पोखरा– प्रदेश सरकारहरूले आगामी असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। तर विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने प्रदेशहरूले बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त गरेको देखिँदैन। 

बजेट निर्माण र स्रोत परिचालनमा गण्डकी प्रदेश सरकारले संघकै बाटो पछ्याउने गरेको छ। पछिल्ला तीन वर्षमा गण्डकी सरकारले ल्याएको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ५ वर्षयता स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको अनुदानको आँकडा हेर्दा बजेट तथा स्रोत शक्तिको वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ।

२०७४ सालमा लमजुङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बने। उनको सरकारमा तनहुँबाट निर्वाचित अर्का एमाले नेता किरण गुरुङ आर्थिक मामिलामन्त्री थिए। यो सरकारले २०७४ सालमा पूरक र त्यसपछि तीन वटा आर्थिक वर्षसम्म पूर्ण बजेट ल्याएको थियो। 

२०७८ जेठ २९ गते पुर्ख्यौली तनहुँ भई नवलपुरबाट समानुपातिकबाट निर्वाचित नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बने। त्यसपछि, २०७९ सालमा गोरखाबाट निर्वाचित कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा तनहुँकै जितप्रकाश आले आर्थिक मामिलामन्त्री भए।

प्रायः सरकारमा तनहुँबाट निर्वाचित सांसद आर्थिक मामिलामन्त्री छन्। पछिल्ला पाँच वटै आर्थिक वर्षको बजेटमा तनहुँका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी अनुदान रकम गएको छ।

(हे. चार्ट)

अहिले गोरखाबाट निर्वाचित कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नै मुख्यमन्त्री छन्। आर्थिक मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारी लमजुङबाट निर्वाचित कांग्रेसकै टकराज गुरुङले पाएका छन्। यही सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। तर प्रदेश सरकारको बजेट भने संघीय सरकारको अनुदानमा भर पर्ने गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन वर्षयता गरेको चालु र पूँजीगत खर्च साथै वार्षिक विकास कार्यक्रम भने कास्कीमा बढी देखिन्छ। प्रदेश मातहतका कार्यालय, मन्त्रालय प्रदेश राजधानी कास्कीमै बढी छन्। त्यसैले प्रशासनिक खर्च कास्कीमै बढी हुन्छ। कास्कीपछि बढी बजेट तनहुँ र स्याङ्जामा गएको छ भने मनाङमा सबैभन्दा कम विनियोजन गरिएको छ। (हे. चार्ट)

अर्थ–राजनीतिका जानकार नवराज बराल प्रदेश सरकार स्थानीय तहभन्दा पनि कमजोर भूमिकामा देखिएको विश्लेषण गर्छन्। करिब ५ अर्बको बजेटले प्रशासनिक खर्च पनि धान्न मुश्किल अवस्थामा प्रदेश सरकार रहेको उनको बुझाइ छ।

“प्रदेश सरकारले आफ्नै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन,” बराल भन्छन्, “मूलत केन्द्रसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। संघबाट वित्तीय हस्तान्तरण जति पाएको छ, प्रदेश सरकार त्यसैमा चलेको छ। यसले नेपालजस्तो सानो मुलुकमा प्रदेश सरकारको उपादेयता नै कमजोर देखियो।”

प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बरालको भनाइ छ। प्रदेश सरकारहरूको आर्थिक हैसियत अब्बल नहुँदा जनताहरूमा प्रदेश सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा विकास भएको उनको ठम्याइ छ। अझ राजनीतिक प्रभाव फैलाउन बजेटलाई जथाभाबी विनियोजन गर्ने गरिएको उनी बताउँछन्। 

“एकचोटी मुख्यमन्त्री भइसकेपछि अथवा दोस्रो चोटी भइसकेपछि तेस्रो चोटी नपाउने अवस्था हुन्थ्यो भने भोलिको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितताका लागि बजेट विनियोजन हुँदैन थियो,” उनी भन्छन्, “अहिले मैले बजेट लगेर मेरो स्थानमा हालेँ भने सिट सुरक्षित भयो नि त। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रधानमन्त्री कति पटकसम्म हुन पाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै गरेनौँ।” 

पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी प्रमुख तथा अर्थ जानकार सुजन रेग्मी निरन्तर परिवर्तन भइरहेका प्रदेश सरकारका कारण कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। “एउटा सरकार भत्केर अर्को जाँदा अघिल्लो सरकारले खत्तमै गरेछ, हाम्रो लागि केही राखेनछ भन्ने र अर्को सरकार गइसकेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने। सधैँ यस्तो खालको दोहोरी चलिरहन्छ,” उनी भन्छन्, “प्रायः मन्त्री पद पाइरहेको स्थानमा बजेट बढी हाल्ने, धेरै कार्यक्रम लैजाने सामान्य जस्तो भइरहेको छ।” 

प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता कमजोर हुँदा पनि विकास निर्माण र कार्यप्रगति नदेखिने रेग्मी बताउँछन्। बजेट खर्च नहुनु भनेको प्रदेश सरकारको लागि ठूलो प्रत्युत्पादक विषय हुने उनको भनाइ छ। “बजेट आइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, समयसीमा तोक्ने र कार्यप्रगति जाँच गर्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ। कागजी रूपमा बजेटको ढाँचा एकदमै राम्रो छ तर त्यसलाई पूरा गर्नको लागि अनिवार्य गरिएको छैन,” उनी भन्छन्। 

२४ देखि २५ अर्बसम्म खर्च गर्ने क्षमता प्रदेश सरकारसँग भए पनि घोषणा भएको बजेट नै खर्च नहुने गरेको उनी बताउँछन्। घोषणा गरिएका बजेट तथा कार्यक्रमको समसीमा तोकेर काम अघि बढाउनुभन्दा सरकार टिकाउनमै दलहरूले बढी समय खर्च गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

अर्थ जानकार तथा अध्येता आनन्दराज मुल्मी तीनै तहका सरकारले विकास निर्माणको काममा तारतम्य मिलाउन नसकेको बताउँछन्। “के–के काम भइरहेको छ भन्ने नै नागरिकले थाहा पाउन सकिरहेका छैनन्। तपाईं यसो डुल्नु भयो भने १० किमि सडक पनि एक किमि प्रदेश सरकारले, एक किमि गाउँलेले र एक किमि संघले बनाएको भन्छन्। यस्तोमा यकिन नै नहुने, कसले के बनाएको हो?” उनी भन्छन्।

संघ सरकारले ३ करोडभन्दा तलका कुनै पनि योजना नगर्ने घोषणा गरे पनि अझै खुद्रा योजनामा अल्झिरहेको उनको भनाइ छ। बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा भएपछि के कति काम भयो भन्नेबारे कुनै जानकारी आउँदैन। “कहाँ, कस्तो कार्यक्रम र कति बजेट राखेको छ भन्ने थाहा नै नहुने। संघ सरकारले कास्कीको गाउँमा कुन कार्यक्रम राखेको छ थाहा हुँदैन नि,” उनी भन्छन्, “कि बजेट विनियोजन गर्नेलाई थाहा होला कि सम्बन्धित ठाउँको मान्छेलाई मात्रै थाहा छ। प्रदेश सरकारको पनि हालत त्यही छ।” 

कर्मचारी र सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दालाई बाहेक बजेट तथा कार्यक्रमको औचित्य आमजनमानसमा साबित हुन नसकेको मुल्मी तर्क गर्छन्। “संघीयतापछि पनि उस्तै कामलाई निरन्तरता भयो। संघीयता पनि मागी खाने भाँडो जस्तो भएको छ। जसको मुखमा पनि त्यहीँ झुण्डिने तर व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नचाहने,” उनी भन्छन्। 

संघीयता केवल ‘कागजी कथा’ मात्रै नभएर सरकार सञ्चालनको चरित्रको रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।