काठमाडौँ– ललितानिवास प्रकरणका रूपमा चर्चित बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले चार वर्षपछि अन्तिम फैसला सुनाएको छ। २०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा गत बिहीबार विशेष अदालतले फैसला सुनाएको हो।
विशेषको यो फैसलासँगै ललितानिवास क्षेत्रको सबै जग्गा अब सरकारका नाममा आउने टुंगो लागेको छ। यो सरकारी जग्गा बदनियतपूर्वक व्यक्तिका नाममा लैजान भूमिका खेलेकाहरूमाथि अदालतले दण्ड पनि तोकेको छ। विशेषका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले दुई पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका पाँच जना सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
अख्तियारले मुद्दा चलाएका पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीसहितले भने अभियोगबाट सफाइ पाए। पूर्वसचिव छविराज पन्त (पछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य) र दीपबहादुर बस्न्यात (पछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त) तथा ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैजला राणा, हेमनशमशेर राणा, हाटकशमशेर राणा र रूक्मशमशेर राणासहित जग्गा किनबेचमा संलग्न रहेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया किटान भएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल कैद सजाय र जरिवाना भागी बनेका छन्। उनीहरूसहित नक्कली मोही, हिनामिनामा संलग्न तत्कालीन कर्मचारी र मतियारको काम गरेकालाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला भएको छ।
यो पनि : राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ, कर्मचारी दोषी ठहर
यो फैसलापछि एउटा प्रश्न पनि उठिरहेको छ। त्यो हो– विशेष अदालतले फैसला गरिसकेपछि यही विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अर्को मुद्दा चाहिँ के हुन्छ?
के हुन्छ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा?
ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला नै अन्तिम होइन। फैसलामा चित्त नबुझ्नेहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुग्ने अवस्था कायम छ। शुरू अदालतको फैसलामाथि चित्त नबुझे अभियोजन गर्ने निकाय वा अदालतबाट कसुर ठहरिएका व्यक्तिहरू पुनरावेदनका लागि माथिल्लो अदालतमा जान पाउने कानूनी व्यवस्था छ।
चार वर्षअघि विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको फैसला भए पनि ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अर्को मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) गत असार १२ गते यो प्रकरणमा मुछिएकालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसबेला सीआईबीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकारी वकिलको कार्यालयले भदौ १० गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी किर्तेमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
१८ जना पक्राउ परेपछि सीआईबीले किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलायो। भदौ २४ गते थुनछेक बहसपछि अदालतले १७ जनालाई धरौटीमा र एक जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गरे पनि ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अर्को मुद्दा किर्ते कसुरको भएकाले फरक नपर्ने एकथरीको भनाई छ। कानूनका जानकार उनीहरू जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा र भ्रष्टाचारको मुद्दा फरक प्रकृतिको भएको बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन किर्ते कसुरको मुद्दा आफ्नै प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए। “विशेष अदालतको फैसलाको केही प्रभाव त पर्छ, नपर्ने नै होइन। जितेकाहरूको हकमा अनुकूल र हारेकाहरूको हकमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्छ,” उनले भने, “तर जिल्लाको मुद्दा स्वतन्त्र हो। त्यसमा असर पर्दैन।”
केही कानून व्यवसायीहरू विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको कसुरमा फैसला गरे पनि जिल्ला अदालतमा चलिरहेको किर्ते कसुरको मुद्दा त्यससँगै सम्बन्धित रहेकाले विशेषको फैसलाले प्रभाव पार्न सक्ने बताउँछन्। प्रकृति एकै भएकाले जिल्लाले मुद्दा मुलतबीमा राख्न सक्ने उनीहरू बताउँछन्।
यो पनि : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिने समरजंग कम्पनीको कथा
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९७ मा मुद्दा मुलतबी राख्न सकिने व्यवस्था छ। सो दफाको उपदफा १ मा उल्लेख छ, “भिन्न–भिन्न अदालतमा दायर रहेका भिन्न–भिन्न मुद्दाहरूमध्ये एउटाको किनारा नभई अर्कोको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने वा एउटा मुद्दाको निर्णयबाट अर्को मुद्दाको निर्णयमा तात्त्विक असर पर्ने कुनै मनासिब कारण देखाई त्यस्ता मुद्दाको कुनै पक्षले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अदालत स्वयंले त्यस्तो कुरा महसुस गरेमा अदालतले कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा मुलतबी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा बोलिसकेकाले त्यसलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले काट्न नसक्ने बताए। “विशेष अदालतले बोलेको विषयवस्तुबाहेक अन्य कुनै विषयवस्तु छ (जुन जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय छ) भने बोल्ला, नत्र विशेषकै फैसलालाई इंगित गरेर जिल्लाले टुंगो लगाइदिन सक्छ,” उनले भने।
यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५९ को विशेष व्यवस्था पनि छ। सो दफाले ‘कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले ऐनअन्तर्गत कसुर मानिने कुनै काम गरेको वा त्यस्तो काम गर्ने सिलसिलामा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसुर मानिने कुनै काम समेत गरेको रहेछ भने निजउपर अन्य प्रचलित कानून बमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दा स्वतन्त्र रहेकाले अदालतले त्यसलाई कुन रूपमा हेर्छ, त्यो न्यायाधीशमा भर पर्ने बताउँछन्। “निर्भीक न्यायाधीश भए ठहर गर्न सक्छ, नभए सक्दैन। अहिले विशेषकै जस्तै न्यायाधीश भए ठहर गर्न सक्छ। स्वतन्त्र मुद्दा हो, त्यो अगाडि बढाउनका लागि कुनै समस्या हुँदैन,” उनले भने, “यो (विशेषको) भ्रष्टाचार मुद्दा भयो, त्यो (जिल्लाको) सरकारी कागजात किर्ते गरेर ठगी गरेको विषय हो। त्यसकारण यो स्वतन्त्र मुद्दा हो, यसमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै समस्या हुँदैन।”
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी दुवै अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रष्टता देखिए पनि निर्णय गर्दा एउटा अदालतले अर्को अदालतको निर्णयलाई न्यायिक जानकारीमा लिन सक्ने बताउँछन्। तर विषयको प्रष्टता नबुझेर अहिले नै प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्न नसकिने उनले बताए।
अख्तियारले किर्ते गरेर भ्रष्टाचार गरेको भनेर अभियोग लगाएको, जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि किर्ते गरेर ठगी गरेको भनिएकाले विशेषको फैसलाको सीधा प्रभाव जिल्लाको मुद्दामा पर्ने कतिपयको आकलन छ। जस्तो, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल यो प्रकरणमा वारदात ललितानिवासको जग्गा हिनामिना नै भएकाले केही प्रभाव पर्ने बताउँछन्।
“वारदात एउटै हो तर मुद्दा अलग–अलग हो। विशेष अदालतले फैसला गरे पनि यो अन्तिम होइन, भोलि सर्वोच्चमा पुग्न सक्छ,” उनले भने, “जिल्लाले पनि शुरू क्षेत्राधिकार र विशेषले पनि शुरू क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने हो। सर्वोच्चले के गर्छ भन्ने अहिले नै थाहा भएन। तर विशेष अदालतको फैसलालाई जिल्लाले हुबहु अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन।”
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रतिवादीको तर्फबाट कानूनी सहायता गरिरहेका एक अधिवक्ता जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूको बयानसम्म गराएर मुद्दालाई मुलतबीमा राख्न सक्ने बताउँछन्। “यो स्वतन्त्र मुद्दा हो, त्यसमा कुनै विवाद नै रहेन। तर अभियोग फरक हो। जिल्लाले उच्चको फैसलाको आधारचाहिँ लिन सक्छ,” उनले भने, “विषय एउटै र अभियोग फरक भएको हकमा जिल्लाले मुलतबीमा राख्न सक्छ। अन्य मुद्दाका हकमा पनि यस्तो भएको छ।”
सर्वोच्चबाट फैसला भइसकेपछि जिल्लाले मुद्दालाई पुनः जगाएर हेर्न सक्ने अवस्था कायमै राखेर मुलतबीमा राख्न पनि सक्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म मुलतबीमा राख्छु भनेमा त्यो न्यायाधीशको विषय भएको बताउँछन्। इच्छाराम तामाङविरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा चलेको उदाहरण दिँदै उनले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा पनि जिल्लामा निरन्तर हुने बताए।