Thursday, April 25, 2024

-->

सम्बन्धविच्छेद: श्रीमान् घरमा, श्रीमती सडकमा

निरन्तर खटेर घरमा आर्थिक उपार्जन गर्ने महिलालाई अंश वा खर्चबाट वञ्चित गर्ने कानून संविधानको मर्मविपरीत छ। यस व्यवस्थाले लैंगिक विभेद मात्र नभई जीविकामा नै आघात पार्छ।

सम्बन्धविच्छेद श्रीमान् घरमा श्रीमती सडकमा

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै लैंगिक विभेद पनि कानूनतः हट्दै आएका छन्। त्यस्ता विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै छ, तथापि देवानी संहिताको सम्बन्धविच्छेद व्यवस्थामा महिलाको अंश हक नै हरण गरिएको कानुनसमेत कार्यान्वयनमै छ। ऐन प्रारम्भ भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संशोधन वा खारेजीको गुन्जाइससम्म नदेखिँदा समाजमा चासो र गुनासो बढ्दै गएको छ। यस लेखमा सम्बन्धविच्छेद व्यवस्थामा श्रीमतीलाई अंश वा खर्च पाउनबाट वञ्चित गरिएको दुई वटा अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ।

संविधानमा  लैंगिक तथा आर्थिक विभेदविरुद्ध व्यवस्था
नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प छ। संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने, लिंग, आर्थिक अवस्थालगायत कुनै आधारमा नागरिकबीच भेदभाव नगरिने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था छन्। त्यसरी नै मुलुकी देवानी संहिताको अंशबन्डा व्यवस्थाले पति, पत्नी,बाबु, आमा, छोरा, छोरीलाई समान अंशियार मानेको छ। अपुताली व्यवस्थाले पति-पत्नीलाई अपुताली प्राप्त गर्ने सबैभन्दा नजिकको हकवाला मानेको छ। सम्बन्धविच्छेदकै कानूनले पनि दुई अवस्थाबाहेक सम्बन्धविच्छेद गर्ने श्रीमतीले अंश वा खर्च पाउने व्यवस्था गरेको छ।

कानूनी व्यवस्था 
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअन्तर्गत पति पत्नी दुवैले आपसी मन्जुरीले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्छन्। दुवैको मन्जुरी नभए ऐनको दफा ९४ र ९५ मा पति र पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्ने अवस्थाहरू तोकिएको छ। सम्बन्धविच्छेद हुने महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्दा संगोलको सम्पत्तिबाट अंश पाउने व्यवस्था पनि छ, तर निम्न अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद गर्दा पत्नीले अंश वा खर्च नपाउनेलगायत व्यवस्थाहरू रहेका छन्।

श्रीमतीले अंश वा खर्च नपाउने अवस्था 
ऐनको दफा ९४ र ९५ मा सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने भनी विभिन्न अवस्था तोकिएका छन्। तीमध्ये दुई अवस्था, पति वा पत्नीले एक अर्कालाई खान लाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए र अंगभंग हुने वा ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा पति वा पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने भनी दुवैका लागि समान व्यवस्था छ। तर ऐनको ९९ (६) मा पत्नीले पतिलाई खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा वा अंगभंग हुने वा ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने काम वा जाल प्रपञ्च गरेको कारण पतिले सम्बन्धविच्छेदको निवेदन गरेमा पत्नीलाई अंश दिन वा खर्च भराउन पति बाध्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यसरी पति पत्नी दुवैको सम्बन्धविच्छेदका लागि तोकिएका समान अवस्था वा कारणहरूमा पतिले पत्नीलाई सोही व्यवहार गरी सम्बन्धविच्छेद भएमा पति अंशबाट वञ्चित नहुने, तर पत्नीले पतिलाई सोही व्यवहार गरी सम्बन्धविच्छेद भएमा पत्नी अंश वा खर्चबाट वञ्चित हुने गरी समान पक्षबीच असमान व्यवस्था वा श्रीमतीलाई विभेद गरेको  छ। यो व्यवस्थाले सम्बन्धविच्छेद गरेको महिलाको अंशविहीन अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना प्रबल छ।

अंशविहीनताको संवेदना
नेपालमा अधिकांश मानिसको जीविका जग्गाजमिनको अंश बन्डाबाट भइरहेको छ। अन्य आयबाट जीविका चलाउने संख्या न्यून छ। अधिकांश महिलाको दिनचर्या प्रत्यक्ष नगद नहुने घरधन्दामा सीमित छ। यस्तो अवस्थामा रहेका महिलाको सम्बन्धविच्छेदपछि पनि जिउने आधार भनेको अंश नै हो। अंशको सम्पत्ति जीविका वा प्राण रक्षाका लागि हुने हुनाले यो बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारसँग पनि सम्बन्धित छ। अंश वा गास, वास र कपासको बंचितीले मानिस सम्पत्तिविहीन भई सडकको वास हुन सक्छ।

मुलुकी देवानी संहिताको कार्यान्वयन शुरू भएको २०७५ साल भाद्र महिनाभन्दा अगाडी विवाह भएका महिलाले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश लिने कानुन कार्यान्वयनमा थिएन। उनीहरूको अंशको अधिकार अहिले पनि विवाहित घरमा सीमित छ। महिलाले विवाहित घरमा रात दिन खटेर गर्ने गरेको घरेलु कामलाई कुनै मूल्यले चुकाउन सकिँदैन। नगदमा मूल्यांकन नभए पनि गृह व्यवस्थापनबाट नै घरको सम्पत्ति आर्जनलगायत चौतर्फी विकास भएको हुन्छ। यसरी निरन्तर खटेर घरमा आर्थिक उपार्जन गर्ने खटिने महिलालाई अंश वा खर्चबाट वञ्चित गर्ने कानून संविधानको मर्मविपरीत छ। यस व्यवस्थाले लैंगिक विभेद मात्र नभई जीविकामा नै आघात पार्छ। 

अधिकांश सम्बन्धविच्छेद गरेका महिलाले नाबालक छोराछोरी आफैँले पालेको पाइन्छ। सम्बन्धविच्छेद गरेको आमा अंशबाट वञ्चित भएको प्रभाव ती बच्चामा समेत पर्छ।

अन्त्यमा, 
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ। यस अवस्थामा पनि नागरिकलाई अंशजस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कानूनहरू निर्माण हुँदा वा कार्यान्वयन भइरहेका कानून संशोधन वा खारेज नहुँदा विधायीकी मनसायमा समयसापेक्ष परिवर्तन भएको अनुभूति हुन सक्दैन। दैनिक कार्यान्वयनमा आउने यस्ता कानूनहरूले संविधानको मर्मको समेत उल्लंघन हुन्छ। पत्नीलाई खान लाउन नदिएर घरबाट निकाला गरेको कारण हुने सम्बन्धविच्छेदमा पतिको अंशमा कुनै असर नपर्ने, तर पत्नीले गरेको त्यस्तै अन्यायमा पत्नीलाई अंश वा खर्च नै निषेध गर्ने प्रक्रियाले घर सम्पत्ति सबै पतिको हो भन्ने मानसिकताको विकास र महिलालाई घर र सम्पत्तिप्रति उदासीनता बढ्न सक्छ। 

दम्पतीबीच हुने हिंसा वा अन्यायविरुद्ध उजुरी गर्ने अन्य कानुन पनि धेरै छन्, तर एकै प्रकारको अन्यायमा दम्पतीबीच सम्बन्धविच्छेद हुँदा पत्नीलाई मात्र थप सजाय स्वरूप अंश वा खर्चबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था अस्तित्वमा रहनु खेदपूर्ण हुन्छ। महिलालाई अंश वा खर्च नपाउने गरी आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्ने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९९ (६)को  व्यवस्था खारेज गर्न विधायिकाको तत्काल ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ।


पौडेल अधिवक्ता हुन्।


सम्बन्धित सामग्री