काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व दोहोर्‍याएर सम्हालिरहेका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा गर्व गर्ने दुई काम हुन्– लोडसेडिङको अन्त्य र घाटामा गएको प्राधिकरणलाई गराएको नाफा। २०७९/८० को आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको करपछिको खुद मुनाफा नौ अर्ब ४० करोड ५५ लाख ८१ हजार छ।  

प्रतिवेदनका अनुसार बितेको आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको बक्यौता रकम ४० अर्ब ९७ करोड ७६ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बक्यौता रकम ३६ अर्ब ५३ करोड ३२ लाख १५ हजार थियो। 

बक्यौतामध्ये ६१ वटा उद्योगबाट उठ्न बाँकी रकमको हिसाब २२ अर्ब २४ करोड छ। बक्यौतासम्बन्धी विवाद २०७५ सालदेखि चल्दै आएको छ। नेपाल विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ‘डेडिकेटेड लाइन’बाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुस र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साउन १ गतेबाट सशर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको थियो। 

अयोगको स्वीकृतिअनुसार दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेका उद्योगहरूलाई प्राधिकरणले ६७ प्रतिशत महसुल लगाउन सक्ने व्यवस्था थियो। तर प्राधिकरणले एकैपटक २०७५ साउनमा मात्र उक्त सेवा लिएका उद्योगहरूलाई छुटेको महसुलका नाममा रकम भुक्तानीको लागि भन्दै बिनाबिल पत्र पठाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद सतहमा आयो। विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाइन नै काटिदिएको थियो।

प्राधिकरण र उद्योगहरूबीचको विवाद समाधान गर्न गत पुस २४ को मन्त्रीपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानिबन समिति गठन गर्‍यो, जसले हालसम्म काम जारी राखेको छ। समिति बनेसँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट काटिएको लाइन उद्योगमा पुनः जोडिएको थियो। उद्योगीहरूले प्रिमियम महसुलमा विद्युत् खपतको प्रमाण देखाउन प्राधिकरण र प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई चुनौती दिँदै आएका छन्। 

बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेको अर्को क्षेत्र हो, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू। प्राधिकरणले २०७५ असोजमा पोलको भाडा एकतर्फी वृद्धि गर्‍यो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीका अनुसार प्रतिकोर प्रतिकिलोमिटर १४ हजारदेखि १६ हजार ८९७ रुपैयाँसम्म भाडा तिर्दै आएकोमा ७२ हजार पुर्‍यायो।  

२०७५ अघि केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले प्रयोग गरेको पोलका आधारमा प्रतिपोल २५० का दरले भाडा तिर्दै आएका थिए। तर प्राधिकरणले दूरीका आधारमा प्रतिकिलोमिटरका दरले हिसाब गरेर पोलभाडा वृद्धि गरेको थियो। भाडावृद्धि एकतर्फी गरेको भन्दै दुई वर्षसम्म व्यवसायीले बढेको भाडा नै तिरेनन्। 

विवाद बढ्दै गएर सेवा प्रदायकहरूले नतिरेपछि प्राधिकरणले आधा भाडा घटाएको थियो। प्राधिकरणले वृद्धि गरेर बक्यौता देखाएको, तर केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले तिर्न इन्कार गरेको रकम झन्डै ८ अर्ब छ। यसलाई प्राधिकरणले बक्यौता मानेको छ। यस्ता रकम उठेमा मात्र प्राधिकरण नाफामा हुने छ। 

प्राधिकरणको आम्दानी र खर्च बराबर हुनका लागि पनि ३० अर्बभन्दा बढी बक्यौता रकम उठ्नुपर्छ। यो रकममा छुट र मिनाहा दिने अवस्था आएको खण्डमा प्राधिकरण घाटामा जाने छ। तर अहिलेको अवस्थामा ठूला उद्योग र केबल सेवा प्रदायकहरूबाट बक्यौता रकम उठ्ने सम्भावना निकै कम छ। 

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणसँग उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको सेवा लिएको प्रमाण नै छैन। “मिटरको बिल त्यतिबेला पठाउनुपर्ने हो, तर पठाइएन। अहिले आएर प्रमाणबिना कुन आधारमा पैसा माग्ने?” प्राधिकरणको निर्देशक तहका एक अधिकारी भन्छन्। 

उद्योगीहरूले पनि प्राधिकरण र घिसिङलाई विद्युत् खपतको प्रमाण देखाउन चुनौती दिँदै आएका छन्। आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली वृद्धि भएको पोलभाडा अब केबल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नतिर्ने बताउँछन्। 

“हाम्रो पक्षमा अदालतबाट निर्णय आइसकेको छ। वृद्धि भएको भाडा हामीले तिर्ने कुरा नै हुँदैन,” उनी भन्छन्, “प्राधिकरणले आफ्नो हिसाब कसरी मिलाउँछ, त्यो उसकै मामला हो।”

कसरी देखियो नाफामा प्राधिकरण?
कुलमान आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा देखिनुको कारण पनि लोडसेडिङमा जस्तै संयोग मात्र भएको ऊर्जा विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनी प्रबन्ध निर्देशक भएर आउनुभन्दा दुई महिनाअघि प्राधिकरणले २० प्रतिशत विद्युत महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

निजी क्षेत्रको लगानीले गर्दा विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि भएर बिजुली पर्याप्त हुनु र ग्राहक संख्यामा वृद्धि हुनु पनि विद्युत्को नाफा बढ्नुको अर्को कारण देखिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार २०७४ फागुन मसान्तसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्राहक संख्या ३४ लाख ६५ हजार ८२२ थियो। अहिले करिब ५४ लाख पुगेको छ। 

त्यसबाहेक विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले गरेको लगानीले प्राविधिक रूपमा भइरहेको विद्युत् चुहावट २६ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झरेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङका अनुसार १ प्रतिशत विद्युत् चुहावट नियन्त्रण हुनु भनेको ७० करोड बचत हुनु हो। 

अर्को रमाइलो पक्ष के छ भने आफैँ नाफा कमाइरहेको दाबी गर्ने प्राधिकरणले फेरि विद्युत‍्को महसुल वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। 

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। “विद्युत महसुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गर्ने पक्का हो। कति वृद्धि गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। टुंगो लागेपछि महसुल वृद्धिको प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगमा पठाउँछौं,” उनले भने। 

सिलवालका अनुसार लगानी गर्ने रकम नपुगेर महसुल बढाउन लागिएको हो। उनी भन्छन्, “वितरण प्रणालीमा पनि लगानी गर्नुपर्‍यो। सबस्टेशन पनि बनाउनुपर्‍यो। बत्ती नभएको ठाउँमा पुर्‍याउनु पनि पर्‍यो। विनियोजित बजेट पनि निकासा भएको छैन। प्राधिकरणलाई खर्च धान्न गाह्रो भयो।”

एक वर्षमा एक खर्बको कारोबार
प्राधिकरणले एक वर्षमा एक खर्ब ३४ करोड ५५ लाख ९४ हजारको विद्युत् बिक्री गरेको छ। यस अवधिमा ८० अर्ब ५३ करोड ७६ लाख २५ हजारको विद्युत् खरिद गर्नु परेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राधिकरणले ८७ अर्ब १५ करोड ४८ लाखको विद्युत् बिक्री गरेको थियो भने ६४ अर्ब ९२ करोड सात लाख विद्युत् खरिदमा खर्च गरेको थियो। विद्युत् खरिद बिक्रीबाट १९ अर्ब ८० करोड प्रत्यक्ष नाफा गरेको प्राधिकरणले अन्य तर्फबाट १० अर्ब ३२ करोड १४ लाख आम्दानी गरेको छ। विभिन्न बैंक खातामा रहेका रकमबाट व्याजबापत ६ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। 

कर्मचारीको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधामा ६ अर्ब ३२ करोड ३१ लाख खर्च गरेको प्राधिकरणले ४९ करोड २० हजार प्रशासनिक र १३ करोड ५७ लाख ४७ हजार अन्य विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेको छ। सम्पत्ति ह्रास खर्चबापत आठ अर्ब  १४ करोड ७७ लाख ७९ हजार खर्च भएको छ। 

प्राधिकरणले तीन अर्ब अल्पकालीन र दुई खर्ब १६ अर्ब २९ करोड ५४ लाख ३७ हजार दीर्घकालीन ऋण लिएको छ। त्यसको वर्षभरको ब्याजबापतको खर्च पाँच अर्ब ७१ करोड ९८ लाख एक हजार छ। अन्य नोक्सानी शीर्षकको रकम एक अर्ब ५४ करोड १६ लाख २० हजार रहेको छ।  

प्राधिकरणले संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गरेका आयोजनासमेत घाटामा रहेका छन्। आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार संयुक्त लगानीका कम्पनीबाट प्राधिकरणलाई गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब ६८ करोड ९२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ घाटा भएको छ। यो घाटा त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ९० करोड  थियो।

नाफामा रहेको देखिने प्राधिकरणको सम्भावित संकटबारे आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा  प्राधिकरणकै एक अधिकारी भन्छन्, “नगद प्रवाहमा कमी आउँदा अहिले स्थिति यस्तो छ कि भारतबाट खरिद गरेको बिजुलीको पैसा नियमित भुक्तानी गर्न पनि गाह्रो हुँदै गएको छ। यसबाट पार पाउन आम्दानी नबढाए अरू कुनै उपाय नै छैन।”