स्कुल पढ्दाताका गाउँघरतिर फुटबल नखेलेका हामीमध्ये कमै हौँला। त्यसै पनि एउटा खुल्ला चौर र केही साथी भए पुगिहाल्ने सस्तो खेल हो, फुटबल। दुइटा मध्यम आकारको ढुंगालाई आठ कदमको दूरीमा राख्नेबित्तिकै ‘गोल पोस्ट’। त्यही गोल पोस्टको बीच हाराहारी अन्दाज गरेर मैदानतिर १२ कदमको दूरीमा ‘पेनाल्टी स्पट’। सामान्य नियमबारे अधिकांश जानकार नै हुन्थे। छिड्की हान्न हुन्न, हातले बल छुन हुन्न, ‘कोना’ या ‘पेनाल्टी किक’ कहिले हुन्छ, यस्तै–यस्तै। खेल सामान्यतया इमानदारीपूर्वक नै खेलिन्थ्यो, तर कहिलेकाहीँ भने ठूलो समस्या पर्थ्यो। दुई ढुंगा राखेर बनाइएको गोल पोस्टबाट बल भित्र त छिर्थ्यो, तर कति उचाइबाट छिर्यो यकिन गर्नै गाह्रो। गोल हान्ने पक्षचाहिँ ‘गोल! गोल!’ भन्ने, अर्को पक्षचाहिँ होइन अलि माथिबाट गयो, ‘हाइ बल’ भन्ने। रेफ्रीलाई पनि कठिन। यकिन गर्ने कुनै यन्त्र पनि त हुन्थेन।
स्कुले जीवनमा सामना गरेको त्यो फुटबल खेलकै खालका कठिनाइ आजभोलि आमनेपाली जनताले महसुस गर्दै गरेझैँ लाग्छ।
सरकार हरेक दिन ‘गोल! गोल!’ भन्दै छ, गोल हो कि होइन भन्ने थाहा पाउन भने गाह्रो छ। बल दुई ढुंगाबीचबाट छिरेजस्तो पनि लाग्छ, तर वास्तवमै गोल हुनलाई त अरू शर्त पनि छन्, जस्तै; निर्धारित उचाइ मुनिबाट गयो कि के भयो!
फुटबल खेल्दाताका पनि खेलाडीबाहेकका साथीहरू बाहिर दर्शक हुन्थे, थपडी बजाउन बस्थे। टोलछिमेकका केही मान्छे पनि जम्मा भइहाल्थे। हरेक ‘गोल! गोल!’मा उनीहरू पनि आफ्नो पक्ष वा विपक्षअनुसार ‘हुटिङ’ गर्थे। सरकारी ‘गोल! गोल!’मा पनि त्यस्तै हल्ला छताछुल्ल छ, कोही हो भन्छन्, अरू होइन भन्छन्।
नेपालमा यो ‘गोल! गोल!’को गोलचक्कर शुरू भएको पनि धेरै नै भइसक्यो, खासमा संविधान निर्माणको बेलादेखि। समाजको एउटा तप्काले ‘फाउल प्ले’ भन्दाभन्दै बहुमतीय आधारमा ‘गोल! गोल!’ भन्दै संविधान पारित गरियो। तर, जजसले संविधान पारित गरे, आज उनै संविधान रक्षा गर्न हम्मेहम्मे परेको अवस्थामा छन्। संविधान जारी भएको केही वर्षसम्म संघीयता गोल नै हो भन्दाभन्दै पनि वास्तवमै त्यो गोल नै थियो या थिएन भन्नेमा नेपाली राजनीतिक दलहरू अहिले आएर पनि रनभुल्लको स्थितिमै देखिन्छन्।
पछिल्ला आठ वर्षमा राजनीतिक दल र सरकारहरूले जति भने पनि खासै गोल गर्न सकेको स्थिति छैन। भन्नलाई त सम्पन्न भएका दुई आवधिक चुनावहरूलाई पनि गोल नै भनेर प्रचार गरिएको छ, तर ती वास्तवमा खेलको नियमानुसार नै पूरा गरिएका हाम्रो प्रणालीका न्यूनतम मापदण्ड हुन्।
संविधान निर्माण पछिको सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कैयन् गोलका गाथा सुन्दासुन्दै, दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर आउँदा उनलाई दुईचार गोल त यसै गरी नै हाल्छु भन्ने लाग्थ्यो। सदनमा तेस्रो दलका नेता दाहाललाई यो ज्ञान नभएको त पक्कै होइन कि नेपाली राजनीतिको अप्ठ्यारो खेल मैदानमा गोल गर्न धेरै गाह्रो छ। जनतालाई मात्र होइन, अन्य दलका नेतालाई पनि भुलाउन माहिर प्रधानमन्त्री दाहाल नै ‘गोल! गोल!’ भनेको भन्यै छन्। उनको लहलहैमा उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि आयदिन ‘गोल! गोल!’ भनेर उफ्रिएकै छन्।
सुन काण्डदेखि भुटानी शरणार्थी काण्ड, ‘हाइ प्रोफाइल गिरफ्तारी’देखि ‘फाइल खोल्ने’ चेतावनी, सरकार गोल भनेको भन्यै छ। सरकारमा भएका दल र उसका समर्थक पनि ‘गोल! गोल!’ भन्दै हल्ला गर्दै छन्।
नाम मात्रको प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको एमाले प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गरिरहेझैँ देखाउनकै लागि भए पनि ‘गोल भा'छैन’ है भनेझैँ गर्दै छ। रमाइलो त के छ भने सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ थाहै छैन — सरकारले ‘गोल! गोल!’ भन्दा गोल भन्नु पर्ने हो कि के भन्नुपर्ने हो!
रेफ्री हुनुपर्ने मिडिया पनि कहिलेकाहीँ सरकारी ‘गोल’को हल्लामा भुलेको भान हुन्छ। केही मिडिया र औँलामै गन्न सकिने भए पनि केही सांसदहरूले यदाकदा 'एल्लो कार्ड' देखाएर चेतावनी नदिएका होइनन्। तर सरकारी ‘गोल! गोल!’को एकोहोरो ‘भुभुजेला’को हल्लामा तर्क कसरी सुनिन्थ्यो पो र? अनि यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा अलमलमा यदि कोही छन् भने ती हुन् जनता।
हामी सबैलाई ऊबेला फुटबल खेल्दाताकाका सामान्य नियमको जानकारी भएझैँ, नियमको जानकारी राजनीतिक दल र नेताहरूलाई पक्कै छ। नियम मात्र होइन, आयदिन नेताहरू देश किन बिग्रियो, के गर्नुपर्छ र कसरी बनाउनुपर्छ भनेर भाषण पनि गरी नै रहेका छन्। जब नियम पनि थाहा छ, के बिग्रेको हो पनि थाहा छ र कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ भने बनाइचाहिँ कसले दिनुपर्ने हो? जनता यसै कारण पनि आश्चर्यचकित छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल मौका पाए कि गुनासो गर्छन्– समाजमा 'नेगेटिभिटी' बढ्यो। उनलाई लाग्छ– उनको सरकारले गोल गरेको गर्यै छ, तर जनता मान्न तयार छैनन्। कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ– उनी जथाभाबी बल हानिरहून्, तर जनताचाहिँ त्यही दुईढुंगे पोस्टलाई उनले बल हानेकै दिशामा सारेर गोल मानिरहून्।
केही वर्ष अगाडिसम्म नेताहरूले सार्वजनिक खपतकै लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमितता रोक्ने लगायतका विषयमा बोल्दा मात्रै पनि ती विषयले मानिसलाई केही हदसम्म आकर्षित गर्थ्यो होला। आजभोलि भ्रष्टाचार र अनियमितता यति धेरै सामान्यीकृत भइसक्यो कि, यस्तो लाग्छ– जनता ‘बरु खाए खाऊन्, तर देश र समाजका लागि केही त गरून्’ भन्ने अवस्थामा पुगिसके।
देशमा के भयो, के भएन, देश बरबादै भएको हो या होइन भन्ने बहसबीच ओझेल पर्दै आएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ के हो भने आमनागरिकले साँच्चिकै महसुस गर्ने गरी के भइरहेको छ? हालैको एउटा सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि छन्। मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ। सेवा प्रवाहको स्थिति यति फितलो छ कि सरकारी सेवा लिनुपर्दा जनता आत्तिन्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमजनताको सहज र सरल पहुँच छैन। अर्थतन्त्र नाजुक छ। तथापि ‘गोल! गोल!’को सरकारी रटान चलेकै छ।
सरकारले या सरकारमा रहेका दल(हरू)ले जति राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक गोल गरेँ भने पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभार्थी जनता नभएसम्म यी गोलहरू महत्त्वहीन नै हुन्। बाँकी, सरकारले नियमित गर्नुपर्ने नै काम गरिरहँदा दैनिक रूपमा ‘गोल! गोल!’ भनेर चिच्याउन कुनै जरुरी नै छैन।
पछिल्लो केही समय नेपाली दलहरूलाई संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र 'जोगाउने' चटारो छ, जबकि उनीहरूका आफ्नै गतिविधि यी उपलब्धिमाथि खतराका रूपमा पैदा भएका छन्। राज्य सञ्चालकहरूले आमसरोकारका सामान्य मुद्दाहरू मात्र सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान दिने हो भने संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जनताले नै जोगाउने छन्।
नेपाली राजनीतिक दलहरूको ‘फाउल प्ले’बाट जनता आजित हुने बेला भइसक्यो, तत्काल जनता रनभुल्लमा रहेका भए पनि खेलको नियमबारे राम्रै जानकार छन्। परेको बेलामा सिटी पनि फुक्लान् नै। अनि ‘रेड कार्ड’ देखाउने अधिकार पनि त आखिर जनतामै निहित छ, राजनीतिक दलहरूले कथम् भुलेका भए!