नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाबारे अनुसन्धान शुरू भएपछि त्यसमा जब राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारी र अरू उच्चपदस्थहरूको मिलेमतो र अपराधमा संलग्नता बाहिर आउन थाल्यो, तब जनतामा एक खालको आशा पलायो। जसले जे गरे पनि पहुँचका भरमा केही नभइरहेको देशमा अब त केही हुन्छ भन्ने आस जाग्न थाल्यो। यी र यस्ता अपराधमा जोडिएका राजनीतिक अनुहार पनि जेल जानेछन् भन्ने आशा पलाउँदै गयो। दण्डहीनताले जर्जर बनिरहेको मुलुकमा यो आफैँमा नयाँ कुरा थियो।
नयाँ कुरा यसकारण कि पहिलोपटक गम्भीर अपराधमा राजनीतिक तह नै तानिएको थियो। त्यसमा कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतो प्रस्टिएको थियो। यस प्रकारले नेता र माथिल्लो तहका कर्मचारी नै संलग्न भएका यस प्रकारका घटना प्रहरीले पहिलो पटक अनुसन्धान गर्दै थियो। त्यसकारण पनि यसमा सरकारले सहयोग गरेन भने प्रहरीलाई अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याउन सहज हुँदैन भन्ने मेरा आफ्नै ‘रिजर्भेसन’ र अवधारणा थिए। त्यसलाई कहिले बोलेर, कहिले लेखेर सञ्चारमाध्यममा ल्याउने प्रयास पनि गरियो।
शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान केही हदसम्म गहिराइमा पुग्यो। त्यसकै परिणाम यो प्रकरणमा जोडिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। यो विषय अदालतबाट अन्तिम छिनोफानो हुन बाँकी नै छ। तर अनुसन्धान गर्ने निकायदेखि अभियोजन गर्ने अधिकारी र अदालतले जनमानसबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छन्।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणलगत्तै ललितानिवासको पनि अनुन्धान शुरू भयो। ललितानिवास प्रकरण बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले मिलेमतोमा कसरी व्यक्तिको नाममा पुर्याएका थिए भनेर सांगोपांगो चित्र देखाउने प्रकरण हो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्तै यो प्रकरणमा पनि माथिल्लो तहको राजनीतिक संलग्नता रहेको विषय छरपस्ट भएको थियो। त्यसबारे राजनीतिक तह र बौद्धिक तह मात्र होइन, चोक, गल्ली र चिया पसलमा पनि बहस शुरू भएको थियो। त्यो चर्चामा सुनिन्थ्यो र बुझ्न गाह्रो थिएन– ललितानिवास प्रकरणमा पनि अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीमाथि सत्ता र राजनीतिक तहबाट निर्लज्ज हमला हुनेछ। अनुसन्धानलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल मोड्न सत्तादेखि राजनीतिक दल र संसद्सम्म पछि पर्दैनन् भन्ने संकेत पहिल्यै देखिएका थिए। नभन्दै त्यही भयो।
यो प्रकरणमा जुन किसिमले कर्मचारीतन्त्रलाई धम्क्याउने र लछारपछार गर्ने काम भयो, त्यसले निजामती प्रशासनदेखि प्रहरी प्रशासनमा दूरगामी असर गर्नेछ। तर सत्तामा बस्नेहरूले यसको आकलन नै गरेका छैनन्। लाग्छ, उनीहरूलाई यसको कुनै सरोकार नै छैन।
गृहमन्त्री र प्रहरी
नक्कली शरणार्थी प्रकरण उजागर भएपछि बहालवाला गृहमन्त्रीको भूमिकाले पनि धेरै हदसम्म सकारात्मक आशाको सञ्चार गरेको थियो। गृहमन्त्रीले शुरूमा जुन प्रकारले यो प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई साथ दिने र वातावरण बनाइदिने प्रयास गरे, त्यसमा जोडिएका ‘हाइप्रोफाइल’हरूविरुद्धको अनुसन्धानले एक खालको लय समातेको थियो। त्यहीकारण पनि पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिवलगायतका यो प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा र अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा कुनै व्यवधान भएन।
तर योक्रम अघि बढ्दै जाँदा जब त्यसमा पार्टीहरूको नेतृत्व तहमा रहेका वा नेतृत्वनजिकका व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे चर्चा हुन थाल्यो, अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि धम्की, दबाब र प्रभाव खुलेआम देखिनथाले। अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रियाभित्र पर्ने बयान लिने र दिनेक्रममै व्यवधान आउन थाल्यो। बयानजस्तो कुरामा ‘आफ्नो सुविधाअनुसार’ कुरा हुन थाल्यो। सरकारमा सहभागी दलदेखि विपक्षी दलका नेतासम्मले बेइज्जतीपूर्ण तवरबाट गृहमन्त्रीलाई धम्क्याउने, प्रहरी अधिकारीहरूलाई तर्साउने र दबाब दिने घटना छरपस्ट भए। नेपालको इतिहासमा त्यो प्रकरण एउटा कालो धब्बाका रूपमा दरिएको छ, दरिने छ।
राजनीतिज्ञको कुरूप अनुहार
भनाइ नै छ, राजनीति जनताको बृहत्तर हितका निम्ति गरिन्छ। तर पछिल्लो कालखण्डको नेपाली राजनीति त्यसमा अडेको देखिएन। बरु राजनीति भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ ‘मापदण्ड’ र ‘मानक’ स्थापित गरेर डरलाग्दो अपराधको दुनियाँको सुरुङमा प्रवेश गरेको छ। राजनीतिज्ञहरू खुलेआम अपराधकर्मको पक्षपोषणमा लाग्न थालेका छन्। पार्टीका बैठक, विभिन्न पार्टीका शीर्षनेताका बैठकमा आफू र आफ्नो परिवारलाई अनुसन्धानबाट कसरी जोगाउने भनेर छलफल हुन थालेको छ। अपराधको बार्गेनिङ सत्ता जोगाउने अभीष्टसँग जोडिन पुगेको छ। अनुसन्धान गर्ने प्रहरी टोलीलाई भरथेग गरेबापत सत्ता गठबन्धनको बैठकमा गृहमन्त्रीको बेइज्जत गर्न थालिएको छ। धम्की दिन थालिएको छ। बैठकमै ‘हामीमाथि औँला उठाइए ठीक हुने छैन’ भन्ने सन्देश दिन थालिएको छ।
राजनीतिज्ञहरूको योभन्दा कुरूप अनुहार अरू के हुन सक्छ?
लखेटाई प्रहरीको
नेपाल प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारी नै अपराध अनुसन्धान हो। धेरैलाई प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा हो भन्ने पनि लाग्छ। तर त्यो भूमिका भनेको प्रहरीले स्थानीय प्रशासनको सहयोगीका रूपमा बहन गर्ने भूमिका मात्र हो।
अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायभित्र अहिले राजनीतिज्ञले थोपरेको भद्रगोल कस्तो हुनपुगेको छ भन्ने भर्खरैका केही घटनाक्रमबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। हो, प्रहरी लगायतका राज्यका निकायमा, अझ भनौँ तिनका पनि विभिन्न जिम्मेवारीमा को आयो वा को गयो भन्ने कुरा त्यति ठूलो होइन। ठूलो कुरा यो हो कि सरकार आफैँले सरुवाको मापदण्ड बनाएको मसी सुक्न नपाउँदै अनुसन्धानमा जुटेका अधिकृतहरूलाई जुन किसिमले सरुवा गर्ने काम गरियो, त्यो आपत्तिजनक छ। हेर्दाखेरि नै पनि त्यो हदैसम्म अशोभनीय छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा जुटेका अधिकृतहरूलाई गरिएको पछिल्लो सरुवाबाट हामीले के सिक्ने?
राजनीतिमा अपराधीकरणको छाया परिसकेपछि यही नै राजनीतिक ‘संस्कार’ बन्नपुग्यो भने भोलि राजनीतिज्ञहरूको अझ ठूलो र डरलाग्दो अपराधमा संलग्नतालाई नकार्न सकिँदैन। डर त्यो मात्र होइन। यदि भविष्यमा माथिला तहका राजनीतिज्ञहरूको अपराधमा संलग्नता भयो भने त्यो अपराधको अनुसन्धानले सहज रूपमा आफ्नो बाटो तय गर्ला भनेर शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ खडा भएको छ।
अनुसन्धानमा राजनीतिकरणले पार्ने असर
प्रहरीमा अति राजनीतिकरणको विषय अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि नै चर्चा हुँदै आएको विषय हो। तर त्यो चर्चा फगत चर्चामा सीमित रह्यो। यसले नेपाल प्रहरीको मात्र होइन, निजामती प्रशासनको पनि नुर गिराएको छ। राजनीतिकरणले यी राज्यसंयन्त्रको कार्यक्षमता र अनुशासनमा पुर्ताल नै हुन नसक्नेगरी धक्का पुगेको छ। अहिलेसम्म अनुसन्धान गर्ने निकाय, खासगरी नेपाल प्रहरीभित्रको सरुवा, बढुवा र अनुसन्धानमा सहयोगको अपेक्षासहित दबाब दिने प्रचलनलाई सामान्य रूपमै लिइन्थ्यो। किनभने, क्षमता र निष्ठावान् प्रहरी अधिकृतले त्यसलाई ट्याकल गरेर आफ्नो काम गर्न सक्थे। तर अब त अपराध अनुसन्धानको विषयले गठबन्धनका बैठकमा प्रवेश पाएको छ। त्यहाँ अनुसन्धान कसरी गर्ने, कसको गर्ने, कसको नगर्ने, कसको बयान लिने र कसको नलिने, कुन निकायले अनुसन्धान गर्ने र कुन निकायले नगर्ने भनेर निर्णय हुनथालेको छ। आफूहरूले भनेको नमानेमा त्यसलाई सत्ताको गन्तीको खेलसँग जोडेर धम्क्याउने क्रम शुरू भएको छ। यो अवस्था हेर्दा भोलि अपराध अनुसन्धानकै हविगत के होला? त्यसमाथि राजनीतिज्ञहरू जोडिएका गम्भीर अपराधको अनुसन्धानमा के होला?
अझ डरलाग्दो कुरा त ललितानिवास प्रकरणमा देखिएको छ। तलबाट विभिन्न चरणमा प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको विषय सरकार प्रमुखको हैसियतमा सदर पनि गर्ने र अनुसन्धानपश्चात् त्यस घटनाको साक्षी बसेर आफूभन्दा तलका विभागीय मन्त्री र निजामती नेतृत्वलाई मात्र जिम्मेवार ठहर्याएर ‘बलिको बोका’ बनाउने सिलसिला यो प्रकरणमा उजागर भएको छ। यही अवस्था भयो भने भोलिका दिनमा ती संयन्त्रभित्रै अविश्वासले गरा गाड्ने र कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवारीबाट भाग्ने डरलाग्दो प्रचलन बस्न सक्छ। सञ्चारमाध्यमहरूमा आएअनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका कार्यालय प्रमुखहरूलाई कांग्रेसका सभापतिको दबावमा सरुवा गरिएको हो।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा अपराध अनुसन्धानको विषयलाई किन कांग्रेसका सभापति किन गृहमन्त्रीमाथि खनिएका हुन्रु यसलाई प्रधानमन्त्रीले, कांग्रेसका सभापतिले, उनको दलले प्रस्ट्याउनु पर्दैन? त्यसको जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टिले लिनु पर्दैन? यसको परिणाम भोलिका दिनमा यदि सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र यथास्थितिमा बस्ने र सामान्य जिम्मेवारीबाट पनि भाग्ने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? यिनै पार्टी र नेताहरूका कारण निम्तिएको यो अवस्थाको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन?