काठमाडौँ– नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने बहस डेढ दशकदेखि चल्दै आए पनि अहिलेसम्म परिणाम शून्य छ। २०६६ सालमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का तत्कालीन अध्यक्ष सुरवीर पौडेलको पालामा गठित समितिले नेप्सेलाई यथाशीघ्र निजीकरण गरी शेयर स्वामित्वमा पुनर्संरचना गर्दै लैजान सुझाएको थियो। त्यसो गर्न नसके अर्काे स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्ने समितिको सिफारिस थियो। 

सेबोनले निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेप्सेले २०८० वैशाखमा पहिलो पटक पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव बनाएर पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकारेन। वैशाख अन्तिम साता नेप्से सञ्चालक समितिले पारित गरेको पुनर्संरचना प्रस्तावमा नेप्सेको पुँजी वृद्धि गरेर न्यूनतम तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने, सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने लगायतका योजना समावेश थियो। 

उक्त प्रस्ताव सोझै स्वीकृत नगरेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेप्सेसँग अध्ययन प्रतिवेदन सहितको प्रस्ताव मागे। उनको निर्देशनअनुसार नेप्सेले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विज्ञहरूलाई लगाएर पुनर्संरचनाका विकल्पहरूबारे अध्ययन गराएको छ। “शुरूमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउँदा मन्त्रीले मकहाँ आइपुगेको छैन भन्नुभयो, पछि पठाउँदा विस्तृतमा अध्ययन प्रतिवेदन चाहियो भनेपछि फेरि विज्ञहरू लगाएर अध्ययन गराइयो,” नेप्से स्रोतले भन्यो। अध्ययनपछि तयार भएको प्रतिवेदन सहितको नयाँ प्रस्ताव पनि अर्थबाट अघि नबढेमा १४ वर्षदेखिको बहस फेरि पनि ‘गफ’मै सीमित हुने आशंका पैदा भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालले नेप्सेबाहेकको दोस्रो स्टक एक्सचेन्चलाई अनुमति दिने कि नदिने भन्ने अन्योलका कारण पहिलेको प्रस्ताव तत्कालै कार्यान्वयनमा जान विलम्ब भएको बताए। “अहिले बनेको सुझाव प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव नेप्सेको बोर्डबाट पारित गराई मन्त्रालयमा पठाउनू भनिएको छ,” उनले भने। नेप्से सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि बराल नै हुन्। 

आईपीओ जारी गर्नेदेखि विदेशी साझेदार भित्र्याउनेसम्मका सुझाव
विज्ञहरूले अध्ययनपछि दिएको ५४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनर्संरचनाअन्तर्गत सर्वसाधारणलाई प्राथमिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गरेर पुँजीवृद्धि गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सूचीकृत भएका राम्रा कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई स्वामित्वको शेयर वितरण गर्ने लगायतका विकल्प सुझाइएको छ। 

अन्य विकासशील तथा बढ्दो अर्थतन्त्र र बजारको उपकरण, प्राविधिक विकास, पूर्वाधार विकास, उपलब्ध स्रोतसाधनजस्ता पक्षको दाँजोमा यहाँको पुँजीबजार निकै पछाडि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सुशासनका ढाँचाहरूको पालनामा पनि कमजोर रहेको पाइएको छ। यसले बजारभित्रको समग्र जोखिमलाई बढाउने र तरलताको उपलब्धतामा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने खतरा पैदा गर्छ। बजार विशेष रूपमा इक्विटीहरूमा केन्द्रित हुन्छ जसले दीर्घकालीन लगानीमा अस्थिरता बढ्छ” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

नेप्सेको हालको पूर्वाधारमा डिलरहरू, बजार निर्माताहरू, ऋण दिने र उधारो लिने संयन्त्रहरू, डेरिभेटिभ एक्सचेन्जहरू र कमोडिटी एक्सचेन्जहरू जस्ता आवश्यक घटकहरूको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। 

नेप्सेमा शेयरको कारोबार मात्र भइरहेकाले पुनर्संचरनाको क्रममा कारोबार हुने उपकरणको विविधीकरण गर्नुपर्ने र जोखिम व्यवस्थापनका लागि धितोपत्र कारोबारमा क्रेता र विक्रेताबीच वित्तीय मध्यस्थकर्ताको भूमिका रहने गरी ‘सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी क्लिअरिङ हाउस’ (सीसीपी), हेजिङ फन्ड तथा अन्य सहायक कम्पनीहरू खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ। 

कुनै एक कुशल विदेशी स्टक एक्सचेन्जसँग निश्चित लक्ष्य र निश्चित वर्षको लागि सम्झौता गरेर व्यवस्थापन पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विकल्प पनि प्रतिवेदनमा अघि सारिएको छ।  स्वामित्व पुनर्संरचनाअन्तर्गत आईपीओमार्फत नेप्सेको सार्वजनिक शेयर जारी गर्ने र विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा पुँजी भित्र्याउन आमन्त्रित गर्ने दुई विकल्प दिइएको छ। विश्वका धेरै एक्सचेन्जहरूमा अभ्यास गरिएअनुसार राम्रो ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ भएका कम्पनीहरूलाई थप शेयरहरू प्रदान (कर्पोरेटाइजेशन) गर्न पनि सुझाइएको छ।

प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचनाअन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न सुझाव दिएको छ। विश्वका धेरै एक्सचेन्जहरूले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यसले कम्पनीलाई थप पुँजी उपलब्ध हुनुका साथै अझ पारदर्शी हुनुपर्ने अनिवार्यता सिर्जना गर्ने उल्लेख छ। “यसकारण तत्काल एक अर्ब ५० करोड पुँजी वृद्धि गर्न र सर्वसाधारणका लागि ५० करोड रुपैयाँ आईपीओ जारी गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुझाइएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेप्सेले विद्यमान धितोपत्र दर्ता र जारी नियमावली, २०७९ अनुसार प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न सक्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल नेप्सेको प्रतिशेयर नेटवर्थ ६०० रुपैयाँको हाराहारी छ। यसबाट नेप्सेको लागि इक्विटी पुँजीको रूपमा ठूलो अतिरिक्त प्रिमियम रकम थपिने र थप कर्पोरेट शेयरधनीहरूसँग नेप्सेले रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ।

“आईपीओ निष्काशन भएपछि नेपाल सरकारलगायत विद्यमान सञ्चालकको होल्डिङ घट्न सक्छ। यसले विद्यमान स्टक एक्सचेन्जको कर्पोरेटाइजेशनको उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन। तसर्थ थप कर्पोरेट शेयरधनीहरूसँग नेप्सेले रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्ने छ” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको ५८.६६, राष्ट्र बैंकको १४.६, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२, लक्ष्मी तथा प्रभु बैंकको ५/५ र अन्य ब्रोकरको ०.६२ प्रतिशत शेयर छ।

रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवसायीकरण गर्न सुझाव
नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा बम्बई स्टक एक्सचेन्ज, ढाका स्टक एक्सचेन्ज र पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज जस्ता दक्षिण एशियाका धेरै एक्सचेन्जहरूको स्वामित्व संरचनामा रणनीतिक साझेदारहरू भित्र्याइएको उदाहरण दिँदै नेप्समा पनि रणनीतिक साझेदारको खाँचो औँल्याइएको छ। 

 

“अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूले अन्य उदीयमान एक्सचेन्जहरूमा ठूला र प्राविधिक रूपमा कुशल रणनीतिक साझेदारीको साथ विकसित बजारहरूमा स्टक एक्सचेन्जहरू एकीकरण गर्ने नवीन प्रवृत्ति अँगालिरहेका छन्। अझ, युरोपका धेरै स्टक एक्सचेन्जहरूलाई ‘नाजड्याक’ले एकताबद्ध गरेको छ। अन्य उदीयमान एक्सचेन्जहरूमा रणनीतिक साझेदारी राख्ने एशियाका अग्रणी एक्सचेन्जहरू कोरियाली स्टक एक्सचेन्ज, टोकियो स्टक एक्सचेन्ज, सांघाई स्टक एक्सचेन्ज हुन्” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

रणनीतिक साझेदारीले त्यस्ता उदीयमान एक्सचेन्जहरूलाई अतिरिक्त उत्पादनहरू र दक्ष प्रविधिसहित विदेशी पुँजी भित्र्याउन सहयोग गर्ने भएकाले न्यूनतम १५ प्रतिशत होल्डिङ भएको कम्तीमा एक रणनीतिक साझेदार छनोट गर्न अध्ययन टोलीले प्रतिवेदनमार्फत नेप्सेलाई सिफारिस गरेको छ ।

रणनीतिक साझेदारी प्रक्रियामा केही समय लाग्ने हुँदा नेप्सेले आफ्नो संस्थागत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्पोरेटाइजेशन भन्नाले सूचिकृत राम्रो कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई स्वामित्वको शेयर वितरण गर्नु हो। “यसका लागि नेप्सेले यस्ता कम्पनी छनोट गर्न निश्चित मापदण्ड तोक्न सक्छ। संसारका प्रायः सबै स्टक एक्सचेन्जहरूमा यो अभ्यास भइराखेको छ” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आलोचकहरूका अनुसार, स्टक एक्सचेन्जको ‘कर्पोरेटाइजेशन’ गर्दा एउटै एक्सचेन्जअन्तर्गत सूचीकृत कम्पनीहरू सञ्चालक समितिमा हुँदा बजार नीति कार्यान्वयनमा स्वार्थको द्वन्द्व देखा पर्छ। स्टक एक्सचेन्ज मुख्य नियामक भएकाले सूचीबद्ध कम्पनीहरूलाई पारदर्शी तबरले नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उसको जिम्मेवारी हुन्छ।

आलोचकहरूको यो चासोलाई सम्बोधन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। त्यसअन्तर्गत शुरूमा स्टक एक्सचेन्जमा सञ्चालकको अधिकतम प्रतिशत ‘होल्डिङ’ सुनिश्चित गर्न सकिने उल्लेख छ। स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन नियमावली, २०७९ अनुसार सञ्चालकले एक्सचेन्जको अधिकतम १५ प्रतिशत शेयर आफूसँग राख्न सक्छ। नियमावली संशोधन हुनुअघि यो हिस्सा १० प्रतिशत थियो। भारतमा ५ प्रतिशत मात्रै छ। 

विनिमय स्वामित्वमा न्यूनतम होल्डिङ पछाडिको तर्क यो हो कि कुनै पनि संस्थाले विनिमयलाई नियमन गर्न सक्दैन। नियमावलीमा अधिकतम १५ प्रतिशत तोकिएको भए पनि नेप्सेका लागि कुनै कर्पोरेट संस्थाले निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई रोक्न नसक्ने गरी ५ प्रतिशत कायम गर्न सकिने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने अर्को चरण भनेको भारत र बंगलादेशमा जस्तै समान अभ्यासलाई पछ्याउनु हो। “एक्सचेन्जको सञ्चालक समिति सदस्यमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ। यसले सूचीबद्ध कम्पनीहरूको स्वामित्व संरचनाको स्वार्थको द्वन्द्व आउन दिँदैन। तसर्थ यसलाई पूर्वनियमको रूपमा पालना गर्न, चुक्ता पूँजीलाई तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन र रणनीतिक साझेदार तथा सुव्यवस्थित कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई शेयर जारी गर्न सुझाइएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पछि शेयर बाँडफाँट गर्दा नेप्सेको ‘कर्पोरेटाइजेशन’को लागि यो अन्तिम चरण हुनेछ। यसले नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष हिस्सेदारी २० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने छ। योसँगै रणनीतिक साझेदारको रूपमा केही विदेशी स्टक एक्सचेन्जलगायत धेरै कर्पोरेट कम्पनीहरू स्वामित्व संरचनामा प्रवेश गर्ने हुँदा यस्तो रणनीतिक साझेदारले नेप्सेलाई दक्ष प्रविधिको साथै अग्रिम उत्पादनहरूसँग परिचय गराउन मद्दत गर्ने पनि प्रतिवेदनको तर्क छ।  

प्रस्तावित विकल्पमा जानुअघि नेप्सेले चुक्तापुँजी बढाउन आफ्ना महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने र सञ्चालक तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरूमा रणनीतिक साझेदार हुने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। संशोधनपछिको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीले रणनीतिक साझेदार बाहेकको अधिकतम शेयर होल्डिङमा ५ प्रतिशतको सीमा राख्न र सञ्चालकको रूपमा बहुमत विशेषज्ञ सदस्यहरू रहने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा नेप्सेलाई सुझाइएको छ।