काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् आपूर्ति कटौती गरेर भारततर्फ निर्यात नगरेको प्रष्ट पारेको छ। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमताले नधान्दा वीरगन्ज औद्योगिक करिडोर र बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रका उद्योगहरूमा साँझको पिक समयमा विद्युत् आपूर्तिमा केही समस्या रहेको तर विद्युत् कटौती गरेर निर्यात नगरिएको दाबी गरे।
“देशभित्र विद्युत् कटौती गरी निर्यात गरेको चर्चा हुने गरेको जुन सत्य हैन, देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहाँ पुग्ने जति खपत गरी बढी भएको मात्र निर्यात गर्ने हो, खपत र निर्यात सँगसँगै जान्छ, खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यातमार्फत बिक्री गरेनौँ भने प्राधिकरणलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुन्छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
विगत केही दिन प्रणालीमा प्राविधिक गडबडी हुँदा देशको मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा केही समस्या भएकोमा अहिले समाधान भइसकेको उनको भनाइ छ।
उनले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि अगाडि बढाइएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जताततैबाट अवरोध हुने गरेको पनि बताए। “भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् खोज्ने तर आफ्नो घर छेउमा ट्रान्सफर्मर राख्न नदिने प्रवृत्ति छ। यस्तै अवस्था रह्यो भने अर्को वर्षबाट विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन,” उनले भने।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पूर्व–पश्चिममा विद्युत् आपूर्तिका लागि १३२ केभीको मात्र लाइन छ, १३२ केभीले त्यस क्षेत्रको मागलाई कसरी धान्ने? भन्दै प्रश्न गरे। उनले इनरुवा–ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी र हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ लगायतका कारणले सम्पन्न गर्न नसक्दा विद्युत् प्रवाहमा समस्या भइरहेको सुनाए।
कालीगण्डकी करिडोर र बर्दघाट–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनमा पर्ने रूख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको ४/५ वर्ष पूरा हुँदासमेत अहिलेसम्म कटान आदेश पाउन नसकिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गुनासो गरे।
उनले देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीँ खपत गर्न र बचत भएको निर्यातका लागि प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनामा लगानी बढाउन नसक्ने समस्या उब्जिने बताए। “लोडसेडिङ अन्त्य भयो, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने गरिन्छ, तर खपत बढाउन र विद्युत् निर्यातका लागि आगामी पाँच वर्षमा झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ,” उनले भने।
प्राधिकरणले विगतका वर्षहरूमा कमाएको नाफाबाट एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको र यसो नगरेको भए लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि दाबी गरेको छ। “प्राधिकरणलाई बजेट पनि नदिने तर उपभोक्ता विद्युत् महसुल पनि घटाउनु पर्ने, लगानी पनि गर्नु पर्ने, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पनि दिनु पर्ने यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गरेर आयोजना बनाउन सकिन्छ?” उनले भने।