वित्त प्रणालीको एउटा अंश सहकारी हो। मुलुकको समग्र वित्त प्रणालीमा नै समस्या देखिँदा सहकारीमा पनि समस्या देखिएको हो। सहकारी ऐनअनुसार सहकारी संस्थाहरूले कूल निक्षेपको १० देखि १५ प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सहकारीमा समस्या देखिनुमा संस्थाभित्रको आन्तरिक र बाह्य गरी दुई कारण छन्। कोभिड– १९ पछिको कमजोर अर्थ व्यवस्था, आयात निर्यातको खाडल, अर्थतन्त्रको परिनिर्भरतालगायत कारणले अहिले समस्या देखिएको हो। सहकारीहरू जुन मर्म र उद्देश्यबाट जन्मिएका हुन्, त्यसबाट संस्थाहरू विचलित हुँदा पनि यो अवस्था आएको हो।
समग्र वित्त प्रणालीमा आएको समस्याको निकास निकाल्ने पाटोबाट नै सहकारीमा आएका समस्याको समाधान निकाल्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
मुलुकभर करिब ३० हजार सहकारी संस्था छन् भने अहिले सतहमा आएका समस्या ठूला १५/२० वटा सहकारी संस्थाको हो। केही ठूला सहकारी संस्थाको बदमासीका कारण तिनको नजिकमा भएका अरू सहकारी संस्थामा चाप पर्यो।
समस्या आउनुमा बाह्य र आन्तरिक प्रभाव पनि थियौ नै, सीमित ठूला सहकारीमा समस्या आउँदा अरूमा पनि समस्या देखिए। धेरैजसो सहकारीमा बचत रकम झिक्नका लागि बचतकर्ताको लाइन लाग्यो।
सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको छुट्टै र महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अर्थतन्त्रमा एउटा पाटोको असर अर्कोमा देखिन्छ। कुनै पनि वित्तीय संस्थामा एकै पटक सबै बचतकर्ताहरू पैसा झिक्न गए भने कुनै पनि संस्थाले धान्न सक्दैन। अहिले पनि त्यस्तै भएको हो।
केही सहकारीहरूलाई उदाहरण मानेर 'सहकारी भनेको यस्तै हो, यस्तै गर्छन्, सहकारीमा रकम राख्नुहुँदैन' भन्ने सन्देश गयो। त्यसले मुलुकभर रहेका सहकारीमा नकारात्मक असर देखियो। केही संस्थाको गल्तीका कारण समग्र सहकारीप्रति नै सर्वसाधारणको विश्वास धरमराउन पुग्यो।
के गर्ने सहकारीलाई?
यस घटनाले सहकारीलाई यत्तिकै छोड्न नहुने, राज्यको कुनै न कुनै निकायले डन्डा चलाउनु पर्ने देखियो। राज्यले डन्डा चलाएर मात्र नियमन हुनेचाहिँ होइन, प्रणाली पनि बसाल्नुपर्छ।
राज्यको कुन निकायले सक्छ, त्यसको मातहत लैजानुपर्छ। किनकि, खुल्ला रूपमा सहकारीलाई छोडेका कारण पनि समस्या देखिएको हो। यसको असर भोलिका दिनमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै पर्न सक्छ। अहिले हेर्दा थोरै अंकमा देखिए पनि यो बढ्दै जान पनि सक्छ।
सहकारीमा देखिएको कारोबार पाँच खर्ब भनिएको छ। अर्थतन्त्रमा यति ठूलो आकारको रकम चलाउने प्रणालीलाई 'लोकतान्त्रिक नियन्त्रण' भन्दै कति दिनसम्म चल्ने?
त्यस कारण अहिलेको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैकको 'कोर टिम' सँगै बस्नुपर्छ। देशको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था के हो र राज्यले लिने नीति कुन हो, सहकारीलाई कसरी हेर्ने हो भन्नेबारे गम्भीर मन्थनपछि एउटा परिपक्व निर्णय लिनुपर्छ। सुधारको शुरूआत त्यहाँबाट गर्नुपर्छ।
सरकारी, निजी र सहकारीसहितको तीन खम्बे अर्थनीति अपनाएको दाबी राज्यको छ। निजी क्षेत्र र सरकारबीचको 'ग्याप' पूरा गर्ने सवालमा सहकारीलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यदि नीतिगत रूपमै राज्य जान चाहन्छ, यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हो र सहकारी एउटा औजार हो भने त्यस औजारलाई राज्यले कसरी लिन चाहन्छ? विषय त्यहाँबाट उठान हुनुपर्छ। सहकारीलाई यसरी नै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर तीनै तहले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अर्को उल्लेख्य कुरा, २०४८ सालदेखि सहकारी दर्ता शुरू भएको हो। अहिले ३० हजारको संख्या पुर्याइयो। यसरी गुणात्मकभन्दा पनि संख्यात्मक रूपमा सहकारी बढाउन पहल गर्दा पनि विकृति देखिएको हो।
अहिले केही सहकारीमा देखिएको समस्याले बाँकी अरूलाई पिरोलेको हो। यस अवस्थामा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात राखेर राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने जुन प्रणाली छ, ठूला सहकारी संस्थालाई त्यसरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखियो। अहिलेको अवस्थाले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ठूला सहकारीलाई यत्तिकै छोड्न नहुने रहेछ भन्ने देखाएको छ।
यहाँनिर उल्लेखनीय के छ भने, सहकारीले धेरै कारोबार गरून्, भारतको 'अमूल' जस्तै बनून् अथवा विमान किन्ने स्तरमा पुगून् भन्ने अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा सही छैन र होइन। सहकारीको मूल मूल्य र मान्यताभित्र रहेर सहकारी चलून्, समुदायका मान्छे संगठित बनून् भन्ने उद्देश्य हो हाम्रो सन्दर्भमा।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, राम्रा विषय मिडियामा हत्तपत्त समाचार बन्दैनन्, नराम्रा विषय तुरुन्तै समाचार बन्छन्। सबै संस्थामा समस्या नआउँदा पनि केही संस्थाको समस्याको प्रचारसँगै त्यसको अन्यत्र प्रचार भएका कारण पनि समस्या ठूलो देखिएको हो।
मिडियाले खबर सम्प्रेषण गर्दा नराम्रा कुरालाई नै बढी जोड दिएर लेख्छन्। उसो त, मिडियाको काम खबरदारी गर्ने नै हो। तर एकाध सहकारीको खराबीका कारण अरू राम्रोसँग सञ्चालित सहकारी पनि पीडित बन्नुचाहिँ राम्रो होइन।
त्यसो हुँदा गलतलाई गलत नै भन्ने र राम्रालाई प्रवर्द्धन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अब सहकारीका समस्या हल गर्नका लागि अब नीतिगत पाटोबाट तथा व्यवस्थापक, सञ्चालक, नियामकलगायत सबैको पक्षबाट मिहिनेत गर्नुपर्छ।
समाधान कसरी गर्ने त?
माथि नै उल्लेख भयो, यो समग्र वित्तीय प्रणालीको 'रिफ्लेक्सन' हो। समाधानका लागि पनि सहकारी संस्था मात्रै केन्द्रित भएर हुँदैन। समग्र वित्त प्रणालीका समस्या र समाधान के हुन् र त्योभित्र सहकारीका समस्या के हुन् र समाधान के हुन सक्छन् भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ।
राज्यले तत्काल उच्चस्तरीय समिति बनाएर सहकारी क्षेत्रको समस्याका कारणहरू पहिल्याउनुपर्यो। यी–यी समस्या हुन् र समाधानका लागि यो यो क्षेत्रले यो यो काम गर्नुपर्यो भन्ने निचोड निकाल्नेतर्फ जानुपर्यो।
कार्ययोजनासहित नीतिगत रूपमा सहकारी अभियानले यो गर्नुपर्छ, सदस्यले वित्तीय पाटोमा जानकार भएर यसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने खालका निर्देशन दिनु पनि आवश्यक देखियो। किनकि, सहकारीको समस्या बाहिरका मान्छेले गएर हल गर्न सक्दैनन्।
सहकारीमा लामो समयदेखि अभ्यास गरिरहेका सदस्यहरूले नै समस्याको समाधान खोज्ने हो। त्यसमा राज्यको तर्फबाट सहजीकरण हुनुपर्छ। सरकारी र निजी क्षेत्रको पूरकको रूपमा सहकारी हो भन्ने जुन उद्देश्यले सहकारी ल्यायौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी राज्यले नीति र कानून बनाउनुपर्छ।
मुलुकको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले बनाउने हो, मौद्रिक नीतिका केही विषय सहकारीको पाटोसँग पनि जोडिन्छ। तर, सहकारीको मर्म मान्ने हो भने सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने भन्दैन।
सहकारीको साझा मर्म, सिद्धान्त र विश्वव्यापी मान्यता छन्। ती मान्यताले सहकारीमा राज्यको 'कम्पन' सकेसम्म कम हुनुपर्छ भन्छ। त्यसअनुसार सहकारीलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने होइन। संस्था स्वतःस्फूर्त चल्ने र लोकतान्त्रिक रूपमा नियन्त्रण हुने भन्ने नै सहकारीको अवधारणा हो।
यी मूल अवधारणाअनुसार सहकारीहरू चलेको भए अहिलेका समस्या आउँदैनथे।
त्यसो हुँदा अभियानकर्ता, नीतिनिर्माता–सरकार तथा संस्थाको व्यवस्थापक/सञ्चालक र सदस्यहरू सबैको समग्र र इमानदार प्रयासबाट सहकारीमा देखिएका समस्याको निकास निकाल्न सकिन्छ।
संघीयतापछि सहकारीको नियमन पनि तीन तहमा गएको छ। तीन तहमा जाँदा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सहकारी संस्थाको नियमन हुने गरेको छ। त्यसको मतलब सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित कानून बनाउनेदेखि लिएर तरलता कायम गर्नेसम्मको अधिकार ७६१ ठाउँमा छ। त्यसो हुँदा कानूनबीचको सुसंगती अलि कमजोर हुन सक्ने भयो।
सहकारीप्रतिको बुझाइमा पनि सबै पालिका, प्रदेश र संघका कर्मचारीमा समेत कमजोरी छ।
सहकारीलाई केबल पैसा राख्ने ठाउँका रूपमा बुझिएको छ। कर्मचारीहरूमा पनि त्यो समस्या पर्याप्त छ। त्यस कारणले पनि समस्या निम्तेको हो। समस्याको निकास खोज्ने क्रममा हामीले (सहकारी विभागका तर्फबाट) मन्त्रिपरिषद्बाट उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाएका छौँ।
त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीका समस्या के हुन्, सहकारी क्षेत्रका खास समस्या के हुन् र समाधानका लागि क–कसले के के गर्ने कार्ययोजनासहित पेस गर्छ। त्यो सुझाव कार्यान्वयन भएमा केही निकास निस्कन सक्छ।
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार उपाध्यायसँगको कुराकानीमा आधारित