Tuesday, May 21, 2024

-->

वाइडबडी घोटाला मुद्दामा निगमका तत्कालीन निर्देशक अधिकारी कसरी छुटे?

हाल निगमका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका अधिकारीलाई ‘कानूनी सेवा लिनका लागि मुकरर गरिएका’ जुरिस्ट एन्ड कम्पनी प्रालिका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तमार्फत प्रतिवादी हुनबाट जोगाइएको निगमस्रोतले बतायो।

वाइडबडी घोटाला मुद्दामा निगमका तत्कालीन निर्देशक अधिकारी कसरी छुटे

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमका वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री, नेपाल वायुसेवा निगमका उच्चपदस्थ कर्मचारी, सञ्चालक समिति एवं मूल्यांकन तथा सम्झौता उपसमितिका सबै सदस्यलाई मुद्दा लागे पनि एक जना वरिष्ठ अधिकारीले भने छुट पाएका छन्।  

निगमको खरिद उपसमिति अन्तर्गत विमान प्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने (नेगोसिएसन सबकमिटी) मा रहेका १० सदस्यमध्ये अर्थ विभागका तत्कालीन निमित्त निर्देशक युवराज अधिकारीलाई यो मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी नबनाएको पाइएको हो। हाल निगमका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका अधिकारीलाई ‘कानूनी सेवा लिनका लागि मुकरर गरिएका’ जुरिस्ट एन्ड कम्पनी प्रालिका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तमार्फत प्रतिवादी हुनबाट जोगाइएको निगमस्रोतले बतायो।  

निगमको कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीबाट २०७८ माघ १६ मा कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्ति पाएका पन्तले मासिक ९० हजार रुपैयाँ तलब र निगमको दशौँ तहका कर्मचारीले पाएसरहको दैनिक भ्रमणभत्ता तथा सुविधा पाउँदै आएका छन्। तर नेपाल वायुसेवाको खरिद विनियम १६६ (क) ले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी (कार्यकारी अध्यक्षको तजबिजीमा) खर्च गर्न पाइँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले ‘जुरिस्ट एन्ड कम्पनी अहिले एनएसीको कानूनी सल्लाहकार रहेको’ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए।

दुई वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार लगायतका ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा गत बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। 

प्रतिवादीहरूले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा निगमलाई  १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नोक्सानी र्पुयाएको अख्तियारको दाबी छ। आरोपितमध्ये सात जना सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र १४ जना निगमका कर्मचारी छन्।

विमान खरिद गर्न बनाइएको सम्झौता उपसमितिले २०७३ माघ ११ गते निगमलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन उपप्रबन्ध निर्देशक रमेशबहादुर सिंहलाई संयोजक तोकिएको थियो। प्रतिवेदनमा सिंहसहित तत्कालीन निमित्त निर्देशकहरू जनकराज कालाखेती, प्रभासकुमार कर्माचार्य र युवराज अधिकारी, क्याप्टेन उपेन्द्र पौडेल, उपनिर्देशकहरू पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरको नाम तथा हस्ताक्षर छ। निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठको हस्ताक्षर त्यसमा नरहे पनि मूल्यांकन समितिमा समेत रहेका आधारमा उनलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारसहितका संवैधानिक निकायमा २०७७ मंसिर २० मा अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले स्वार्थ बाझिने गरी नियुक्त पदाधिकारीहरूको पक्षमा बहस गर्दै आएका छन्। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको आगामी पेसी जेठ ३० लाई तोकिएको छ। अर्यालका अनुसार संवैधानिक इजलासले छिनोफानो गर्ने यो मुद्दामा अख्तियारसहित निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, वित्त आयोग, महिला आयोग, मधेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र थारू आयोग समेतमा भएका नियुक्तिहरू जोडिएका छन्। 

“अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई तथा नेपाल वायुसेवाका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीसँगको कानूनी सल्लाहकारको साझा तथा निकटवर्ती सम्बन्धका आधारमा वाइडबडी मुद्दाको स्वरूप परिवर्तन गरिएको देखिन्छ,” वाइडबडी खरिद प्रकरणमा जोडिएर मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका निगमका एक बहालवाला कर्मचारी भन्छन्, “वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णयबारेको पहिलो बोर्ड बैठकमा स्वयं तत्कालीन पर्यटनसचिव प्रेमकुमार राई उपस्थित थिए।”

पछि सम्झौता गर्ने तहको बैठकमा पनि हालका कार्यकारी अध्यक्ष उपस्थित भएर निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए। तर ती दुवैै जिम्मेवार अधिकारी अहिले दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छैनन्। “यस बिषयमा हामी अदालत जाँदैछौँ। निगमका कानूनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तसँग जोडिएका परिस्थितिजन्य सूचना र प्रमाणहरू संकलन गर्ने काम हुँदैछ,” आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताउने ती कर्मचारीले भने।

हाल कार्यकारी अध्यक्ष रहेका अधिकारीलाई निगममा कायममुकाय निर्देशक रहेकै बेला निगमका महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप थियो। त्यसबारे उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले उनलाई पदबाट निलम्बनसमेत गरेका थिए। महिला हिंसासम्बन्धी त्यो उजुरी राष्ट्रिय महिला आयोगमा समेत परेको थियो। तर केही चरणका छलफलपछि आयोगले उजुरीलाई तामेलीमा राखेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर २० गते गरेको संसद बिघटनको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त, अग्नि खरेल लगायतका कानून व्यवसायीले ओलीको कदमको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए।


सम्बन्धित सामग्री