजस्तो यो काम त भूकम्पको पहिलो वा दोस्रो दिनबाटै शुरू गरी बढीमा एक सातामा सक्नुपर्ने थियो। भग्नावशेषबाटै पनि निकाल्न सकिने जस्तापाता, काठका खाँबा, स्थानीयस्तरमा सहजै उपलब्ध हुन सक्ने बाँसका डाँडाभाटा, खर, छ्वाली, स्याउला आदिबाट छाप्रा (अस्थायी टहरा) बनाउन सकिन्थ्यो/सकिन्छ। अघिल्लो पुस्तासम्मले जीवन नै गुजारेका यस्ता छाप्रा हाल्न ठूलो धनराशि वा प्राविधिक ज्ञानको अभावमा यो काम ढिलाइ भएको पक्कै होइन। यसका लागि स्थानीय सरकारले लिएको अग्रसरता, तुलनात्मक रूपमा कम समस्यामा परेका छरछिमेकी र भूकम्पपीडित स्वयंको तदारुकता भविष्यका लागि सामाजिक अध्ययनको विषय बन्नुपर्छ।
ढिलै भए पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। तर त्यसलाई पीडितको हातमा पुर्याउने र सुरक्षित अस्थायी आवास छिटो बनाउन प्रेरित गर्ने कार्यमा राज्य संयन्त्र चुकेको छ। बरु, प्रमुख राजनीतिक दलका स्वयंसेवक टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन्। विपत्तिका समयमा कार्यकर्तालाई जनतासम्म पुर्याउनु आफैँमा सह्रानीय कार्य हो। तर यो काम जाजरकोट र रूकुमपश्चिमका छिमेकी जिल्लाहरूबाट होइन, राजधानी काठमाडौँबाट भइरहेको छ। परोपकारी कामको खटनपटन प्रदेशको मुकाम सुर्खेतबाट पनि होइन, सोझै च्यासल, सानेपा, पेरिसडाँडा र बालाजुबाट भइरहेको छ।
राजधानीबाट एक बस कार्यकर्ता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउन मात्रै एक लाख रुपैयाँको हाराहारी खर्च हुन्छ। यस कार्यमा खटिने स्वयंसेवी त्यहाँ रहनका लागि अस्थायी आवास चाहियो, बाँच्नका लागि खाने पिउने र शौचालयसम्मको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। दुःख-सुख दलहरू स्वयंले व्यवस्थापन गरे पनि यी सबै प्रक्रियामा पर्याप्त खर्च हुन्छ। बरु यो सबै रकम एकैठाउँमा जम्मा गर्ने, चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी खर्च प्रणाली बसाउने, स्थानीय सरकारको संयोजन र सुरक्षा निकायको परिचालनमार्फत छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवास र विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा खासै बहस भएको छैन।
दलीय व्यवस्थामा राज्यप्रणालीभित्र दलहरूको भूमिका हुन्छ। प्रणालीभित्रै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूले प्रभावकारी भूमिका खोज्ने र खेल्ने विकल्प हाम्रो होइन र ? कहिल्यै नदेखेको भूगोल, नभोगेको हावापानी, शारीरिक काममा अभ्यस्त नरहेका र सम्भवतः सिकर्मी-डकर्मीको सामान्य सिपको समेत कमी भएका स्वयंसेवीबाट टहरा बनाउनु पनि महल बनाउनुजत्तिकै कठिन कार्य हो। सुरक्षा फौजसँगजस्तो राजनीतिक दलसँग बन्दोबस्तीका सामग्री, प्राविधिक जनशक्ति र औजार पनि त हुँदैन।
सहज अवस्थामा विकास निर्माणको काममा समेत खटिएको राष्ट्रिय सेनालाई यस्तो आपत्कालीन काम लगाउनु पर्थ्यो-पर्छ। सशस्त्र प्रहरी र केही हदसम्म नेपाल प्रहरीको जनशक्ति पनि यस कार्यमा लगाउन सकिन्छ। प्रभावित क्षेत्रबाट जति नजिकका इकाईहरू यस कार्यमा परिचालिन गर्न सक्यो, कामको प्रभावकारिता र मितव्ययिता उत्ति नै बढ्छ। २०७५ चैत १७ गते बारा–पर्सा क्षेत्रमा दुई दर्जनभन्दा बढीको ज्यान लिने गरी आएको भीषण आँधी (टोर्नाडो) पछिको पुनर्निर्माण नेपाली सेनाको संयोजनमा भएको उदाहरण हामीबीच ताजै छ।
जाजरकोटका ३४१ र रुकुमपश्चिमका ४८ भन्दा बढी विद्यालय ढलाएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण ४२ जना स्कुले विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका छन्। सहपाठीको शोकमा रहेका कलिला बालबालिकालाई खुला आकाशमुनि वा त्रिपालको छायामा पठनपाठन गराउन खोज्नु फगत औपचारिकता मात्रै हुन जान्छ। विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि समय लाग्छ। तसर्थ, विद्यालयको न्यूनतम सुविधायुक्त अस्थायी कक्षाकोठा निर्माणका लागि पनि सुरक्षा फौज अघि सार्नुको विकल्प छैन।
खोइ संसद्?
बेलायती संसद् दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि रोकिएको थिएन। संसद्को नियमित अधिवेशन नभएका बेला पनि संसद्ले आफ्ना समितिहरूमार्फत पर्याप्त काम गर्न सक्छ। भूकम्प पछिको उद्धार र राहतको निरीक्षणका नाममा भएका अति विशिष्ट पदाधिकारीको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनबारे कर्णाली प्रदेशसभादेखि संघीय संसद्सम्मले खासै बोलेको सुनिँदैन। बरु, थप कतिपय जनप्रतिनिधिको यसै मेसोमा देशाटन गर्ने ध्याउन्न देखिन्छ।
आपत्कालीन काममा कतिपय नियमित प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव हुँदैन। अनि, त्यसै मेसोमा भ्रष्टाचार हुन्छ। राहत वितरणमा पक्षपात हुन सक्छ। अलि परकाको बिचल्लीभन्दा नजिककाहरूको सानै घाउ पनि दर्दनाक लाग्न सक्छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले छलफल गर्नुपर्ने यहीँनेर हो, संसद्ले आफूलाई उभ्याउनु पर्ने यहीँनेर हो। त्रिपाल अस्थायी आवास होइन, राहत मात्रै हो भन्ने सिकाउने, फौजीले गर्नुपर्ने काम निजामतीले र निजामतीले गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रले गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिएर सच्याउने काम पनि संसद्कै हो।
राहत संकलनमा होइन, वास्तविक पीडितसम्म पुर्याउन काममा बढ्ता कठिनाइ हुन्छ। १४५ जनाको ज्यान जाने गरी २०७१ साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोले १२२ घर बगाएको थियो। राहत कोषमा दुई करोडभन्दा बढी रकम जम्मा हुँदा पनि कार्यविधिको अभावमा पीडितले वर्षौंसम्म राहत पाउन सकेनन्। २०७२ सालका भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि दिइएको अनुदान रकमलाई आधार मानेर धेरैपछि मात्रै जुरे पहिरोपीडितलाई राहत कोषको रकम बाँडियो। यस्तै समस्या दोहोरिन नदिन खबरदारी गर्नु, नीतिगत मार्गदर्शन गर्नु र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समग्र कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाको पुनर्मूल्यांकन गर्नु संसद्को आधारभूत कर्तव्य हो।
फुयाल राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव हुन्।