मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सकमाथि आक्रमणको घटनालाई लिएर विगत एक सातादेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन (एनआरडीए)को नेतृत्वमा चिकित्सकहरू सुरक्षाको माग गर्दै ओपीडी सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै लमजुङ, सुर्खेत र हेडौँडालगायत उपत्यकाका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सक पहिले आफ्नै अस्पताल परिसर र त्यसपछि माइतीघरमा आन्दोलनरत छन्। यसबीचमा उनीहरूको आन्दोलनलाई नेपाल चिकित्सक संघलगायतका संघसंस्थाले समर्थन जनाए। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार गृह मन्त्रालयमा संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छलफलसमेत गरे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले त हतियारसहित सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर पाँच दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन रोकिएको छैन। बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छाडेर चिकित्सकहरू आन्दोलनमा किन उत्रिए? उनीहरूको माग के हो? चिकित्सक, बिरामी र बिरामीका आफन्तबीच दूरी किन बढिरहेको छ? उकालोका आमोद प्याकुरेल र लोकेन्द्र विश्वकर्माले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा शिक्षण अस्पतालका जनरल फिजिसियन डा.सुमन आचार्यसित गरेको कुराकानी:
बिरामीको सेवा छाडेर तपाईंहरू आन्दोलनमा किन?
हामी विभिन्न आवासीय चिकित्सक संगठनहरूको आह्वानमा देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। हामीले गरिरहेको यो आन्दोलन पछिल्लो केही समयदेखि देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई पटक–पटक कुट्ने घटनाहरू भइरहेका छन्, त्यसैले गर्दा हामीले आफ्नो कार्यस्थलमा राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। बिरामीलाई सेवा दिने जिम्मेवारी हाम्रो हो, तर त्यो कार्यस्थलमा सुरक्षा दिने जिम्मा राज्यको हो। हामीलाई हाम्रो कार्यस्थलमा सुरक्षा दे भनेर एकसूत्रीय माग लिएर हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ।
यो आन्दोलनमा तपाईंहरूले आफ्नो सुरक्षा र अधिकारको कुरा गरिरहँदा अर्कोतर्फ बिरामीहरूको सुरक्षा र अधिकार पनि त होला नि?
पक्कै पनि, हामी लामो समयदेखि बिरामीहरूको उपचारमा संलग्न छौँ। त्यसकारण अत्यन्तै बिरामीप्रति सद्भाव, बिरामीप्रति माया, बिरामीले कति दुःख पाउँछन्? हामी प्रत्यक्षदर्शी हौँ। एउटा सामान्य उदाहरण, सरकारी अस्पतालका उपचारहरूमा राज्यले कुनै सहुलियत प्रदान गरेको छ। पूर्ण रूपमा निःशुल्क त छैन। त्यहाँ उपचार गर्ने बिरामी, कुरुवालाई भात खाने पैसा राज्यले दिएको छैन। त्यो व्यवस्था हाम्रो देशमा छैन। तर, त्यो भात खाना नसक्ने बिरामीलाई पनि हामीले माया गरेर भात खुवाउने गर्छौं। भन्न खोजेको त्यो स्तरमा हामीले बिरामीको दशादुर्दशा भोगिरहेका छौँ। भलै त्यस्तो विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि सेवा प्रदान गरिरहेका थियौँ/छौँ तर पछिल्लो समय खास गरेर मणिपाल पोखरामा एक हप्ता अगाडिको घटनामा एक जना उपचाररत बिरामीको मृत्यु भइसकेपछि मृतक पक्षले डाक्टरलाई कुटपिट गरे। कुटपिट गरेपछि त्यो भीडलाई नियन्त्रण लिनुको साटो प्रहरीले उपचार गर्ने डाक्टर/स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि थप कुटपिट गर्यो। त्यहाँ यस्तो अराजक अवस्था सिर्जना भयो त्यो भिडियो फुटेजमा देखिन्छ। त्यसमा केही समयसम्म राज्यको उपस्थिति नै देखिएन। त्यति असुरक्षा महसुस गर्ने काम भयो। अनि, त्यतिखेर शुरूमा बिरामी मृतक पक्षबाट कुटपिट भयो। पछि राज्यबाट, राज्य पक्षले नै चिकित्सकलाई कुटपिट गर्यो। यो भनिरहँदा अहिले त छैन पुरानो भाष्य हामीले चिकित्सकहरू समाजमा भगवान् हुन् डाक्टर भन्ने छ। यसलाई हामी होइन भन्छौँ। चिकित्सकले उपचार गर्दा पनि गलत हुनसक्छ। चिकित्सक सबै सही छन् भन्ने हाम्रो भाषा कदापि होइन तर, जो चिकित्सकले गलत गर्छ त्यो चिकित्सकलाई कारबाही हुनुपर्छ। त्यो पनि राज्यले हो कारबाही गर्ने।
बिरामी पक्षले ठाउँका ठाउँ कानून हातमा लिएर कारबाही गर्न पाउँदैन। हामीले भनेको के भने राज्यका निकायहरू छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिल, अदालत, प्रहरी, प्रशासन छ, त्यहाँ गएर तपाईंहरूले जाहेरी दिनुहोस्। बिरामी, मृतक पक्ष अथवा जो बिरामी पक्षले आफूलाई अन्याय भयो भन्ने लाग्छ, उसले गएर दिनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि राज्यले आफ्नो हिसाबले बनेको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार उसले छानबिन गर्छ, उसलाई गलत भयो भन्ने लाग्छ भने राज्यले डाक्टरलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। तर, पछिल्लो समयमा डाक्टर पटक–पटक कुटिसकेपछि, हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी त राज्यले हो। राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिसकेपछि यस्तो असुरक्षा र भयावह, त्रासको अवस्थामा चिकित्सक छन्। अहिले त बिरामी उपचार गर्ने बेलामा यसले मलाई पिट्छ कि भन्ने मनमा भाव पैदा हुन्छ। त्यो भावनाको बीचमा काम गर्नुहुँदैन चिकित्सक पेसा संवेदनशील हो यहाँनेर सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि छ, त्यो हामीलाई हाम्रो राज्यले दिएको महसुस गरेनौँ। त्यसैले गर्दा हामी हाम्रो आन्दोलनमा उत्रियौँ।
तपाईंहरूको आन्दोलन अरू डाक्टर, स्वास्थ्य सुधारको आन्दोलनभन्दा के फरक छ?
अहिले त हामी सँगै छौँ। यो चिकित्सकलाई सुरक्षा विषयको आन्दोलन लार्जर चिकित्सकको, पेसागत संगठन अथवा अभिभावक संगठन, नेपाल चिकित्सक संघले पहिलेदेखि नेतृत्व गर्दै आएको हो। हामीले स्वास्थ्यसेवा, स्वास्थ्य संस्थामा हुने दुर्व्यवहार, गालीगलौज, धरपकडलाई (नन बेलेवल अफेन्स) छानबिनको समय भरि पुर्पक्षमा थुनामा राख्नुपर्छ। बेल तथा धरौटीमा रिहा हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा पहिलेदेखिको माग थियो। त्यसलाई केही हदसम्म ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा अझै सुधार हुनुपर्छ भन्नेछ। तर, त्यो भएको विद्यमान व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो हिसाबले समग्र चिकित्सकहरूको नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले पहिला गरेको आन्दोलनको यो त्यसैको पदचाप पनि हो। त्यसैलाई अझै हामीले थप अगाडि लैजान सक्छौँ र थप सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। ऐन ल्याएकै नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले हो। तर त्यो लिएपछि पनि दिनदिनै स्वास्थ्यकर्मी कुटिएको घटना आइसकेपछि त्यसले एउटा आवेग, एउटा संवेदना निर्माण गर्यो। आवासीय संगठनहरू भनेको नेपाल मेडिकल एसोसिएसन जस्तो ठूलो त होइन एउटा बृहत्तर संगठन होइन त्यसका बाबजुद पनि देशभरबाट स्वतःस्फूर्त चिकित्सक मात्र होइन अहिले त नर्सिङबाट, एचएबाट, ल्याब टेक्निसियनबाट पनि यसमा हामीलाई समर्थन आइरहेको छ। त्यो हिसाबले जुन तपाईंले भन्नुभयो बृहत्तर चिकित्सकको सुरक्षासम्बन्धी आन्दोलन नै एउटा अंग हो जस्तो लाग्छ।
तपाईंहरूको आन्दोलन सरकार कि बिरामीका विरुद्ध हो। जसले कुटपिट गर्यो त्यसको नाममा मात्र हो कि सबै बिरामीविरुद्ध?
बिरामीविरुद्ध डाक्टर जाने भन्ने त सवाल नै छैन। यो अराजतक तत्त्वहरूको विरुद्ध हो।
तर, यसले मर्का त बिरामीलाई परेको तपाईंहरूलाई थाहा छ?
मैले अहिले पनि उपचार गरेर आएको हुँ। अहिले पनि हामी दिनैपर्ने सेवाहरू, इमर्जेन्सी सेवाहरू अहिले विभिन्न तरिकाले आन्दोलनकै बीचमा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यो भइरहेको छ। बिरामीविरुद्धमा यो आन्दोलन हुँदै होइन। यो आन्दोलन नेपाल मेडिकल एसोसियसनविरुद्ध पनि होइन। यो आन्दोलन राज्य र राज्यको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिविरुद्ध हो। सँगसँगै हाम्रो यो आन्दोलन समाजको अराजकताविरुद्ध हो। चिकित्सामा मात्र होइन अन्य पेसामा पनि एकदम अराजकता छ। समाज अनुशासित हुनुपर्छ। यो आन्दोलन जनतालाई आह्वान पनि हो। आन्दोलनमा ठूलो बिरामी पक्षको सद्भाव पनि छ। भलै उहाँहरू मर्कामा पर्नुभएको छ तर उहाँहरूको चिकित्सक पिटिनुहुँदैन भन्ने कुरामा ऐक्यबद्धता छ।
तपाईंले अघि भन्नुभयो इमर्जेन्सीमा हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ, मतलब अति आवश्यकतामा। तर, नेपालको स्थिति थाहा छ, उपचारका लागि सबै जना काठमाडौँलगायतका ठाउँहरूमा आउनुपर्छ। प्रत्येक दिन बिरामी आएर काठमाडौँमा बस्दा उसको औषधोपचारको खर्च निःशुल्क सेवा भए पनि उसलाई बस्नुपर्छ, खानुपर्छ। त्यो प्रत्येक दिन कष्ट थपिन्छ। त्यो बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा तपाईं आफैँले हेर्नुहुन्न। किन भने फलो अफमा आएको हो यहाँ हेर्ने होइन भन्नुहुन्छ। भनेपछि आज ग्रामीण भेगहरूबाट प्रत्येक चोटि काठमाडौँ आउनका लागि यातायात खर्च १०/१५ हजार तिरेर आएको बिरामीमा त्यो पनि भार थप्दा झन् पीडा थपिन्छ। त्यो हिसाबले तपाईंहरूको यो आन्दोलन साँढेको जुधाइँमा बाछाको मिचाइ भएन र?
एकदम, हाम्रो आन्दोलनबाट बिरामी र बिरामीको पक्षहरूमा यसले प्रभाव पारेकै छ। म स्वीकार गर्छु। त्यसबाट हामी मर्माहत छौँ। मैले क्षमा मागिसकेँ, तर त्यो भनिरहँदा हाम्रो सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो। राज्यले हामीले सुरक्षा प्रदान नगर्ने, समाजमा भएका अराजक तत्त्वहरू तिनीहरूले पनि हामीलाई आक्रमण गर्ने र त्यो आक्रमण गर्दा राज्यले हामीलाई जोगाउन नसकेपछि हामी कहाँ जाने? हामी जाने ठाउँ कहीँ नभेटेर सडकमा गएका हौँ। भलै सडकको आन्दोलन गर्न कुनै इच्छा छैन। हाम्रो आन्दोलनमा पनि अराजकता घुस्ने हो कि भन्ने हामीलाई ठूलो चिन्ता छ। मैले अगाडि नै भने समाज अराजकतातिर जाँदै छ। चिकित्सक पनि अराजक भयौँ भने यो समाजलाई कसले सम्हाल्ने र समाजमा यी चिकित्सकहरू अलिकति भए पनि बौद्धिक छन्। यिनीहरूले अलिकति भए पनि सोच्छन् भन्ने एउटा अपेक्षा छ। त्यो समाजको अपेक्षालाई पनि महसुस गरेका छौँ। तर, जाने ठाउँ कतै नभेटेपछि सडकमा आएका हौँ। त्यो हामी सकेसम्म छिटो काममा फर्किन चाहन्छौँ। तर, त्यो काम गर्ने वातावरणचाहिँ राज्यले मिलाइदिनुपर्छ, त्यो भनेको बस्तुगत रूपमा। मणिपाल अस्पतालमा भएको घटनाका दोषीलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन।
राज्यले ५० जनाको गिरोहले, गुन्डागर्दी शैलीमा जुन तोडफोड गर्यो, जम्मा एक जनालाई मात्र अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छ। त्यहाँका जो पदाधिकारीहरू, पुलिस, सीडीयो जसले आफ्नो काम गर्न सकेनन्, काम गर्न नसक्नेलाई काम गरेकोमा दण्डित गर्ने काम नगरेकोमा दण्डित नगर्ने प्रवृत्ति भयो। केही पुलिसका अधिकृतहरूलाई कारबाही भयो होला थप हुन बाँकी छ। त्यो हिसाबले मणिपालको घटनामा दोषीलाई त कारबाही गर, त्यसपछि हामी अस्पताल फर्किहाल्छौँभन्दा पनि राज्यले गर्दैन। सीसीटीभी फुटेजमा आक्रमणमा संलग्नहरू ५० जनाको अनुहार देखिएको छ, तर पनि राज्यलाई एक हप्ता लागेको छ। अब राज्य नालायक भइसकेपछि हामी सडकमा जानुको विकल्प नभएर हो। यति भन्दाभन्दै पनि हामी एकदमै संवेदनशील छौँ। छिटोभन्दा छिटो आन्दोलन टुंगाउन चाहिन्छौँ र काममा फर्किन चाहन्छौँ। तर, तपाईंले भनेको जुन बिरामीले आर्थिक भार खेप्नुपरेको छ, अत्यन्तै पीडा महसुस गर्नु परेको छ। त्यसको जिम्मेवार राज्य हो चिकित्सक होइन।
चिकित्सकलाई असर परेको छ, त्यसले गर्दा आन्दोलनमा जानुभयो। तर, यो व्यवस्था मिलाउने हिसाबले त जुन किसिमको डाक्टरले गल्ती गरेको छ कि छैन? बिरामीको दोष हो कि होइन? त्यहाँ त एउटा स्वतन्त्र निकाय बसेर अथवा तपाईंको प्रत्येक अस्पतालमा मेडिकल संस्थानहरूमा एउटा मेडिकल अडिट हुनुपर्ने। तपाईंहरूले यदि हाम्रो पनि गल्ती छ भने हामीलाई सजाय दिनुहोस्। मौलिकतय त्यसको मेडिकल अडिट हाम्रो पनि गरियोस्, हामीमा पनि गरियोस् भन्ने पनि हुनुपर्ने नि। त्यो मागमा किन नदेखिएको होला?
म बृहत्तर रूपमा जान्छु। चिकित्सकले गल्ती गरेको हो भने त्यो चिकित्सकलाई कारबाही नगरेसम्म आमजनताले चिकित्सकले गल्ती गर्यो भने यसलाई कारबाही हुन्छ। यहाँ राज्यको उपस्थिति हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्दैन। त्यो महसुस गराउन पनि गल्ती गरेका चिकित्सकहरूलाई पनि पहिचान गरेर कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ। यसमा कुनै दुबिधा छैन। हाम्रो मागहरूमा बिरामी पक्षहरूलाई पनि सचेत गराउन जरुरी छ।
उपचारका क्रममा हेलचक्र्याइँ भयो भने कहाँ जाने भनेर सीमित बिरामी पक्षबाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। बिरामी पक्षलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रै माग छ। त्यो मागबमोजिम अहिले परिपत्र गरेर सबै हस्पिटलमा एउटा बोर्ड राख्ने, ‘तपाईंलाई डाक्टरको उपचार चित्त बुझेन भने यहाँ जानुहोस् भनेर’ पब्लिक बोर्ड डिस्प्ले गर्ने भनेर सो व्यवस्थालाई लेखिसकेको छ। (उजुरी गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमै आउनुपर्छ।) त्यतिले मात्र पुग्दैन हामीले भनिरहेका छौँ। ‘जहाँ बिरामी पक्ष ममाथि अन्याय भयो, बिरामीको उपचारमा हेलचक्र्याइँ भयो’ भनेर गुनासो गर्छन्, त्यहाँ राज्य आफैँ उपस्थित हुनुपर्यो। भनेको, राज्य मेडिकल काउन्सिल आफैँ जानुपर्यो। अस्पतालहरूको अडिट गर्नुपर्यो। मोडालिटी अडिट गर्नुपर्यो। सबैलाई नसकिएला शतप्रतिशत केशहरूलाई त गर्न सकिँदैन। राज्यको क्षमता अथवा स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता कति छ? मोडालिटी अडिट गर्नुपर्यो। मेडिकल अडिट संसार भरीको अभ्यास हो। त्यसबाट दुवैलाई फाइदा हुन्छ। चिकित्सकहरूलाई पनि उपचारमा कहाँ गल्ती भइरहेको छ? भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। प्रशासनलाई पनि हाम्रो सिस्टममा कहाँ खराबी छ? भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। बिरामी पक्षलाई पनि मेरो उपचारमा साँच्चै हेलचक्र्याइँ भएको हो कि होइन? थाहा हुन्छ। यो हाम्रो आन्दोलनको माग हो। हाम्रा बिरामीलाई सुसूचित गर्नुपर्छ। बिरामीका अधिकार छन्। त्यो अधिकार पनि थाहा पाउनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेका छौँ।
हाम्रो अहिलेको आन्दोलनको एउटा माग बिरामीलाई सुसूचित गराउनुपर्छ भन्ने नै छ। त्यसलाई कसरी सुसूचित गर्न सकिन्छ? त्यसको एउटा कमिटी बनाएर निर्देशन दिइयोस्। त्योअनुसार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ। त्यो हिसाबले तपाईंले भनेको कुरा जायज हो। अब डाडु, पनिउँ सब डाक्टरको हातमा भयो भन्ने कुरा ऐनमा कसरी संशोधन गर्ने हो? अझै छलफलमा ल्याउनुपर्यो। त्यसमा पनि म राज्यकै गैरजिम्मेवारपना देख्छु। राज्यले स्थापना गरेको त नेपाल मेडिकल काउन्सिल हो। कारबाही हुने संस्थामा पनि चुनाव भएर जित्नेहरू बढी छन्। त्यसरी पनि कहीँ हुन्छ? त्यस्तो त राज्यले नियुक्त गर्नुपर्यो। तैँलेचाहिँ देशभरका चिकित्सकले गल्ती गरेका छन् कि नाइँ हेर भन्नुपर्यो। मुख्य कुरा त त्यहीँ समस्या छ। अर्को नेपाल मेडिकल काउन्सिलका वर्तमान पदाधिकारीलाई पनि सोध्नुपर्यो। पछिल्लो एक वर्षमा कति जना चिकित्सकले लापरबाही गरेर तपाईंले कारबाही गर्नुभयो? केही छन् फाट्टफुट्ट घटनाहरू छन्। तर, फाट्टफुट्टले जनतामा आशा पलाएन, हाम्रो पनि गुनासो गर्ने ठाउँ छ भनेर। आस जगाउन नसक्नुमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दोष हो। त्यो नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई नै प्रश्न गर्नुपर्यो।
त्यसका विरुद्ध आन्दोलन कसले गर्ने?
नेपाल मेडिकल काउन्सिल अहिले राज्यको निकाय हो। त्यसविरुद्ध हामीले नै आन्दोलन गरिरहेका छौँ। तिमीहरूले गल्ती गरेका चिकित्सकहरूलाई अथवा बिरामीलाई सुसूचित गर्ने काम पनि गरेनौँ भनिरहेका छौँ। सकेसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिल बिरामीको पक्षसम्म आफैँ पुग्नुपर्यो। मृतक पक्ष वा बिरामी पक्षसम्म जानुपर्यो। त्यो गर्न सक्दैनौँ भने एउटा सचेतना त दिनुपर्यो। केही भएपछि हामी कहाँ आउने हो भनेर मेडिकल काउन्सिलले विज्ञप्ति आएको, सोसियल मिडियामा आएको खासै देखिएको छैन। हामी त्यसको पनि विरोधमा छौँ। राज्यले सचेतना फैलाउनुपर्छ। राज्यको विरोध भनेकै मेडिकल काउन्सिल एउटै अंग हो, त्यसकै विरुद्धमा छौँ। समुदायमा सचेतना फैलाएर ‘ल एन्ड अर्डर फ्लो’ हुन्छ यो देशमा आभास दिलाउने काम राज्यकै हो। त्यसमा मेडिकल काउन्सिल चुकेकै छ। मिडिया, समाजको पनि डाक्टरले लापरबाही गरे अथवा लापरबाहीको आरोप भनेर लेखिहाल्ने प्रवृत्ति छोडेर डाक्टरका कुराहरू पनि के रहेछन् अथवा ती बिरामी पक्षलाई पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा गरेका कारबाहीलाई थप प्रचारप्रसार गर्ने, डाक्टरको लापरबाही भनेर नबुझीकन एकपक्षीय समाचार लेख्ने नगरीकन समाजलाई अनुशासनतिर लैजाने जिम्मा हो। हाम्रो समाज अहिले जता गइरहेको छ, त्यसले डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको सबैलाई थाहा छ। त्यो हिसाबले हामी सबैको दायित्व पनि छ, जनतालाई सचेत गराउने र समाजलाई अनुशासन बनाउने।
गाडीको कारखानामा लगेको जस्तो होइन नि बिरामीलाई। अस्पताल गइसकेपछि मानिसको शरीरमा कहिलेकाहीँ अप्रेसन टेबलमा एड्भर्स रियाक्ट गर्छ, जान्छन्। यो सबै कुरा डाक्टर र बिरामीको कम्युनिकेसनमा पनि ग्याप भएको त हो नि?
यो राज्यको प्राथमिकता के? भनेर राज्य पनि प्रष्ट हुनुपर्यो। यसको मूल कुरा एक लाइनमा भन्नुपर्दा राज्यको लगानी स्वास्थ्यमा बढाउनुपर्यो। राज्यको मार्गनिर्देशन के हो? राज्य कता हिँडिरहेको छ? एक लाख जना आर्मी छन् तर १४ सय जना डाक्टर राखेको छ। राज्यले ४/५ प्रतिशत बजेट दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति सुधार हुन्छ? प्रश्न सिर्जना हुन्छ। एउटा ओपीडीमा एउटा टेबुलको आधा टेबुलमा बस्यौँ भने एकापट्टि बिरामी र डाक्टर हुन्छौँ। त्यहाँनेर अर्को बिरामी र डाक्टर हुन्छ। त्यो कुनामा अर्को बिरामी र अर्को डाक्टर हुन्छ। त्यो भएपछि मिस कम्युनिकेसन हुने सम्भावना बढी हुने भयो। त्यसपछि एउटा बिरामी इमर्जेन्सीमा आयो भने त्यहाँ लामो लाइन छ। एउटै वेडमा २/३ जना राख्नुपरेको छ। त्यो भएपछि बिरामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्छ। यस्तो परिस्थितिमा बिरामीले डाक्टरले एउटै वेडमा दुई जना सुताइदियो भन्ने गुनासो हुन्छ। मलाई इमर्जेन्सीमा एक घण्टा कुरायो भनेर बिरामीले डाक्टरलाई गाली गर्छन्, तर त्यसमा डाक्टर दोषी छैन। राज्य दोषी छ, राज्यको लगानी बढेको छैन।
चिकित्सकहरू (अन्डरपेड) कम पारिश्रमिकमा छन्। राज्यका चिकित्सकले कति तलबमा छन्? अझ भनौँ हप्तामा ९० घण्टा काम गर्छ, आवासीय चिकित्सकले। त्यो सुन्दै अपत्यारिलो घण्टा हो। त्यत्रो घण्टा काम गरेको डाक्टरलाई सरकारले ४८ हजार तलब मात्र दिएर राखेको छ। कन्सलटेन्ट डाक्टरलाई ५० हजार मात्र दिएर राखेको छ। ४० वर्षसम्म उमेरमा प्रिपियर भएको एक जना विज्ञलाई राज्यले न्यून तलब दिएको छ। त्यस्तै अत्यधिक कार्यबोझ छ। एक दिनमा एउटा चिकित्सकले अमेरिकामा १०/१५ जना बिरामी हेर्छन् होला। यहाँ सय जना हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यति भनिरहँदा चिकित्सकहरूबाट गल्ती भएको छैन, मिस कम्युनिकेसनमा डाक्टरहरूको रोल छैन भनेर मेलै कहिले पनि नकार्न सक्दिनँ। हामी डाक्टरहरूमा पनि समस्या छ। हामी पनि सुध्रिन जरुरी छ। तर, राज्यले लगानी गर्ने ठाउँ कहाँ हो? राज्यले गम्भीर भएर समीक्षा गर्न जरुरी छ। सिधा प्रश्न, राज्यको एक लाख आर्मी छ, १५ सय चिकित्सक छ। राज्यको प्राथमिकता र सुरक्षा के हो? जनताको कल्यानका लागि हो भने (स्वस्थ रूपमा) त्यो मिलेन त्यसमा राज्य गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। भलै चिकित्सकहरूमा पनि समस्या छन्। त्यता पनि हामीले अन्तरमुखी भएर हाम्रो आफ्नो समीक्षा गर्न पनि जरुरी छ।
कानून र ऐनका कुरा गरिरहँदा त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा ल्याउने भूमिका तपाईं हाम्रो होइन र?
हो, जति मेरो बिरामीप्रति जिम्मेवारी छ, त्यति ‘रुल अफ् ल’ फ्लो गराउने आमनागरिकको हो। बाटोमा हिँड्ने बटुवादेखि लिएर सबैको रुल अफ् ल फ्लो गराउने दायित्व हुन्छ। हाम्रो पनि दायित्व हो। तर, जसले रुल अफ ल फ्लो गर्दैनन् तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व राज्यको हो। तर, राज्य त्यो दायित्वबाट चुकिरहेको छ। राज्यले अराजक तत्त्वहरू भिजिलान्ते गुन्डाहरूलाई कारबाहीको दायरामा लिएको छैन। राज्यले राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधीहरूकै राजनीतिकरण भयो। त्यो हिसाबले राजनीतिक संरक्षणलगायतका कुराहरूले ‘रुल अफ ल’ नमान्ने बाटोमा त देश गइरहेको छैन। भलै त्यो हाम्रो दायित्व हो तर, यसको पहिलो जिम्मेवार राज्य संयन्त्र हो, गृह प्रशासन हो। राज्यले कारबाही गर्दैन भने यस्तो अराजकताबाट कहीँ पुगिँदैन। त्यसैले राज्यले पनि झकझक्याउन जरुरी भएर, तिमीहरू गलत बाटोमा जाँदै छौँ भन्न सडकमा आएका हौँ। राज्यलाई ‘रुल अफ ल’ सम्झाउन् हामी सडकमा आएका हौँ।
तर तपाईंहरूको मागहरू राज्यलाई ‘रुल अफ ल’ सम्झाउनेभन्दा पीडितहरूलाई नै सिधै थुनामा राख्नुपर्छ भन्ने खाल्का छन् नि?
बिरामी मर्यो भने त्यो मान्छे पीडित पक्ष हो भन्ने भाष्य बनाउने काम गर्ने हो भने अस्पताल बन्द गर्नुपर्यो। बिरामी मर्छन्, सबै बिरामीलाई हामीले बचाउन पनि सक्दैनौँ। कति रोग छिपिएर आइसकेको हुन्छ। गम्भीर भएर आइसकेको हुन्छ। त्यो हिसाबले उनीहरूलाई पीडितको स्तरमा राख्नुभएन। पीडितको नाममा जहाँ कुटिन्छन्, जसले कानून हातमा लिन्छ, त्यो मान्छे निश्चयतः दोषी हो। त्यसमा इफ बट केही पनि छैन। डाक्टरले कानून हातमा लिए भने डाक्टर पनि दोषी हो। तर, डाक्टरलाई कसैले हात हाल्यो भने त्यसमा हात हाल्ने मान्छे निश्चयतः दोषी हुन्छ। पीडित चिकित्सक हुन्छ। त्यसमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। चिकित्सक पीडित भइसकेपछि उसलाई सुरक्षा त दिनुपर्यो। हामीले कुनै अधिकार मागेका छैनौँ। हाम्रो माग भनेको सुरक्षा मात्र हो। त्यो सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो। तिमीले बिरामीको उपचार गर भनेपछि बिरामीको उपचार गर्छौं भनेर उपस्थिति भइसकेपछि मेरो काम गर्ने ठाउँ सुरक्षित बनाइदेऊ भन्ने त साधारण कुरा हो। त्यसपछि अधिकार भनेको त बिदा होला, काम गर्ने ड्युटी घटाइदिने होला, तलब होला, भत्ता होला त्यो त मागेकै छैन। हामी डाक्टरले धेरै काम गर्यौँ अहिलेको आन्दोलनमा भनेकै छैनौँ। हो त्यसका कारक तत्त्वहरू छन्। कम्युनिकेसनको, भ्यान्डालिजमको कारक तत्त्वहरू छन् होला। त्यसको पहिचान मात्र होइन त्यसको निराकरण पनि गर भनेर हामीले माग गरेका छौँ।
डाक्टरहरूको समूहमा तपाईंहरूको एकले अर्कालाई तैँले गल्ती गरिस्, यो तेरो गल्ती हो भन्ने अभ्यास हाम्रो देशमा छैन। त्यसले गर्दा बिरामीहरूमा डाक्टर दोषी भएको खण्डमा पनि डाक्टरले दोषी किन ठहराउँदैनन् भन्ने प्रश्न छ। पछिल्लो समय जसरी घटनाहरू शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका छन्। ती सबै घटनाहरूमा सबै गल्ती बिरामीहरूको मात्र थिएन होला। डाक्टरहरूका पनि त गल्ती थियो होला। त्यो कुरामा अन्य डाक्टरले यो कुरा गल्ती थियो भन्न किन नसकिएको होला। जसरी बिरामी पक्षका गल्तीहरू तुरुन्तै देखिन्छ त्यसरी डाक्टरहरूका गल्तीहरू पनि त देखिन्छन् नि। यद्यपि, यसलाई एउटा प्रक्रियामा त लिनुपर्ला तर यसको स्थायी रूपमा समाधान के होला? हिजोआज मात्र होइन वर्षौंदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यी र यस्तै घटनाहरू भइरहेका छन्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यी घटनाहरू आउँछन्, आन्दोलन हुन्छन् फेरि त्यसलाई बिर्सिइन्छ। सरकार र दुवै पक्षबीच छलफल हुन्छ। अर्को घटना हुन्छ फेरि उहीँ कुरा आउँछन्। यसको दिगो समाधान प्रक्रिया किन नभएको होला?
यो पटक हामी दिगो समाधान खोजेर आन्दोलन गरेका छौँ। आन्दोलनलाई यो स्वरूपमा ल्याउन चिकित्सकलाई आवेगमा आउने, उत्तेजित, उद्वेलित बनाउने मणिपाल, हेटौँडा, माडी, चितवन, लमजुङका घटना हुन्। यी घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने तत्कालीन उपलब्धि मात्र हो। मैले हिजो पनि गृहमन्त्रीसँग प्रारम्भिक छलफल हुँदा भनेको कुराले तपाईंको प्रश्नको जवाफ पनि दिन्छ। यो मणिपालको घटना उदाहरणीय होस्। डाक्टरमाथि छानबिन हुन्छ भन्ने पनि उदाहरण होस्। डाक्टरलाई कुटपिट गर्नेलाई पनि कारबाही होस् भन्ने पनि उदाहरण होस्। यसको दिगो समाधान यही उत्तरभित्र छ। हामीले जनतालाई यसबारे थप शिक्षित बनाउनु पर्यो। त्यसमा केही दायित्व चिकित्सक पनि होला। हामी डाक्टरहरू यति कामको प्रेसरमा छौँ। त्यो हिसाबले तपाईंले उजुरी गर्ने ठाउँ यहाँ हो भनेर हामीले नै सम्झाउनु पर्यो भने राज्यले के गर्ने? त्यो प्रश्न आउँछ। राज्यले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्यो। मेडिकल काउन्सिलले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर बिरामीले उजुरी दिन अझै सहज बनाउनु पर्यो। अथवा उनीहरू आफैँ जानुपर्यो उनीहरूलाई भन्नपर्यो मलाई यसरी उजुरी देऊ भन्नुपर्यो। भनेको, बिरामी पक्षको न्यायका लागि राज्यको उपस्थिति बढाउनु पर्यो। त्यसका लागि जनचेतना एकदम महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
मेडिकल काउन्सिल राज्यको निकाय भइसकेका कारण हामी सबैले भरोसा गर्न जरुरी छ। मिडिया, आमनागरिकले विश्वास गर्न जरुरी छ। त्यसले छानबिन गर्छ, दोषीलाई कारबाही गर्छ भन्ने विश्वास ल्याउन जरुरी छ। घटना हुन्छन् खाली कम हुनुपर्यो भन्ने कुरा हो। घटना घटेछन् भने घटनाका दोषीलाई कारबाही भयो भने त्यसले थप घटनाहरूलाई निरुत्साहन गर्छ। पैसाको लेनदेन हुने कुरामा राज्यले तुरुन्तै छानबिन गर्नुपर्छ। तुरुन्तै एक्सन लिनुपर्छ। बिरामी पक्षले पैसा माग्ने, अस्पतालले आफ्नो इमेज बचाउन त्यो अस्पताल प्रशासनले प्रायः गर्छन्। आफ्नो इमेज बजाउन, आफ्नो दिनदिनै भइरहेको घाटालाई जोगाउन जुन अन्डर द टेबल अथवा बाहिर सार्वजनिक नगरीकन आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने प्रवृत्ति भइरहेको छ, त्यो विषयबारे राज्यले पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ। बरु हामी मेडिकल काउन्सिल जाऊ भन्ने हुन्छ। त्यो भएपछि राज्यको उपस्थिति दुवै पक्षमा देखिन्छ।
आन्दोलनलाई हामीले सम्बोधन गर्दा डाक्टरहरूको भनिरहेका छौँ। तर यो आन्दोलनको छाताले अस्पतालका सबै कर्मचारीलाई संरक्षण गर्छ?
अहिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, त्यसका केही बुँदाहरूमा थप संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्यो भनेर हामीले माग राखेका छौँ। त्यसले स्वास्थ्यकर्मी भन्नाले अस्पतालमा अथवा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने चिकित्सक नर्स, पारामेडिक्स अथवा सफाइ कर्मचारी, सुरक्षा दिने सुरक्षा गार्ड कभर गरिएको छ। समाजलाई बुझाउनका लागि चिकित्सक शब्द पटक–पटक प्रयोग गर्ने भए पनि यो आन्दोलन समस्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको हो।
हामीले काउन्सिलका कुरा गरिरहँदा बिरामीहरूसँग नजिक रहने डाक्टरहरूसम्म पुग्ने पहुँच त छैन। त्यो त राज्यको निकाय मेडिकल काउन्सिलसम्म कसरी पुग्छन् र?
त्यो राज्यले अस्ति निर्णय पनि गरेको छ, सबै अस्पतालमा एउटा बोर्ड राख्ने, उपचारमा चित्त नबुझेमा उजुरी गर्ने ठाउँ यो हो भनेर भन्ने। त्यो साङ्केतिक हो। त्यस्तै थप कार्यहरू गरेर, थप जनचेतनाका कार्यहरू गर्नुपर्छ। बिरामीलाई अस्पतालभित्र छिर्दा नै थाहा हुनुपर्यो, यहाँ उपचार चित्त बुझेन भने मेरो जाने ठाउँ यता हो भनेर। यो स्तरको जनचेतना नआएसम्म राज्य लागिरहनु पर्यो। त्यसका लागि राज्यले उपस्थिति बढाऊ, जनताले सचेत गराऊ, जनतालाई डाक्टरको उपचारमा कमी कमजोरी महसुस भयो भने हामीकहाँ आऊ भन्नुपर्यो भनेर हामीले त भनिरहेका छौँ। त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। कानून हातमा लिएपछि त्यो मान्छे सिधै दोषी भइहाल्यो। अरू थप छानबिन नै भएन। कुटेपछि, गालीगलौज गरेपछि, हातपात गरेपछि त यदि डाक्टरको गल्ती भएर बिरामीको उपचारमा कमीकमजोरी भएको रहेछ भने पनि हात हाल्नबित्तिकै बिरामी पक्ष कानूनको आँखामा तल परिहाल्यो नि, यो कुरा जनताले पनि बुझ्न बुझाउन जरुरी छ। त्यो राज्यले बुझाउने, मिडियाले बुझाउने, हामी आमनागरिकले बुझाउने हो। तर, मुख्य बुझाउने जिम्मेवार राज्य नै हो।
तर, बिरामीको ज्यान तलमाथि भयो भने त्यसमा डाक्टर दोषी छ भने डाक्टरहरूले नै मिलाएका केशहरू नभएका होइनन्, डाक्टरहरूले नै राज्यको निकायसम्म पुग्ने बाटो छेकिदिएको त हो नि?
डाक्टरले भनेपछि अस्पतालको माथिदेखि तलसम्म भन्ने, अस्पताल प्रशासनलाई पनि डाक्टर भन्ने कुराले यो भाष्य बनेको छ। यो कुरा मिलाउन पनि जरुरी छ। डाक्टरले धेरै पैसा लियो उपचार गर्ने बेला भन्ने, जबकि त्यो पैसा अस्पताल प्रशासनले लिएको हुन्छ। भलै अस्पतालका प्रशासनहरू पनि आफैँ डाक्टर छन् तर त्यो प्रशासकै हो। अस्पतालको व्यवसाय नै हो। अस्पतालले धेरै पैसा लिएको डाक्टरसम्म पुग्दैन नि। त्यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यहाँभित्र कमीकमजोरी छन् भन्ने कुरामा म नकार्दिनँ। तर, डाक्टरले मिलेमतोमा गरेको, तपाईंले इंकित गर्न खोजेको अस्पताल प्रशासनको मिलेमतो रहेछ भने अस्पताल प्रशासनलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। राज्यले तिमीहरूले गर्न पाउँदैनौँ यहाँ कानून छ कानूनअनुसार भन्न सक्नुपर्यो। प्रहरीले मिलेमतो गरिरहेको छ। प्रहरीको काम मेलमिलाप गराउने हो कि कानून छ भन्ने हो? त्यो कुरामा राज्य स्पष्ट हुनुपर्यो।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका डा. गोविन्द केसीलगायतको अभियानले तपाईंहरूको आन्दोलनमा किन ध्यान नदिइरहेको होला?
डा. केसी चुप हुनुहुँदैन। हिजो हाम्रो आन्दोलनमा आएर ऐक्यबद्धता जनाएर पनि जानु भएको छ। भलै उहाँको आन्दोलनको स्प्रिडचाहिँ चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा डेलिभरीको माग लिएर आन्दोलन गर्नुभएको हो। उहाँको चिकित्सा तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सुरक्षाका कुराहरूमा, सरले आन्दोलन तहमा गर्नुभएको छैन, उहाँको ऐक्यबद्धता स्पष्ट रूपमा छ।
भिडियो