Saturday, April 27, 2024

-->

जाजरकोट भूकम्प
घर छैनन्, त्रास मात्रै बाँकी

पालमा बसेको २४ दिनपछि चिउरी गाउँकी कमला रावतका श्रीमानको चिसोबाट मृत्यु भयो। अहिले पनि नलगाड नगरपालिकाका आठ हजारसहित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ३१ हजार परिवार पालमुनि छन्।

घर छैनन् त्रास मात्रै बाँकी
नलगाड-१ चिउरीकी कमला रावत। तस्वीर: लोकेन्द्र/उकालो

जाजरकोट— बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले वडा नं. १ चिउरीकी कमला रावतको घर चर्किएको मात्र थियो। तर बस्न नमिल्ने भएपछि उनीहरू पालतिर सरे। दिन बिराएर आउने परकम्प चर्किएको घरले धान्न सकेन र भत्कियो।

पालमुनिको बास भएको २४ दिन भएको थियो। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले श्रीमानको ज्यान लियो। त्यसयता कमलाको मन थिर छैन। लुगलुग काँप्दै कमलाले त्रिपालमुनिको तितो अनुभव सुनाइन्, “यो राकस (राक्षस) कसरी आयो? मर्नु न बाँच्नु बनाइदियो। हाम्रो त रूपरंगै उडाइदियो।” 

परकम्पले भत्कनुअघि कमलाको घर।

७० वर्ष उमेर पार भइसक्दा यस्तो डरत्रास भोग्नु परेको अनुभव उनीसँग थिएन। कुराकानी गरिरहँदा कति बेला आँखाबाट आँसु बग्छ पत्तै हुँदैन। शिरमा बाँधेको आकाशे रङको रूमालले आँसु पुसेपछि कमलाले भनिन्, “सिमेन्टको घर बनाउने हाम्रो अवस्था थिएन। माटोढुंगाकै घर पनि धौधौ बनाएका थियौँ। त्यही पनि भुइँचालोले भत्काइदियो। अब कसरी बनाउने होला!” 

खोला किनारका ढुंगा जम्मा गरेर दुई वर्षअघि मात्रै छोरा हिराले दुईतले घर बनाएका थिए। दुई भाइ छोराका लागि गाउँमा रोजगारी थिएन। ६ महिना भारतमा पसिना बगाएपछि मात्रै जीविकोपार्जन हुन्थ्यो। उनीहरूले दुःखले घर बनाएका थिए।

छानोको खरको ठाउँमा ढुंगा या टिन हाल्ने मन पनि थियो। तर गरिबीले सास फेर्नै मुस्किल बनाएको थियो। उनले भनिन्, “दुवै भाइ इन्डिया जान्थे। जग्गाजमिन धेरै छैन। ६ महिना पनि खान पुग्दैन। छोराहरूले गरेको कमाइले धानेका थियौँ। अर्को वर्ष खर फेर्ने सोच थियो। यो के आइलाग्यो! सखाप पारिदियो। घरतिर हेर्न पनि मन लाग्दैन।”

यो चिन्ता कल्पनाको मात्रै नभई सिंगो चिउरी गाउँको हो। चिउरीमा अधिकांश घर ढुंगामाटोेले बनेका कारण प्रायः क्षतिग्रस्त छन्। नलगाड–१ का वडाध्यक्ष धनबहादुर महर कंक्रिटका घर भएको भए क्षति कम हुने अनुमान गर्छन्। उनी भन्छन्, “यदि, बालुवा सिमेन्टका घरहरू भएको भए यहाँ कम क्षति हुन्थ्यो। मानवीय क्षति हुँदैन थियो। सबै घर माटोढुंगाले बनेका कारण क्षति बढी भोग्नुपरेको हो।”

वडाध्यक्ष महरका अनुसार पछिल्लो ५/७ वर्षयता चिउरी, पाली र कल्पत गाउँमा नदीबाट ढुंगा ओसारेर घर बनाउने चलन थियो। तर तिनै घरहरूमा धेरैको ज्यान गयो। भूकम्पबाट चिउरीमा १३ जनाको र पालमा चिसोका कारण एक जनाको मृत्यु भयो। नलगाडको वडा नं. १ मा भने भूकम्पबाट २७ जनाको ज्यान गएको छ। 

यो वडामा भूकम्पबाट ८०० भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएको र उनीहरूका लागि टहरा निर्माण थालिएको वडाध्यक्ष महरले जानकारी दिए। भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ५० हजारभन्दा बढी घरहरू भत्किएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका अनुसार, माटोढुंगाका र खोला किनारका घरहरूमा धेरै क्षति भएका छन्। जाजरकोटमा मात्रै ३१ हजार घरहरू भत्किएका छन्।

नलगाडबाहेक भेरी नगरपालिकामा दुई हजार ५४९ परिवार पालमुनि छन्। त्यसैगरी, छेडागाड नगरपालिकामा तीन हजार ६६४, बारेकोटमा पाँच हजार ५८६ र कुशेमा पाँच हजार २८६ परिवार पालमुनि छन्। जुनिचाँदेमा दुई हजार ५३६ र शिवालयमा तीन हजार ३०९ गरी जम्मा ३१ हजार ५५ परिवारको अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने छ। 

भूकम्पबाट नदी किनारका बस्तीहरूमा बढी क्षति भएको छ। जाजरकोट खलंगा, रावतगाउँ, पिपे, रिम्ना हुँदै रूकुमको आठबिसकोट नगरपालिकालगायत क्षेत्रमा बढी क्षति भएको छ।

नलगाड नगरपालिकाका मेयर डम्बरबहादुर रावत भूकम्प दिउँसो गएको भए ढुंगामाटोकै घरमा पनि कम मानवीय क्षति हुने अनुमान गर्छन्। “हाम्रोतिर केही घरहरू पक्की भए पनि सबै घरहरू माटोढुंगाका थिए। तिनै घरहरू बढी क्षतिग्रस्त भए। मानवीय क्षति पनि तिनै घरहरूमा बढी भयो,” उनी भन्छन्।

भूकम्पबाट दुई जिल्लामा गरी १५७ जनाको ज्यान गएको छ। जाजरकोटमा १०५ र रूकुम पश्चिममा ५२ जनाको ज्यान गएको हो। नलगाड नगरपालिकामा मात्रै ५५ जनाले ज्यान गुमाए। 

जाजरकोटका सात स्थानीय तहमध्ये नलगाडमा धेरै मानवीय क्षति भएको हो। यहाँ भौतिक संरचनामा पनि अन्य ठाउँमा भन्दा बढी क्षति भयो। यहाँका आठ हजारभन्दा धेरै घरपरिवार अहिले पनि पालमुनि चिसोसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। 

तर नलगाड नगरपालिकामा नै अस्थायी टहरा निर्माणका लागि रकम पुगेको छैन। नलगाडका मेयर रावत भन्छन्, “जिल्लामा आएको पैसा सकियो रे। अस्थायी टहराका लागि राहत पुगेको छैन। पुगेको भए सहज हुन्थ्यो।”

नलगाडमा रकम अपुग भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले जानकारी दिए। जाजरकोटमा ३१ हजारभन्दा बढी अस्थायी आवास निर्माण गर्ने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको छ।

रकम व्यवस्थापनका लागि माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरिरहेको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार भेरी नगरपालिकामा पनि आंशिक रकम मात्र गएको छ। त्यसको पनि व्यवस्थापनमा लागेको उनको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह आफू भूकम्पबाट विस्थापितको दीगो समाधानमा लागेको बताउँछन्। प्रदेश सरकारबाट हुने सबै सहयोगमा कमी हुन नदिने उनको दाबी छ।


सम्बन्धित सामग्री