काठमाडौँ– २०७३ फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थलका लागि छुट्याइएको जग्गाका रूख कटान गर्न नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्‍यो। त्यसैगरी, वनक्षेत्रको ८० वर्गकिलोमिटरमा सडक निर्माण र त्यहाँको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार २०७४ भदौ १९ गते सेनाको इन्जिनियरिङ विभाग र नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबीच रूख कटानको सम्झौता भयो। उक्त सम्झौता हुँदा विमानस्थल निर्माणको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नै स्वीकृत भएको थिएन। विमानस्थल निर्माणका लागि गर्नुपर्ने लगानीको टुंगो, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मुआब्जा वितरणलगायत धेरै काम बाँकी नै थिए। आधारभूत काम नै नगरी सेनालाई रूख काट्न दिन हतार गरेको भन्दै विरोध भएको थियो।

सरकारको हतारो यतिसम्म थियो कि, जीईओसीई कन्सलट्यान्ट प्रालिले गरेको ईआईए अध्ययन नै नगरी स्वीकृत गरिएको थियो। ईआईए रिपोर्टमा दोलखाको गौरीशंकर क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिवेदन नै ‘कपी पेस्ट’ गरिएको थियो।

सरकारले निर्णय गर्न हतार गरिरहँदा निजगढ विमानस्थलको विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले २०७९ जेठ १२ गते फैसला सुनाउँदै सरकारले त्यतिन्जेलसम्म गरेका निर्णय खारेज गरिदियो। साथै, शर्तसहित वातावरणीय क्षति न्यून हुने गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दियो।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार अब निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गाको चारकिल्ला छुट्टाउनेदेखि ईआईएसम्मका काम शुरूदेखि गर्नुपर्छ। सरकारले लगानीको मोडेलबारे छलफल चलाइरहेकाले अहिलेसम्म कुनै पनि काम अघि नबढेको उनी बताउँछन्।

निशानामा रूख
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बाराको निजगढ वनका २० लाखभन्दा बढी रूख कटान हुनबाट जोगिए। अब सरकारले उक्त ठाउँमा विमानस्थल नै निर्माण गर्दा पनि कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी बनाउनुपर्ने छ।

वनविज्ञ डा. नागेन्द्र यादवका अनुसार कुनै पनि आयोजनाको आवश्यकता, सम्भाव्यता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएर लगानीको टुंगो लागेपछि मात्र उक्त आयोजना अघि बढाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको आशय हो। तर सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकारले त्यसलाई अनुशरण नगरेको उनको भनाइ छ।

यादवले भनेजस्तै, वनक्षेत्रमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएका ठूला आयोजनामा अहिले पनि रूख कटान नै पहिलो प्राथमिकता हुने गर्छ। सरकारले २०७२ चैतमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने निर्णय गरेर तोकिएका ठाउँ वनक्षेत्रमै पर्छन्। त्यसैगरी, सरकारले सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेजहरू बनाउन पनि वनक्षेत्रकै जग्गा प्रस्ताव गरेको छ। 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरका अनुसार बाग्मती प्रदेशको औद्योगिक ग्रामका लागि चितवनको शक्तिखोरस्थित एक हजार ७४१ बिघा वनक्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ। त्यहाँ साल र सिसौका करिब एक लाख ठूला रूख छन्। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका लागि तिनाउ नदी किनार तथा बाँकेको नौवस्ता र सुदूरपश्चिममा कैलालीको लम्कीस्थित वनक्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ। शक्तिखोरमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ र लम्कीमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि १३ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

अहिलेसम्म यी औद्योगिक क्षेत्रको लगानीको टुंगो लागेकै छैन। मानन्धरका अनुसार सरकारले आफैँ त्यति धेरै रकम खर्च गरेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सक्दैन। तर लगानीको टुंगो नलाग्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई त्यहाँ भएका रूखहरू हटाउने हतारो छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७८ सालमै डिभिजनल वन कार्यालय चितवनलाई शक्तिखोरको वनका रूखहरू हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको थियो। प्रदेश वन निर्देशनालय बागमतीका निर्देशक विद्यानाथ झाका अनुसार प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र करिडोरमा पर्ने भएकाले रूखहरू हटाउन नमिल्ने भनेर अस्वीकृत गरिएको छ।

अन्य प्रस्तावित भएका ठाउँमा पनि रूख हटाउने काम हुन नसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सञ्जय मानन्धर बताउँछन्। “अहिलेसम्म कसले बनाउने हो निधो भएको छैन, खालि घोषणा मात्र भएको हो,” उनी भन्छन्, “लगानीको टुंगो लाग्दै गर्छ, जग्गा स्वामित्वमा ल्याउन पनि पहिला साइट क्लियर गराउनु आवश्यक छ। त्यसैले हामीले प्रस्तावित क्षेत्रमा रूख हटाउने कामलाई प्राथमिकता दिएका हौँ।”

वनविज्ञ यादव भने रूख कटानको काम सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएपछि निर्माणकै क्रममा गर्न सकिने भएकाले हतार गर्न नहुने बताउँछन्। “रूख काटेपछि जोड्न मिल्दैन। सबै काम सकिएर निर्माणको सुनिश्चित भइसकेपछि पनि कटान गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “मानिसहरूको नियत ठीक नभएको देखिन्छ। रूख काट्ने र जग्गा हडप्ने नियत हुनसक्छ। रूख काटेर कुहाउनुभन्दा त सग्लो रूखले अक्सिजन दिन्छ।”

आयोजनाका लागि जग्गा प्रस्ताव हचुवाका भरमा गरिन्छ। उदाहरणका लागि, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा निर्माण गर्ने मेडिकल कलेजका लागि शुरूमा शंकरनगर सामुदायिक वनको दुई सय बिघामा मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय भएको थियो। त्यसका लागि दुई सय बिघा जग्गा आवश्यक नपर्ने भन्दै सामुदायिक वनका स्थानीय उपभोक्ताबाट विरोध भयो। त्यसपछि ६० बिघामा झारियो, त्यहाँ भएका रूख हटाउने स्वीकृतिका लागि फाइल अहिले वन विभागमा पुगेको छ। ६० बिघा क्षेत्रफल मेडिकल कलेजको हुने भए पनि सबै क्षेत्रमा रहेका रूख हटाउन आवश्यक नपर्ने र ८÷१० बिघाका रूख मात्र हटाउँदा कलेजका संरचना बन्न सक्ने विभागको तर्क छ।

वन तथा भू संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवाली मेडिकल कलेजका लागि निर्माण गरिने संरचनाले कति क्षेत्रफल ओगट्छ त्यति मात्र छुट्टाएर ल्याउन फाइल फिर्ता गरिएको बताउँछन्। “संरचना निर्माण हुने क्षेत्रका रूख हटाए पुग्नेमा सबै क्षेत्रका रूख हटाउन माग गर्दै प्रस्ताव आउँछ,” ज्ञवाली भन्छन् “बाँकी रूख त आवश्यकताका आधारमा पछि पनि हटाउन सकिन्छ। किन एकैपटक हटाउनुपर्‍यो! रूखले बिगार गर्र्दैन।”

हचुवामा ‘साइट क्लियर’, कब्जामा जग्गा
लगानीको टुंगो नलाग्दै ‘साइट क्लियर’ गर्दा आयोजना निर्माणका लागि छुट्याइएको जग्गा अनधिकृत कब्जा हुने गरेको छ। बुटवलस्थित मौतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको जग्गा त्यस्तै भयो। उक्त क्षेत्र सुकम्बासीका नाममा कब्जा गरिएको छ।

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि स्थानीय समुदायले नदी उकासको जग्गामा वृक्षारोपण गरी हुर्काएको वनको करिब ६०० बिघा जमिन सरकारले छुट्याइदियो। त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको सिलान्यास गर्नुअघि नै विभिन्न ठाउँबाट आएका मानिसले अतिक्रमण गरेर बसे। २०७८ असोज २४ गते जग्गा हडप्ने समूह र प्रहरीबीच भएको झडपमा चार जनाको मृत्यु भयो। २०७७ मा उक्त ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको सिलान्यासका लागि पुगेका रुपन्देही–२ का सांसद एवम् पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले यही समूहको अवरोध सामना गर्नुपरेको थियो।

अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारी अधिकारीहरूले नेताहरूको दबाबकै कारण लगानीको टुंगो र निर्माणको सुनिश्चित नहुँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेका ठाउँमा काम गरेको देखाउनुपर्ने बाध्यता भएको स्वीकार गर्छन्। “नेताहरूलाई पनि मैले काम गरेँ भनेर देखाउनुपर्ने बाध्यता होला, त्यसैले केही भए पनि गर्नुपर्‍यो भन्नुहुन्छ,” आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने सरकारका एक सचिव भन्छन् “सबैले आआफ्नो स्वार्थ नहेरी देशको स्वार्थ हेरेर काम गरे समस्या आउने थिएन। त्यो कुराको कसैलाई मतलब नै भएन।”

चितवनको शक्तिखोरमा रूख हटाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अहिले पुनः त्यसलाई अगाडि बढाउन विभिन्न ठाउँबाट दबाब आएको बागमती प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक विद्यानाथ झा बताउँछन्। 

वन तथा भू संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवाली पनि अहिले विभागमा सबैभन्दा बढी चाप वनक्षेत्र प्रयोग र त्यहाँ भएका रूख हटाउन माग भएको बताउँछन्।