एकपटक निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यसको पाँच वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ। अहिले गृह मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकको मस्यौदामा एउटा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई पाँच वर्षभित्र प्रतिस्पर्धामा मात्र रोक लगाइएको छैन, निर्वाचन मिति कानूनमै तोक्ने र भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउनेलगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले पहिलोपटक मत्रपत्रमै ‘नो भोट’सम्बन्धी व्यवस्थासमेत गर्न खोजेको छ। यो विधेयक मस्यौदाले यही रूपमा कानूनको रूप धारण गर्न सक्ला? त्यसो हुँदा नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा के बदलाव आउँछ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग उकालोका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदामा एकपटक पराजित उम्मेदवार पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। एउटा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था सोही पदका लागि मात्र हो कि सबै निर्वाचनका लागि?
निर्वाचन आयोगले विभिन्न चरणमा छलफल भएर, कानूनका विज्ञहरूको राय, सल्लाह र सुझावका आधारमा यो मस्यौदा तयार पारेको हो। मस्यौदा तयार पार्नेक्रममा राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवाला निकायसँग पनि पटक–पटक छलफल गरिएको छ। कोही व्यक्ति एउटा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएपछि त्यो कार्यकालभर (पाँच वर्षसम्म) पुनः निर्वाचनमा भाग लिनु हुँदैन भनेको सबै निर्वाचनका लागि भनेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही छ। जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएकाले जनताले एकपटक अस्वीकृत गरेको व्यक्ति कम्तीमा पाँच वर्ष जनताकै सेवामा बस्नुपर्छ। ऊ त्यसपछि मात्र त्यो पदमा जानुपर्छ भन्ने अवधारणा हो।

दोस्रो, संविधानले पनि प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा उम्मेदवार भएको व्यक्ति त्यो कार्यकालभर मन्त्री हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अब मन्त्री हुन नपाउने भनेको त त्यो पदमा जान नपाउने नै भनेको हो नि। सांसद भएपछि त मन्त्री हुन पाइहालिन्छ नि। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसको समेत सकारात्मक व्याख्या गरेर एउटै व्यक्ति पटक–पटक सबै पदमा उम्मेदवार भइरहने र त्यसले एक खालको राजनीतिक अराजकता पनि सिर्जना हुँदै गएकाले यो प्रावधान राखिएको हो।

आयोगले प्रस्ताव त गर्‍यो, तर कानून बन्दासम्म यही प्रावधान नै पारित होला जस्तो लाग्छ? दल र नेताहरूलाई आफैँमाथि अंकुश लगाउने प्रावधान सजिलै स्वीकार्य होला त?
यो मात्र होइन। अहिले बन्न लागेको निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा अरू धेरै व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएका छन्। अझ कतिपय कुरा होलान् जसलाई आयोगको यो मस्यौदाले नै नसमेटेको हुन सक्छ। हामीले, खासगरी निर्वाचन आयोगले गर्ने विश्वासचाहिँ के हो भने यसमा कटौती हुँदैन। बरु यो विधेयक पारित हुँदासम्म त्यसमा छुटेका कुरा पनि थपिन्छन्, यो अझ परिष्कृत, परिमार्जित र व्यवस्थित भएर आउँछ भन्ने हो। दलहरूले त्यसका लागि पहल गर्छन् भन्ने विश्वास हो।

अब मस्यौदाका मोटामोटी यिनै प्रावधान पारित भएर कानून बन्यो भनेचाहिँ कस्तो फरक पर्ने देख्नुहुन्छ?
यसमा धेरै कुरा छन्। पहिलो त मतदाता नामावली दर्ता नै सरलीकरण हुन्छ, परिष्कृत र शुद्ध हुन्छ। अर्को, कुन तहको निर्वाचन कहिले भनेर कसैले घोषणा गरिरहनै पर्दैन, त्यो कानूनमै लेखिएको हुन्छ। यसले निर्वाचन तयारीलाई व्यवस्थित बनाउँछ, त्यहीअनुसार निर्वाचन तालिका निर्धारित हुन्छ। अर्कोचाहिँ निर्वाचनको निष्ठा कायम गर्न ठूलो योगदान पुग्छ।

किनभने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतामा यसले खास व्यवस्था गर्न खोजेको छ। निर्वाचनमा हुने फजुल खर्च तथा दल र उम्मेदवारले गर्ने अनियन्त्रित खर्चलाई निश्चित सीमा र पद्धतिभित्र राख्न यसले सघाउँछ। उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यो विषयमा उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुने अवस्था लागू हुनेछ।

अहिले प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी आरक्षित छैन, अब कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुनैपर्नेछ। वडा तहदेखि प्रतिनिधिसभासम्म यो व्यवस्था हुनेछ। निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा मामिला तोकिएको अवधिभित्रै निरूपण गर्ने गरी विशेष विधि प्रयोग गर्न खोजिएको छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकलगायत प्रतिनिधित्व नभएका वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अब थप फराकिलो बन्छ। मतदानस्थलमै मतगणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएकाले निर्वाचन परिणाम छिटो आउँछ।

निर्वाचनमा सबैले भोट हाल्न पाउनुपर्छ ध्येयले अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। विभिन्न पेशा, व्यवसायमा संलग्न तथा विदेशमा रहेका नेपालीले पायक पर्ने ठाउँमा अग्रिम मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीको नाम मतदाता नामावलीमा समेट्ने र उनीहरूलाई क्रमशः मताधिकार दिने सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ। मतदाता नामावली दर्ता, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन, मतदाता र निर्वाचन शिक्षाजस्ता कुरामा स्थानीय सरकारको सहभागिता कानूनमै व्यवस्थित हुनेछ।

अर्को, मतदानको दिन यातायात बन्द गर्ने परम्परागत प्रणाली अन्त्य गरेर त्यस दिन आवागमन सहज हुनेछ। यो कानून बनेमा निर्वाचन आयोगले नै राजपत्रमा सूचना निकालेर यो ठाउँमा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गराउँछु भन्ने अधिकार पाउनेछ। यसबाट बिस्तारै अन्य देशले अवलम्बन गरेको अनलाइन भोटिङमै जान सहज हुनेछ।

मतपत्रमा नै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो अहिले नै किन आवश्यक पर्‍यो?
‘नो भोट’को व्यवस्था त सर्वोच्च अदालतकै आदेशअनुसार गरिएको हो नि। यसो गर्न बरु ढिलो भयो, अघिल्लो निर्वाचनमै यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। तर त्यतिखेर ऐन संशोधन गर्न सकिएन। अहिले यो विषयमा ढिलो गरेको भनेर हामीलाई अदालतको अवहेलनामै मुद्दा हालिएको छ। यसमा आयोग तदारुकतासाथ लागिपरेको छ भनेर प्रमाणित गर्न पनि यो कुरा अघि बढाइएको हो। यसमा सबैको सहमति छ।

त्यसले निर्वाचन परिणाममा तात्त्विक फरक के पार्छ? दलहरू त्यसलाई मान्न तयार हुन्छन् त?
सार्वभौम मतदाताले भोट दिनलायक दल र उम्मेदवार भएनन्, म कुनै पनि दल वा उम्मेदवारलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने अधिकार राख्नुपर्छ। त्यो विकल्प मतपत्रमै दिइयो भने फलानो दल वा उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पनि के जानू भनेर मतदान गर्न नजाने, घरमै बसेर निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुरा निरुत्साहित हुन्छ। मतदान गर्नचाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ। यसबाट मतदानको प्रतिशत बढ्छ।

अर्को कुरा, मतदाताले मतदान गरेको ‘नो भोट’ गणना हुन्छ। मेरो मतको पनि मूल्य छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यसलाई दलहरूले नमान्ने भन्ने नै हुँदैन। त्यसमाथि यो सबैको सहमतिमा प्रस्ताव गरिएको प्रावधान हो। थप छलफल अझै पनि गर्न सकिन्छ। यो विषयमा हामीले पटक–पटक संसदीय समितिमा पनि छलफल गरेका छौँ। संसदीय समितिबाटै पनि निर्देशन भएको छ। अदालतको आदेश आएको छ। हामीले गरेका अध्ययन र अनुसन्धानले पनि यसलाई अपरिहार्य देखाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू छन्। ती सबैलाई हेरेर यो विषय राखिएको हो। 

मतपत्रमा नै ‘नो भोट’ भनेर राख्न निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता सबै तयार भएको अवस्था हो?
अहिले विभिन्न देशमा यो अभ्यास छ। यो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने अदालतको परमादेशयुक्त आदेश छ र यो विषयमा पटक–पटक छलफल पनि भएको छ। योभन्दा राम्रो अरू कुनै विकल्प छ भने त्यो पनि खोज्न सकिन्छ। आयोगले अहिले विज्ञसँग छलफल गरेर निकालेको निष्कर्षचाहिँ यही नै हो। त्यसकारण सबै तयार भएरै यो निष्कर्ष निकालिएको हो।

यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने आवाज उठ्ने गरेको छ नि?
त्यसो भन्ने हो भने कसरी प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने कुरा पुष्टि पनि हुनुपर्‍यो नि। ‘नो भोट’ले लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्यो भने त त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कुरा भयो नि। म कसैलाई भोट दिन्नँ भनेर मतदाताले भन्न पाउनुपर्छ भन्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो नि।

‘नो भोट’ नै ५० प्रतिशतभन्दा धेरै आएको हकमा के गर्ने?
त्यो अवस्थामा पुनः मतदानमा जानुपर्छ। अहिलेसम्म संसारभरको अभ्यास हेर्दा ‘नो भोट’ ले १ प्रतिशतको आँकडा पार गरेको देखिँदैन। थाइल्यान्डमा भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यहाँ ‘नो भोट’को व्यवस्था छ। त्यसमा १ प्रतिशत मत परेको देखिँदैन। हाम्रोमा ५० प्रतिशत नै नाघेर आयो भने त त्यसले परिवर्तन खोज्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिक (मतदाता) ले परिवर्तन खोजेको रूपमा लिनुपर्छ।

निर्वाचन आयोगले सुधार गर्न खोजेको कानूनबाट हुने आमूल परिवर्तनचाहिँ के हो?
हामीले अहिलेको राजनीतिक प्रणाली वा निर्वाचन प्रणाली नै फेर्ने प्रस्ताव गरेका होइनौँ। बरु अहिलेकै राजनीतिक प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीभित्र बसेर निर्वाचनको प्रक्रियामा सुधार गर्न खोजिएको हो। निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रमा सुशासन, सदाचार प्रदर्शनका लागि प्रस्थानविन्दु हो, निर्वाचन स्वयंमा स्वच्छ, निष्पक्ष र सदाचारयुक्त भयो भने मात्र शासन व्यवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने यसको मर्म हो। त्यसकारण प्रारम्भमै सुधार गरौँ भन्ने प्रयास हो। हामी सबैले खोजेको शान्ति, विकास र समृद्धि हो। त्यसमा जाने पहिलो खुड्किलो निर्वाचन भएकाले यसमा सुधार नहुँदासम्म अरू कुरा हुँदैन।