राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास गरी बाहिर लगिसकेको करिब १०० किलो सुनसहित केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको विभाग सुन तस्करीका मुख्य योजनाकारसम्म पुग्न सकेको छैन। सुन तस्करीमा संलग्न राजनीतिक नेताहरूमाथि अनुसन्धान नगरी उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ। विभागले अनुसन्धान थालेको एक सातापछि मात्रै नेपाल प्रहरीको सहयोग मागेको थियो। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्ण पंगेनी खटिएका छन्। यो प्रकरणमा संगठित अपराधबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। 

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै संलग्नता हुनसक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए। उनले सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर भइरहेको छानबिनप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमाथि नै सार्वजनिक रूपमा किन यस्तो आशंका गरे? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कोइरालासँग उकालोका लागि दिपा दाहालले गरेको कुराकानी :

तपाईंले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नै संलग्न भएको आशयको अभिव्यक्ति किन दिनु भएको हो?
मैले सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संलग्न हुनुभयो भनेर किटान गरेको होइन। तर हरेक काण्डमा कोही न कोही नेता जोडिएको देखिन्छ। पछिल्लोपटक भएको सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर शुरू भएको छानबिनमा केही शंका गर्ने ठाउँहरू देखिए। नवराज ढुंगाना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका निजी सचिव हुनुहुन्थ्यो। अचानक राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाइयो। विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत छ। ढुंगाना विभागको महानिर्देशक भएर गएको दुई सातापछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार जाँचपास गरेर बाहिर लगिसकेको सुन बरामद भयो। सुन बरामदसँगै केही मानिस पनि पक्राउ परे। तर उनीहरू भरिया मात्रै हुन्। 

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमै फर्काउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। किन?
राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत थियो। केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यो विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनुभएको थियो। ओलीको यो निर्णय गलत थियो। आफू शक्तिशाली बन्न ओलीले योलगायत अन्य केही महत्त्वपूर्ण निकायहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसले तत्कालै ओलीको निर्णयको विरोध गरेको थियो। 

तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएन नि?
तपाईंले भन्नु भएको साँचो हो। ओलीले गरेको गल्ती नदोहोर्‍याउनुहोस् भनेर हामीले हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्झाएका थियौँ। तर उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन। मैले यो काम गलत भइरहेको छ भनेर पटक–पटक सभापतिसमक्ष कुरा राखेको थिएँ। अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्न हुन्न भनेर आवाज उठाइरहेको छु।

राजस्व अनुसन्धानमाथि नै किन यति अविश्वास?
राजस्व अनुसन्धान विभागमाथि अविश्वास गरेको होइन। तर, विभागको काम गर्ने शैली ठीक भएन। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव रहेका नवराज ढुंगानाले विभागको नेतृत्व सम्हाल्नसाथ सुन तस्करी प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। यो संयोग मात्रै हो भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। हुन त, आज यो सुन प्रकरणको अनुसन्धान नेतृत्व अब सीआईबीलाई गर्न दिने भन्ने समाचार आइरहेको छ। 

हिजोसम्म सरकारकै प्रवक्ता रेखा शर्माले सुन–काण्डको छानबिनको नेतृत्व प्रहरीले गर्न हुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सरकारको प्रवक्ता शर्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको पार्टीकै नेता हुनुहुन्छ। उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिनु भयो? उहाँले यति महत्त्वपूर्ण विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन गठनको आवश्यकता छैन किन भन्नुभयो? राजस्व अनुसन्धान विभागले यो सुन–काण्डको अनुसन्धान गर्छ भनेर किन ठोकुवा गर्नुभयो? देशको प्रचलित अभ्यासलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन र? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले नै सबै छानबिन गर्न खोज्ने हो भने कस्तो खाले नतिजा आउँछ? यो विषयलाई इंगित गरेर मैले बोलेको हुँ। 

त्यसो भए यो सुन तस्करीको गहन अनुसन्धान होला भन्नेमा तपाईं ढुक्क हुनुहुन्न?
यो सुन तस्करीको गहन ढंगले छानबिन हुन्छ भन्नेमा मलाई शंका छ। यसअघि भुटानी शरणार्थी प्रकरण के भयो? यति ठूलो घटनालाई यतिकै अलपत्र छोड्न मिल्छ? संगठित अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा लापरबाही गर्न पाइन्छ? यो अपराधमा को–को संलग्न थिए भन्ने गहिरो छानबिन हुनै पाएको छैन। राजनीतिक नेताहरू पनि को-को पर्छन्, त्यो खोज्नुपर्छ। तर अनुसन्धानको नतिजा आउनुपूर्व ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा हात हालियो। यो प्रकरण पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छैन। अब अर्को प्रकरण के हुने हो थाहा छैन। 

कुनै पनि घटनाको छानबिन नगर्ने भनेको होइन। तर एउटा घटनाको छानबिन अन्तिमसम्म पुर्‍याएर नतिजा निकालेपछि बल्ल सरकारले अर्कोमा हात हाल्ने हो। त्यसो भयो भने घटना, कारण र परिणाम हात पर्छ। यहाँ त लोकप्रियता खपत गर्न मात्रै यस्ता घटनामा हात हाल्ने तर अनुसन्धान अन्तिममा नपुर्‍याई छोडिदिने काम भइरहेको छ। जुन गलत छ। यो हाम्रो देशका लागि राम्रो संकेत होइन। 

म फेरि दोहोर्‍याउँछु कि यस्ता घटनामा सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ। तर एउटा घटनाको छानबिन छोडेर अर्कोमा हात हाल्दा दोषीहरू उम्कने मौका पाउँछन्। निर्दोश फस्न सक्छन्। यस्ता प्रकरणमा खरदार र सुब्बालाई मात्रै समातेर हुन्छ? के उनीहरूका कारण मात्रै यति ठूला घटना हुन्छ? के यस्ता घटनामा माथिल्लो तहको सम्बन्ध रहँदैन? अनि माथिल्लो तहसम्म पुग्दै नपुगी घटना सेलाउन पाइन्छ? यो राष्ट्रका लागि क्षतिको विषय होइन? यसले राष्ट्रका लागि मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय देशका लागि पनि प्रतिष्ठानको विषय होइन?

ठूला प्रकरणको अनुसन्धान किन बीचमै रोकिन्छन्?
कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान केका लागि भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। घटनाको अनुसन्धान अलिकति मात्रै के अघि बढेको हुन्छ दबाबले बीचमै रोकिन्छ। प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्ति एकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ, अनि सामसुम हुन्छ। उहाँहरूबीच के त्यस्तो मिलेमतो हुन्छ घटनामाथि नै अनुसन्धान रोकिन्छ? यस्ता घटनाले जनताको मनोविज्ञानमा कस्तो असर परिरहेको छ, त्यो सोच्ने फुर्सद छ नेताहरूलाई? यस्तो प्रवृत्तिले नेताहरू र सरकार सञ्चालनको नेतृत्व लिइरहेकाहरूको मनोदशा कमजोर बनाउँछ। यस्ता घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, बढाउन सहयोग गर्छ। निर्दोषलाई समात्ने रणनीति किन बुनिँदैछ? भरिया हुन् नि दिलीप भुजेल। दैनिक काम गरेर खाने मान्छे हुन् उनी। 

शुरूमै यो अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिनुपर्ने थियो?
हो।  शुरूमै यो अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिनुपर्थ्यो। तर गलत गरियो। 

अहिले आएर किन सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिने तयारी गरिएको होला? 
मिडियाको दबाबले गर्दा नै यो तयारी गरिएको हो। दबाब परेपछि बाध्यता हुन्छ नि आफ्नो निर्णय सच्याउन। तर यो खेलौना जस्तो भयो। पहिल्यै सीआईबीको जिम्मा दिएको भए आज परिणाम आइसक्थ्यो। किनकि कुनै पनि घटना भएपछि जतिसक्दो चाँडो त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। नत्र भने गलत गर्नेहरूले आफूलाई बचाउनका लागि अनेक तानाबाना बुन्छन्। सुन–काण्ड धेरै गम्भीर विषय हो। १३ सय टन भारतमा खपत हुन्छ। तर भारतले ८०० देखि ९०० टन आयत गर्छ। ४०० देखि ५०० टन कहाँबाट ल्याइन्छ? यसमा डर के हो भने यहाँ बिचौलीयाको कुरा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालका तर्फबाट सन्देश के गइरहेको छ, कसैलाई यसमा चासो छ? 

नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दिन प्रतिदिन धुमिल भइरहेको छ। यसको जिम्मेवारी नेताहरूले लिनुपर्दैन? अघिपछि ठूल्ठूला कुरा गरेर मात्रै हुन्छ? आफ्नो देश के कामका लागि प्रयोग भइरहेको छ, त्यसमा खोजी हुनुपर्दैन? नेपाली जनताले पसिना बगाएर कमाएको पैसा पनि माफियाको पैसा हो कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

कांग्रेस पनि सरकारमा छ। अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन दबाब दिनुपर्ने होइन? 
हामीले त निरन्तर आफ्नो कुरा गरिरहेका छौँ नि। नेपाललाई हानि हुने काम नगरौँ भनेर नेताहरूलाई सम्झाइरहेका छौँ। तर उहाँहरूको प्राथमिकता के छ, यकिन हुनुहुन्न।