गत जेठ ५ गते आर्थिक भ्रष्टाचार: केही प्रसंग, केही प्रकरण शीर्षकमा एक लेख लेख्दै नेपालमा भ्रष्टाचारको आयाम अत्यन्त विकराल र सर्वत्र रहेको, सदियौँ लामो शृंखलाबाट निसृत रहेकोले यसको नियन्त्रणमा सरकारले हाल गरिरहेको प्रयासले केही आशा जगाए पनि वास्तवमै दीर्घकालीन रूपमा समाधान दिँदैन। र, यसविरुद्ध एउटा छुट्टै लडाइँको रूपमा ‘राष्ट्रिय शुद्धीकरण वा निर्मलीकरण अभियान’ आवश्यक छ र उक्त अभियानबारे आगामी लेखमा उल्लेख गर्नेछु भनेर लेखेको थिएँ।
भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू एकपछि अर्को उद्घाटित हुँदै जाँदा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले श्रावण ४, २०८० ट्विट गर्नुभयो, “दुःसाध्य बनिसकेको भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सरको उपचार कुनै अलौकिक महापुरुषको अवतार वा परम्परागत झारफुकबाट होइन, राजनीति/प्रशासन/सुरक्षा संयन्त्र/न्यायालयको एकीकृत र निर्मम शल्यक्रिया र राज्य संयन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा खोज्न ढिलो नगरौँ!” आफैँ २०६३ पछि लामो समय देश सञ्चालनको उपरि संरचनामा रहनुभएका भट्टराईले के–कस्तो संरचनागत सुधार भन्नुभएको हो, ट्विटमा नखुले पनि र उहाँ स्वयंले यस्तो भयावह अवस्था आउनुअघि त्यसको निदानका लागि के योगदान गर्नुभयो भन्ने प्रश्न सहजै उठे पनि हालको जस्तो टालटुले र स्टन्टबाजी पाराले समाधान नहुने प्रस्ट छ।
यस लेखमा मैले राष्ट्रिय शुद्धीकरण वा निर्मलीकरण अभियान के हो र यसले कसरी काम गर्छ भनेर व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छु। यस्तो शुद्धीकरण वा निर्मलीकरण आर्थिक तथा राज्य संयन्त्रमा रहनेबीच मात्र सीमित नभएर राजनीतिक, सांस्कृतिक, सरकारी, र व्यक्तिगत स्तरमा नै हुनुपर्ने मेरो दलिल छ।
भ्रष्टाचारकै केही थप कुरा
लेखलेख्दै गर्दा भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमितताका काण्डहरू उद्घाटित भइरहेका छन्। सरकारले छानबिन र कारबाहीको गति बढाएजस्तो देखिएको त छ, तर कुन हद र तहसम्म अनुसन्धान र कारबाही गर्ने, कुन स्तर वा तह पुगेपश्चात् अड्कने वा कसलाई कुन काण्डमा घिसार्ने वा कसलाई नघिसार्ने भन्ने कुरो राजनीतिक र रणनीतिक हिसाब मिलानमा अल्झिएझैँ देखिन्छ। ललितानिवास–काण्ड, सिनामंगल सुनकाण्ड, ९ किलो सुनकाण्ड, गिरिबन्धु–काण्ड लगायत केही उदाहरण हुन्।
देशमा शताब्दीदेखि सामन्ती व्यवस्थाको सहउत्पादनकाे रूपमा मिटरब्याजी साहुहरूले देशका विभिन्न भागमा बाध्यतामा परेका गरिबहरूको अर्बाैं रुपैयाँ लुटेको, हजारौँ बिघा जमिन हडपेको र गाउँका गाउँ नै सुकुमबासी बनाएको दृष्टान्त मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमार्फत चर्कियो। यससँगै यस्ता अपराधलाई कानूनी दायरामा ल्याउन विवाद र झमेलाबीच संसद्बाट कानून बनाइ कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ। तर, यसमा पनि प्रमुख दलका नेताहरू नै संलग्न रहेकोले कारबाही मेलमिलापमा गएर टुंग्याइएको खबरहरू समेत बाहिरिएका छन्। नयाँ पुँजीवादी व्यवस्थाको सहउत्पादनकाे रूपमा आएका लघुवित्त, बैंक र सहकारीहरूको ठगी र लुटको हिसाब गरिसाध्य छैन।
सहकारी खोली जनताको पैसा बटुलेर दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत नाउँमा घरजग्गा खरिद, तथा आफ्नै व्यापारिक सञ्जाल विस्तार गर्नेहरू हजारौँ हजारको संख्यामा देखिएका छन्। ओरियन्टल सहकारी मार्फत सुधीर बस्नेतले सर्वसाधारणको चार अर्ब अपचलन गरेको, इच्छाराज तामाङको समूहले सिभिल सहकारीको ६ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको वा भर्खरै उद्घाटित शिवशिखर तथा तुलसी सहकारीको माध्यमबाट केदारनाथ शर्मा न्यौपानेले सर्वसाधारण बचतकर्ताको १५ अर्बभन्दा बढी रकम आफ्नो नाममा रहेको ४३ वटा निजी कम्पनीमा लगानी गरेको र छ अर्बभन्दा बढी रकम भारत पुर्याइ लगानी गरेको सीआईबीकाे अनुसन्धानमा खुलेको (पराजुली विजय, असार १२, २०८०, अनलाइनखबर) केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्।
प्राइम बैंकले इम्पेरियल अपार्टमेन्ट र अग्नि एअरको जहाज लिलामी गर्दा अनियमितता गरेको किटान गर्दै पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको समितिले ३१ असार २०७५ मा ‘महाठग बैंकहरू हुन्’ भने। प्राइम बैंकले लिलामी सकार्नेसँगै मिलेमतो गरी धितोको अद्यावधिक मूल्याङ्कन नै नगरी कौडीको भाउमा सम्पत्ति बेचिदिएपछि उनको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
बैंकहरूले साधारण जनताको धितो राखेको मूल्यवान् सम्पत्ति अनेक प्रपञ्च रचेर, कालोसूचीको डर देखाएर, लिलामी गराउने धम्की दिएर आफूनजिकका व्यक्ति प्रयोग गरी कौडीको भाउमा हत्याउने गरेको देखिएको छ।
राज्य कसरी जनतालाई झुक्क्याएर, ससाना झमेलामा फसाएर, जरिबामा पारेर, विभिन्न लाइसेन्स बेचेर वा अन्य तिकडम गरेर केही राजस्व उठाउने भन्ने ध्याउन्नमा छ भने जनता कसरी कर छल्ने, र आफ्नो तीन पुस्तालाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित पार्ने भन्ने दाउमा दत्तचित्त भएर लागेको छ। २०८० वैशाख १ गतेको नेपाललाइभमा 'घरजग्गा कारोबारमा राजस्व छल्ने काइदा' शीर्षकमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने एक कम्पनीले २०७८ कात्तिक २३ मा आफ्नै एकल हिस्सेदारलाई जम्मा नौ करोड १८ लाखमा बेचेको जग्गा, २०७८ मंसिर २८ मा (जम्मा एक महिनापछि) अर्को एक कम्पनीलाई ३३ करोड ४ लाखमा बिक्री गरेको देखाइ ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर छलेको भन्ने रिपोर्ट गरेको छ। एकातिर एक महिनामा २४ करोड मूल्य बढ्ने कस्तो जग्गा हो कुनै उत्तर छैन, अर्कोतिर आय जम्माजम्मी महिनामा बढीमा ६०–८० हजार हुने नेपालीमध्ये ती व्यक्ति को होलान् जसले सहजै ३०–३५ करोडको जग्गा किन्न सके?
बैंक, सहकारी, व्यापारी, नेता, कर्मचारी त भए, यहाँ त सुकुमबासी नै पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारमा पोख्त भेटिन्छन्। १२ मंसिर, २०७५ को हिमालखबरमा “जग्गा बाँडेको बाँड्यै, सुकुमबासी बढेको बढ्यै” शीर्षकमा मुकेश पोखरेल लेख्छन्, “सुकुमबासीका नाममा एक ठाउँमा जग्गा लिने अनि त्यो बिक्री गरेर अर्को ठाउँ कब्जा गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ।” एक ठाउँमा सम्पत्ति हुनेहरू अर्को स्थानमा जग्गा ढुकेर बसेका, एकै परिवारका सगोलका सदस्यहरू जग्गा हडप्न दुई–तीन वटा परिवार बनेर बसेकाजस्ता तथ्य उक्त रिपोर्टमा पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्।
खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) को रिपोर्टअनुसार नेपालमा माओवादी द्वन्द्व शुरू भएकै वर्ष २०५२ सालदेखि नेपालीले स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्न थाले। पहिलो वर्ष एक अर्ब २४ करोड ७७ लाख नेपालीहरूले बचत गरेकोमा २०६३ र २०६४ को दुई वर्ष क्रमशः चार अर्ब १५ करोड र तीन अर्ब ८९ करोड ९६ लाख जम्मा गरेको देखिएको बताएको छ। यस्तो रकम जम्मा गर्नेहरू गैर आवासीय नेपाली तथा नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गर्ने भारतीयहरू देखिएका छन् (स्विस बैंक, खोज पत्रकारिता केन्द्र, माघ २, २०७५)। यस्तै, नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपालीले नै अवैध आर्जन विदेश पुर्याउने, गैरकानूनी रूपमा विदेशमा कम्पनी खोल्ने र त्यसमा राख्ने अनि पछि त्यसैलाई वैदेशिक लगानी भनेर नेपाल भित्र्याउने चक्र चलाइरहेको उल्लेख छ (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, खोज पत्रकारिता केन्द्र, माघ २, २०७५)।
कागजातमा पनि गडबडी
आफ्नै आमाको नागरिकतामा फरक परेको जन्म मितिबारे उल्लेख गर्नु यहाँ उपयुक्त लाग्यो।
पञ्चायतको अन्त्यतिर निरक्षर गाउँलेहरू रहेको गाउँमै नागरिकता बनाउने टोली पुग्यो। मेरो आमा पनि गाउँकै अन्य साथीसँगै राज्यले बाँडेको कागज लिन जानुभयो। टोलीमा रहेका टिपोट गर्ने कर्मचारीले आमाको जन्म मिति २००४ साल अर्काको नागरिकतामा लेखिदियो, र आमालाई अर्को व्यक्तिको २०१५ साल लेखिदिएर नागरिकता दिइपठायो। महिलाको आर्थिक र सामाजिक कुनै मूल्य नभएको ठाउँमा आमाले पाएको उक्त कागजको कुनै पनि काम आएन। यसबारे लामो समय कुनै चासो हुने कुरा पनि भएन।
तर, जब सरकारले वृद्ध भत्ता दिन शुरू गर्यो र यस्तो भत्ता रकम एक–दुई सय नभई उकालो लागेर हजारौँमा गयो, तब आमालाई राज्यले दिएको सुविधा प्रयोग गर्न नपाएकोमा र ११ वर्ष थप कुर्न परेकोमा चिन्तित बनायो।
गृह मन्त्रालयले आफ्नो वेब–पेजमा राखेको यो सूचनाले पनि सरकारी दस्ताबेजहरूमा प्रशस्त गडबडी र समस्या रहेको प्रस्ट हुन्छ: 'समाजमा अझै विद्यमान रहेको जातिगत संकीर्णताले गर्दा जातीय आधारमा आफूलाई हीनताबोध हुने एवं संकीर्णता जनाउने थर भएका व्यक्तिले बाबुको भन्दा फरक थर राखी नागरिकता प्रमाणपत्र माग गरेमा छानबिन गरी ब्यहोरा मनासिब देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नयाँ थर राखी वा थर सच्याई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ।'
एकै व्यक्तिले धेरै वटा नागरिकता लिएका, दाइ वा दिदीभन्दा भाइ–बहिनीको उमेर बढी भएको सरकारी प्रमाणपत्र बोकेका, बंगलादेशीले नेपाली पासपोर्ट लिएर मलेसियामा जागिर खान गएका, नेपालीले भारतीय पासपोर्ट बनाइ अमेरिका गएका वा भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका प्रशस्त दृष्टान्त छन्। कतिपय अवस्थामा त राज्यले नै जबरजस्ती अस्पष्ट र गलत विवरण रहेका कागजात भिडाएको छ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाइ सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने कैयन् न्यायाधीश, कर्मचारी, प्रहरी, सेनाका र हाकिमहरूकै बेलाबेलामा जागिर खोसिएको खबर आएका छन् भने, लालपुर्जा नक्कली बनाइ जग्गा हिनामिना र ठगी गरेका मुद्दाका चाङ छन्। भर्खरै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा उच्च शिक्षा लिएको भन्दै एक सांसदसहित अन्य डाक्टरहरू समातिए। नेपालको हालको अवस्था कस्तो छ भने, नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई पक्राउ गर्न जाने प्रहरी अधिकृतकै वा अदालतमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशकै वा यस्तालाई संरक्षण गरिदिने नेताकै शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हुनसक्ने सम्भावना छ।
अहिले गैरआवासीय नेपालीका नेताका रूपमा चिनिएका कतिपय व्यक्ति नै पनि नक्कली कागजात बनाइ विदेश पुगेका, नक्कली शरणार्थी बनेर उतैकाे नागरिक बनेका, रातो पासपोर्ट किनेर गएका वा अरूको भिसा लागेको पासपोर्टमा आफ्नो फोटो टाँसेर पुगेका छन्। राज्यको कर तथा वैदेशिक लगानी कानून लगायतका कानून उल्लंघन गर्ने प्रशस्त छन्।
धुमिल छवि र कारबाहीको राज्य संयन्त्रमा संशय
नेपाल अवैध धनको कमाइ र प्रयोग, विविध खाले तस्करी तथा मानव तस्करको 'ट्रान्जिट'लगायत विविध मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचित छ।
भर्खरै आएको समाचारअनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अघिल्लो पटक (१३ वर्षअघि) को मूल्यांकनपछि पनि खासै नसुध्रिएको र अधिकांश सूचकमा सुधार नदेखिएपछि क्यानडामा भएको एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने समूह (एपीजी अन मनी लाउन्डरिङ)को वार्षिक साधारण सभाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको याचना र हारगुहारपश्चात् तत्कालका लागि निगरानीमा राख्दै ‘ग्रे’ वा ‘कालो’ सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको छ (भट्ट सुवास, श्रावण ३, २०८०, नयाँ पत्रिका दैनिक)।
नेपालको पासपोर्ट विश्वकै कमजोर रहेको भनेर प्रकाशित समाचारले पनि हालैका दिनमा स्वाभिमानी नेपालीहरूमा चिन्ता र छटपटी छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल बनेको छ भने, यस्तो छवि सुधार गर्न आवश्यक आन्तरिक राज्यका संयन्त्र र तिनको क्रियाशीलता र प्रभावकारिताबारे सर्वत्र संशय छ।
सिनामंगल सुन प्रकरणमा संसद्मा उपस्थित सरकारी दल र प्रतिपक्षी एमालेको प्रस्तुति र उनीहरूकै अनुभव नियाल्दा नेपालमा हालसम्म चलिआएको जस्तो तदर्थ अनुसन्धान, छानबिन र कारबाहीहरूले दीर्घ समाधान नदिने प्रस्टै छ। कम्तीमा पनि २०४६ देखि निरन्तर राज्यको संरचना निर्माण र सञ्चालनमा सक्रिय रूपमा सहभागी एमाले आफैँले राज्यका संस्था र सरकारी संयन्त्रहरूमाथि चरम अविश्वास र संशय देखाएको छ।
यी समग्र दृष्टान्तले नेपालको कुरूप चित्र, सामन्ती–दास मनोवृत्ति रहेको तहगत समाज तथा संरचनाहरू, राणा–पञ्चायतकालदेखि निरन्तर रहेको ‘सेटिङ’मा हुने तस्करी, अनियमितता र अवैध धन्दा, कर्मचारी संयन्त्रको लापरबाही र भ्रष्टाचारी छवि, तस्करीमा उच्च राजनीतिक तथा अन्य व्यक्ति/संस्थाको संलग्नता र जनस्तरसम्म फैलिएको अनियमितता तथा कालो धन–धन्दाबारे उजागर गरेको छ।
यतिखेर प्रतिपक्षी नेताहरू नेपालमा पाकिस्तानमा झैँ प्रतिसोधको कारबाही शुरू भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै छन् भने प्रतिशोधकै रूपमा भए पनि एकले अर्को भ्रष्टाचारीलाई जेलमा कोचेको हेर्न आतुर रहेको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया छ। यस्तोमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कसरी लडाइँ लडिन्छ र कसले कसविरुद्ध कारबाही चलाउँछ, को–को कारबाहीमा पर्छन् र को छुट्छन्, कसरी पहुँच, शक्ति,र सत्ताको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने विषय अनुत्तरित छ।
यसैले राष्ट्रिय शुद्धीकरण वा निर्मलीकरण
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली बृहत् शब्दकोशको दसौँ संस्करणअनुसार ‘निर्मल’को अर्थ शुद्ध, दाग नभएको, दोषहीन वा स्वच्छ हो। अतः ‘निर्मलीकरण’लाई शुद्ध पार्ने कार्य, दाग नहुने अवस्था, स्वच्छ बनाउने प्रक्रिया भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस्तै, ‘शुद्धीकरण’ शब्दले अशुद्धलाई शुद्ध बनाउने प्रक्रिया जनाउने उल्लेख छ। ‘शुद्ध’को अर्थ यसै शब्दकोशमा निर्मल, छलकपट केही नभएको, दाग वा दोष नभएको भनेर उल्लेख छ।
सबैलाई शुद्ध पार्ने, दागरहित बनाउने, निर्मल पार्ने कार्य भनेर राष्ट्रिय शुद्धीकरण वा निर्मलीकरणलाई बुझौँ, जसको दायरामा हर कोही व्यक्ति, संघ, संस्था, राज्यका संरचना र संयन्त्र पर्छन्। आजसम्म चलिरहेको जस्तो छानाछानी कारबाही अगाडि बढाउने, आफ्ना नजिकका कोही पर्न आँटे फुत्काउने, नक्कली कसुरदार खडा गर्ने र असली उम्काउने, अनियमितता गर्ने कालान्तरमा पहुँचवाला भएर निस्कनेजस्ता समस्या बल्झिरहने हुनुभन्दा एक पटक ठूलाे लडाइँ लड्ने, सबैले त्याग गर्ने र देशको निर्माणमा सबैले योगदान गर्ने भन्ने अभिप्रायको अभियान हो यो।
यस अभियान वा लडाइँअन्तर्गत,
१) प्रधानमन्त्रीले हालसम्म नेपाली सत्ताका विभिन्न निकायले जनतासँग गरेको आर्थिक, सांस्कृतिक, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक दुर्व्यवहार, जनयुद्धलगायत अन्य तमाम संघर्ष र आन्दोलनमा दुवैतर्फबाट भएको मानवीय र सम्पत्तिको क्षति, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देशभरको भूगोल र जनतामाझ गरेको असमान व्यवहार लगायतका विषयमा जनतासँग संसद्मा उभिएर राष्ट्रिय लज्जाको रूपमा राष्ट्रिय माफी माग्ने। जस्ताे: अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिन रुडले १३ फेब्रुअरी २००८ मा सरकारहरूले विभिन्न कानून र व्यवहारमार्फत त्यहाँका आदिवासी जनतालाई विशेष गरी ‘चोरिएको पुस्ता’मार्फत व्यक्ति, परिवार र समग्र आदिवासी समुदायलाई पुर्याएकाे चोट, प्रताडना र क्षतिको निम्ति राष्ट्रिय रूपमा माफी मागेका थिए।
२) बाबु–बाजेले राज्यबाट असान्दर्भिक र अन्यायी तरिकाले लिएको/पाएको/हडपेको सबै सम्पत्ति, आफूले अनैतिक, अवैध र भ्रष्ट तरिकाले कमाएको चल–अचल सबै सम्पत्ति घोषणा गरी हरेक व्यक्ति र परिवारले राज्य–काेषमा जम्मा हुने गरी फिर्ता गर्ने, सबै जनताले हालसम्म राज्यको दोहन गरेको र क्षति पुर्याएकाेमा माफी माग्ने। एक पटक सबै जनाले हालभन्दा केही 'गरिब' र शुद्ध हुने। हाल जसरी भ्रष्टाचारमा केही कारबाही र छानबिन मात्र गरेर आजको विकराल अवस्था सामान्यीकरण गर्न नसकिने हुनाले र अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हर तह–तप्कामा रहेकाले जनताले सम्पूर्ण रूपमा शुद्धीकरण अभियानमा साथ दिनुपर्ने। जसरी जापान हिरोसिमा–नाकासाकीको त्रासद बम हमलाको विनाशपछि जनताको दृढ संकल्प र प्रयासबाट उठ्यो, यसरी नै नेपालीले पनि साहस नगरी नेपाल सजिलै आजको अवस्थाबाट उठ्न सम्भव छैन।
३) विभिन्न आपराधिक, अवैध कार्य गरी विदेशमा फरार रहेका, अवैधानिक माध्यमबाट विदेश पुगेका, फर्जी कागजातको प्रयोग गरी शरण वा बसोबास अनुमति लिएका तर गैरआवासीय नेपालीको रूपमा फेरि नेपालसम्म पहुँच विस्तार गरेकाहरूसम्म शुद्धीकरण अभियान तथा कारबाही विस्तार गर्ने। नेपालको यो अभियानमा सहभागी शुद्ध र निर्मल व्यक्तिहरूलाई मात्र उपरान्त गैरआवासीय नेपाली परिचय तथा अधिकार दिने।
४) राज्यले यसै अभियानलाई पाँच वर्षको आगामी योजना बनाउने। यो अभियान सकिएपछि राज्यले छानबिन अगाडि बढाउने र यस प्रक्रियामा राज्यलाई ढाँटेको, छलेको र वास्तविकता लुकाएको पाइए निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरी निजलाई कंगाल घोषणा गरी कारबाही गर्ने र निजको जीवन निर्वाह राज्यले धान्ने र अवस्था हेरी श्रममा लगाउने व्यवस्थासहितको कानून बनाउने।
५) यसरी अवैध र अनैतिक सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता गरेपछि व्यक्ति वा परिवारसँग बाँकी रहेको शुद्ध र निर्मल सम्पत्तिको अभिलेख डिजिटल रूपमा र प्रमाणिक रूपमा राख्ने।
६) यसरी प्राप्त स्रोतलाई राज्यले निर्माण, विकास र समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबच्चा र ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्पूर्ण हेरचाह तथा युवाहरूलाई आवास र रोजगारीको प्रबन्ध कार्यमा लगाउने।
७) व्यक्ति र राज्यसँग भएका सबै सरकारी दस्ताबेज, कागजपत्र शुद्ध पारी आधिकारिक अभिलेख गर्ने। नागरिकता, लालपुर्जा, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, व्यक्तिगत घटनालगायत अन्य सम्पूर्ण लिखत/कागजात शुद्ध बनाइ प्रमाणीकरण र वास्तविक बनाउँदै अभिलेख गर्ने। र, एक पटकको लागी राज्यका हरेक अंगमा रहेकाले पुनर्नियुक्ति लिने तथा नागरिकता लिँदा मातृभाषामा शपथ लिने व्यवस्था गर्ने/गराउने।
८) मानिस स्वभावैले भ्रष्ट हुन्छ। उसलाई नैतिकवान् हुन प्रेरणाको खाँचो हुन्छ। नभए शक्तिशाली कानून र कानून कार्यान्वयनको खाँचो हुन्छ। त्यसो हुँदा राज्यमा कानून सबैलाई बराबरी भएको आभास पनि सबैले गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यस्तै, पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने सम्पत्ति र श्रेष्ठताको निम्ति मानिस अनैतिक र भ्रष्ट भइरहने हुनाले एक पटकको शुद्धीकरणपश्चात् पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र अनैतिक कार्य नियन्त्रण गर्न हालका मौजुदा सबै संरचना र संयन्त्रहरू जसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन्, सक्दैनन् खारेज गरी शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने। यस्तो आयोगले निरन्तर सम्पूर्ण जनताको अनियमितता र भ्रष्टाचारको निगरानी गरोस् ।
९) यसरी व्यक्ति/परिवारले सम्पत्ति राज्यलाई समर्पण गरेपश्चात् शून्यबाट नैतिक, अनुशासित, अपभ्रष्ट, कर्तव्यपरायण र दायित्वबाेधसहित सबै जनताले राष्ट्र–राज्य निर्माणमा लाग्ने।
माथि उल्लेखित प्रस्तावहरू एकदमै आदर्शमय र अव्यावहारिक सुनिन सक्छ। कसले आफूसँग रहेको सम्पत्ति राज्यलाई समर्पण गरेर गरिब हुन चाहन्छ भनिएला, तर नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ नागरिकहरू अत्यन्त धनी र देश गरिब तथा स्रोतविहीन छ। यस्तो अवस्था हामी सबका सबले राज्य दोहन गरेको र चुसेको कारणले उत्पन्न भएको हो।
यो प्रस्तावना निराशातर्फ उन्मुख देशलाई आशामा बदल्न, स्टन्टबाजीका रूपमा सुशासनको गफ गर्दै रमाइरहेको भ्रष्ट राज्य संयन्त्रको सट्टा संरचनामै निर्मम सुधार भएको पद्धतिमा चलेको देश बनाई साँच्चै कायापलट गराउनेतर्फ लैजाने हो भने यो पहल गर्नै पर्छ र यसतर्फ राष्ट्रिय बहस मोड्नुपर्दछ।
बस्ताकोटी पर्यटन उद्यमी हुन्।