काठमाडौँ– अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देशभरका सरकारी कार्यालयले गरेको खर्चमध्ये ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार योसहित हालसम्मको कुल बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये विगतका वर्षहरूदेखि सर्दै आएको अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब हो भने पाँच खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ समयमा नै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघ र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्था गरी पाँच हजार ६०५ कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्षको कुल बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड अर्थात् २४.४७ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको हिस्सा ६५ अर्ब (६८.०३ प्रतिशत) र फर्स्योट नभएको पेस्की सात अर्ब १६ करोड (७.५० प्रतिशत) छ। यसमा म्याद ननाघेको पेस्की समावेश छैन।

गत वर्ष सबै कार्यालयको गरी जम्मा ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण भएको महालेखापरीक्षक तोयम रायले जानकारी दिए। लेखापरीक्षणबाट संघीय मन्त्रालय र निकायतर्फ ४६ अर्ब ५३ करोड बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने १५ अर्ब ५१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने २८ अर्ब ९१ करोड र पेस्की दुई अर्ब नौ करोड बेरुजु देखिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानूनबमोजिम रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित या बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सोही ऐनले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ।

महालेखाले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानि नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरेको छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको भनी वर्गीकरण गरिएको छ।

बेरुजु बढ्नुमा राजस्व बक्यौता नै मुख्य कारण रहेको महालेखाले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस प्रकारको रकम वृद्धि हुनुमा राजस्व बक्यौता तथा बेरुजु रकम मुख्य कारण रहेको देखिन्छ।”

संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको २५ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १२ अर्ब र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ।

वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन
गत आर्थिक वर्षभर विनियोजित बजेटमध्ये १४ खर्ब ३२ करोड खर्च भएकोमा असारमा मात्र दुई खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (१७.२८ प्रतिशत) खर्च भएको छ। असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र कुल खर्चको ६.२४ प्रतिशत अर्थात् ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको व्यवस्था पालन गरी स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिकाबमोजिम खर्च गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा असारको तेस्रो हप्ताभन्दा पछाडि खर्च एवं भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो रकम कुल बजेटको ५.३१ प्रतिशत हो। यसमध्ये असार महिनामा मात्र २३ अर्ब १० करोड र अन्तिम हप्तामा १३ अर्ब ८१ करोड रकमान्तर भएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुट्ट्याइको रकम कानूनको सीमा मिचेर अन्यत्र खर्च हुने गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। गत वर्ष आठ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट पाँच अर्ब ७८ करोड ७८ लाख अन्य आयोजनामा खर्च गरिएको छ। जबकि गत वर्षको बजेट वक्तव्यको ३६९औँ बुँदामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्यमा खर्च गर्न नपाइने उल्लेख छ।

संघमा मात्र होइन, रकमान्तरको विकृति प्रदेशमा पनि उस्तै छ। गत वर्ष सात वटै प्रदेशको शुरू विनियोजित बजेट तीन खर्ब ६ अर्ब रहेकोमा ६४ अर्ब ७२ करोड बजेटमा स्वीकृत विषयभन्दा अन्यत्र रकमान्तर भएको छ। 

सोमध्ये असार महिनामा मात्र बागमती प्रदेशले तीन अर्ब १६ करोड, कोशी प्रदेशले दुई अर्ब ६१ करोड, गण्डकीले दुई अर्ब चार करोड, लुम्बिनीले दुई अर्ब ३६ करोड, सुदूरपश्चिमले तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन्।

त्यस्तै, महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले राजस्व छुटको दरको घटबढ गर्दा लिएको आधारमै प्रश्न उठाएको छ। विगत पाँच वर्षमा भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फ तीन खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड राजस्व छुट दिइएको छ। राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्यका साथ संसद्मा पेस नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

“राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्षको विश्लेषण हुने नसकेको अवस्था देखियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकोले सोको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्यांक पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्धन गर्नुपर्छ।”

स्थानीय तहमा नियमविपरीत खर्च
स्थानीय तहहरूले कानूनमा नै व्यवस्था नभएको शीर्षकमा पनि मनपरी रूपमा सुविधा लिएर अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सात स्थानीय तहले चाडपर्व खर्चका नाममा १२ लाख ६६ हजार र १७ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा ११ लाख पाँच हजार लिएका छन्। 

ऐन विपरीत ९९ स्थानीय तहले यातायात खर्चका नाममा तीन करोड ४२ लाख बुझेका छन्। यस्तै, ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत दुई करोड ४९ लाख, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चका नाममा पाँच करोड ९८ लाख रुपैयाँ लिएर राज्यको रकम हिनामिना गरेका छन्। यस्तै, ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतमा १८ करोड ५३ लाख बढी भुक्तानी दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नै छैन। तर गत वर्ष १७१ स्थानीय तहले उक्त ऐन मिचेर स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी सरकारी ढुकुटीबाट नौ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन्।