Thursday, February 29, 2024

-->

१६ वर्षपछि फैसलाको चरणमा रौतहट बमकाण्डको मुद्दाः फैसलाअघि नै किन उत्साहित छन् आलम समर्थक?

रौतहट बमकाण्डका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा मंगलबार र बुधबार बहस चलिरहँदा समर्थकले राजपुरमा उनी छुट्ने भन्दै पटका पड्काएर खुसियाली मनाएका थिए।

१६ वर्षपछि फैसलाको चरणमा रौतहट बमकाण्डको मुद्दाः फैसलाअघि नै किन उत्साहित छन् आलम समर्थक

काठमाडौँ– आफैले बनाउन लगाएको बम विष्फोट भएपछि घाइतेलाई जिउँदै जलाएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमविरूद्धको मुद्दा अन्तिम फैसलाको प्रक्रियामा छ। रौतहट जिल्ला अदालतमा मंगलबार र बुधबारको बहसपछि न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको छ।

बुधबार नै मुद्दाको फैसला आउने अनुमान गरिए पनि बानियाँको इजलासले बहस नोट पेस गर्न आदेश दियो। आलम चार वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनी १६ वर्षअघि रौतहटको राजपुर फरदहवामा भएको बम विष्फोटपछि घाइतेलाई जलाएर हत्या गरेको घटनाको अभियुक्त हुन्।

उक्त मुद्दामा १५ दिनभित्र लिखित बहस नोट पेस गर्न आदेश भएको रौतहट जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले जानकारी दिए। अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जाहेरवाला र प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले लिखित बहस नोट पेस गर्नुपर्ने छ।

बसह नोट पेस भइसकेपछि मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढ्ने श्रेस्तेदार ढोडारी बताउँछन्। “बहस नोट आइसकेपछि पुनः इजलास समक्ष पेस हुन्छ,” उनले भने, “बहस नोट मागेको अन्तिम हो, बाँकी सुनुवाइ के हुन्छ अहिले भन्न सकिन्न।” 

मुद्दा फैसलाका लागि टिपोट बनाउन जाहेरी दरखास्त, बयान, बकपत्र, अभियोगपत्रलगायतका कागजको संक्षेपीकरण गरेर बहस नोट पेस गर्नुपर्नेछ। न्यायाधीश बानियाँले आफ्नै बेन्चमा पेस गर्नू भन्ने आदेश नदिएकाले पेसी तोकिँदा अर्कै न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा परेमा के आदेश हुन्छ यकिन नभएको श्रेस्तेदार ढोडारीले प्रष्ट पारे।

जाहरीकर्ताको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल पनि बहस नोट पेस भइसकेपछि कसको इजलासमा मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिन्छ भन्ने यकिन नहुने बताउँछन्। फरार प्रतिवादी उपस्थित नहुँदा कहिले मुद्दा स्थगित गर्ने, कहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध उच्च अदालत र सर्वोच्च जाने जस्ता कामले जिल्लाबाट मुद्दा टुंगिन समय लागेको पौडेलको भनाइ छ। 

उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध आलमलगायत सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए। सर्वोच्चबाट फैसला आउन दुई वर्ष लागेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि मुद्दाको मिसिल जिल्ला अदालत पठाइएको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला प्रक्रिया थालेको हो।

छुट्ने विश्वासमा आलम समर्थकको खुसियाली
राजपुर फरदहवामा बम विस्फोट घटनाका मुख्य योजनाकार आलम रिहा हुने भन्दै उनका समर्थकले खुसियाली मनाएका छन्। रौतहट राजपुरका एक स्थानीयका अनुसार मंगलबार र बुधबार त्यहाँ उनका समर्थकले खुसियालीमा पटका पडकाएका थिए।

“न्यायाधीशसँग सबै कुरा मिलाइसकेकाले अभियोगबाट सफाइ पाउन लागेको भनेर उनका मानिसले हल्ला गरिरहेका छन्। बुधबार नै छुट्छन् भन्ने सोचेर होला, अदालतबाहिर समर्थकको ठूलो भीड लागेको थियो,” उनले भने, “पार्टी सरकारमा रहेको र छुटाउने भन्ने कुराकानी भइरहेको भन्ने हल्ला गरिरहेका छन्।”

विष्फोटपछि हत्या गरिएका त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबुसमेत रहेका जाहेरीकर्ता श्रीनारायणले पनि आलमका समर्थकले उनी छुट्ने भन्दै प्रचार गरिरहेको बताए। “मलाई पनि केही जनप्रतिनिधिले आलम छुट्ने कुराले गाउँमा खुसियाली मनाइरहेका छन् भनेर खबर गरेका थिए,” उनले भने। 

श्रीनारायणले बकपत्रको समयमा आफूलाई १ करोड रूपैयाँसम्म पैसा दिने प्रलोभन दिइएको भन्दै अहिले पनि आलमका मानिसले धम्क्याउँने गरिरहेको बताए। “अहिलेसम्म त कानूनी लडाइँ लडेर यहाँ पुगेको छु। अब धम्क्याउँने, प्रलोभन दिने कामले केही हुँदैन,” उनले भने, “अपराध गर्नेले सजाय भोग्नैपर्छ। फैसला हुँदा अब के हुन्छ, त्यो त न्यायाधीशले बुझ्ने कुरा हो। न्याय पाउँछु भन्नेमा आशावादी छु।”

के हो घटना?
२०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै थियो। निर्वाचनको एक दिनअघि चैत २७ गते मौनअवधि शुरू भयो। सुरक्षा निकायलगायत सरकारी अधिकारी भोलिपल्ट हुने निर्वाचनको तयारीमा थिए। 

कांग्रेस नेता आलम रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। निर्वाचनको अघिल्लो दिन राजपुर फरदहवा–४ मा बम बनाउने क्रममा विष्फोट भयो। आलमका काका तथा पूर्वसांसद शेख इद्रिसको गोठमा विष्फोट भएको थियो। त्यो बम आलमले नै बनाउन लगाएको प्रहरी अनुसन्धानको निचोड छ।

बम बनाउन इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई पनि लगाइएको थियो। विष्फोटबाट केही मजदुर घाइते भए। ती घाइतेलाई उपचार गराउनुको साटो बोरामा कोचेर जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाएर हत्या गरिएको भन्दै आलमलगायत विरुद्ध मुद्दा चलेको हो।

घटना बाहिर आए आफूले चुनाव हार्ने र राजनीति नै धरापमा पर्न सक्ने देखेर आलमले घाइतेलाई जिउँदै जलाएको मृतकका परिवार बताउँछन्। सो घटनामा हत्या गरिएकामध्ये दुई जना, पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह (२४) र ओसी अख्तर (२२) थिए। पिन्टुका बुवा श्रीनारायणले छोरालाई प्रचार प्रसारका लागि नलैजान आग्रह गर्दा पनि जबरजस्ती लगिएको बताए। तर छोरा बेपत्ता भएपछि सोधीखोजी गर्दा केही पत्तो नलागेको उनको भनाइ छ। त्यसपछि श्रीनारायण न्यायका लागि गुहार माग्दै हिँडेका थिए। 

घटनापछि पीडितहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे पनि प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन। हत्याको दुई सातापछि श्रीनारायण र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले २०६५ वैशाख ९ गते जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत् आलमलगायत विरुद्ध जाहेरी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले वैशाख १० मै उक्त जाहेरी बुझेको जनायो, तर दर्ता गरेन। त्यसको आठ दिनपछि वैशाख १७ गते बल्ल जाहेरी दर्ता गर्‍यो।

तर गतिलो अनुसन्धान नहुँदा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमविरूद्ध मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गर्‍यो। त्यतिबेला आलम संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भइसकेका थिए। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक थिए। सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर उनले आफूविरूद्धको मुद्दा कमजोर बनाएको भन्दै त्यहीबेला पनि विरोध भएको थियो। त्यहीकारण सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६५ असार ३० गते उक्त घटनामा प्रमाण नपुग्ने निष्कर्ष निकालेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। जसबाट आलमले उन्मुक्ति पाएका थिए। 

पटकपटकको रिटपछि बल्ल पक्राउ
राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरेर आफूविरूद्ध मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गराउन आलम सफल भए पनि जाहेरीकर्ता श्रीनारायण र रूक्सानाले न्यायको आशा मारिसकेका थिएनन्। मुद्दा नचलाउने निर्णयविरूद्ध पीडितहरू रिट लिएर २०६६ साउनमा सर्वोच्च पुगे। अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले पीडितको तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

तर जाहेरीकर्तामध्यकी एक रूक्साना खातुनको रौतहटमै २०६७ सालमा गोली हानी हत्या गरियो। यसबाट अर्का जाहेरीकर्ता श्रीनारायण पनि त्रसित बने। तर उनी थाकेनन्। “त्यतिबेला न्यायको लडाइँका लागि निकै संघर्ष गरिएको हो। सर्वोच्चले आदेश गर्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नै ढिलो भयो,” श्रीनारायण विगत सम्झिँदै भन्छन्, “शुरूमा त न्याय नै पाइँदैन कि भन्ने सोचेको थिएँ। तर पक्राउ परेर अनुसन्धान हुँदै थुनामा गएपछि न्यायको अनुभूति गरेँ। अब मुद्दा फैसलाको प्रक्रिया शुरू भएको छ, के हुन्छ हेर्न बाँकी छ।”

सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०६९ जेठ १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्की र डा.भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गरी गम्भीर रूपले शुरूदेखि नै अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। तर सर्वोच्चले दिएको उक्त आदेश तीन वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आएन। आदेश नै कार्यान्वयन नभएपछि जाहेरीकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ता पौडेलले नै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन इकाईबाट पटक–पटक ताकेता गराएका थिए। निरन्तरको ताकेताले पनि यस मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

अहिले पनि यो मुद्दामा जाहेरीकर्ताको तर्फबाट बहस गरिरहेका पौडेल भन्छन्, “पीडित पक्ष त्यो बेला सर्वोच्चमा पुनः रिट हाल्न सक्ने अवस्थामा थिएन। एक जना जाहेरीकर्ताको हत्या भइसकेको थियो। अर्को जाहेरीकर्ताले हिम्मत गर्न सकेका थिएनन्। उनले मलाई नै पीडितका तर्फबाट रिट हालिदिन भनेपछि म आफैँले रिट दिएको थिएँ।”

अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेर अवहेलना गरिएको भन्दै अधिवक्ता पौडेल २०७२ जेठ १८ गते रिट लिएर पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त रिट हालेको चार वर्ष बितिसक्दासमेत कुनै आदेश हुन सकेको थिएन। तर २०७६ असार ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा (भरखरै अवकाश) र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सो हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश गर्‍यो।

‘मुद्दाको प्रक्रिया किन अघि नबढाइएको’ भन्दै महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुखसमेत कारबाहीमा पर्ने आशयसहितको आदेश आएपछि यो घटनाले नयाँ मोड लियो। “अदालतले सात वर्षअघि दिएको आदेश के कति कारणले पालना भएन? किन अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसकेको हो? ३० दिनभित्र अहिलेसम्मको पूरै विवरण पेस गर्नू,” सर्वोच्चले आदेशमा भनेको थियो। 

सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्दा मुद्दा खेप्नु पर्ने त्रासका बीच तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी प्रमुखलगायत आदेश कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगे। यही बेला रौतहट प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्न पुगेका थिए तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भुपेन्द्र खत्री। 

खत्री रौतहट पुगेलगत्तै आलमविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको आदेश र अनुसन्धानका कागजात अध्ययन थाले। अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने ठानेपछि उनकै नेतृत्वमा रौतहट प्रहरीले २०७६ असोज २६ गते आलमलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७६ कात्तिक १८ गते आलमसहित ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणसम्बन्धी तीन वटा कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अदालतले मुद्दा दर्ता भएको ११ दिनपछि कात्तिक २९ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सोही दिन रौतहटबाट काठमाडौँ ल्याइएका आलम त्यसयता आलम नख्खु कारागारमा थुनामा छन्।


सम्बन्धित सामग्री