काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ दुई वर्षअघि, २०७८ मंसिरमा बारा र पर्सा औद्योगिक करिडोर पुग्दा उद्योगीहरूसँग विद्युत् खपत बढाउन अनुरोध गरिरहेका थिए। त्यहाँ उनले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र जितपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी तथा सदस्यसँग भनेका थिए, “यस वर्ष (२०७८) को वर्षामा मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसकी झन्डै ८०० मेगावाट खेर गयो, यसको मूल्य करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ हो। अब वार्षिक रूपमा करिब एक हजार मेगावाट प्रणालीमा थपिँदै छ।”
त्यसअघि २०७५ वैशाख ३१ गते घिसिङ आफैँले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। उनी विगत दुई वर्षदेखि विभिन्न सार्वजनिक सभा समारोहमा विद्युत् उपभोक्तालाई खपत बढाउन आग्रह गरिरहेका छन्। २०७८ कात्तिकमा भैरहवा–बुटवल औद्योगिक क्षेत्र पुग्दा पनि विद्युत् खपत बढाउन आग्रह गरेका थिए।
तर अवस्था भने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने भन्दा फरक छ। घिसिङ आफैँ पुगेर विद्युत् खपत बढाउन माग गरेका उद्योग अघोषित ‘लोडसेडिङ’का कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको पाँच वर्षसम्म भैरहवा–बुटवल, वीरगन्ज–बारा, मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरसहित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू लोडसेडिङको मारमा छन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष सुवोध गुप्ता १० घण्टासम्मको लोडसेडिङ र बिजुली गइरहने समस्याका कारण उत्पादन भारी मात्रामा घटाउनु परेको बताउँछन्। विद्युत् अभावमा उद्योगहरूले उत्पादन ३० प्रतिशतमा झारेको उनको भनाइ छ। “विद्युत् प्राधिकरणसँग पर्याप्त विद्युत् छैन भने हामीलाई यो यो समयमा विद्युत् दिन सक्दैनौँ भनेर भन्नुपर्यो। १० घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ भनेपछि उद्योगहरूले श्रमिक कटौती गर्छन् र उत्पादनको योजना बनाउँछन्,” गुप्ता भन्छन्।
उद्योगहरूमा बिजुली आउने जाने (ट्रिपिङ) समस्या पनि उस्तै छ। २४ घण्टामा करिब १० पटक ट्रिपिङ हुने र एक पटकको असर एक घण्टासम्म पर्ने गुप्ता बताउँछन्। १० घण्टा लोडसेडिङ र बाँकी समय ट्रिपिङको समस्याले एक दिनमा उद्योग ४/५ घण्टाभन्दा बढी सञ्चालन हुन नपाएको उनको भनाइ छ।
मोहित एग्रो इन्डस्ट्रिजका सञ्चालकसमेत रहेका गुप्ताका जम्मा तीनवटा उद्योग छन्। लोडसेडिङका कारण अहिले अधिकांश कच्चा पदार्थ गोदाममै थन्किएको छ। “हामीसँग २४ घण्टा नै उद्योग चलाउने जनशक्ति छ। त्यहीअनुसारको कच्चा पदार्थ छ। तर कच्चा पदार्थ गोदाममा थन्काएर त्यसको व्याज तिर्नुपरिरहेको छ। यसले हाम्रो लागत बढेको छ,” उनी भन्छन्, “विद्युत् कटौतीको घोषणा गर्दा प्राधिकरण र कुलमानजीको छवि खराब हुन्छ भनेर गरिएको छैन। व्यक्तिका लागि उद्योगीलाई बलिको बोको बनाइयो।”
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूको खर्च शतप्रतिशत हुँदा उत्पादन ३० प्रतिशत मात्र रहेको गुप्ता बताउँछन्। यस्तो समस्या भैरहवा–बुटवल र मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा समेत छ।
भैरहवा–बुटवल क्षेत्रस्थित एक स्टिल (फलामे रड) उद्योग सञ्चालकका अनुसार एकपटक ट्रिपिङ हुँदा डेढदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मको नोक्सान हुन्छ। बत्ती गएर मेसिन बन्द भएपछि पुनः सञ्चालन गर्न त्यसभित्र अड्किएका कच्चा पदार्थ सबै निकाल्नुपर्ने हुँदा नोक्सानी बढ्ने र समय पनि जाने उनी बताउँछन्।
भैरहवामा रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवाल बुटवल–भैरहवा क्षेत्रका उद्योगहरूले आठदेखि १० घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरेको बताउँछन्। उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा बिहान चार घण्टा र साँझ पाँचदेखि ६ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुन्छ। अग्रवाल भन्छन्, “बहिर लोडसेडिङमुक्त भएको भन्छन्, हामीले त्यसको महसुस नै गर्न पाएका छैनौँ। यो विधि र विधानले चलेको देश भएन, व्यक्तिले चलाएको भयो।”
विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जय मिश्र लोडसेडिङको घोषणा नगरिए पनि भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी)को निर्देशनअनुसार बिजुली कटौती गरिएको बताउँछन्। “औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको होइन। लोड भएको बेलामा काट्ने निर्देशन छ। त्यहीअनुसार दैनिक आठ घण्टासम्म कटौती गर्छौं,” मिश्र भन्छन्।
प्राधिकरणका अनुसार हिउँदमा आन्तरिक उत्पादनले धान्दैन, भारतबाट खरिद गरेको बिजुली उद्योगसम्म पुर्याउने प्रसारण लाइन छैन। प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भारतबाट ल्याइएको विद्युत् ढल्केबरबाट पूर्व र पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइनको क्षमता २०० मेगावाटमा सीमित हुँदा उद्योग क्षेत्रमा लाइन काट्नु परेको बताउँछन्।
“हामीले जाडोको समयमा भारतबाट आयात नै गर्ने हो। ढल्केबरसम्म चाहेजति विद्युत् आयात गर्न सक्छौँ। तर त्यहाँबाट पूर्व २०० र पश्चिम २०० मेगावाट मात्र पठाउन सक्छौँ। त्यसैले समस्या देखिएको हो,” सिलवाल भन्छन्।
हेटौँडा–ढल्केवार–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन ३० महिनामा बनाइसक्ने गरी २०६९ माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन। ऐलानी जग्गामा बनेका घर हटाउन स्थानीयले अवरोध गर्दा हेटौँडाको हटिया र लालबन्दीमा प्रसारण लाइनको टावर निर्माण हुन सकेको छैन।
प्रसारण लाइनको सीमितताले भारतबाट पर्याप्त बिजुली ल्याउन सम्भव छैन। प्राधिकरणले दैनिक फरक मात्रामा बिजुली किन्छ। माघ २४ गते भारतबाट ५४० मेगावाट विद्युत् आयात गरेको थियो। हिउँदमा पछिल्लो समय प्राधिकरणले दैनिक ४५० देखि ५५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरिरहेको छ। भारतबाट मुजप्फरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइनबाहेक प्राधिकरणले रक्सौल–परवानीपुर, गण्डक, टनकपुरलगायत ठाउँबाट पनि बिजुली आयात गरिरहेको छ।
पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा कुनै पनि कारणबाट उद्योग क्षेत्र समस्यामा पर्दा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने बताउँछन्। “विद्युत् अनियमितताकै कारण उद्योगहरुले नोक्सान बेहोरिरहेका छन्, त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ। मन्दीलाई झन् बढाउँछ,” डा. खतिवडा भन्छन्, “हाम्रो समस्या भनेको उत्पादन नहुने र आयात धेरै हुने हो। हाम्रो आयात प्रतिस्थापन उद्योगबाट मात्र हुन्छ। निर्यात गर्न पनि उद्योगको उत्पादन चाहिन्छ। त्योबिना गार्हस्थमा सुधार हुन्न।”
औद्योगिक उत्पादन नभए बेरोजगारी समस्या बढ्ने र आयात घटाउने सरकारको योजना सफल नहुने उनी बताउँछन्। “अस्तिको विद्युत् कटौती (बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगको लाइन काटिएको)ले पनि समस्या देखियो। लोकप्रियताका लागि भन्दा समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्दा राम्रो हुन्छ। लोकप्रियता केही समयको लागि राम्रो देखिए पनि दिर्घकालसम्म देशको फाइदामा नहुन सक्छ।”
समस्या उस्तै, प्रचार बढी
मनसुनमा नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता २ हजार ८०० मेगावाट पुगेको छ। सन् २०३० सम्ममा कुल जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको विद्युत् खपत प्रतिव्यक्ति वार्षिक ३७० किलोवाट थियो। त्यसलाई सन् २०२८ मा १ हजार ५०० किलोवाट पुर्याउने लक्ष्य छ। तर पूर्वानुमान गरेअनुरूप विद्युत्को प्रतिव्यक्ति खपत र माग वृद्धि हुन सकेको छैन।
आव २०७३/७४ मा ‘पिक आवरमा’ विद्युत्को माग २ हजार ५०० मेगावाट पुग्ने विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान थियो। तर अहिले माग १ हजार ७०० मेगावाटमै सीमित छ। हिउँदको समयमा माग पूरा गर्न समस्या भए पनि बर्खामा उत्पादित बिजुली खपत बढाउन प्राधिकरणलाई चुनौती भइरहेको छ।
गत वर्षसम्म बर्खाको समयमा दैनिक करिब ६०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा प्राधिकरणको थप करिब ४०० मेगावाट खेर गएको थियो। यो भनेको सरदर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँका दरले दैनिक झण्डै ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हो।
हिउँदमा समेत विद्युत् उत्पादन स्थिर राख्न ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि त्यस्ता आयोजना निर्माणमा प्रगति भएको छैन। १०६ मेगावाटको कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना नै नेपालको एक मात्र जलाशययुक्त आयोजना हो। ८३५ मेगावाटको दुधकोशी, १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र २१० मेगावाटको चैनपुर सेती अर्ध जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म लगानीको टुंगो लागेको छैन। केही वर्षअघि यी तीनै आयोजना निर्माण एकसाथ अघि बढाउन लागेको प्राधिकरणले जनाएको थियो।
जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा हिउँदमा प्राधिकरणले मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन, बर्खामा वितरण र प्रसारण लाइन व्यवस्थित नहुँदा विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूलाई समेत प्रभावकारी ढंगबाट बिजुली उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा घरपरिवारमा विद्युत्को पहुँच पुर्याउँदै उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। “उद्योगधन्दा सबैभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने क्षेत्र हो। उक्त क्षेत्रले खपत बढाउँदा विद्युत् खेर जाने चिन्ता हुन्न र त्यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ,” डा. खतिवडा भन्छन्, “त्यससँगै सेवामूलक क्षेत्र विस्तार हुँदा रोजगारीमा वृद्धि भएर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढ्छ। अनि त्यसले व्यक्तिको विद्युत् खपत गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ।”
नेपालमा विद्युत् खपत गर्ने परिवार वृद्धि भए पनि ग्राहकको वृद्धि उत्साहजनक छैन। प्राधिकरणको २०७८/७९ मा प्रकाशित वार्षिक पुस्तिकाअनुसार नेपालमा विद्युत् खपत गर्ने ९२.३२ प्रतिशत घरेलु ग्राहक छन्। उनीहरूले ४१.५८ प्रतिशत विद्युत् खपत गर्छन्।
उर्जा मन्त्रालयले २०७४ फागुनमा प्रकाशित गरेको स्वेतपत्रअनुसार त्यतिबेला प्राधिकरणको ग्राहक संख्या ३४ लाख ६५ हजार ८२२ थिए। विद्युत् उपभोग गर्ने घरेलु उपभोक्ताको संख्या ९४ प्रतिशत भए पनि उनीहरूले उपभोग गर्ने ४१.८५ मात्र प्रतिशत थियो। त्यति बेला १.४ प्रतिशत औद्योगिक ग्राहकले ३५.६१ प्रतिशत विद्युत् उपभोग गर्थे। प्राधिकरणका अनुसार २०७४ सालको तुलनामा अहिले औद्योगिक ग्राहक घटे पनि उनीहरूले खपत गर्ने बिजुली थोरै बढेको छ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष सुवोध गुप्ता विद्युत् प्राधिकरणलाई १०/१२ हजार मेगावाट विद्युत् खपतको चिन्ता नलिन आग्रह गर्छन्। “उद्योगसम्म नियमित विद्युत् आउने सुनिश्चित हुनुपर्यो अनि सरकारले उद्योग सञ्चालन सहज गर्ने गरी नीति नियम बनायो भने १०/१२ हजार मेगावाट विद्युत् खपतको समस्या हुँदैन,” गुप्ता भन्छन्, “नेपालमा भएका उद्योगलाई हतोत्साहित गरेर बन्द गर्ने वातावरण बनाउने अनि विद्युत् भारत बिक्री गर्ने कुरा मिलेन। बढी भएको मात्र बिक्री गर्ने हो।”
बिच्काइएको औद्योगिक क्षेत्र
सबैभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योग क्षेत्रलाई प्राधिकरणको लहडले हतोत्साहित बनाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुस र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साउन १ गतेबाट सशर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको थियो। दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेका उद्योगहरूलाई ६७ प्रतिशत महसुल लगाउन सक्ने व्यवस्था थियो।
तर प्राधिकरणले एकैपटक २०७५ साउनमा मात्र उक्त सेवा लिएका उद्योगहरूलाई छुटेको महसुलका नाममा रकम भुक्तानीको लागि भन्दै बिनाबिल पत्र पठाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद सतहमा आयो। विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाइन नै काटिदिएको थियो।
२०८० पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण र उद्योगहरूबीचको विवाद समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट काटिएको लाइन उद्योगमा पुनः जोडिएको छ। प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिएका उद्योगबाट करिब २२ अर्ब बक्यौता रकम बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ भने उद्योगीहरूले त्यसको प्रमाण देखाउन प्राधिकरण र प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चुनौती दिँदै आएका छन्।
उद्योगमा लाइन काटिएपछि गएको पुस २२ गते विरोधमा उत्रिएका भैरहवाका उद्योगीहरू।
उद्योगीलाई तीन वर्षसम्म बिल नपठाएर त्यसपछि बक्यौता रकम एकैपटक तिर्न बिलबिनै पत्र पठाएपछि विवाद भएको हो। जबकि तिनै उद्योगहरूले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल बुझाएर प्राधिकरणबाट छुट सुविधा पाउँदै आएका थिए।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ भने निर्णय गर्नुपर्ने निकायले समयमा निर्णय नगर्दा ढिलो मात्र बिल पठाएको बताउँछन्। यद्यपि यही विषयमा छानबिनका लागि आयोग बनेकाले विवादको निरूपण आयोगले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा हुने छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सेवा लिएका उद्योगहरूको कुनै प्रमाण नै छैन। “बिल त्यति बेलै पठाउनुपर्ने हो। अब प्रमाणबिना कुन आधारमा पैसा माग्ने?” प्राधिकरणका उपल्लो तहका एक अधिकारी भन्छन्।
२३ वटा उद्योगमा २२ दिन विद्युत् कटौती गर्दा प्राधिकरणले करिब ३ अर्ब राजस्व र उद्योगीले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको आकलन छ।
‘लोडसेडिङ अन्त्य’को जस कसलाई?
घरायसी ग्राहकलाई भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस कुलमान घिसिङलाई दिइने गरिन्छ। लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्दै हेटौँडाका सिद्धि श्रेष्ठले आफ्नो पेट्रोल पम्पमा घिसिङको तस्वीर नै राखेका छन्। श्रेष्ठको पेट्रोल पम्प हैटौँडा बजारदेखि पश्चिम राप्तीपुल पार गरेपछि थाना भर्याङमा छ। आफ्नो पेट्रोल पम्प सामुन्नेको राजमार्ग भएर यात्रा गर्नेले देखून् भनेर नै घिसिङको बडेमानको तस्वीर राखेको उनी बताउँछन्। तस्वीरमा लेखिएको छ, “परिवर्तनकारी कुलमान घिसिङको जय होस्।”
श्रेष्ठले सात वर्षअघि घिसिङको तस्वीर राखेका हुन्। त्यसलाई हरेक दुई वर्षमा परिवर्तन गरेर घिसिङको नयाँ तस्वीर राख्ने गरेका छन्। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन होस् भन्ने आफ्नो चाहना भएको श्रेष्ठ सुनाउँछन्। “लोडसेडिङले सबैतिर समस्या थियो। यसले मेरो मनमा ठूलो चोट पारेको थियो। कुलमानजीले जब घटाउँदै जानुभयो, १२ घण्टाको लोडसेडिङ चार घण्टामा आएपछि मन भित्रबाटै सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावना आयो,” उनी भन्छन्, “उहाँसँग मेरो चिनजान पनि थिएन। इन्टरनेटमा खोजेर सम्मानस्वरूप तस्वीरको बोर्ड बनाएर राखेँ।”
नेपालमा घोषित रूपमा २०६५ सालदेखि लोडसेडिङ शुरू भएको थियो। एकातिर विद्युत्को माग बढ्दो र अर्कातिर आयोजना निर्माण हुन नसकिरहेको अवस्था थियो। त्यतिबेला विद्युत्को माग दैनिक १ हजार ३०० मेगावाट र जडित क्षमता ६८४ मेगावाट मात्र थियो।
त्यसको आठ वर्षपछि २०७३ कात्तिकदेखि काठमाडौँबाट लोडसेडिङ अन्त्यको शुरूआत भयो। त्यति बेला विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ थिए। प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेले २०७३ भदौ २६ मा राजीनामा दिएपछि भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट घिसिङ नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि उनी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक थिए।
संयोग कस्तो भयो भने, घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि नै निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना पूरा भएर बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन शुरू भएको थियो। भारतबाट विद्युत् आयातका लागि बनाइएको प्रसारण लाइन पनि चालु भयो। निर्माण सकिएको एउटा आयोजना थियो, चिनियाँ लगानीकर्ताले बनाइरहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’। उक्त आयोजनाबाट उत्पादित ५० मेगावाट उत्पादन २०७३ असोज १० मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो। त्यसैगरी, घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक भएको तीन महीनाभित्र २५ मेगावाटको उपल्लो मादी जलविद्युत् आयोजना पनि चालु भएको थियो। उक्त आयोजनाबाट २०७३ पुस १५ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन शुरू भएको थियो।
लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा ४०० केभीको ढल्केबर–मुजप्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण पनि कारण थियो। सन् २०१३ मा बोलपत्र स्वीकृत भएको यो आयोजनाको निर्माण तीन वर्षभित्रै सम्पन्न भयो जसले भारतबाट विद्युत् आयातलाई सजिलो बनाइदियो। घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक भएको केही समयमै सञ्चालनमा आएको उक्त प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट दैनिक करिब ५०० मेगावाट विद्युत् आयात गरिएको थियो। त्यसभन्दा अघि प्रसारण लाइनको ३०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारतबाट आयात गर्न असम्भव थियो।
त्यसैगरी १० वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण पनि त्यही बेला सम्पन्न भयो। जसले गर्दा भारतबाट आयातीत विद्युत् काठमाडौँसम्म ल्याउन सम्भव भयो। इतिहासमै पहिलो पटक भारतबाट आयात भएको करिब २०० मेगावाट विद्युत् काठमाडौँ आएको थियो। दैनिक करिब १ हजार ४०० मेगावाट विद्युत् माग रहेकोमा भारतबाट आयात गरिएको र नेपालमै निर्माण भएका आयोजनाबाट आएको बिजुलीसमेतबाट काठमाडौँमा लोडसेडिङ हटाउन सम्भव भएको थियो।
प्रसारण लाइन तथा विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण धमाधम सम्पन्न हुन थालेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७२ फागुन ६ गते एक वर्षभित्र आधारभूत र दुई वर्षभित्र पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेको थियो। त्यति बेला घिसिङ प्राधिकरण नेतृत्वमा आइसकेका थिएनन्।
उर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा सरकारले उर्जा संकट निवारण तथा उर्जा विकास दशक कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले लोडसेडिङ अन्त्यको कार्ययोजना नै पेश गरेको थियो। कार्यदलले त्यो बेलाको निजी क्षेत्रबाट जडान हुने २०० मेगावाटको एकतिहाई ६७ मेगावाट, कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना १ र २ बाट प्राप्त हुने ९२ मेगावाट, भारतबाट आयात गरिने ५८० मेगावाट, सौर्य तथा वायु उर्जाबाट १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्यको कार्ययोजना बनाएको थियो। त्यही कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए, जसलाई धेरैले अस्वाभाविक मानेका थिए।
उक्त कार्यदलका संयोजक रहेका र केही समयअघि उर्जा मन्त्रालयको सचिवबाट अवकास पाएका दिनेश घिमिरे धेरै आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा रहेकाले निर्माण सम्पन्न हुँदा लोडसेडिङ अन्त्यको कार्ययोजना बनाइएको बताउँछन्। उनले भनेजस्तै आठ वर्षअघि ६८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता रहेकोमा अहिले वर्षायाममा २ हजार ८०० मेगावाट पुगेको छ।
“लोडसेडिङको अन्त्य तत्कालै आयोजना शुरू गरेर सम्भव भएको होइन। विद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा थिए। ती आयोजना सम्पन्न हुँदै गएपछि बिजुली प्राप्त भयो,” घिमिरे भन्छन्, “आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणको लामो प्रक्रिया हुन्छ। ती सबै बनेपछि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सहज भयो।”
उर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारी लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सरकारले पहिल्यैदेखि गरेको गृहकार्यका कारण विद्युत् उत्पादन बढेपछि लोडसेडिङ अन्त्यमा सहयोग पुगेको बताउँछन्। “यो कुनै व्यक्तिले गरेको होइन, समय नै त्यस्तो थियो। त्यो ठाउँमा जो भएको भए पनि नचाहेर पनि हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ भने अरूले गर्न नसकेको काम घिसिङको पालामा भएको र त्यसमा संयोग, उनको मिहिनेत र परिस्थितिले काम गरेको बताउँछन्। “संयोग र परिस्थितीसँगै उहाँको मिहिनेत पनि कारण हो, उहाँलाई जस दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “रात–रात उहाँ आफैँ खटिएर काम नगर्नुभएको भए सायद सम्भव थिएन। प्रसारण लाइन र अरू पूर्वाधार त एक्लो मान्छेले कति पो गर्न सक्छ र! तर हामीले उहाँ खटेको देखेका छौँ।”
सरकारको प्राथमिकता
प्राधिकरण प्रमुखको रूपमा कुलमान घिसिङको पहिलो चार वर्षे कार्यकालमा देखिने गरी भएको काम हो, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण। उनको पहिलो कार्यकालमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण २५ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमा झरेको थियो। प्राविधिक रूपमा भइरहेको चुहावट रोक्न सरकारले गरेको लगानी पनि भुल्न नहुने तत्कालीन उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
लोडसेडिङको कारण आक्रान्त नेपालीलाई त्यसबाट मुक्त गराउने विषय त्यतिबेलाका सबै सरकारको प्राथमिकतामा थियो। विद्युत्को क्षेत्रमा वार्षिक १ अर्ब बजेट छुट्टयाउँदै आएकोमा आव २०७३/७४ मा एकैपटक ५ अर्ब विनियोजन भएको थियो। त्यसपछिका सरकारले त्यसलाई वृद्धि गराउँदै ८ अर्बसम्म पुर्याए। पछिल्लो ५/६ वर्षमा पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ५० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ। जसले गर्दा वितरण प्रणालीमा सुधार हुनुका साथै प्राविधिक रूपमा भइरहेको चुहावट कम भयो।
२०७३ सालमै घिसिङको कार्यकालको पहिलो वर्षमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमाथि गरिएको आन्तरिक कार्बाही पनि चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोगी बन्यो। त्यति बेला प्राधिकरणका कर्मचारीले ग्राहकसँगको मिलेमतोमा विद्युत् चुहावट गराइरहेका थिए। त्यस्तो कार्यमा संलग्न २२ जना कर्मचारीलाई आन्तरिक कार्बाही गरिएपछि त्यसले देशभर सकारात्मक सन्देश गएर कर्मचारीबाट भइरहेको चुहावट रोकिन पुगेको थियो।