काठमाडौँ– ठीक दुई वर्षअघि, २०७८ साल असोजको पहिलो साता। सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका वडा नं १२ का रघुवीर महतो नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुगेका थिए। पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र पुरानो भएर अक्षरहरू मेटिन थालेपछि उनले प्रतिलिपि बनाउने प्रक्रिया शुरू गरेका थिए। तर वडाअध्यक्षले कहिले कागजपत्र नपुगेको बहानामा त कहिले आफूहरू व्यस्त भएको भन्दै उनलाई सिफारिसबिनै फर्काउने गर्थे। खासमा उनले बुढ्यौली उमेरमा वृद्धभत्ता पाउनका लागि नागरिकता बनाउन चाहेका थिए। 

सिफारिस दिन वडाले गरेको आलटाल खेप्दाखेप्दै एक वर्षअघि रघुवीरको मृत्यु भयो। अक्षरहरू प्रष्टसँग बुझिने नागरिकताको  प्रमाणपत्र र वृद्धभत्ता पाउने उनको सपना र संघर्षले पनि उनीसँगै सदाको लागि विश्राम लियो। तर रघुवीरका परिवार र आफन्तजनले के थाहा पाए भने सक्कल नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि सिफारिस नदिएर झुलाइरहेको वडा कार्यालयले त्यही समयमा उमेरसम्बन्धी झूटो विवरण राखेर दिएको सिफारिसका आधारमा विभिन्न व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बनाइरहेका रहेछन्। 

त्यस दौरान वडाले ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई दोहोरो नागरिकताको सिफारिस गरेको सोही वडाका लालबाबु यादव बताउँछन्। सिफारिस लिनेहरूले त्यसबापत् पैसा बुझाउँथे र बदलामा वडा कार्यालयले वास्तविक उमेरमा बढाएर नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न सिफारिस दिन्थ्यो।  

वडाले प्रतिव्यक्ति ६० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म लिएर दोहोरो नागरिकताका लागि सिफारिस गरेको यादवले उकालोसँग भने। पछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिबासमा उजुरी परेपछि मात्र त्यस्तो कार्य रोकिएको उनी बताउँछन्। “पैसा लिएर कम उमेरका मान्छेलाई उमेर बढाएर नागरिकता बनाउन सिफारिस दिने काम वडाबाट भइरहेको रहेछ,” उनी भन्छन्, “यसमा अख्तियारले छानबिन पनि शुरू गरेको छ। वडाअध्यक्षलाई बयानको लागि बोलाएको भए पनि उनी मज्जाले बाहिर घुमिरहेका छन्।”

वृद्धभत्ता खाने लोभमा उक्त वडाका कतिपय मानिसहरूले पैसा दिएर उमेर बढाउन लगाउने गरेको गम्हरियाका हरिशरण राउत बताउँछन्। “उमेर बढाएर बनाएको सिफारिसमा वडाअध्यक्षले हस्ताक्षर गरिदिन्छन्। अनि त्यही सिफारिसको भरमा जिल्ला प्रशासनले नागरिकताको प्रतिलिपि बनाइदिन्छ,” उनी भन्छन्।

वडा नं १२ का अध्यक्ष हुन् रामदरेश राय। उनी गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि उनी कांग्रेसबाटै चुनिएका थिए। त्यही बेलादेखि उनले फर्जी सिफारिसको धन्दा शुरू गरेको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन्। 

वडाको बदमासी, प्रशासनको गैरजिम्मेवारी
वृद्धभत्ताका लागि ५० भन्दा बढी व्यक्तिले पैसा बुझाएर वडाबाट सिफारिस लिई त्यसकै आधारमा नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको चर्चा वडास्तरमा चलेको भए पनि त्यसरी  तीन जनाले दोहोरो नागरिकता बनाएको प्रमाण उकालोले प्राप्त गरेको छ। ती प्रमाणहरूमा वास्तविक उमेरभन्दा १० देखि १२ वर्ष बढाएर नागरिकता लिएको देखिन्छ। तीमध्ये २०१५ सालमा जन्मेका सत्यनारायण राय यादवले २००५ सालमा जन्मेको  देखाएर नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको पाइएको छ। त्यस्तै २०१९ सालमा जन्मेका भुनेसर वरहीलाई २००७ मा र २०२० सालका राजेश्वर राय यादवलाई १२ वर्षअघि २००८ मा जन्मेको देखाइएको छ। 

उनीहरूको साबिक नागरिकतामा भएको वास्तविक उमेर मतदाता नामावलीबाट खुलेको हो। यी तीनै जना वडा नं १२ गम्हरिया निवासी हुन्। सत्यनारायणको मतदाता नामावलीमा पुरानै जन्ममिति कायम छ भने राजेश्वर र भुनेसरले फर्जी जन्ममिति राखेर निकालेको प्रतिलिपि नागरिकताका आधारमा उमेर अध्यावधिक गरेर मतदाता परिचयपत्र पनि नयाँ बनाएका छन्। यसबाट निर्वाचन आयोगको अभिलेखमासमेत उनीहरूको नाममा दुई/दुई वटा मतदाता परिचयपत्र रहेको देखिएको छ। (हेर्नुहोस् भुनेसरका दुई परिचयपत्रको प्रमाण)

वडाध्यक्षले पहिल्यै नागरिकता पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पैसा लिएर उमेर बढाउँदै प्रतिलिपि नागरिकताका लागि सिफारिस गरिदिएको मलंगवा नगरपालिकाका प्रमुख नागेन्द्रप्रसाद यादव स्वीकार्छन्। शुरूमा आफूले वडाध्यक्षलाई सम्झाए पनि नमानेको उनी बताउँछन्। “मैले वडाध्यक्षलाई जथाभावी सिफारिस नगर्न पटकपटक भनेको थिएँ। तर उनले सुनेनन्। यसको परिणाम के हुन्छ भनेर पनि उनलाई राम्री व्याख्या गरेको थिएँ,” उनी भन्छन्, “दुध खाने बच्चा भए पो आफैँले गएर सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सिकाउँथेँ। मकहाँ पनि कति यस्तै मान्छेहरू आउँछन् सही गराउन, तर म यस्तो काम गर्दिनँ।” वडाध्यक्ष आफ्नै पार्टीको भए पनि यो विषयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको नगरप्रमुख यादवले उकालोसँग बताए।  

वडाले गरेको सिफारिसका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने गर्छ। जिल्ला प्रशासनबाट यस्ता फर्जी विवरणसहित आएका सिफारिसको आधारमा प्रतिलिपिका नाममा दोहोरो नागरिकता वितरण भइरहेकोबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। “हाम्रो जानकारीमा यस्तो कुनै सूचना आएको छैन। यस्तै यस्तै प्रकृतिको  एकाध केस आइरहन्छ, तर फर्जी विवरण दिएर बनाइएका नागरिकताबारे अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन,” उनी भन्छन्, “अब अनुसन्धान अगाडि बढाएर यसबारेमा थप बुझ्छौँ।”

वडाध्यक्ष रामदरेश राय भने आफूले फर्जी विवरण राखेर नागरिकताका लागि सिफारिस दिएको अस्वीकार गर्छन्। आफूकहाँ जस्तो विवरण लेखेर आएको हुन्छ त्यसमै हस्ताक्षर गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। “सिफारिस त्यसरी नै दिने हो। मेरो वडामा मात्रै होइन, सर्लाही जिल्लाको हरेक वडामा यस्तो काम हुन्छ। मेरो वडाको उजुरी पर्‍यो अनि यो केस बाहिर आयो,” उनी भन्छन्, “हस्ताक्षर मैले गरेकै हुँ। तर पैसा लिएको कसैले प्रमाणित गर्नुपर्‍यो। कसले मविरुद्ध यत्रो प्रपञ्च रचिरहेको छ मलाई सबै थाहा छ।”

२०६२ सालतिर माओवादीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको भवनमा आगो लगाइदिएको थियो। त्यही बेला कार्यालयभित्र रहेका सम्पूर्ण कागजात जलेर खरानी भएको थियो। “प्रशासनसँग पुरानो रेकर्ड नभएको फाइदा यहाँका मान्छेहरूले उठाइरहेका छन्,” स्थानीय हरिशरण राउत भन्छन्, “वडाध्यक्षहरूले मनलाग्दी गर्ने छुट पाएका छन्।” नागरिकताको प्रतिलिपि दिँदा साबिक नागरिकता नम्बर कायम हुने भए पनि प्रशासनले पुरानो विवरणसँग रुजु नगराई नयाँ नागरिकता नम्बर राखेर प्रतिलिपि बनाइदिएको देखिएको छ जसका कारण एकै व्यक्तिका अलग-अलग नागरिकता नम्बरसहितका दुई वटा मतदाता परिचयपत्र अस्तित्वमा रहेको पाइएको छ। यसले मताधिकारको दुरूपयोग भई चुनावमा एकै व्यक्तिको नामबाट दुई जनाले मतदान गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

अख्तियार भन्छ- 'अनुसन्धान गर्दैछौँ, बोल्न मिल्दैन' 
वडाले दिएको सिफारिसबाट दोहोरो नागरिकता बन्ने क्रम बढेपछि मलंगवा नगरपालिका वडा नं १२ कै मस्थानीय एक व्यक्तिले २०७९ जेठ १७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिबासमा उजुरी दिएका थिए। त्यसको एक वर्षसम्म आयोगले अनुसन्धानमा चासो नदेखाएको भन्दै उजुरीकर्ताले ताकेता गरेपछि करिब एक महिनाअघि यो विषयमा बयान लिन वडाध्यक्षलाई अख्तियार कार्यालय बर्दिबासले बोलाएको थियो। यस विषयमा अख्तियारले वडाअध्यक्ष, वडासचिव, नगरपालिकाका कर्मचारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकता फाँटका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर बयान लिएको थियो।

यस विषयमा छानबिन भइरहेको आयोगका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद हुमागाईंले बताए। “हामीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ। यो केससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाएर प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढिरहेका छौँ,” उनले उकालोसँग भने, “अनुसन्धान भइरहेकाले यस विषयमा हामीले अरू जानकारी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन।”