काठमाडौँ– एमालेका दिवंगत नेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितका नाममा खोलिएको मदन आश्रित प्रतिष्ठान धनकुटाका पदाधिकारीले प्रतिष्ठानले नै खोलेको बाल पुनर्स्थापना केन्द्रको रकम अपचलन गरेका छन्। प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको बाल पुनर्स्थापना केन्द्रको रकम प्रतिष्ठान तथा केन्द्रका अध्यक्षले तत्कालीन कोषाध्यक्षलाई ‘घरखर्च’का लागि ऋण दिएकी छन्। तर भाका नाघिसक्दा पनि रकम फिर्ता गरिएको छैन।

बाल पुनर्स्थापना केन्द्रको रकम प्रतिष्ठान अध्यक्ष शकुन्तला बस्नेतले तत्कालीन कोषाध्यक्ष घनिन्द्र न्यौपानेलाई कपाली तमसुक गरेर ऋण दिएकी हुन्। बस्नेतले न्यौपानेलाई गत असार २८ गते १६ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँको कागज बनाइ ऋण दिएकी थिइन्। कागजमा दुई महिनाभित्र साँवा र व्याज भुक्तानी गर्ने शर्त भए पनि न्यौपानेले अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन्।

ऋण दिन बनाइएको तमसुकमा भनिएको छ, “मदन आश्रित प्रतिष्ठान बाल पुनर्स्थापना केन्द्र धनकुटाको निर्णयअनुसार यस प्रतिष्ठानको बचत रकम मैले घर खर्च गर्न तपाईं साहुबाट आजका मितिमा नगद रु. १६,२४,५०० (अक्षरी १६ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ) लिएको ठीक साँचो हो। यो रुपैयाँको बोलकबोल बन्दोबस्त के हो भने तपाईं साहुबाट आजका मितिले दुई महिनाभित्रमा सावा र कानून बमोजिम व्याज तिर्ने बुझाउने छु।”

अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार विभिन्न समयमा न्यौपानेले ४ लाख रुपैयाँ संस्थालाई भुक्तानी गरेका छन्। अझै करिब १७ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। विभिन्न समयमा न्यौपानेले अपचलन गरेको पैसा उठाउन नसकेपछि ‘घरखर्च’का नाममा कागज गरिएको उनले बताइन्।

अध्यक्ष बस्नेत एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा धनकुटा नगरपालिकाकी पूर्व उपप्रमुख हुन्। मदन आश्रित प्रतिष्ठान धनकुटाका पदाधिकारी नै बाल पुनर्स्थापना केन्द्रका पदाधिकारी रहन्छन्।

अहिले बाल पुनर्स्थापना केन्द्रमा १२ जना बालबालिका छन्। मदन आश्रित प्रतिष्ठान धनकुटाले २०६४ सालमा यसको स्थापना गरेको थियो। संस्थापक अध्यक्ष गोपाल गुरागाईंका अुनसार सशस्त्र युद्धमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीचको द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका र अभिभावकविहीन भएर विद्यालय जान नपाएका बालबालिकालाई पढाउन केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो।

“हामीले २०५७/५८ देखि द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री, कपडालगायत सामान दिएर सहयोग गर्दै आएका थियौं,” उनी भन्छन् “हाम्रो प्रयासले मात्र बालबालिको पढाइ निरन्तर हुन नसकेपछि बसोबाससहितको व्यवस्था गर्दा मात्र पढाइ निरन्तर हुन्छ भनेर संस्था खडा गरिएको हो।”

त्यस बेला आर्थिक संकलनका लागि केन्द्रले महायज्ञ आयोजना गरेको थियो। महायज्ञबाट ८ लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो। शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशक बित्न लागेकाले द्वन्द्वबाट विस्थापित बालबालिका अहिले नभए पनि अभिभावकविहीन र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखेर उनीहरूको शिक्षामा सहयोग गरिएको अध्यक्ष बस्नेत बताउँछिन्। 

विभिन्न पालिका, प्रदेश सरकार र अन्य संस्थाहरूले दिएको सहयोगका आधारमा केन्द्रलाई सञ्चालन गरिएको छ। न्यौपानेले कोशी प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई सहयोग गरेको ५ लाख रुपैयाँसहित पटकपटक गरेर १४ लाख रुपैयाँ लगेको अध्यक्ष बस्नेतले बताइन्। पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उक्त रकमको साँवा र व्याज नतिरेपछि कपाली तमसुक गरिएको उनको भनाइ छ। 

“पुराण लगाएर ८ लाख वचत भएको थियो। त्यो पैसा काबेली विकास बैंकमा फिक्स डिपोजिटमा राखिएको थियो। तर बैंकमा भन्दा चिनेजानेका आफन्तमा लगानी गर्दा दोब्बर व्याज आउने भएपछि संस्थाको निर्णयबाट व्यक्तिलाई व्याजमा लगाउने निर्णय भएको हो,” उनी भन्छिन्, “बेइमान गरेपछि के लाग्यो र! संस्थाले निर्णय गरेर दिएको हो। उद्योग नै शुरू गरेका साथीहरूले कसरी बेइमान गर्लान् र भन्ने भएपछि सबैको सल्लाहमा दियौँ।”

प्रदेश सरकारले दिएको ५ लाख आफूलाई समेत थाहा नदिई अपचलन गरेको बस्नेत बताउँछिन्। चेकमा कोषाध्यक्ष र सचिवको हस्ताक्षर चल्ने र सचिवलाई पनि गुमराहमा राखेर उक्त पैसा लगेको उनको दाबी छ।

सचिव कमल लामिछानेका अनुसार दुई वर्षअघिबाटै न्यौपानेले संस्थाको रकम चलाउन थालेका थिए। त्यो रकम नउठेपछि कागज गरिएको र कोषाध्यक्ष पनि परिवर्तन गरिएको उनी बताउँछन्। गत असारदेखि प्रवीण पोखरेल केन्द्रको कोषाध्यक्ष छन्। 

रकम अपचलनको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिइन्। “यो विषय अख्तियारमा पनि पुगेपछि उहाँहरूले बालबालिकाको पैसा उठाउन मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने ठानेका छौँ,” बस्नेत भन्छिन्। 

ऋणी तथा पुनर्स्थापना केन्द्रका तत्कालीन कोषाध्यक्ष घनिन्द्र न्यौपाने कार्यसमितिको निर्णयबाट व्यक्तिलाई पैसा लगाउने निर्णय गरेपछि आफ्नो नाममा ऋण लिएको बताउँछन्। तमसुकमा ‘घरखर्चका लागि’ उल्लेख भए पनि आफूसमेत संलग्न रहेको धनकुटा एग्रो टुरिजम कम्पनीका लागि लिएको उनको दाबी छ।

“देख्दा ऋण मेरो नाममा देखिए पनि उक्त पैसा धनकुटा एग्रो टुरिजमका लागि लिइएको हो जहाँ मसहित पाँच जना छौँ,” उनी भन्छन्, “बैंकबाट व्याजबापतको रकम जम्मा ८० हजार मात्र आउने भयो। व्यक्तिमा लगाउँदा १ लाख ४० हजार आउने र त्यसले बालबालिकाको भरणपोषणका लागि थप सहयोग पुग्छ भनेर यो काम गरिएको हो।” 

अबको एक महिनाभित्र सावाँ र व्याजसहित सम्पूर्ण रकम आफूले फिर्ता गर्ने न्यौपाने बताउँछन्। 

धनकुटा एग्रो टुरिजमका सचिव डम्बर काफ्ले भने उक्त रकम न्यौपानेले कम्पनीमा लगानी गरे/नगरेको आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। “म भर्खर कम्पनीमा जोडिएको छु। उनले ऋण लिएर सबै रकम यता लगाएको होइन, केही लगाए पनि होला,” काफ्ले भन्छन्, “हामी अडिट गरिरहेका छौँ। अडिट रिपोर्ट आएपछि उनले कति रकम कम्पनीमा लगाए भन्ने थाहा हुन्छ।”

तमसुकमै किर्ते
ऋण लिँदा गरिएको तमसुकमा ऋणी न्यौपानेले गलत विवरण लेखाएको झण्डै ६ महिनापछि पत्ता लागेको छ। तमसुकमा उक्त रकमको व्याज र साँवा भुक्तानी गर्न नसके आफ्नी पत्नी सीता न्यौपानेको नाममा रहेको मोरङ जिल्लाको सुन्दरहरैचा नगरपालिका–८ स्थित कित्ता नम्बर १८०० को १ कठ्ठा दुई धुर जग्गा र त्यस जग्गामा बनेको पक्की घर कानून बमोजिम असुल उपर गर्न न्यौपानेले मन्जुरनामा गरेका छन्। 

तर तमसुकमा उल्लेखित जग्गा र घर उनको श्रीमतीका नाममा नरहेको मदन आश्रित प्रतिष्ठान धनकुटा अध्यक्ष बस्नेत बताउँछिन्। “उनले जाली काम शुरू गरेका रहेछन्। हामीलाई उनको नियत थाहा भएन। तमसुक गर्दा वकिलसँग श्रीमतीको नामको जग्गा र घर राख्ने भने। अनि लालपूर्जा बोक्न बिर्सिएको भनेर कित्ता नम्बरसहितको विवरण मोवाइलमा फोटो खिचेर ल्याएको भनेर देखाए। हामीले पनि विश्वास गर्‍यौं,” बस्नेत भन्छिन्, “एउटा व्यक्तिले फट्याइँ गरेपछि केही लाग्दो रहेनछ।”

जग्गाको विवरण राख्नुको उद्देश्य पैसा नदिए जायजेथा बिक्रीबाट उठाउनका लागि भएको बस्नेत बताउँछिन्। तर उक्त जग्गा घनिन्द्रको आफन्तको नाममा छ। न्यौपानेका एक आफन्तका अनुसार उक्त जग्गाको स्वामित्व भएको परिवारले घरजग्गा अर्कै बैंकमा राखेर ऋण लिएका छन्।

धनकुटा नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष जमशेर राई आफूले वडामा रीतपूर्वक आएको कागजलाई कानून बमोजिम दर्ता गरिदिएको बताउँछन्। “धितो ठीक छ कि छैन भनेर ऋण दिनेलाई थाहा हुने कुरा हो। मदन आश्रित प्रतिष्ठानबाट सापटी दिने निर्णय गरेर तमसुक बनाएर दर्ता गर्न आएपछि कानूनबमोजिम दर्ता गरिदिएको हुँ,” राई भन्छन्, “मैले लेनदेन भएको मात्र प्रमाणित गरेको हुँ, अन्य कुरा वडालाई थाहा हुँदैन।”

बाल पुनर्स्थापना केन्द्रका एक सदस्य भने यसरी संस्थाको रकम व्यक्तिलाई ऋण दिन वा दिएको कागज गर्न नमिल्ने भए पनि संस्थाको हितका लागि बाध्य भएको बताउँछन्। “कोषाध्यक्षले गलत मनसायले रकम चलाए। अनि उठाउन नसकिने भएपछि कागज गरिएको हो,” ती सदस्यले भने, “प्रतिष्ठान ऋण दिने संस्था होइन। तर पैसा उठाउनका लागि यसो गर्नु पर्‍यो।”