काठमाडौँ– बागमती प्रदेश सरकारको भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारविरुद्ध विरुद्ध कानूनी लडाइँ लड्ने औपचारिक निर्णय गर्‍यो। संघीय सरकारले संविधानप्रदत्त आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमतीको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

संघीय सरकारले ल्याएको ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९’ का केही प्रावधानले प्रदेशको अधिकार खोस्न खोजेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकार अदालत जाने निष्कर्षमा पुगेको हो। संघीय सरकारले ल्याएको उक्त ऐन २०७९ असोज ९ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ। 

उक्त ऐनको दफा १२ मा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ। सोही दफाको उपदफा (१) मा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख छ। बागमती प्रदेश सरकारले ऐनमा परेको यही विषयमा असहमति जनाएको हो। 

ऐनको दफा ३ मा प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा सात सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर दफा १२ को उपदफा १ मा संविधानले प्रत्यायोजन गरेको प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचन गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले आपत्ति प्रकट गरेको हो। 

ऐनको उक्त दफाविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हो। संघ र प्रदेशबीच देखापर्ने अधिकारक्षेत्रका विवाद निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ।

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ। संघीय सरकारमा पनि अहिले माओवादीकै नेतृत्व छ। 

बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको रिट केही दिनभित्रमै अदालतमा दर्ता गरिने जानकारी दिए। “प्रदेश सरकारको राजस्वको मूल स्रोत नै यातायात क्षेत्र हो। अधिकार मिच्ने गरी संघीय सरकारले ऐन ल्याउँदा प्रदेशले प्राप्त गरिरहेको राजस्वमा कमी आउने भयो,” उनले भने, “त्यसो हुनबाट रोक्न हामीले रिट हाल्ने निर्णय गरेका हौँ।”

कुनै पनि सरकारले अरूको अधिकारक्षेत्र मिचिने गरी आफूलाई प्राप्त अधिकारभन्दा माथि गएर कानून बनाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा संघले कानून बनाउँदा अधिकार मिचेको बागमती प्रदेश सरकारको निचोड छ। “कानून बनाउन सकिन्छ। तर कुनै पनि सरकारले कानून बनाउँदा एकअर्काको अधिकारभन्दा माथि गएर बनाउन पाउँदैन। संवैधानिक अधिकारको कुरा एउटा भयो। दोस्रो कुरा, प्रदेशले पाउँदै आएको राजस्वमा ऐनले दखल गरेपछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेका हौँ,” मन्त्री लम्सालले भने। 

यसअघि प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा मधेश प्रदेश सरकारले अधिकारकै विषयलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दायर गरेको थियो। तीमध्ये दुई मुद्दा प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित थिए। कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर पनि मुद्दा दायर भएको थियो। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः संघमा फर्काउन सक्ने निर्णय गरेपछि आफूहरू त्यतिखेर रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन्। 

सर्लाहीको सागरनाथ वनसम्बन्धी विषयलाई लिएर पहिलोपटक मधेश प्रदेश सरकार संघविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ भइसके पनि निर्णय सुन्न अझै बाँकी रहेको राउत बताउँछन्। वन ऐन २०७६ मा पनि केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको र प्रदेश सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसविरुद्ध पनि रिट परेको थियो। संविधानको अनुसूचीमै उल्लेख भएको प्रदेशको अधिकार दिने विषयमा संघले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि सर्वोच्चमा रिट हाल्नुपरेको पूर्वमुख्यमन्त्री राउत प्रस्ट्याउँछन्।

मधेशबाट बागमतीः कहाँसम्म पुग्ला संघ–प्रदेश टकराव

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मधेश प्रदेश सरकारले अधिकार माग्दै संघविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पटकपटक रिट दायर गर्‍यो। त्यो कार्यकालमा अरु प्रदेश सरकार पनि संघविरुद्ध उभिए। गण्डकी प्रदेश सरकार त्यसको अग्रभागमै थियो। तर मधेशबाहेक अन्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई त्यो कार्यकालमा कानूनी चुनौती भने दिएका थिएनन्। 

संविधानले अधिकार बाँडफाँटसहित परिकल्पना गरेका तीनवटै तहमा दोस्रोपटक निर्वाचन भएर अहिले सरकार सञ्चालन भइरहेका छन्। तर २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानमा उल्लेख भएका तीन वटै तहका सरकारको अधिकारक्षेत्रबारेका विवाद भने टुंगिन सकेका छैनन्। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रष्ट पारेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार र साझा अधिकार प्रष्ट रूपमै संविधानमा उल्लेख छन्। संविधानको धारा ५६ मा तीन तहको राज्य संरचना हुने उल्लेख छ। धारा ५७ मा तीनै तहको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ। तीन वटै तहले प्रयोग गर्न पाउने एकल र साझा अधिकार संविधानले तोकिदिएको छ।  

यद्यपि संविधानले तोकेबमोजिम अधिकार बाँडफाँट नहुँदा संघले नै हस्तक्षेप गरेर धेरैजसो अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको आरोप प्रदेशहरूले लगाउँदै आएका छन्। संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ को संघबाट घोर उल्लंघन भइरहेको राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको बुझाइ छ। संविधानको अनुसूची ५ मा संघका ३५ वटा अधिकारका सूची छन्। यसैगरी अनुसूची ६ मा प्रदेशका २१ वटा अधिकार र अनुसूची ७ मा संघका २५ र प्रदेशका २५ वटा साझा अधिकारका सूची छन्। त्यसैगरी अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारका सूची छन्।

संविधान कार्यान्वयनका लागि नै कतिपय ऐननियम बनाउनुपर्ने दायित्व संविधानले संघलाई दिएको छ। तर संघले त्यसतर्फ चासो नदिई संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप गर्ने गरी कानून बनाउन खोजेको आभास प्रदेश सरकारहरूलाई भएपछि संघ र प्रदेशबीचको विवादले मुद्दामामिलाको रूप लिन थालेको हो। संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व संघीय सरकारको भए पनि त्यसमा संघले बेइमानी गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ। 

“संविधान कार्यान्वयन गर्ने त संघीय सरकारले हो। सरकारको जिम्मा लिएकाहरूले बेइमानी गरिरहेका छन्,” उनले भने, “संविधान कार्यान्वयनमा संघले चासो नै नदेखाएपछि प्रदेश सरकारको जाने ठाउँ अदालत नै हो नि।” संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले दबाब सिर्जना गर्दा त्यसले समस्या ननिम्त्याउँने, बरु समाधान हुने हुँदै जाने उनले बताए।

प्रदेशमा प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजन लगायतका धेरै विषय अहिले थाती नै छन्। प्रहरी समायोजनका लागि संघले ऐन निर्माण गरिसकेको छ। तर समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। कर्मचारी समायोजनको विषय पनि अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन। संघले अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न नखोज्दा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद बढिरहेको छ। प्रदेश सरकार अधिकार माग्दै संघका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्ने शृंखला मधेशपछि बागमती हुँदै आगामी दिनमा अन्य प्रदेशमा पनि बिस्तार हुने अवस्था देखिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति संघले नै निम्त्याएको बताउँछन्। “हिजोदेखिका संरचनालाई संविधानअनुरूप सहज तरिकाले अगाडि बढाउने विषयमा संघले काम नगर्दा प्रदेशहरू अदालत पुग्ने स्थिति बनेको हो,” उनले भने, “संघीयतालाई अगाडि बढाउने उत्तम मार्ग नै मुद्दा हो।”

पहिलो कार्यकालमा मुद्दा धेरै पर्नुपर्ने भए पनि थोरै मात्र मुद्दामा पाँच वर्ष टरेको उनी बताउँछन्। 

“प्रशासकीय र कानूनी क्षेत्रमा संघले गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू नै भएनन्। प्रदेश त हिजोको पाँच विकास क्षेत्रजस्तो मात्र बनाइयो,” गौतमले भने, “संघीयतालाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन संघले जति सहज वातावरण बनाउनु पर्ने थियो, त्यो भएन। संविधान कार्यान्वयनलाई रटान मात्र बनाइयो। यही कारण अहिले प्रदेशले सानोभन्दा सानो काम गर्न पनि अदालत जानुपर्ने परिस्थिति बनेको छ।”

बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा संघीयतामाथि कुनै समस्या नआउने बताउँछन्। “संविधानसँग बाझिने र अधिकार खोसिने गरी संघीय संसदले ऐन बनायो। यो संविधानको भावनाविपरीत भयो भन्ने व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने हो। त्यसैले यसले संघीयता कार्यान्वयनकै लागि सहजता थप्छ,” उनले भने, “एउटा सरकारले अर्को सरकारको कार्यक्षेत्र मिच्यो भने त्यसको बारेमा व्याख्या गर्ने काम त अदालतले नै गर्ने हो नि।” 

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी संविधान र त्यसको मापदण्डमा आधारित भएर संघीय सरकारले कानून बनाउनुपर्ने बताउँछन्। “हरेक विषयमा संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघ्यो भनेर मुद्दा परिरहने र संघीय सरकारको कानूनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मिच्ने गर्छ भन्ने दृष्टान्त कायम हुनु राम्रो कुरा होइन,” उनले भने, “संविधान र त्यसको मापदण्डमा आधारित भएर संघीय सरकारले कानून बनाउन खोज्नुपर्‍यो। हरेक कुरामा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने गरी सोच्नु राम्रो कुरा होइन।”

सर्वोच्चमा मुद्दा नगईकन कानूनका मान्यताहरू स्वतः स्थापित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारको सोच नपुगेको उनको धारणा छ। “शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामान्य प्रशासन, अर्थ प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा संघीय सरकारले अलिकति मानाचामल आफ्नो हातमा राख्न खोजेको देखिन्छ। त्यसले संघीयकरणको प्रक्रियालाई असफल बनाइदिने सम्भावना हुन्छ,” डा. अधिकारीले भने।