Monday, June 17, 2024

-->

आन्तरिक ऋणको उच्च लक्ष्यका साथ १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट

अपेक्षित रूपमा वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले लगानीमा चाप पर्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक खर्ब १० अर्बले बढाएको छ।

आन्तरिक ऋणको उच्च लक्ष्यका साथ १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट

काठमाडौँ– स्रोतको उच्च चापमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको शुरूआती बजेटको तुलनामा ६.२ प्रतिशत र अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाइएको आकारको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले ठूलो हो। विनियोजित बजेटमध्ये कर्मचारीको तलबभत्ता, प्रशासनिक लगायत अनिवार्य दायित्वमा हुने खर्च चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब छुट्टयाइएको छ। 

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र अन्तर्गत कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास रहेको बताए। बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार तथा दायरा विस्तार हुने, आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री करप्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा पनि आफूले गरेको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइए पनि उपभोक्ता मागमा कमी आउनु, कर्जाको विस्तार न्यून हुनु, उत्पादनमूलक क्षेत्र न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुनु लगायतका कारणले ३.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने सरकारको अनुमान छ। 

प्रस्तुत बजेटको स्रोतमध्ये १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ। अपेक्षित रूपमा वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक खर्ब १० अर्बले बढाएको छ। आगामी वर्ष सरकारले खर्च धान्ने स्रोतमध्ये वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ३० अर्ब जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। 

चालु आव २०८०/८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि पछिल्लो एक दशकयता सरकारले विनियोजित बजेटको औसतमा ८० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।  

कृषिमा लगानी दशक
कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा  कर छुट दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि दुई अर्ब ९८ करोड छुट्टयाइएको छ। 

सूचना प्रविधि विकासमा आकर्षक योजना
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। उक्त अवधिमा पाँच लाख जनालाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरे। 

सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने मन्त्री पुनले बताए। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।  डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने घोषणा भने यो वर्षको बजेटमा पनि दोहोरिएको छ।

काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने र तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्न काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्रीले ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क निर्माण गर्न १७ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएका छन्। 

खुमलटारमा ज्ञानपार्क निर्माण गर्ने विषय अघिल्लो बजेटमा पनि समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिएर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सबै वडा, केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने र डिजिटल डिभाइड’ कम गर्न पिछडिएको क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ।

ऊर्जामा यस्ता छन् योजना
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ९०० मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता चार हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याइने उल्लेख गरेको छ। हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता ३८० किलोवाट रहेकोमा आगामी वर्ष त्यसलाई बढाएर ४५० किलोवाट पुर्‍याउने लक्ष्य छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली बांग्लादेश निर्यात गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरे। एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि दुई ढाँचा प्रस्ताव गरिसकिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए।

६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको पुनले बताए। २८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको अर्थमन्त्रीले बताए।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको लगानी सुरक्षित गर्ने गरी ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा १०० मेगावाट क्षमता बराबर सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवश्यक व्यवस्था बजेटले गरेको छ। हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण र प्रयोग प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ। ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले ५० अर्ब ७४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

यस्तै, आगामी वर्ष ९०० मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ। स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ। स्टार्ट अप उद्यमीका वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गर्ने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख छ। 

सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा जस्तै बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने विषय यो वर्ष पनि छुटाएन। सहकारी संकट चुलिँदै जाँदा सहकारी सञ्चालकको धितोमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गराउने योजना मन्त्री पुनले सुनाए। 

“बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,” बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री पत्नीका नाममा कलेज स्थापनाको घोषणा
‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’देखि  प्रधानमन्त्री पत्नीको नाममा कलेज स्थापना गर्ने विषय पनि बजेटमा अटाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की स्वर्गीय पत्नी सीता दाहालको नाममा कलेज स्थापनाको घोषणा सरकारले गरेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ न्याचुरोप्याथी एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए पनि रकम भने खुलाएनन्। 

सरकारले छोरीलाई शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न भन्दै  ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’को लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए। सरकारले महिलाको आवश्यकता, चुनौती र अवसरबारे छलफल गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने योजना तय गरेको छ। मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षको रूपमा मनाउने पनि बताए।

बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक बजेटमाथि अर्थशास्त्रीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्। अर्थशास्त्री एवं सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा करिब ९ प्रतिशत हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा सरकारले स्रोत सोसेर लिने हुँदा बजेटलाई राम्रो मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेट भाषणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “यसबाट लगानीयोग्य रकमको अभाव र ब्याजदरमा चाप पर्न गई उद्यम व्यवसायलाई असर पार्न सक्छ।”

“विदेशी अनुदान तीन वर्षदेखि नै कम भइरहेको छ। यो वर्ष करिब ५० अर्बको लक्ष्य लिइए पनि तीन अर्ब पनि नाघेको छैन। राजस्व र वैदेशिक अनुदान अपेक्षित रूपमा नउठ्दा खर्चमा ठूलो ग्याप छ। आगामी वर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको व्ययमा, झन्डै ३०० अर्ब आन्तरिक ऋण र २१७ अर्ब विदेशी ऋण लिने भनिएको छ। यो असाध्यै ठूलो मात्रा हो,” वाग्लेले भने।  

सरकारले आगामी आवलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत भने आर्थिक सुधार गर्ने भनिए पनि बजेटको अनुशासन र प्रक्रियामा गर्नुपर्ने सुधारबारे कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको टिप्पणी गर्छन्।

“प्रधानमन्त्रीले ठूलो आकारको बजेट बनाउने भने पनि त्यसमा ब्रेक लागेको छ। तर वास्तविकताभन्दा माथि नै छ। बजेट प्रणालीमा विकृति थियो, बजेट विनियोजन नभईकन ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति थियो। बजेट छर्ने प्रवृत्ति थियो। त्यसलाई हामीले कार्यविधि बनाएर ३ करोडभन्दा तलका आयोजना नराख्ने भनेका थियौँ। त्यसमा अर्थमन्त्री मौन हुनुहुन्छ,” महतले भने। करका विषयमा गरिएको हेरफेरबारे त्यसलाई समग्र रूपमा हेरिसकेपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएका महतले आफ्ना समर्थकहरूको ठाउँमा बजेट यथेष्ट विनियोजन भएको टिप्पणी गरे। 

‘सावाँ–ब्याजमा खर्च ठूलो हुनु डरलाग्दो अवस्था’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रेशम थापा समग्रमा बजेट अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा कम कर्मकाण्डी भएको बताउँछन्। आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धिको लक्ष्य, कर प्रशासनको सुधारको लक्ष्य वस्तुवादी रहेको उनले बताए। “६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्छु भन्नु वास्तविकतामा आधारित नै देखिन्छ। ३५० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्न सकियो भने यो वृद्धि सजिलै भेट्टाउन सकिन्छ,” उनले भने। 

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नलाई पुँजीगतभन्दा बढी विनियोजन गर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको डरलाग्दो अवस्था भएको डा. थापा ठान्छन्। “वित्तीय व्यवस्थामा तीन खर्ब ६६ अर्ब विनियोजन हुँदा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब मात्रै छ। यसरी विकास खर्चभन्दा ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नुपर्ने खर्च ठूलो हुने अवस्थामा पुगेका छौँ, यो आफैँमा डरलाग्दो अवस्था छ,” थापाले भने। प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार गर्न सकिए सम्भवतः निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन राखिएको १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल नहुने उनको भनाइ छ। बजेटमा आन्तरिक ऋण परिचालन निकै ठूलो भएको हुँदा यसले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा खुम्चन सक्ने डा. थापा बताउँछन्। 

“आन्तरिक ऋणको लक्ष्य ठूलो आकारको राख्दा निजी क्षेत्रको लगानी खुम्चिन सक्छ। एउटा आन्तरिक ऋण लिने, तर पुँजीगत खर्च नहुने भयो भने डरलाग्दो स्थिति हुन्छ। सावाँ ब्याजको रकम बढ्दै जाँदा त्यसले अर्को खाडलमा लैजान सक्छ,” थापाले भने। बजेटमा नयाँ आयोजनाहरूलाई थाती राखेर शुरू गरेका राष्ट्रिय गौरवका रूपान्तरणकारी आयोजनामा जोड दिनुपर्ने भए पनि त्यसमा सरकारको कमजोरी देखिएको थापाको टिप्पणी छ।


सम्बन्धित सामग्री