Wednesday, July 24, 2024

-->

‘स्क्याम’ बन्ने खतरामा आईपीओ: कम्पनीका सञ्चालकहरू कमाउँदै, साधारण लगानीकर्ता गुमाउँदै

उच्च नाफामा जाने प्रक्षेपणसहितको प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारी आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरू केही समयमै ठूलो नोक्सानीमा पुगेका छन्। यसले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्नसक्ने देखिएको छ।

‘स्क्याम’ बन्ने खतरामा आईपीओ कम्पनीका सञ्चालकहरू कमाउँदै साधारण लगानीकर्ता गुमाउँदै

काठमाडौँ– नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को स्वीकृतिपछि घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीले २०८० वैशाखदेखि असारसम्म १०० अंकित मूल्यमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर ४३५ मा सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्यो। प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्नुअघि उक्त कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणपत्रमा २०७९ पुससम्म कम्पनीको नाफा एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ र प्रतिशेयर आम्दानी ०.५० पैसा उल्लेख थियो।

आईपीओ निष्कासनपछि २०८१ असारसम्म प्रतिशेयर आम्दानी १६.३३ पुग्ने प्रक्षेपण थियो। अर्थात् प्रतिशेयर १६ रुपैयाँ ३३ पैसा नाफा हुने भनिएको थियो। तर २०८० चैतसम्म प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक छ, एक कित्ता शेयरमा लगानीकर्ताले १४.०७ पैसा घाटा खाएका छन्।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (आगामी असार)सम्म कम्पनीको खुद नाफा ६४ करोड ८७ लाख पुग्ने अनुमान गरी प्रिमियममा शेयर बेचिएको थियो। तर चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार घोराही सिमेन्ट ६४ करोड २५ लाख रुपैयाँ घाटामा छ। निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता कायमै रहेको हुँदा बाँकी तीन महिनामा प्रक्षेपीत अनुमान फेल खाने देखिन्छ।

शेयर निष्कासन अघिको तुलनामा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ पनि घटेको छ। २०७९ पुसमा प्रतिशेयर नेटवर्थ २२७ रुपैयाँ १० पैसा रहेकोमा २०८० चैतसम्म आइपुग्दा २२० रुपैयाँ ५५ पैसामा झरेको छ। असारसम्म २९५ रुपैयाँ ९२ पैसा पुर्‍याउने विवरणपत्रमा उल्लेख थियो। आईपीओ जारी गर्नुअघि कम्पनीले जारी गरेको विवरणपत्रमै भ्रम छरेको देखिएको छ।

बैंक खातामा पर्याप्त रकम नहुँदानहुँदै पनि केही व्यक्तिको खाताबाट अस्वाभाविक परिमाणमा फर्जी आवेदन परेपछि घोराहीको आईपीओ बिक्री प्रक्रिया विवादित बनेको थियो। सेबोनका सुपरिवेक्षण महाशाखा प्रमुख दिनेश ताम्राकार संयोजकत्वको छानबिन समितिले निष्कासनकर्ता कम्पनी र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूसँग आवदेकहरूको कुनै सम्बन्ध नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले आवेदन मागेको देखिएकाले जालसाजी सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीमार्फत थप छानबिन गर्ने निर्णय सेबोनले गरे पनि प्रक्रिया अघि बढाइएन।

लगातार तीन वर्ष नाफामा रहेको कम्पनीले मात्र प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। त्यसैकारण सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्नुअघि कम्पनी नाफामा रहेको देखाउने र पछि वित्तीय विवरण आउँदा घाटामा देखिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। त्यसकै अर्को उदाहरण हो, २०८० असोजमा प्रिमियममै आईपीओ जारी गरेको सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड।

सोनापुरले २०८० असोजमा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा प्रिमियम १२५ थप गरी प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँमा शेयर बेचेको थियो। त्यसका लागि कम्पनीले २०७९/८० मा १४ करोड ३९ लाख ६५ हजार खुद नाफा कमाएको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो। वित्तीय विवरणअनुसार त्यसअघिका तीन वर्ष पनि कम्पनी नाफामै थियो। प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि ऋणात्मक देखिँदैन। सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा शेयर बेचेपछि चाहिँ कम्पनी घाटामा र ईपीएस ऋणात्मक छ।

शेयर निष्कासनअघि सार्वजनिक विवरणपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५४ करोड सात लाख रुपैयाँ नाफा कमाउने उल्लेख छ। चालु वर्षको चैत मसान्तसम्म कम्पनी २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ घाटामा छ। असार मसान्तसम्म प्रतिशेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ ५८ पैसा पुर्‍याउने लेखेर सर्वसाधारणलाई लोभ्याइए पनि नौ रुपैयाँ घाटा छ। यस्तै, यो आर्थिक वर्ष प्रतिशेयर नेटवर्थ २०१ रुपैयाँ ६५ पैसा पुर्‍याउने भनिए पनि चैत मसान्तसम्म १७० रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको कम्पनीको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले देखाउँछ। सोनापुरले पनि शंकास्पद वित्तीय विवरण देखाएर सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बेचेको पत्ता लाग्यो।

पुँजीबजारविज्ञ मुक्ति अर्याल प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्नकै लागि लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्ने गरी प्रतिशेयर आम्दानी प्रक्षेपण गर्दा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बढी नाफा देखाएर कम्पनीले प्रस्तुत गरेको भ्यालुएसन अथवा प्रोजेक्सनलाई स्वतन्त्र रूपमा जाँच नगर्दा यो अवस्था आयो।”

अर्यालका अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले त्यस्ता कम्पनीको धितोपत्र निष्कासनमा रोक लगाउन नमिले पनि तथ्यांकमा प्रश्न उठाउन र यथार्थपरक मूल्यांकनका आधारमा प्रश्न गर्न सक्छ। “प्रोजेक्सन, प्रोफेसनल एनालिस्ट अथवा प्रोफेसनल भ्यालुएटरको इक्विटी एनालिस्टबाट मूल्यांकन गराउनुपर्ने हुन्छ र सूचनामा दायाँबायाँ गर्न पाइन्न। हामीकहाँ चार्टड एकाउन्टेन्टले पनि कम्पनीले चाहेजस्तो वित्तीय विवरण बनाइदिने प्रवृत्ति देखियो,” उनी भन्छन्, “कम्पनीले ८० लाख नाफा गर्छु भनेकोमा त्यति नै घाटा भएको अवस्थामा त्यसको जोखिम घटाउने कुनै संयन्त्र भएन।”

घाटामा चलेको कम्पनीलाई नाफामा देखाउने प्रवृत्तिविरुद्ध सेबोनले अंकुश लगाउनुपर्ने अर्यालको भनाइ छ। कम्पनीहरूको प्रतिशेयर आम्दानी प्रक्षेपणलाई यथार्थपरक बनाउन पनि सेबोनले भूमिका खेल्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

जालझेल बढ्ने जोखिम
कमजोर कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्दा विकृति बढेको भन्दै लगानीकर्ताहरूको समूहले केही समयअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सम्पत्तिको मनलाग्दी मूल्यांकन गरी नभएको नाफा र उच्च नेटवर्थ देखाएर प्रिमियममा आईपीओ आउँदा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा परेको हुँदा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले बताए। वित्तीय रूपमा मजबुत कम्पनीलाई ‘बुक बिल्डिङ’ विधिमार्फत पारदर्शी रूपमा आईपीओ बिक्रीको स्वीकृति दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

आईपीओ जारी गर्नुअघि सोनापुरका मजदुरहरूले तलबधरि पाएका थिएनन्, कम्पनी बन्द हुने हल्लासमेत चलेको थियो। “यी सबका बाबजुद सेबोनले प्रिमियममा शेयर निष्कासनको अनुमति दियो,” कोइराला भन्छन्, “अहिले प्रिमियममा शेयर जारी गरेका कम्पनीले एकपछि अर्को घाटाका रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्।”

प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने गरी सेबोनले खुकुलो व्यवस्था गरेसँगै शेयर खरिदकर्ता सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था छ। वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रका कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका संस्थाहरूले एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने प्रावधान छ। यसरी शेयर जारी गर्नुअघि उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा दुई आर्थिक वर्षसम्म नाफामा गएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको संस्थाले मात्र प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

हाल ह्याम्स अस्पताल, सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट र जगदम्बा स्टिल्सले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्ने स्वीकृतिका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका छन्।

सन् २०२२ को जुलाईमा प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिकमा रूपान्तरण भएको हस्पिटल फर एड्भान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी लिमिटेड (ह्याम्स)ले सर्वसाधारणका लागि ११ लाख २५ हजार कित्ता शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० मा १८८ प्रिमियम जोडेर कुल २८८ रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव गरी ह्याम्सले गत पुस ६ गते नै सेबोनमा निवेदन दिएको थियो।

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, इक्रा नेपालले आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीलाई ‘ट्रिपल बी माइनस’ रेटिङ गरेको छ। यसको अर्थ कम्पनीको वित्तीय दायित्व समयमै बहन गर्न सक्ने सवालमा औसत सुरक्षित भन्ने हो। प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न कम्पनीले कम्तीमा यो रेटिङ पाउनुपर्छ।

अस्पतालको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार सन् २०२२ को तुलनामा २०२३ मा सञ्चालन आम्दानी १०.१० प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै, उक्त अस्पतालको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमतामा समेत ह्रास आएको छ। कोभिड महामारी आउनुअघि वित्तीय रूपमा समस्यामा रहेको ठानिएको ह्याम्स कोभिडकै कारण उक्सिएको मानिन्छ। यसका प्रवर्द्धनकर्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको आपूर्तिकर्ता भएका कारण उनीहरूले अस्पताललाई उपकरण बेचेर नाफा कमाउँछन्। तर अस्पतालकै वित्तीय अवस्थालाई भने यस क्षेत्रका जानकारहरूले शंकास्पद मानेका छन्। ह्याम्स अस्पताल आईपीओका लागि सेबोनमा आवेदन दिने स्वास्थ्य क्षेत्रकै पहिलो संस्था हो।

निजी क्षेत्रको अस्पतालले पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरित भई आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको सन्दर्भमा सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी, “अस्पतालहरू पब्लिकमा गएर शेयर निष्कासन गरेको सुनेको छैन, ठ्याक्कै यही कारण भन्ने त मलाई थाहा छैन। तर अस्पतालहरू पब्लिकमा जाँदा भविष्यमा उनीहरूले दिने सेवामा कम्प्रमाइज हुन सक्छ या अस्पताल बढी नाफामुखी हुँदा सर्वसाधारण नै मारमा पर्न सक्छन्।”

अंकित मूल्यकै शेयरमा पनि ‘छल’
२०८० मंसिरमा सर्वसाधारणलाई आईपीओ बेचेको नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेडले आगामी असार मसान्तसम्म प्रतिशेयर आम्दानी ५.५२ पैसा हुने प्रक्षेपणसहितको विवरण प्रकाशित गरेको थियो। त्यसअघिका चार वटै आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी नकारात्मक थियो। कम्पनीले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणअनुसार चैत मसान्तसम्म प्रतिशेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ २१ पैसाले ऋणात्मक छ। अर्थात् एक कित्ता शेयरमा लगानीकर्ता २७ रुपैयाँ २१ पैसाले घाटामा छन्।

उक्त कम्पनीको शेयरको नेटवर्थ (सम्पत्ति) अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा घटेर ७५ रुपैयाँ १० पैसामा झरेको छ। पुँजीबजारविज्ञ अर्यालका अनुसार कतिपय कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तार हुन नसकेर भविष्यमा पनि नाफा कमाउन नसक्ने हुँदा उनीहरूको नेटवर्थ (अंकित) मूल्यभन्दा कम हुन्छ। व्यावसायिक विस्तारमा रहेका कम्पनीको भने नेटवर्थ कम भए पनि नराम्रो भन्न नमिल्ने पुँजीबजारविज्ञ अर्याल बताउँछन्।

“अंकलाई हेर्ने हो भने नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनुको अर्थ १०० रुपैयाँको लगानी ८० रुपैयाँमा सीमित भएको भन्ने बुझिन्छ। भोलि बिक्री बढाएर जाने, आम्दानी गरेर जाने ठाउँ छैन र नसक्ने अवस्था छ भने नराम्रो हो,” उनी भन्छन्, “तर कम्पनी रन गर्दै छ भने यो वर्ष १०० बाट ८० रुपैयाँमा झर्दैमा नराम्रो भन्न सकिँदैन। कम्पनीहरूको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्ष १०० भन्दा कममा आउँछ, पछि फेरि बढ्दै जान्छ। त्यस्तो अवस्थालाई स्वाभाविक मानिन्छ।”

किसानका अन्नबाली, उद्योगहरूको खाद्यान्न लामो समय भण्डारणका लागि गोदामको सेवा दिन खुलेको वेयरहाउजिङ कम्पनीले यो आर्थिक वर्षमा तीन करोड ७९ लाख ५६ हजार खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ। तर कम्पनी चैत मसान्तसम्म १४ करोड दुई लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छ। आईपीओ जारी गर्नुअघि दुई करोड ९९ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो। चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको कुल आम्दानी ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र खर्च १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ। यद्यपि, कम्पनीले आफ्ना सेवाहरू विभिन्न जिल्लामा विस्तार गर्दै लगेको जनाएको छ।

धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताहरूको हकहित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सेबोनको हो। धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा सेबोनले लगानीकर्ताको हित संरक्षणका निम्ति धितोपत्रको निष्कासन, खरिदबिक्री तथा विनियमलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर वित्तीय साक्षरता कमजोर भएको मुलुकमा भ्रम छरेर वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने पब्लिक कम्पनीहरूलाई वास्तविक मूल्यांकनबिनै प्राथमिक निष्कासन अनुमति दिनुले नियामकीय निकायमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ भएको पुँजीबजारविज्ञ अर्याल बताउँछन्।

२०८० जेठ र असारमा ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी सर्वसाधारणबाट उठाएको नेपाल रिपब्लिक मिडियाको २०७६/७७ मा प्रतिशेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ ६० पैसाले ऋणात्मक थियो। अर्थात् १०० रुपैयाँ लगानी गर्दा २४.६० रुपैयाँ नोक्सानी थियो। त्यसपछिको दुई आर्थिक वर्षमा पनि नोक्सानीमै रहेको प्रतिशेयर आम्दानी २०८१ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा पाँच रुपैयाँ २२ पैसा पुग्ने विवरणपत्रमा उल्लेख थियो। तर चैत मसान्तसम्म प्रतिशेयर आम्दानी ०.७२ पैसाले ऋणात्मक छ।

उक्त मिडियाले शेयर बेच्नुअघि २०७९ चैतसम्म प्रतिशेयर आम्दानी ७ रुपैयाँ २२ पैसा हुने उल्लेख गरेको थियो। प्रतिशेयर नेटवर्थ पनि असार मसान्तसम्म १०७ रुपैयाँ ९४ पैसा पुग्ने प्रक्षेपण थियो। तर २०८० असारको भन्दा पनि घटेर ८७ रुपैयाँ ८१ पैसामा खुम्चिएको छ।

लगातार घाटामा रहेको प्रतिशेयर आम्दानी र नेटवर्थ नाफामा देखाउन सेबोनले २०७९ चैत २९ गते संशोधन गरेको ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४’को ‘सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था’ प्रयोग गरेको थियो। उक्त संशोधनले व्यवसाय घाटामै रहे पनि सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट कम्पनीको खुद सम्पत्ति बढाएर शेयर निष्कासन गरी सर्वसाधारणबाट लगानी उठाउन सहज बनाइदियो। त्यही बाटो प्रयोग गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले पाँच करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउने विवरण बनायो। तर चैत मसान्तसम्म कम्पनी ५२ लाख २६ हजारले घाटामा गएको छ।

सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गिरी २०५० सालअघि धेरै कम्पनीहरू पब्लिकमा आएर पैसा उठाएर गएको सन्र्दभ प्रस्तुत गर्दै रिपब्लिक मिडियाजस्ता कम्पनीहरूको अवस्थाले उही दुष्चक्रमा पुग्ने आशंका उब्जिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “०५० सालअघि नेप्सेमा काठमाडौँ पाउरोटी उद्योग, इन्द्रेणी सोयाबिन उद्योग, सयपत्री कलरल्याब जस्ता कम्पनी सूचीकृत भए पनि, पब्लिकको पैसा उठाएर हराएका उदाहरण छन्। बजारमा सूचीकृत भएपछि कारोबार भएन, चल्न नसकेर त होला नि, हराए। सर्वसाधारणको पैसा फस्यो, न लिक्विडिसनमा गए, (कानूनी रूपमा कम्पनी बन्द भएनन्)” गिरी भन्छन्,

कुनै समय सफल व्यवसाय गरेको नेकोन एयर सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गरेपछि एकाएक घाटामा गएर बन्द भएको थियो। हवाई उड्डयन क्षेत्रमा नै पहिलो पटक पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएर नेकोन एयरले २०५२ सालमा करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। आईपीओ निष्कासनअघि नाफामा रहेको कम्पनी त्यसको केही महिनामै घाटामा गयो र सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएपछि २०६१ सालमा सम्पूर्ण कारोबार बन्द भयो। २०६३ फागुनमा नेप्सेले सूचीकरण खारेज गर्‍यो। यसमा सर्वसाधारण त डुबे नै, नेकोनले बैंक, नेपाल आयल निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पनि समस्यामा पारेको थियो।

सेबोनका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भने प्रक्रिया पूरा गरेर आएका कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिइने र कम्पनी घाटामा गइहाल्दैमा नियामकको कमजोरी भन्न नमिल्ने जिकिर गर्छन्। “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घाटामै रहेका कम्पनीहरूले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने प्रचलन पनि छ। उनीहरूले लगानीकर्तालाई भोलि नाफामा जाने विश्वस्त तथ्यांकहरू दिन्छन्,” श्रेष्ठ भन्छन्, “लगानीकर्तालाई नकिन्ने विकल्प पनि हुन्छ।”

नियामकले दिएको सहुलियत
‘प्राइभेट लिमिटेड’ कम्पनीहरूले घाटामा गएपछि र अझ पहिलेजस्तो मुनाफाको सम्भावना पनि नदेखिएपछि पब्लिकमा रूपान्तरण भएर सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। नियामकले अझ प्राथमिक शेयर निष्कासन प्रक्रिया नै थप सहज बनाइदिएको छ।

पहिला आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनी रूपान्तरण गरेर दुई वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। २०८० साउनमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौँ संशोधनबाट प्राइभेट कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर दुई वर्षदेखि कारोबार गरिरहेको कम्पनीले पब्लिकमा रूपान्तरण हुनासाथ आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो। यसबाट नियामक निकायले धमाधम शेयर निष्कासनको अनुमति दिँदा वित्तीय साक्षरता कमजोर भएका नागरिक ठगिने जोखिम बढेको छ।

सेबोनका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरी पछिल्लो समय रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गर्न उत्प्रेरित गर्ने गरी खुकुलो प्रक्रिया बनाइएको भए पनि अब नियामकसमेत चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन्। “पुँजीबजारमा रियल सेक्टरका कम्पनी जति आयो त्यति राम्रो त हो,” उनी भन्छन्, “तर रियल सेक्टर भनेर जसलाई पायो त्यसलाई पब्लिकको पैसा उठाउन दिन भएन नि, ढोका त बलियो बनाउनुपर्छ।”

सही र गलत छुट्टयाउने सेबोनको काम नभए पनि कम्पनीका विवरणहरू यथार्थ रूपले आउनुपर्ने र यसमा सेबोनले निगरानी बढाउनुपर्ने गिरी बताउँछन्। पछिल्लो समय प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने संस्थाको संख्या बढेको हुँदा विवरणपत्र हेरेर शेयर खरिद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “धितोपत्र बोर्डले सही या गलत भन्ने होइन, तर विवरणहरू यथार्थ हुनुपर्‍यो। बुक बिल्डिङ, प्रिमियममा शेयर आह्वान गरेका कम्पनीहरूको विवरण लगानीकर्ताहरूले पनि हेर्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “राम्रा कम्पनीलाई मात्र धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिने भन्ने होइन, तर बोर्डमा एउटा विवरण पेश गर्ने र अर्को सार्वजनिक गर्ने गरेमा कारबाही गर्नुपर्छ।”

तत्काल प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न नदिइने
सेबोनको अध्यक्ष पद चार महिनादेखि रिक्त छ। अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा त्यसयता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप प्राथमिक निष्कासन (एफपीओ), ऋणपत्र, हकप्रदलगायत धितोपत्रको अनुमतिका आवेदनहरू थन्किएर बसेका छन्।

नियमित प्रक्रियाबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा विलम्ब भएपछि अर्थमन्त्री पुनले जेठ ८ गतेबाट मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई सेबोनको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन्। धितोपत्र ऐनमा संशोधनपछि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीले सेबोनको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री पुन तत्कालै प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छैनन्। घोराही, सोनापुर लगायतका कम्पनीको निष्कासन विवादित बनेका कारण अनुमतिको लाममा रहेका कम्पनीलाई स्वीकृति दिन हतार नगर्न निर्देशन दिएको सेबोनसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ।


सम्बन्धित सामग्री