मुलुकको राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता–संघर्षबाट बाहिर चिहाउने फुर्सद नपाइरहेका बेला नेपालमा भूराजनीतिक चुनौती बढेर गएको छ। चुनौती यतिसम्म बढेको छ कि पछिल्लो समय नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक ‘राडार’मा परेको छ र नेपालमा उनीहरूबीचको टकराब सतहमै देखिनथालेको छ। कतिपयले यसलाई ‘शीतयुद्ध–२’ को शुरूआत भनिरहेका छन् र नेपाल त्यसको समीपमै रहेकाले झन् ठूलो जोखिम देखेका छन्। नेपालसामु देखा परेको यो कति ठूलो चुनौती हो? यसलाई सामना गर्न नेपाल कस्तो अवस्थामा छ? त्यसलाई निर्देशित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति सञ्चालनको अवस्था के छ? यी लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेसँग उकालोका लागि रामेश्वर बोहरा र मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाईंले नेपालको इतिहास र भूगोल खतरामा छ भन्दै आउनुभएको छ। त्यो कोणबाट हेर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पछिल्लो अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ?
नेपालको आन्तरिक स्थिति परिवर्तन भइरहेको छ। आर्थिक अवस्थामा स्थायित्व आउन सकेको छैन। क्षेत्रीय स्थिति पनि अन्योलपूर्ण छ। अस्थिरता व्याप्त छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति त गम्भीर रूपमा संकटग्रस्त छ। यस्तो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको प्रभाव स्वतः नेपालमा पर्छ। हामीले हेक्का राख्न नसकेको के हो भने जुन बेलामा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र रुसको बीचमा शीतयुद्ध शुरू भयो, त्यसबेला सारा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भएको थियो।
त्यो अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक सीपबाट, राजनीतिक स्थायित्वबाट र शासकीय परिपक्वताबाट यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गरेको थियो। परिणामस्वरूप नेपालले त्यसबाट लाभहरू प्राप्त गर्यो। औद्योगिकीकरण प्रारम्भ भयो। कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा नेपालले फड्को मार्यो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको हैसियत ह्वात्तै माथि उठ्यो।
विगतलाई हेर्ने हो भने त्यो यस्तो समय थियो जतिबेला वर्षमा ५–६ जना विश्वका नेताहरूले नेपालको भ्रमण गर्थे। त्यति नै देशबाट नेपालका नेताहरूलाई निम्ता आउँथ्यो। विश्व समुदायसँग नेपालको निकट सम्बन्ध बनेको थियो।
त्यसताका नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान पनि भारतको बाटो भएर जानुपर्थ्यो। त्यसलाई तोड्न पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्यो। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा भारतको पनि संलग्नता रह्यो, रुस, चीन र अमेरिकाको पनि संलग्नता भयो।
अहिले शीतयुद्ध–२ प्रारम्भ भएको छ। शीतयुद्ध–१ र शीतयुद्ध–२ को आधारभूत भिन्नता के हो भने शीतयुद्ध–१ नेपालभन्दा धेरै टाढा थियो। शीतयुद्ध–२ चाहिँ नेपालको धेरै नजिक छ। त्यसैको परिणामस्वरूप भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा नेपाल पर्यो। सामरिक राडारमा परेको कुरालाई नेपालको नेतृत्वले हेक्का राख्न सकेन। त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसरी नेपालको हित रक्षा गर्ने भन्नेबारेमा नेपालले ध्यान दिन सकेन।
पहिलो पटक नेपालमा अमेरिका–चीन, चीन–भारतको द्वन्द्व देखियो। तर त्यति हुँदा पनि नेपालको नेतृत्वले चेतेन। बरु नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, राजनीतिका प्रमुख पात्रहरू नै भारत, चीन र अमेरिकाको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन्। यो विभाजनको प्रभाव स्वतः शासकीय स्वरूपमा पर्छ। जुन ढंगबाट जोखिम बढेर गएको छ, उनीहरूको अप्रिय उपस्थितिकै अनुभूति हुन थालेको छ। यसलाई सम्हाल्न सकिएन भने नेपालको भूगोल र इतिहासमा स्वतः प्रभाव पर्छ।
विश्वको इतिहासमा शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्र पनि कूटनीतिक असफलता र राजनीतिक सुझबुझको कमीले विश्व मानचित्रबाट हराएका, लुप्त भएका उदाहरण छन्। त्यो उदाहरणलाई नेपालको नेतृत्वले सम्झेको अनुभूति हुँदैन। त्यहीकारण पनि मैले नेपालको भूगोल र इतिहास जोखिममा परेको छ भन्दै आएको छु।
भनेपछि त्यो जोखिम अहिले झन् बढेर गएको हो?
निरन्तर जोखिम बढेर गएको किन पनि अनुभूति हुन्छ भने नेपाल भारत, अमेरिका र चीनको सामरिक राडारमा परेको छ। त्यसमा हामीले सैद्धान्तिक त्रुटि गरेका छौँ। ती त्रुटि सच्चाउने बारेमा नेतृत्वको ध्यान गएको छैन। नेतृत्वले भारत वा चीनमा गएर वा नेपालमै बसेर भट्ट्याउने गर्छन्– हामी चीन र भारतबीच समदूरीको सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। त्यसको परिणामस्वरूप नेपालका दुवै छिमेकीहरू नेपालबाट झन् टाढिएर गएका छन्।
दूरी भनेपछि टाढा भन्ने बुझिन्छ। हामीलाई चाहिएको निकटताको सम्बन्ध हो। क्लोजनेसको सम्बन्ध हो। हामी दुइटा छिमेकीसँग टाढिएर होइन, नजिकिएर लाभ लिन सक्छौँ। दुवै छिमेकीसँग ‘दूरी’ राख्ने होइन, निकटताको नीति अभ्यास गर्नका लागि नेपाललाई पहिलो त संस्थागत स्मरणशक्ति चाहिन्छ। दोस्रो, राष्ट्रप्रति केन्द्रित सोच र अनुशासन आवश्यक पर्छ। हामीले के चाहिँ गरिरहेका वा भोगिरहेका छौँ भने एउटा विषयमा पक्षमा उभिन्छौँ, अर्कोमा ठीक विपरीत भएर विपक्षमा उभिन्छौँ।
उदाहरणका लागि जुन बेलामा रुसले युक्रेनको क्रिमियालाई आफूमा गाभ्यो, त्यो बेला संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान हुँदा नेपालले विपक्षमा मतदान गर्यो। रुसको कदमको विरोध गर्ने कुरा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल थियो। त्यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तको पनि अनुकूल थियो। तर, जब युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्यो र त्यसका केही भाग कब्जा गर्न थाल्यो, त्यसको विरोधमा नेपाल उभिन सकेन। जब राष्ट्रसंघको महासभामा मतदान भयो, हामीले रुसको विपक्षमा मतदान गर्यौँ। त्यो ठीक थियो। तर, त्यसलगत्तै महासभामा त्यो आक्रमणको जिम्मा रुसले लिनुपर्ने, आक्रमणमा भएको क्षति पनि रुसले तिर्नुपर्ने विषयमा भएको मतदानमा भने हामी अनुपस्थित भयौँ।
यसरी अनुपस्थित बस्ने कुरा अघिल्लो मतदानसँग मिलेन। यस्तो असंगति किन आयो? एउटै विषयमा सिद्धान्त किन फरक भयो? निर्णय किन फरक–फरक देखा पर्यो? किनभने हामीकहाँ सत्तामा बस्नेहरू राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित भएनन्। आग्रह अथवा पूर्वाग्रहबाट निर्देशित भए। त्यसको प्रभाव राष्ट्रको हितमा पर्यो।
दोस्रो, हरेक राष्ट्रमा अनुशासन हुन्छ। कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बहालवाला सरकारले सञ्चालन गर्छ। कुनै पनि विषयमा राष्ट्रको अडान, वैदेशिक घटनाको अडान र नीति सरकारले तय गर्छ। तर, हामीकहाँ सरकार मौन बस्छ। दलहरू र दलहरूभित्रका गुट–उपगुटहरूले आ–आफ्नो कुरा गर्छन्। सरकारमा तिनै सहभागी हुन्छन्। अनि सरकार मौन बसेका बेला तिनकै भ्वाइस सरकारका भ्वाइस बनेर आउँछन्।
उदाहरणका लागि भेनेजुएलामा विदेशी हस्तक्षेप भयो, त्यो हस्तक्षेप हुँदा नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा थियो। नेकपामा दुई जना अध्यक्ष थिए। एउटा अध्यक्षले त्यसको विपक्षमा पटक–पटक वक्तव्य दिनुभयो। नेकपाकै अर्को अध्यक्षले वक्तव्यको आलोचना गर्नुभयो। एउटै सरकारका दुइटा मुखले एउटै विषयमा फरक–फरक कुरा गर्दा नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो।
अर्थात् नेपालमा निर्णय गर्ने अधिकारी को हो? कसले बोलेको कुरा आधिकारिक हुन्छ? त्यो कुरा बुझ्न छोडियो। अस्ति प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री बन्न भारतमा गुहार माग्नुपर्ने कुरा गरेपछि यहाँको राजनीति तात्यो। तातेको राजनीति सेलाउन प्रधानमन्त्रीले ‘म भावनामा आएँ, छोरीको बुबा भएर बोलेँ, भावनामा आएर बोलेँ, गल्ती भयो’ भन्नुभयो। देशको प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो। त्यसलाई भावनामा बग्ने अधिकार हुँदैन। त्यसले जे बोल्छ, जानेर, नजानेर, उत्तेजनामा आएर, शान्त भएर, सोचेर अथवा रिसको आवेगमा जे बोल्दा पनि त्यो देशले बोलेको हुन्छ। त्यसको परिणाम मुलुकले भोग्नुपर्छ। सत्तामा बसेको मानिसको घरमा श्रीमतीको लोग्ने, कोठामा छोरीको बाउ, सिंहदरबारमा देशको प्रधानमन्त्री हुँदैन। त्यो सधैँ प्रधानमन्त्री हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले भावनामा बगेर स्वाभाविक मानवीय कमजोरीका कारणले बोल्नुभएको हो भने पनि अरू देशले नेपालको बारेमा कसरी पत्यार गर्ने? प्रश्न त उठ्यो नि। हामी यो खतरामा छौँ।
नेपालको इतिहास र भूगोलका लागि अहिले जुन जोखिम छ, त्यो जोखिम जसरी बढेर गएको छ, त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने उत्तम उपाय भनेको अनुशासनबाट राज्य सञ्चालन नै हो। त्यो अनुशासनबाट राज्यका नीतिहरू, राज्यका तर्फबाट बोलिने धारणाहरू सरकारले मात्र तय गर्नुपर्छ। व्यक्तिले गर्नु हुँदैन। अरू व्यक्तिले पक्ष वा विपक्षमा बोल्ने, आलोचना वा समर्थन गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसो गर्ने छुट पनि छ। त्यो त्यही हदसम्म रहनुपर्छ। त्यो आलोचना वा समर्थन गर्दा त्यो नेपालको तर्फबाट गरिएको ठहरिनु हुँदैन।
अर्को, शासकीय व्यवस्थामा एउटा गम्भीर कमजोरी भएको देखिन्छ। एमसीसीका बेला त्यो देखिने गरी अनुभव भयो। किनभने सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा धेरै समय अडेर बस्यो। परराष्ट्रले हामी मन्त्रालयमा छलफल गर्दै छौँ भन्यो। सरकारले गरेको निर्णय रोकेर राख्ने, छलफल गर्ने, विचार गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई हुँदैन। मन्त्रालयले त मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो। यो घटनाले शासन व्यवस्था कसरी चलेको छ भन्ने कुराको दुर्बलता देखायो।
अहिले भारतसँग भएका कुरामा पनि नक्साको कुरा उठेको छ। त्यसमा पनि फेरि त्यही कुरा आयो। सरकारका एउटा मन्त्रीले एउटा कुरा भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले अर्कै कुरा भन्नुभयो। उहाँको (दिल्लीमा बस्ने नेपाली) राजदूतले अर्कै कुरा भन्नुभो। अन्त्यमा सरकारले भन्यो– हामीले दिल्लीमा हाम्रो राजदूतलाई यसबारे बुझ्न भनेका छौँ।
यसरी हुँदैन। यसलाई सुधार्न ढिलो भइसक्यो।
तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संस्थागत स्मरणशक्ति र अनुशासनको कुरा गर्नु भो। प्रधानमन्त्री लगायत जसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति सञ्चालन गर्छन्, उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने चाहिँ कसरी?
मुख्य कुरा सिस्टम बसेन। बेलायतमा एक पटक बजेट पेस हुन लागेको थियो। अर्थमन्त्रीले आफ्ना साथीहरूलाई ‘चुरोट वा रक्सी खानु छ भने अहिल्यै खाइहाल, भोलिदेखि महँगो हुन्छ’ भन्नुभएछ। भोलिपल्ट संसद्मा बजेट पेस गर्न उहाँले ब्रिफकेसको रिबन काट्नै लाग्दा सांसदहरूले ‘चुरोट, रक्सीमा मूल्य बढाएको हिजै भनिसक्नुभो, तपाईंले बजेटको गोपनीयता राख्न सक्नुभएन’ भनेछन्। उहाँले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्यो।
कोभिड महामारीको समयमा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफ्ना नातागोता–साथीभाइलाई बोलाएर घरमा पार्टी गरेपछि लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै उहाँलाई लन्डनको सरकारी निकायले पुर्जी काट्यो। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पुर्जी काट्नेको जागिर खोस्नु भएन, सरुवा पनि गर्नु भएन। बरु आफैँ गएर जरिबाना तिर्नुभो। सिस्टम भनेको त्यो हो।
अमेरिकामा पछिल्लो महिना मात्र बहालवाला राष्ट्रपति (जो बाइडेन) को निजी निवासमा त्यहाँको फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई)ले छापा मार्यो। बाइडेन उपराष्ट्रपति हुँदाका केही सरकारी कागजात त्यहाँ राख्नुभएको आशंकामा छापा मारिएको थियो। त्यहाँ छापा मार्ने अधिकारीलाई नेपालमा जस्तो जागिर खोसिएन, सरुवा पनि गरिएन। किनभने त्यहाँ सबै कुरा सिस्टमबाट चल्छ। हामीकहाँ सिस्टमबाट चलेन। सिस्टमबाट नचलेपछि यस्तै विकृति आउँछन्।
त्यसरी चल्नलाई हामीकहाँ अहिले भएको सिस्टम पर्याप्त छ?
पर्याप्त त मानिसको जीवनमा केही पनि हुँदैन। तर यसबाहेक अर्को बाटो पनि छैन। हामीले निर्णय गर्ने बेलामा आजको उत्तरदायित्व मात्र होइन, भोलि त्यसबाट लिनुपर्ने उत्तरदायित्व पनि बहन गर्नुपर्छ। किनभने आज लिएको निर्णयको उत्तरदायित्व आजको शासकले लिनु परेन भने पनि भोलिको शासकले ब्यहोर्नुपर्छ। त्यसकारण यसरी ब्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ।
म सन् १९६८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा थिए। त्यसबेला एउटा प्रस्ताव आएको थियो। प्रस्तावमा दक्षिण अफ्रिका र रोडेसिया रङभेदी अभ्यासमा चलेकाले ती दुई देशसँग संयुक्त राष्ट्रसंघका कुनै पनि सदस्य राष्ट्रहरूले कुनै पनि सम्बन्ध राख्न नहुने र भएको सम्बन्ध पनि विच्छेद गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
ती दुवै देशसँग नेपालको सम्बन्ध थिएन। मैले यसका लागि भएको निर्वाचनमा मतदान गरिनँ। मेरो अधिकार, म तटस्थ बस्छु भनेँ। हाम्रो दुवै देशसँग सम्बन्ध छैन, त्यसकारण अब पनि सम्बन्ध हुने छैन, हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएको हो, आफ्नो सार्वभौमिकताको अधिकार बुझाएको होइन भन्ने प्रष्ट कुरा राखेँ। कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने मेरो सार्वभौम अधिकार हो भन्ने कुरा गरेँ।
तर त्यो कुराले यहाँ हंगामा मच्चिएछ। मलाई बोलाइयो, किन यस्तो गरेको भनेर सोधियो। मैले संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाउन खोजेको यस्तो ‘प्रिन्सिपल’को दीर्घकालीन असरको कुरा गरेँ। राष्ट्रसंघले नै फलानोसँग सम्बन्ध राख, फलानोसँग नराख भन्ने र त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्दै जाने हो भने अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीको त चीनसँग दौत्य सम्बन्ध पनि थिएन, त्यहाँ त्यस्तो खालको प्रस्ताव आयो भने त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्ने? त्यो बेला इजरायलसँग भारत र चीनको राम्रो सम्बन्ध थिएन। इजरायलसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रस्ताव आएको भए हामीले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? त्यस्तो प्रिन्सिपल अनुसार त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
त्यसकारण भविष्यको निर्णय गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारलाई संकुचित गर्न मिल्दैन। निर्णय गर्दा दीर्घकालीन असरलाई समेत ख्याल गरेर गर्नुपर्छ। तर यो कुरा हामी विचार गर्दैनौँ। परिणाम, हाम्रो ध्यान नै प्रधानमन्त्री आउनेबित्तिकै भारत र चीन भ्रमणमा जानेमा हुन्छ। उताबाट बोलाएका हुँदैनन्, हाम्रो नेतृत्व भने पाँच महिना अघिदेखि नै जाने जाने भनेर हल्ला हुन्छ। पाँच महिनासम्म तपाईंले तयारी के गर्नुभयो त? उपलब्धि त आखिर केही पनि भएन। एउटा पनि नयाँ कुरा आएन।
प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भारत जान आतुर छु, चीन जान आतुर छु भनेर बोलिहाल्नुपर्ने कारणचाहिँ के होला? त्यसको केही अर्थ हुन्छ कि?
प्रधानमन्त्री भए पनि ती देशहरूले बोलाउँदैनन्। तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ जाने चाहना हुन्छ। उनीहरूले बोलाइदिऊन् भन्ने चाहना हुन्छ। पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा भनेपछि, कराएपछि उनीहरूले बोलाउँछन् भन्ने पनि हुन्छ। तर बोलाएपछि त्यहाँ गएर के गर्ने भन्ने केही पनि तयारी हुन्न। अनि तयारीबिना गरिने यस्ता भ्रमणले विश्वसनीयता पनि हुन्न। जबकि सम्बन्धमा विश्वसनीयताले धेरै नै महत्त्व राख्छ।
मुख्य कुरा त तपाईंले आफ्नै विश्वसनीयता कायम गर्न सक्नुपर्यो। यस्तो विश्वसनीयता या पत्यार पदमा बस्दा बित्तिकै आउँदैन। पदमा बस्दाबित्तिकै त अधिकार आउँछ। पत्यार वा विश्वसनीयता पदमा बस्नुभन्दा अघिदेखि नै कमाएर राख्नुपर्छ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ‘मलाई बोलाइदेऊ’ भन्ने हेतुले निरन्तर चर्चा गरिरहने, बोलाएपछि गएर आउनेबाहेक केही भएन?
त्यसबाहेक के भयो त? भारतले लिनुपर्ने कुरा सबै लिइहाल्यो। हामीले के लियौँ र? मुख्य कुरा, हाम्रो नेतृत्वले हेक्का के राख्नुपर्छ भने मित्रराष्ट्र जति मित्र वा भक्त भए पनि उनीहरूको नेपाल नीति आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित रहन्छ। उनीहरूले पदमा बसेको व्यक्तिप्रति देखाउने व्यवहार कूटनीतिक शिष्टाचारको मर्यादाबाट हुन्छ। त्योभन्दा बाहेकका पत्यार, सम्मान लामो समयदेखि निरन्तर आर्जन गरिरहेको हुनुपर्छ।
अर्को, हाम्रो नेतृत्वले गर्न नहुने गल्ती के हो भने आफ्नो खुट्टा नेपालको भूमिमा राख्नुपर्छ। त्योभन्दा बलियो विकल्प अर्को हुन्न। विदेशीले दिएको काँध जति बलियो भए पनि उपयोगिता सिद्धिएपछि भुईँमै थचारिनुपर्छ। त्यसकारण नेतृत्वमा बसेको मान्छे यथार्थतावादी हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले त अब उत्तरी छिमेक चीनको भ्रमणमा पनि जाने घोषणा गरिसक्नुभएको छ नि?
भारतको भ्रमण भइसकेको हुनाले चीन भ्रमण गर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ। तर हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण दृश्यावलोकनका लागि मात्र हुनुहुन्न। के उद्देश्यका लागि चीन जाने? नेपाल र चीन सम्बन्धमा के गर्नुपर्ने आवश्यकता छ? त्यसमा के कुरा सम्बोधन गर्न चीन जाने हो? जानुअघि नै यी कुरा तय हुनुपर्छ। ताकि यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा थप बोझा नथपोस्।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपालको हित गरोस्, नेपाल–चीन सम्बन्धको पनि हित गरोस्। त्यो कसरी गर्ने भनेर पहिल्यै तय हुनुपर्छ। त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने उहाँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर चीन भ्रमणमा जाँदा जुन मौसम थियो, अहिले चीन जाँदा त्यो मौसम सायद छैन। मौसम किन परिवर्तन भयो भनेर उहाँ आफैँले विश्लेषण पर्नुपर्छ। भारत र चीन दुवै छिमेकीमा बलियो संस्थागत स्मरणशक्ति छ। त्यो कुरालाई हामीले पनि याद गर्नुपर्छ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको कालखण्डमा सरकारमा र दलहरूमा पनि बाह्य शक्तिकेन्द्रले ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ गरिरहेको खुबै चर्चा हुन्थ्यो। बीचमा त्यस्तो चर्चा हुन छाडेको थियो। फेरि अहिले त्यस्तै चर्चा बढेर गएको छ। के अहिले फेरि हाम्रो राजनीतिमा बाह्य शक्तिकेन्द्रको चलखेल ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’को तहमा देखा परेको हो?
त्यो त भइरहेको छ नि। त्यसको प्रमुख कारण राजनीतिक दलहरू कमजोर भए। संविधान निर्माणको समयमा दलहरूबीच आपसी समझदारी थियो, इच्छाशक्ति थियो। प्रमुख दलहरूमा आत्मबल थियो। अहिले त्यो खिइँदै गयो। म पक्षमा वा ऊ विपक्षमा भनेर देखाउने होड चल्यो। जसको कारण तीनवटै ठूला पार्टी कमजोर भए।
राजनीतिमा नयाँ पार्टी, नयाँ अनुहार पनि आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले उनीहरूका अभिव्यक्ति, व्यवहार र शैली आसलाग्दा छन् कि जोखिमपूर्ण?
स्थापित प्रमुख तीनवटा राजनीतिक दल पछिल्लो आम चुनावबाट कमजोर भएर गए। जनतामा उनीहरूप्रति अरुचि बढ्न थालेको देखिन्छ। विकल्प खोज्नेक्रममा मानिसहरूले नयाँ अनुहार र दलहरूलाई छाने। यो जनताको विकल्प खोज्ने चाहना हो, प्रमुख दलहरूले यसलाई गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ। उनीहरूले व्यवहारमा, सोचमा, कामकारबाहीमा, आफ्नो चरित्रमा नवीनता देखाउनैपर्छ। प्रचलनभन्दा पृथक् हुनैपर्छ।
विकल्प खोज्ने क्रम त जारी नै रहन्छ। तर जुन अवसर प्राप्त भएको छ, त्यो गुम्छ। गुम्ने मात्र होइन, अर्को खतरा के हुन्छ भने जनता यसरी विकल्प फेला पर्दो रहेनछ भन्ने निर्क्योलमा पुगे भने त्यो लोकतन्त्रको लागि हितकर हुँदैन। त्यसका लागि पछिल्लो चुनावबाट स्थापित नयाँ दलहरूले साबिकभन्दा पृथक् देखिने प्रयास हरदम गरिरहनुपर्छ।
नेताहरूले सम्झनुपर्ने के हो भने भारतमा तत्कालीन इन्डियन नेशनल कंग्रेसबाट विद्रोह गरेर कंग्रेसकै विकल्पका रूपमा स्वतन्त्र भारतका प्रथम गभर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालाचारीले स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका थिए। त्यो पार्टीले आम निर्वाचनमा आश्चर्यजनक सफलता हासिल गरेको थियो। तर, नवीनता कायम राख्न नसकेपछि अर्को चुनावमा हरायो। यहाँ नयाँ पार्टीका नेताहरू राजगोपालाचारीको उचाइका त छैनन्। काम गर्ने तरिका पुरानै छ। स्थापित पार्टीका नेताहरू बरु संघर्ष गरेर आएका हुन्, नयाँले त संघर्ष पनि गर्नुपरेन। अनुभव पनि धेरै छैन। त्यसबेला हामी संसद् सदस्य हुँदा, वर्षौं सरकारमा नहुँदा पनि कुनै विधेयक आउँदा विज्ञको घर–घर पुगेर सिक्थ्यौँ, क्लियर भएपछि सदनमा आएर बोल्थ्यौँ। अहिले त त्यस्तो संस्कृति नै छैन।
संविधान बनिसकेपछि, भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट पार पाइसकेपछि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित र सञ्चालन गर्ने जस्तो अवसर प्राप्त भएको थियो, त्यसको सदुपयोग किन हुन सकेन?
यसमा धेरै कुरा छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सुरक्षा परिषद्मा अत्यधिक बहुमत ल्याएर दुई पटकसम्म निर्वाचित भएको नेपाल त्यसपछि सुरक्षा परिषद् र महासभाको सभापतिमा चुनाव लड्दा किन अत्यन्तै लज्जास्पद किसिमले पराजित भयो? भारतले पहिलो पटक नाकाबन्दी लगाउँदा दुई वटाबाहेक सबै देशले नेपाललाई साथ दिएका थिए। पछिल्लो नाकाबन्दीको बेला किन एउटा पनि देशले नेपाललाई साथ दिएन?
यसको मूल्यांकन गरेर हाम्रा कमजोरी के थिए भनेर पहिल्याउने, तिनलाई सुधार गर्न प्रयास गरेको अनुभूति हुँदैन। हामी जहिलेसम्म हाम्रा कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दैनौँ, कसरी निश्चिन्त भएर बस्न सक्छौँ? अहिले त्यही भइरहेको छैन।