Friday, March 29, 2024

-->

आर्थिक भ्रष्टाचार: केही प्रसंग, केही प्रकरण

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेका दुई वटा राहदानीसम्बन्धी विवादमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेझैँ कतै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि त्यसै गर्ने त होइन?

आर्थिक भ्रष्टाचार केही प्रसंग केही प्रकरण

नेपालमा यतिखेर गर्मीयाम शुरू भएसँगै साँझतिर सानातिना हावाहुरी आइरहेका छन्। गर्मीको तातो र हावाहुरीले भन्दा ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ प्रकरणले देश ज्यादा तातेको छ। त्यसैको चक्रवातमा परेर बडेबडे नेता र कर्मचारी प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्।  

सरकारी दस्ताबेजमै कीर्ते गरी भुटानी शरणार्थी बनाइ सयौँ नेपालीलाई अमेरिका लगिदिने भन्दै करोडौँ ठग्ने गिरोहका सदस्य, तिनलाई सहजीकरण गरिदिएर कमिसन बुझ्ने कर्मचारी नेतृत्व र राजनीतिक संरक्षण दिँदै रकम बुझ्ने नेता तथा ‘सेटिङ’ मिलाउने पुत्र र सल्लाहकारहरू भटाभट पक्राउ परेका र पुर्जी जारी भई फरार भएका खबरले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै तरंग ल्याइदिएको छ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, तिनका सुरक्षा सल्लाहकार, तत्कालीन गृहसचिवलगायत ‘ठूला माछा’समेत सो काण्डमा पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई कतिपय सर्वसाधारणले धन्यवाद दिएका छन्। प्रहरीलाई दबाबमुक्त रूपमा छानबिन गर्न दिन, यसको लहरो जहाँसम्म पुगे पनि नछाड्न खबरदारी गर्दै नागरिक समाजले समेत देशका विभिन्न ठाउँमा खबरदारी गरेका छन्, त्यस्ता खबरदारी जारी रहने बताएका छन्।  

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यस प्रकरणलाई भ्रष्टाचार वा संगठित अपराधको रूपमा मात्र नभई राज्यविरुद्धको अपराधकै रूपमा लिनुपर्ने र जोसुकै संलग्न रहेको भए पनि बिनादबाब कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कम्तिमा राष्ट्रहित प्रतिकूल गरेको, ठगी, लिखतसम्बन्धी कसुर (कीर्ते) र संगठित अपराधको मुद्दा चलाउने तयारी सरकारले गरेबाट केही आस पक्कै जगाएको छ। विगतका सरकारहरूले भ्रष्टाचार–काण्डहरूमा गरेको छलछामका कारण वर्तमान सरकारले ‘यो प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउला र!’ भन्ने सन्देह गर्ने ठाउँ पनि छ। 

अक्सर,  नेता मुछिएका काण्डमा राजनीतिको अंकगणित हेरफेर गरेरै जस्तोसुकै अपराध गरे पनि नेता–कार्यकर्ता जोगिइरहने तथा 'दशा बिग्रिएको' एकाध पात्र मात्र अदालत पुग्ने गरेकाले शंका बढेको हो। यसबीच दलका शीर्ष नेताहरूको गोप्य बैठक, केही दलका शीर्ष नेताको अस्वाभाविक छटपटी र बेचैनीले पनि सन्देह झनै प्रबल बनेको छ। 

अपराधमा संलग्न देखिएको प्रमाणका आधारमा आरोपीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। तिनलाई प्रहरीले केही दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने छ। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्ने हो।

रवि लामिछानेको दुई वटा राहदानीसम्बन्धी विवादमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझेर मुद्दा नचलाउने निर्णयसहित दराजमा थन्क्याइदिएझैँ यसलाई पनि राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाएर थन्क्याइदिए भने यो प्रकरण त्यत्तिकै सेलाउने त होइन भन्ने शंका हो। 

कदाचित, अदालतमा मुद्दा दर्ता भइहाले यसअघि नै बिसौँ वर्ष थन्किएको अन्य ठूला भ्रष्टाचारका केसझैँ यसलाई पनि अदालतले थन्क्याइदिने सम्भावना पनि हुन्छ। अदालतमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको सन्दर्भमा त्यहाँको जालोसमेत तोड्दै भ्रष्टाचारको कसुर प्रमाणित भई भ्रष्टहरूले सजाय पाउन हम्मे छ, चुनौतीपूर्ण छ। 

भुटानी शरणार्थी प्रकरण र अपराध
नेपालसँग सीमा नजोडिएको र सिक्किमको सानो भूभागले छुट्याएकाे भुटानबाट सन् १९९० को दशकको शुरूका वर्षमा आन्तरिक राजनीतिको कारण त्यहाँका नेपालीभाषीहरू लखेटिएर पूर्वी नेपाल आइपुगे। सात वटा क्याम्पमा वर्षौँ बसेका शरणार्थीलाई लामो समयसम्म गरिएको भुटान फिर्तीको प्रयास सम्भव नभएको र नेपालमा जीवन कष्टकर तथा भविष्य अनिश्चित भएकोले सन् २००७ को नाेभेम्बरदेखि २०१६ डिसेम्बरसम्म सञ्चालित तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत करिब एक लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, नर्वे, बेलायतलगायत देशमा लगिएका थिए। 

तर, बन्द भइसकेको यही कार्यक्रम देखाएर अमेरिकाको सपना देख्ने नेपालीलाई गृह मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा हेरफेर गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका लग्ने झूटो सपना देखाएर ठगी गरिएको बाहिरिएको हो। विशेष गरी एक्लै करिब ९६ हजार भुटानी शरणार्थी आफ्नो देशमा लगेको अमेरिकाको यस प्रकरणमा चासो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक नियोगहरूले समेत यसलाई गम्भीरताका साथ नियालिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। 

यो मुद्दाले नेपालको सरकारी कागजात, नेपालको सरकारी निर्णय र नेपालकै समग्र विश्वसनीयतामा नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। उसो त, नेपालका लागि बेलायतमा राजदूत बनेकै व्यक्ति उतै शरणार्थी बनेका, नेता–कर्मचारीहरूले खेलकुद, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा कार्यकर्ताहरू लाँदै शरणार्थी बनाएर नेपाल फर्केका लज्जास्पद घटनाहरू बेलाबेला सार्वजनिक भएका हुन्।   

नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डैकाण्ड
देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार भएको भन्दै विसं. २०१७ फागुनमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिशु प्रजातन्त्रमाथि ‘कू’ गरी शासन आफ्नो हातमा लिएलगत्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी गरेका थिए। यद्यपि, पञ्चायतीशासन व्यवस्था आफैँमा डरलाग्दा भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा फस्न पुगेको थियो (घिमिरे दीपेश, मंसिर १५, २०७७, इकागज)। 

विसं. २०३५/३७ सालमा गलैँचा काण्डका नामले चर्चित, अधिक बिजकीकरण गरी गलैँचा निर्यात गरेको देखाइ डलर र अन्य सामान अवैध आयात गरेको काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी र उनका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, भन्सार विभागका प्रमुख लगायत ९१ जनालाई अभियोग लगाइएको थियो, जसमा चार राजनीतिकर्मी, १९ कर्मचारी र बाँकी व्यापारी थिए (नेपाल, २१ भाद्र २०७४, पुस्तक अंश रजगज)।    

बहुदलपछि र गणतन्त्रकालका केही चर्चित काण्डहरूमा नेपाल एयरलाइन्सका लाउडा प्रकरण, धमिजा–काण्ड, चेज एअर, चाइना साउथ वेस्ट, चिनी, मल आयात–काण्ड, सांसद खरिद–काण्ड, सुन तस्करीका विभिन्न काण्ड, पजेराे–काण्ड, राष्ट्र बैंकले नोट छाप्दा घोटाला हुँदै माओवादी सेनाको क्यान्टाेनमेन्ट–काण्ड, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठेक्का, बूढीगण्डकी, सुडान घोटाला, समानुपातिक टिकट बिक्री, एनसेल कर छली, कर फर्स्यौट आयोगको अनियमितता, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना, वाइडबडी खरिद, पशुपति सुनको जलपमा हिनामिना, यती र बतास–काण्ड, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको ओम्नी–काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (७० करोड प्रकरण) आदि हुन्। यति धेरै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका काण्डहरू बहसमा आए पनि तिनमा गहिरो अनुसन्धान र कारबाही भएन।

असल चरित्र, आदर्श, र अनुशासन सिकाउने विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका सदस्य, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा तिनका विभिन्न संगठन, भ्रष्टाचारका विविध पाटाहरूमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रहरीको उच्च नेतृत्वदेखि होस् या कानून निर्माता सांसद, देश सञ्चालक मन्त्री, भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको अगुवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त, भ्रष्टाचारमा अन्तिम फैसला दिने अदालतकै न्यायाधीश, देश र जनताको सेवा गर्ने कसमा खाएका 'राष्ट्रसेवक कर्मचारी', कैयौँ सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता पेसाकर्मीसमेत बेलाबेला कुनै न कुनै रूपको अनियमितता, अनुशासनहीनता, र भ्रष्टाचारमा संलग्न भेटिने गरेका छन्। यस्तो लाग्छ: सर्वत्र छ भ्रष्टाचार।

अख्तियारमा भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी/मुद्दा आर्थिक वर्ष २०४९/५०मा २८९, २०५२/५३ मा २२५, २०६६/६७ मा चार हजार २९५ हुँदै मुलुक संघीयतामा गई स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेपछि २०७७/७८मा उजुरी संख्या १४ हजार ४२५ रहेबाट देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था प्रस्ट देखिन्छ (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक रिपोर्टहरू)। 

यसका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राजस्व न्यायाधिकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संस्थाहरूमार्फत नै कारबाही हुने अनगिन्ती मुद्दा समावेश गर्दा यो आँकडा भयावह देखिन्छ।

देशको एक प्रमुख समस्याका रूपमा आर्थिक अनियमितता (भ्रष्टाचार) देखाएर युद्ध छेडेको माओवादी आफैँ सत्ता र सरकार सञ्चालनमा निर्णायक भएर देखा परे पछिको दशकमा आर्थिक अनुशासनहीनता, अपारदर्शिता, अनियमितता, र भ्रष्टाचार जनस्तरसम्मै व्यापक, अनियन्त्रित रूपमा फैलिएबाट र अझ टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापाजस्ता ‘जनयुद्धका कमान्डर’ तिनका सन्तानसमेत भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ तथा फरार रहेबाट नेपालमा भ्रष्टाचार ‘महारोग’ बनिसकेको प्रस्टिन्छ। 

अनौपचारिक अर्थतन्त्र र सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सन्दर्भ
नेपालमा वैज्ञानिक तथ्यांक नहुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका हिस्सा कति छ भन्नेबारे यकिन छैन। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अनौपचारिक अर्थतन्त्र ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताएका थिए (११ वैशाख, २०७४, अनलाइनखबर )। कसै कसैले त ७० प्रतिशतसम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेकोसमेत बताउने गरेका छन्। 

सरसरती हेर्दा १ करोडमा खरिद गरेको जग्गा मालपोतमा पास गर्दा २०–३० लाखमा गर्ने, ३०–४० हजारको मासिक तलब वा सामान्य रूपमा त्यति नै रकम आम्दानी गर्ने र कर लगभग शून्य तिर्ने जो कोहीले पनि सजिलै २–३ करोड पर्ने घर खरिद गर्ने, बहालमा लगाउँदा ५० हजारमा लगाएर १० हजारको मात्र कर तिर्ने जस्ता अनेकन् उदाहरणबाट नै अर्थतन्त्र कति अनौपचारिक रूपमा चलिरहेको छ भन्ने देखिन्छ।

व्यवसायी शेखर गोल्छाले २०७६ माघ १७ गतेको कान्तिपुर दैनिक अखबारमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने र वैध आर्थिक क्रियाकलाप शुरू गर्ने सूत्रका रूपमा सम्पत्ति अभिलेखीकरणसम्बन्धी एक धारणा लेखका रूपमा छपाए। उनले सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने काइदाका रूपमा केही निश्चित समय दिएर सबै नेपालीलाई आफ्नो सम्पत्ति (जायजेथा, बचत, र लगानी) सरकारलाई देखाउने, यसलाई गोप्य राख्ने र यसरी घोषणा गरेको सम्पत्तिमा कुनै कर वा कारबाही गर्न नहुने जिकिर गरे। निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेकोले नियन्त्रण गर्न नहुने तर्क गर्दै जनताको सम्पत्ति अभिलेखीकरण कार्यक्रम चलाउने सुझाव दिएका थिए। 

सदियौँ पुरानो व्यापार र आर्थिक गतिविधिको अभिलेखीकरण हुन नसकेको, युद्धकालमा सर्वसाधारण र व्यापारीहरूले गैरकानूनी र अवैध तरिकाले माओवादीलाई चन्दा दिन परेको र त्यसको हिसाब मिलाउन नसकेको, परम्परागत सम्पत्ति हस्तान्तरण भएर आएकाहरूको आज धेरै सम्पत्ति देखिएको, कृषि आयमा कर नलाग्ने हुनाले कृषिबाट आम्दानी गर्नेहरूको आम्दानी वैध देखिने सम्भावना नरहेको आदि कारणले गर्दा यसो गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

अवैध सम्पत्ति भए पनि स्वघोषणा गरी केही प्रतिशत कर वा रकम तिरेर चोख्याउने गरी कर उठाउने प्रयोजनका लागि सरकारले रामशरण महत अर्थमन्त्री रहेको बेला (आर्थिक वर्ष २०५८/५९) मा र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहेको बेला (२०६५/६६) गरी दुई पटक निजी क्षेत्रलाई सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा दिइएको थियो।

उनै गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाे अध्यक्ष बनेपछि संस्थागत रूपमै नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले सरकारसँग पहिले लागू गरेको स्वैच्छिक घोषणा कार्यक्रमभन्दा अगाडि बढेर कुनै समयको निश्चित आयको मात्र नभई व्यक्तिको स्वामित्वमा भएको सम्पूर्ण जायजेथाको अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यो (रमेश कुमार, ३० ज्येष्ठ २०७८, हिमालखबर)। यसलाई धेरैले कालो धन सेतो बनाउन खोजेको रूपमा अर्थ्याए, जुन शंका केही हदसम्म जायज थियो। 

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने गृहकार्य भए पनि सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजेको आरोप चौतर्फी हुन थालेपछि तथा सो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नेपालबारे खराब सन्देश जाने डरले सो कदम रोकियो।

अबको बाटो
मनोज मुंतशिरले लेखेको भारतीय चलचित्र ‘केसरी’ (सन् २०१९) मा रहेको एउटा बेजोड 'माटाेप्रेम'को गीत छ: 

ऐ मेरी जमीं महबूब मेरी, मेरी नस-नसमे तेरा इश्क बहे
फीका ना पडे कभी रंग तेरा, जिस्मोसे निकलके खून कहे।।
तेरी मिट्टीमें मिल जावाँ …

(हे मेरो जमिन, मेरो प्रिय मातृभूमि, मेरो नसा-नसामा तिम्रो प्रेम बहन्छ,
तिम्रो रङ कहिल्यै फिका नहोस्, मेरो ज्यानबाट निस्केको रगत यही भन्छ।
तिम्रो माटोमा मिल्न पाउँ…)

जो कसैलाई आफ्नो देश, जन्मेको माटो, खेतबारी र आँगन प्रिय लाग्छ। मुगलान पसे पनि र परदेशी भए पनि पुर्ख्यौली परिवेश, संस्कार र संस्कृतिको नोकर हुन्छ मान्छे। यसैले त शताब्दीयाैँदेखि मलेसिया, सिंगापुर, बर्मा, भुटान बसेका नेपालीभाषी हुन् वा भर्खरै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत पुगेर उतै बसे/रमाएका नेपाली हुन्, आफ्नोपनको खोजीमा उनीहरू लागि नै रहेका छन्। 

उसो भए, किन यति धेरै नेपाली नागरिक आफ्नो परिवार, प्रिय आँगन, नातागोता, देश, माटो र नागरिकता त्यागेर, मोटो रकम तिरेर, कष्टकर बाटोमा ज्यानको बाजी राखेरै भए पनि बिरानो मुलुक जान अभिसप्त छन् वा लालायित छन्?

धेरैजसो 'स्टन्ट'का रूपमा, कहिलेकाहीँ राजनैतिक प्रतिशोध लिने प्रयोजनमा तथा नगण्य मात्रामा मात्रै इमानदार र विना पूर्वाग्रह गरिने छानबिन र कारबाहीहरू अविश्वसनीय भएर तथा त्यसैको आडमा आर्थिक अनियमितता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार र ठगी लगायत अपराधहरू दिनदिनै बढिरहेका कारण देशमा निराशा छ। ठगी र भ्रष्टाचारका कारण चरम आर्थिक असमानता बढ्दै छ। आर्थिक रूपमा कमजोर हुनेबित्तिकै विभेदको ग्राफ पनि बढ्छ। 

समग्र सत्ताप्रति विश्वासको खडेरी परेको नेपालमा व्यापारीका नेताले भनेजस्तो कोरा अभिलेखीकरणले पनि दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। अहिले सरकार निर्मम भएर 'नक्कली भुटानी प्रकरण'मा लागेजस्तो देखिए पनि पनि प्रचण्डले भनेझैँ सबै भ्रष्टाचारका फाइलहरू इमानदार रूपमा खुल्न गाह्रो छ। गोल्छाले सुझाए जसरी सम्पत्ति अभिलेखीकरण मात्र गरेर शुद्ध नेपाल बनाउने भन्ने हो भने, तमाम शहीद, गरिब, इमानदार, र देशप्रेमी नेपालीलाई अन्याय हुनेछ। यसैले न्यायिक समाधान के हुनसक्छ भन्ने अहं सवाल पनि छ। 

त्यसो हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अहिलेको सरकारी प्रयासमा सर्वसाधारण र नागरिक समाजको साथ आवश्यक छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय शुद्धीकरण वा निर्मलीकरण अभियान आवश्यक छ भन्ने मेरो ठहर छ। त्यो कस्तो अभियान हो भन्नेबारे आगामी लेखमा उल्लेख गर्नेछु। 


बस्ताकोटी पर्यटन उद्यमी हुन्।


सम्बन्धित सामग्री