काठमाडौँ– २०८० पुस २३ मा काठमाडौँबाट धादिङ, गोर्खा, लमजुङ, पोखरा हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्गको बाटो पश्चिम हानिएका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले बैतडीसम्मको यात्रा पूरा गर्दा करिब ३८ हजार थान आफ्नो आत्मकथाको पुस्तक बिक्री गरे। हाल कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा उही काम गरिरहेका पुनले अहिलेसम्म करिब ४२ हजार थान पुस्तक बिक्रीबाट तीन करोड १५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको बताएका छन्। 

पुस्तक बिक्री गर्ने अभियान लिएर काठमाडौँबाट यात्रा थालेका पुनले त्यसको आम्दानीबाट २१ वर्षअघि सरकारले बन्द गरेको वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएका छन्। २०७९ भदौ ३१ मा सरकारले वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना १० वर्षका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो।

सोही अनुसार २०७९ असोज ११ मा पुनले जन्माएको आविष्कार केन्द्र र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौताअनुसार कारखानाको मर्मतसम्भार तथा मेसिनरी औजार खरिद र अन्य कामका लागि आवश्यक रकम सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पहिलो पटकलाई अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। 

२०५९ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको पहल २०७५ सालबाट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्‍यो। त्यसअनुरूप २०७५ असोज २५ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कारखाना सञ्चालनको सम्भाव्यता खोजेर उपयुक्त विकल्पहरू सुझाउन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। 

कार्यदलमा कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र हरिहरभवनका वरिष्ठ अर्थविज्ञ डालप्रसाद पुडासैनी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर मनिषा महर्जन, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर संगिता श्रेष्ठ र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, खुमलटारको कृषि इन्जिनियरिङ प्रमुख सदस्य रहेका थिए। 

उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कृषि औजार कारखाना मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने हिसाब निकालिएको थियो। त्यसमध्येको ३० लाख विद्युत् ट्रान्सफर्मर जडान खर्च हो।  

पुन भने सरकारले पैसा नदिए पनि सरकारको बाटो हेरेर नबस्ने बताउँछन्। “सरकारले पैसा दिएको छैन। हामीले मागेका पनि छैनौँ। खुशी भएर दिने हो भने ठीकै हो। तर सम्झौतामा भनिए अनुसारको पैसा लिन पनि मन्त्रालय धाएर सचिवको चाकडी गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “त्यस्तो गर्नुभन्दा किताब बिक्री गर्न हिँड्यो भने सजिलो हुन्छ।” 

यस्तो छ सरकारी योजना 
कार्यदलले उक्त कारखाना सञ्चालनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन सुझाव दिएको छ। पहिलो चरणमा मेकानिकल इन्जिनियरहरूको प्राविधिक टोलीबाट लेखाजोखा गराउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो। त्यसैगरी अल्पकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत कारखानाको भित्र–बाहिर सरसफाइ तथा सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने सुझाइएको छ। 

कार्यदलले भनेअनुसारको लेखाजोखा र अल्पकालीन कामहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सम्पन्न गरिसकेको छ। १५ जना इन्जिनियरहरूको टोलीले उद्योगमा सरसफाइ लगायतका कामहरू गरिसकेको केन्द्रका प्रमुख पुन बताउँछन्। “अहिले हामी के कस्ता खालका कृषि औजार उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका छौँ,” उनी भन्छन् “त्यसपछि नेपालमा आवश्यक पर्ने कृषि औजारहरू उत्पादन गर्छौं, जुन किसानको प्रयोगमा आइरहन्छन्।” 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त उद्योगबाट २०४९ सालसम्म हलो, फलामे दाँते, कल्टिभेटर, रिजर, प्याडल प्याडी थ्रेसर, कोदालो, कोदाली, हँसिया, खुर्पी, कुटो, टायरगाडाको धुरचक्का सेट इत्यादि उत्पादन हुन्थ्यो। त्यसैगरी शक्तिचालित कृषि औजारतर्फ कारखानाले ट्रयाक्टरबाट चल्ने डिस्क हेरो, ट्रेलर, पावर व्हिट थ्रेसर, मल्टिक्रप थ्रेसर उत्पादन गथ्र्यो। त्यसबाहेक सहायक कृषि औजारका रूपमा पिक, साबेल, व्हिल ब्यारो, घन, क्रोवार, छिनो, धुर्मुस, सिँचाइका लागि प्रयोग हुने डिजल पम्प लगायतका औजारहरू पनि कारखानाबाट उत्पादन हुन्थे। 

सोभियत संघको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापित वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना २०४८ सालमा निजीकरण गरिएपछि ओरालो लागेको हो। यो उद्योग २०४९ सालसम्म नाफामा थियो। २०४९/५० मा ८८३ मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसभन्दा पनि बढी एक हजार ४६१ मेट्रिक टन औजार उत्पादन भएको थियो। कारखानाले ६ करोडको बिक्री लक्ष्य राखेकोमा त्यसको झन्डै दोब्बर ११ करोड सात लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गरेको थियो। 

सरकारले २०५२ फागुन २४ मा कारखानाको ६५ प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गर्‍यो। सोहीअनुरूप २०५४ जेठ १७ मा सदाशंकर प्रसाद सिंहले ६५ प्रतिशत शेयर किनेका थिए भने शेयर खरिदवापतको रकम नौ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नौ किस्तामा सरकारलाई बुझाउने उनको कबोल थियो। तर पटक–पटकमा गरी एक करोड ४२ लाख ६५ हजार मात्र सिंहले बुझाए। 

उनले तिर्न बाँकी रकम नबुझाएको र सम्झौताका अन्य शर्तहरूसमेत पालना नगरेकाले २०५८ माघ १८ को मन्त्रीपरिषद बैठकले सम्झौता रद्द गरी व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लियो। तर २०५९ मा सरकारले औपचारिक रूपमै कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

त्यसयता कृषि औजारमा नेपाल पूर्णतः बाह्य बजारमा निर्भर छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि पुससम्ममा कुटो, कोदालो, हँसिया, फरुवालगायत हातले चलाउने कृषि औजार मात्र १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको आयात भएको थियो। यसै अवधिमा ५० करोड बराबरको थ्रेसर आयात भएको छ। गत वर्ष ४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँको साना हाते कृषिऔजार आयात भएको र ६३ करोडको थ्रेसर मात्र विदेशबाट किनिएको तथ्यांक छ। 

नीति नै बाधक 
सरकारको नीतिनियम नै कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि मैत्रीपूर्ण नभएकाले कारखाना सञ्चालन हुनेमा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले शंका व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख श्रीमत श्रेष्ठ सरकारको नीति नै कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि बाधक भएको बताउँछन्। 

विद्यमान नीतिअनुसार तयारी अवस्थाका कृषि औजार खरिद गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल तिरे पुग्छ भने कच्चा पदार्थ आयात गरी देशभित्रै औजार बनाउँदा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल र थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी ३८ प्रतिशत राजस्व सरकारलाई तिर्नुपर्छ। 

“अहिलेको नीतिले उद्योग चलाउन हामीलाई सहयोग गरेको छैन। उद्योग र नवप्रवर्तनका लागि नीति नसच्चाएसम्म यहाँ कुनै पनि कृषि औजार कारखाना फस्टाउन सक्दैन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “कुनै पनि कृषि औजार विदेशबाट आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार छ। त्यसमा भ्याट तिर्नुपर्दैन। नेपालमा उत्पादन गर्दा ३८ प्रतिशतसम्म त सरकारलाई नै कर तिर्नुपर्छ। नवप्रवर्तनको विधिबाट बनाइयो भने त जो कसैले पनि नक्कल गर्न सक्छ। यी समस्यालाई सम्बोधन नगरी कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न कठिन छ।” 

नार्कले १९ वर्षअघि ‘कफी पलपल’ नामको मेसिन बनायो। तर तीन वर्षपछि त्यस्तै मेसिन बजारमा आउँदा प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेन। त्यसमाथि निजीकरणले बजार खाइरहेको बेला सरकार अथवा संघसंस्थाले उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने मत पनि बलियो छ। 

“उद्योग सरकारले चलाउने होइन, कुनै एनजीओले पनि चलाउने होइन। यो निजी क्षेत्रले चलाउने हो। नयाँ इनोभेसन गरेर बजारको मागका आधारमा चलाउने हो। त्यो हिसाबबाट निजीले चलाउनुपर्छ,” राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन् “किताब बिक्री गरेर सम्भावना छ जस्तो नै लाग्दैन।”