२०६१ सालमा हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आह्वानका साथ नागरिक आन्दोलन शुरू गरेका थियौँ। अन्ततः जनता, नागरिक समाज र दलहरूको आन्दोलनपश्चात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो। हामीले लोकतन्त्रलाई समुन्नतिको मार्ग भनेका थियौँ। समुन्नति र लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त सुशासन हो। सुशासनका लागि पारदर्शिता र जबाफदेहिता आवश्यक छ।
पछिल्लो कालखण्डमा संविधान बन्यो र एकमना सरकार पनि बन्यो। तर सरकार हाँक्ने दल र नेता भ्रष्टाचारमा बिटुलिए। यस बीचमा दर्जनौँ भ्रष्टाचार काण्ड भए, छताछुल्ल भए। हिजो लोकतन्त्रका लागि लड्नेहरू चरित्रहीन भए। सत्तालाई नै अन्तिम सत्य ठाने। तिनले लोकतन्त्रलाई विकृत पार्ने काम गरे। वाइडबडी काण्ड, ७० करोडको सेक्युरिटी प्रेस काण्ड, बालुवाटार-ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हामी सडकमा पुगेर विरोध जनायौँ।
विद्रोहको विस्फोट
यी प्रकरणबाट सत्ता र राजनीतिक नेतृत्व छाडा भएको बुझिन्छ। ठग र राजनीतिक अपराधीहरूले व्यवस्थाको नै अपमान गरे। सोही कारण अहिले नागरिकको धैर्यको बाँध टुट्न थाल्यो। सुशासन नभएकै कारण नागरिकको आक्रोश बढेको हो। जनताको विद्रोह सामाजिक सञ्जालमा मात्रै नभएर सडकमा पनि फुट्यो। लोकतन्त्रमा सुशासन भएन भने लोकतन्त्र नै नासिएर जान्छ भन्ने चिन्ता हाम्रो हो। सोही कारण पछिल्लो पटक हामी सडक र भेटघाटमा जुटेका छौँ।
विद्रोह फुटेपछि को नजिकका साथी र हिजोका नेता थिए, कोसँग भावनात्मक सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेन। उहाँहरूले धोका दिएर लोकतन्त्रलाई कमाउतन्त्रमा अनुवाद गर्नुभएपछि उहाँहरूप्रतिको व्यक्तिगत सम्बन्धको अर्थ रहेन। हामीले गृहमन्त्रीसँगको मंगलबारको भेटमा भन्यौँ कि भ्रष्टाचारविरुद्धको पछिल्लो प्रयास राम्रो छ, तर यथेष्ट छैन। हामीले मूल दोषीलाई कारबाही गरेर विश्वास आर्जन गर्नका लागि मन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गर्यौं।
विगतमा प्रहरी र प्रशासनविरुद्ध सैयौँ र हजारौँ जुलुस-प्रदर्शन भए । निर्मला पन्तको बलात्कार/हत्याकाण्डलगायत धेरै प्रकरण भए, जसमा अनकौँ कारण तिनको उचित अनुसन्धान हुन सकेन, दोषी पत्ता लाग्न सकेन। त्यसका लागि प्रहरी आलोचित भयो। तर यस पटक अपवाद छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको एक्सनमा प्रहरीलाई साथ दिनुपर्छ भनेर नागरिकहरू सडकमा आएका छन्। यसलाई इतिहास बनाउने अवसरका रूपमा अनुवाद गर्नुस् भनेर हामीले प्रहरीलाई भनेका छौँ। 'खुट्टा नकमाउनुहोस्, विगतमा गुमेको प्रतिष्ठा पुनः आर्जन गर्ने अवसर हो प्रहरीका लागि' भनेका छौँ।
सरकार सञ्चालनमा रहेका नेताजीहरूलाई पनि 'सरकारले राम्रो प्रदर्शन गर्छ भने हामी त्यसको समर्थन र प्रशंसा नै गर्छौं। हामी गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन गर्छौं' भनेका छौं।
मूल्यविपरित चलेका जोसुकै पक्राउ पर्छन् र दण्डित हुन्छन्। कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा प्रहरीले भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्छ। त्यसपछि अभियुक्तले आफ्नो बचाउ गर्छ। अन्तिम फैसला गर्ने त अदालतले नै हो। लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्ष पनि हो। अदालतले फैसला नगरीकन हामी कसैलाई दोषी किटान भने गर्दनौं, पक्राउ परेका मान्छे अभियुक्त मात्रै ठहर्छन्।
अहिलेको प्रहरी सक्रियताले उसले चाहँदा काम गर्न सक्ने रहेछ भन्ने देखिँदै छ। तर उसले अरूको मुख ताक्नुभएन। छ न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोग छ, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग र राष्ट्रियता सतर्कता केन्द्र छ। सिंगै मन्त्रिपरिषद् छ। सबैले मिलेर काम गर्दा त झनै राम्रो परिणाम आउनेछ।
लोकतन्त्रको शाश्वत मान्यतालाई स्मरण गराउँदै विकृतिबाट मुलुक र समाजलाई अन्त्य गरौँ, दण्डहीनता अन्त्य गरौँ र दोषीलाई कारबाही गरौँ भन्ने चेतले हाम्रा नागरिक अभियान प्रेरित छन्।
भ्रष्टाचारको मूल कारण संयन्त्र कब्जा हो। नेताहरूले आफ्नो सुरक्षा र उन्मुक्तिका लागि अख्तियारजस्ता निकायसमेत कब्जा गरे। न्यायालय कब्जा गर्ने प्रयास गरे। राजनीतिक पृष्ठभूमिको मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने प्रयास गरे। अहिले पनि सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशको पद खाली छ, नियुक्त भइराखेको छ। नेताहरूले प्रहरीमा सेटिङ गरे। आइजीपी नियुक्ति, सीडीओ र प्रहरीको सरुवामा पनि पैसा लिन थाले।
देशलाई टेन्डर हालेझैँ गरे। राजदूत नियुक्ति र समानुपातिक सांसदबाट पैसा असुल्ने चलन बसाए। संघीय र प्रदेशसभाको चुनावी टिकट दिँदा पैसा असुल्ने अभ्यास गरेका कुरा बाहिर आए। अति भएपछि नै विद्रोह फुटेको हो। हरेक कोणबाट विद्रोह फुटेको छ। प्रहरीमा पनि बढुवामा पाखा लगाइएका योग्य अधिकृतहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा विद्रोह सुरु गरेको मैले बुझेको छु। त्यसो हुँदा आज दुर्भाग्यपूर्ण मोडमा नेपाल छ। र, लोकतन्त्र कसैबाट संकटमा छ भने यिनै शेरबहादुरजी, पुष्पकमलजी, माधवजी र केपी शर्मा ओलीजीबाटै छ।
दु:खको कुरा, संघीय संसद्मा भ्रष्टाचारविरुद्ध झिनो मात्रै आवाज उठ्ने गरेको छ। अर्कातिर भ्रष्टाचारीहरू 'मलाई कसले छुन सक्छ, म डराउने वाला छैन' भन्न थालेका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो संघीय संसद् राष्ट्रिय पञ्चायतभन्दा खत्तम हुने खतरा भयो। यो व्यवस्था र संसद् नै ८४ सालसम्म टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने खतरा बढ्यो।
भ्रष्टाचार निमिट्यान्न हुँदैन, कम हुन्छ
भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुने हो भने भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म यो कम भएर जान्छ। तर माथिल्लो तहमै सेटिङ हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन बन्न जान्छ। भ्रष्टाचार र अपराधको संसारमा कहिल्यै अन्त हुँदैन। त्यसको पूर्ण निराकरण हुँदैन, न्यूनीकरण मात्र हुन्छ। दोषीमाथि कारबाही गर्ने हो। अत्याधुनिक संयन्त्रहरूको प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार घटाउने हो। हाम्रोमा त भ्रष्टाचार हाकाहाकी हुन थाल्यो। नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको पकड र जालो बलियो छ। टेन्डरलाई बोलकबोलमै गर्न थालियो।
नेताहरूले अस्ट्रेलियादेखि सिंगापुरसम्म पैसा राखेको कुरा उठेका छन्। अरबमा भिल्ला किनेका कुरा छन्। अर्बौं होइन, खर्बौंका कुरा छन्। त्यसैले अब शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। भ्रष्टाचारी र भ्रष्ट चरित्रकालाई बिदा गरौं। लोकतन्त्रलाई सफा राखौं।
अहिले स्वतन्त्र मिडियाका कारण पनि भ्रष्टाचारीमाथि दबाब परेको छ। तर स्वतन्त्र मिडिया कति समय टिक्लान्? मिडियाका 'प्रमोटर'हरूमाथि पनि अहिले तीव्र दबाब छ। मिडियाबाट न्युज दबाउन थालियो भने फेरि अराजकता बढ्दै जान्छ। मिडिया चुक्दा अफवाह फैलने डर धेरै हुन्छ।
देश भ्रष्टाचारविरुद्ध विद्रोहको सँघारमा छ। नेताहरू त बढारिन्छन्, तर विद्रोहले लोकतन्त्र नबढारोस्। हाम्रो अभियान लोकतन्त्र बचाउने हो। लोकतन्त्र बचाउनकै लागि पनि हामी भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा अघि सर्नुपर्यो।
एक थरी मान्छेहरू लोकतन्त्र नै फाल्नुपर्छ भन्ने ठान्छन्। उनीहरू नेताहरू सबै भ्रष्ट र चोर छन् भन्छन्। तर हामीलाई भने लोकतन्त्र बचाउँदै भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण गर्नुछ। तर भ्रष्टाचारजस्ता मुद्दामा मिडियाको प्रभावकारी परिचालन र उपस्थितिले त्यस विरुद्धको अभियान झनै प्रभावकारी हुन्छ।
प्रेस र महिलाबारे मेरो फरक मान्यता छ। म मिडियालाई गाली गर्दिनँ। मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारका आफ्नै समस्या छन्। राजनीतिज्ञ भए पनि म महिलालाई गाली गर्दिनँ। कतिपयले अहिले 'भाउजू बेठीक' भनिरहेका छन्। तर दाजुचाहिँ ठीक र भाउजू बेठीक कसरी हुनसक्छिन्?
अनेकौँ चुनौती चिरेर मिडियाले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सहयोग गरिराखेका छन्। त्यसो हुँदा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ। हिंसा र घृणाको चाहिँ वकालत गर्नहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतामा म विश्वास गर्छु।
यतिखेर हामीले भुल्नुहुँदैन, हामी सबै कठघरामा छौँ। मलाई नागरिक आन्दोलनको प्रतिनिधिका रूपमा मिडियाले चिनिन्छन्, मसमेत कठघरामा छु। प्रेस स्वयं कठघरामा छ। त्यसो हुँदा अहिले पुनरावलोकनको समय समेत हो। आत्ममन्थनको बेला हो।
हामी बीचको समय 'लोकतन्त्र सकिएला कि!' भनेर मौन रह्यौँ। तर देशै रहला या नरहला भन्ने त्रास बढेपछि त्यसको प्रतिरोध नगरी भएन। यतिखेर कठिन भीरको यात्रामा छौँ हामी। भीरबाट हामी लड्न पनि सक्छौँ या त्यसबाट पार पाएर सुगम मार्गमा प्रवेश गर्न पनि सक्छौँ। तर त्यो कुरा वर्तमान सरकारको 'एक्सन'मा भर पर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा नागरिक समाज र प्रेसको सहकार्य आवश्यक छ। सहकार्यमार्फत लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेत बचाउँदै शुद्धीकरणको यो अभियानलाई निकासमा पुर्याउँ।
नागरिक समाजका अगुवा मानवअधिकारकर्मी पहाडीसँगको कुराकानीमा आधारित।