नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक (पुस १९) मा चारवटा सम्झौता भए। नेपाल र भारतबीच भारतीय राजदूतावासको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालन हुने उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजना, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, नेपालले बनाएको स्याटलाइट भारतले प्रक्षेपण गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन सम्बन्धी सम्झौता तथा समझदारी भएका छन्।
सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू सुनिएकै छ। यद्यपि धेरै अपेक्षा वा उपेक्षा गरिहाल्ने समय भइसकेको छैन। सम्झौताको कार्यान्वयनबाट यसको प्रभाव उपलब्धि ज्ञात हुने हुँदा अहिले नै त्यस विषयमा अभिमत व्यक्त गर्न मजस्ता इतिहासका विद्यार्थीलाई जाँगर चल्दैन। यस सम्झौताले इतिहासका घटनाहरू भने स्मरण गराएको छ।
नेपालले प्राचीनकालदेखि नै आफ्नो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने क्रममा होस् वा युद्धका क्रममा वा आपसी हितका लागि नै किन नहोस्, छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सन्धि सम्झौता गरेको पाइन्छ। तीमध्ये कुनै रहरले त कुनै करले हुन गएको छ। कतिपय सन्धिहरूमा तत्कालीन शासकहरूको स्वार्थले राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बढी प्राथमिकता पाएका पनि छन्।
नेपालको कुटनीतिक अध्ययन गर्दा केही सन्धि हतारमा र शर्तहरूको दीर्घकालीन असर आकलन नगरी गरिएको पाइन्छ। सन्धि गर्दा दीर्घकालीन सोच समीक्षा गर्ने परिस्थिति नभएको पनि हुन सक्छ। युद्धपश्चात् हुने सन्धिबाट पराजित मुलुकले सास्ती खेप्नुपर्ने हुन्छ। तर यथासमयमा सन्धिमा परिमार्जन हुँदै जाँदा दुवै पक्षको हित भएका दृष्टान्त छँदै छन्।
सन् १७८८ को नेपाल–भोट युद्धपश्चात् सन् १७८९ मा एउटा सन्धि भयो। त्यो सन्धिको पालनको विषयलाई लिएर सन् १७९१ मा नेपाल र चीन भिड्न पुगे। त्यसकै पुष्ठभूमिमा सन् १७९२ मा नेपाल र छिमेकी देश भारत (तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार) बीच सन्धि भयो। यही वर्ष नेपाल–चीनबीच अर्को सन्धि भयो।
चीन र भारतसँग नेपालका यी सन्धि
सन् १७८८ मा भएको नेपाल–भोट युद्धमा नेपालको हात माथि परेको थियो। यसकै पृष्ठभूमिमा सन् १७८९ मा तिब्बतसँग केरुङको सन्धि भएको थियो। तर यो सन्धिको कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि नेपाल र तिब्बतबीच युद्ध भयो। तर त्यस युद्धमा चीनसमेत मिसियो। तिब्बतलाई चीनले साथ दिएपछि नेपालको केही जोर चलेन।
चीनको हमला सामना गर्न नेपालको बुताले नभ्याएको कारण इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालले सैनिक एवम् आर्थिक सहयोगका लागि मुख ताक्यो। नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चालेका अनेकौँ प्रयासबाट आशातीत सफलता हात पार्न नसकेको कम्पनी सरकारलाई नेपालको याचनाले सुनौलो अवसर प्रदान गर्यो।
दुवै मुलुकबीच सम्बन्ध सुधार्न एक व्यापारिक सन्धिको प्रस्ताव कम्पनी सरकारले पठायो। यस सन्धिका शर्तका विषयमा नेपाल दरबारको कुनै चासो वा सरोकार देखिएन। केवल सन्धि गरी कम्पनी सरकारबाट सहयोग पाउने लालसा मात्र देखियो। फलतः सन् १७९२ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच व्यापारिक सन्धि भयो। नेपालले सैन्य सहयोग र आर्थिक सहयोगको अपेक्षाका साथ सन्धि गरेकोमा कम्पनी सरकारले युद्धको अन्त्यका लागि मध्यस्थता गर्ने कुरा उठायो। त्यसकारण नेपालले चीनसँग सम्झौता गर्न मनासिब देख्यो। चीनसँग पनि त्यही वर्ष सन् १७९२ मा बेत्रावतीमा सन्धि भयो। यो सन्धिमा अरू शर्तको अलावा प्रत्येक वर्ष नेपाल र चीन बादसाह समक्ष सौगात मण्डल पठाउनै पर्ने व्यवस्था थियो।
इस्ट इन्डिया कम्पनी र चीनसँग गरिएका यी दुवै सन्धिमा नेपालको कुशलता र दुरगामी सोचको सर्वथा अभाव देखियो। नेपालले चीनसँग सम्झौताको क्रममा अन्य शर्तहरूबारे छलफल गरे पनि उक्त सौगात मण्डलका सम्बन्धमा भविष्यमा पर्न सक्ने समस्याबारे सोच्नै सकेन। यदि नेपालले यस विषयमा अडान राखेको भए चीनले नमान्ने कुरै थिएन। नेपाल त यो शर्तबाट उल्टो खुशी देखियो। कालान्तरमा त्यही शर्तको आधारमा चीनले नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व रहेको जिकिर गर्यो। चीनको उक्त दाबी सन् १९११ को चिनियाँ क्रान्तिले मात्र समाप्त गर्यो।
आन्तरिक मिलाप नहुँदाका दुष्परिणाम
इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग १७९२ मा गरेको व्यापार सन्धिपूर्व नै नेपालले आफ्नो माग र चाहनामा कम्पनी सरकारको प्रतिबद्धता खोज्न नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी थियो। सन्धिपश्चात् नै कम्पनीबाट चीनविरुद्ध सहयोग पाउने आशा गर्नु नेपालको ठूलो भूल थियो। यद्यपि, चीनसँगको युद्धको समाप्तिपछि यस सन्धिलाई नेपालले वास्तै गरेन। तत्कालीन रूपमा सन्धि कार्यान्वयन भएन तर कालान्तरमा अंग्रेजलाई नेपाल घुस्ने मार्ग प्रशस्त गरिदियो। जसलाई राजा रणबहादुर शाहको पलायन र नेपाल फिर्तीले स्पष्ट पार्छ।
रणबहादुर शाहले स्थापित मान्यता विपरीत आफ्ना छोरा गिर्वाणयुद्धलाई राजा बनाई आफू स्वामी महाराज भई जोगी भए। कान्तिवतीको मृत्युपश्चात् पुनः राज्यका भोगी बन्ने चेष्टा गर्दा नेपालमा गृहयुद्धकै सम्भावना देखा पर्यो। स्वामी महाराजको पक्ष कमजोर हुँदा उनी सन् १८०० मा बनारस पसे। नेपाल दरबारले उनलाई आवश्यक निर्वाह खर्च दिएर उतै रोक्न चाहेको थियो। स्वामी महाराजले पनि बनारसबाटै आफू शक्तिमा आउने तानाबाना बुन्न थालेका थिए।
यस पृष्ठभूमिमा अंग्रेजले पुनः नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने उपयुक्त अवसर पायो। सन् १७९२ को सन्धिको कुनै अर्थ नहुँदा सोभन्दा बढी प्रभावकारी हुने संयन्त्रको खोजीमा लागेको कम्पनी सरकारसँग सन् १८०१ मा अर्को सन्धि भयो। त्यसअनुसार नेपालमा कम्पनी सरकारका आवासीय दूत रहने प्रावधान समावेश गरियो। यस व्यवस्थाबाट के कस्तो नतिजा आउने हो आकलन नै नगरी नेपालले स्वीकृति जनायो। नेपाल दरबारको चाहना विपरीत रणबहादुर शाह नेपाल फर्केर पुनः सत्तासीन बने। सन्धिअनुसार नेपाल आएका दूत कप्तान नक्स टिक्न सकेनन्, उनी कुम्लो कुटुरो बोकी नेपाल छाड्न बाध्य भए। यही घटना पछि गएर नेपाल अंग्रेज–युद्धको मौलिक कारण बन्न पुग्यो।
सन् १८१४ मा शुरू भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धलाई सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले अन्त्य गर्यो। यस सन्धिका कारण नेपालले एकतिहाइ भूभाग गुमाउनु मात्र परेन नेपालको प्रतिष्ठामा समेत आँच आयो। सन्धिका क्रममा आवासीय दूत राख्ने विषयमा मात्र नेपालले आनाकानी गर्न सक्यो। त्यही सन्धिमा कुनै पनि अमेरिकी वा युरोपेलीलाई सेवामा लिँदा नेपालले अंग्रेजको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा सिक्किमसँगको सीमा विवाद भएमा अंग्रेजले मध्यस्थता गर्ने शर्तहरू पनि थिए। यस्ता शर्तले नेपालको छविमा के कस्तो असर पार्छन् भन्ने आकलन नै नेपाली पक्षले गर्न सकेन।
नेपालको अस्तित्वका लागि जंगबहादुरले ठुलै सङ्घर्ष गरेका थिए। अंग्रेजका आवासीय दूत रामसेसँग त पौठेजोरी नै खेले। चन्द्रशमशेरले अंग्रेजलाई हरतरहले प्रसन्न बनाई सन् १९२३ को सन्धि गराए, यसबाट नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमा अंग्रेजले औँला ठड्याउन पाएन। सन् १९२३ को सन्धि चन्द्रशमशेरले गरेका राम्रा काममध्येको सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन गयो।
जंगबहादुरले गोर्खा भर्तीलाई निरुत्साहित गर्न अनेकौँ नीति लिए तर वीरशमशेरपछि यस मामलामा नेपाल उदार हुँदै गयो। गोर्खा भर्तीका विषयमा भएका दुई पक्षीय तथा सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिबाट नेपालले कालान्तरमा निकै सास्ती खेप्नुपर्यो। स्वदेशी रगत विदेशीको स्वार्थरक्षाका लागि प्रयोग हुने अन्त्यहीन शृंखला प्रारम्भ भयो। त्यही श्रृंखला मुलुकले अहिले पनि भोगिरहेको छ।
अंग्रेज सरकारले लिएको नेपालप्रतिको नीतिको अनुसरण गणतन्त्र भारतले पनि गर्यो। राणाविरोधी आन्दोलनले चरम रूप लिँदै गरेको बेलामा नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज मोहनशमशेरले भारतसँग सन् १९५० को सन्धि गरे। नेपालमा राणाविरोधी आन्दोलनलाई पन्छाएर सत्ता टिकाउन मोहनशमशेरले सन्धि गर्न पुगेका थिए।
यो सन्धि भएको भोलिपल्टैदेखि प्रारम्भ विवाद अझसम्म पनि यथावत छ। २००७ सालपछि गठन भएका सबै सरकारमा यस सन्धिलाई परिमार्जन र संशोधन गर्ने विषयमा चर्को विरोध र बहस हुने श्रृंखलाको अन्त्य भएको छैन। सत्ता बाहिर हुँदा सन्धिको विरोध गर्नेहरू सत्ता प्राप्त भएपछि उक्त सन्धिको कुरा नै उठाउँदैनन्। उक्त सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा धेरै दुईपक्षीय कार्यदलहरू पनि बने तर हालसम्म कुनै नतिजा आउन सकेको छैन। सन् १८१६ को सन्धिलाई संशोधन गर्न सन् १९२३ सम्म पर्खनुपर्यो भने यो सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन कहिले हुने हो टुंगो छैन।
सन्धि–सम्झौताका पहेलीहरू
सन् १९५० को सन्धिपश्चात् पनि नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहन, प्रत्यार्पण, हवाईमार्ग, जलस्रोत, हातहतियार, खरखाजाना जस्ता विषयमा अनेकौँ सन्धिहरू भएका छन्। ती सन्धिहरूको सूची लामै होला। कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धिले त सदन र सडक पनि तताएका थिए। नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि–सम्झौता र तिनबाट परेको प्रभावका विषयमा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी भविष्यमा लिनुपर्ने रणनीति विषयक अध्ययन अनुसन्धान हुन बान्छनीय छ।
सन्धि–सम्झौता चाहना, आवश्यकता र बाध्यता जस्ता कारणबाट हुने गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच कतिपय सम्झौता हुँदै भएका थिएनन् भन्ने आवाज पनि गुन्जिएका छन्। जस्तो कि, सन् १९५० को दिल्ली सम्झौता। यसैगरी, कतिपय गोप्य सन्धि–सम्झौता भएका होलान्। कति त गर्भमा नै बिलाए पनि होलान्।
नेपालमा राजनैतिक स्थिरता नभएको समयमा वा आन्तरिक गृहकलह भएको बेलामा भारतसँग भएका सन्धिबाट नेपालले पछुताउनु नै परेको छ। सन्धि सम्झौता गर्दा वा भविष्यउन्मुख योजना बनाउँदा इतिहासबाट शिक्षा लिएमा अपेक्षित नतिजा हासिल हुने कुरामा दुई मत छैन। तर सबैभन्दा आश्चर्य के हो भने, यक्षको प्रश्नमा युधिष्ठिरले दिएको जवाफ नेपालमा लागू भइरहेको छ।