काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्पका कारण पुगेको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि अलग्गै शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन जोडबल गरिरहँदा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित सचिवहरूले पुनर्निर्माणको नेतृत्व स्थानीय तहले गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार बसेको मुख्यसचिव अर्याल नेतृत्वको बैठकले देशको पछिल्लो परिस्थिति अनुसार पुनर्निर्माणको नेतृत्वको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। तर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदेशसँगै संघीय सरकारले गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो। बैठकमा सहभागी एक सचिवले भने, “प्रदेश र संघीय सरकार पछाडि बसेर प्राविधिक र आर्थिक सल्लाह र सहयोग गर्ने र स्थानीय तहको नेतृत्वमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पले पुर्याएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण हुनुपर्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। अब चाँडै माथिल्लो तहबाट यसबारे आवश्यक निर्णय होला।”
२०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्प जाँदा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको थिएन। त्यसैले संघीय सरकारले भिन्नै कानून निर्माण गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो। प्राधिकरणले नै पुनर्निर्माणको काम गरेको थियो। प्राधिकरणले विभिन्न मन्त्रालयसँग आवश्यक प्राविधिकलगायत सहयोग भने लिएको थियो। प्राधिकरणको ६ वर्षपछि म्याद सकिएको थियो। प्राधिकरणको समयावधि सकिएसँगै सम्बन्धित कानून पनि निष्क्रिय बनेको थियो। प्राधिकरणले सम्पन्न गर्न बाँकी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय लगायतले लिएका थिए। कतिपय पुनर्निर्माणको काम जारी छ।
तर यतिबेला स्थानीय तह क्रियाशील छन्। विपद् व्यवस्थापनमा पनि उनीहरूले सक्रियता देखाएका छन्। यसपटक जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प जाँदा खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। त्यसैले पनि स्थानीय तहकै नेतृत्वमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बैठकमा सहभागी अर्का एक सचिवले बताए।
“अबको पुनर्निर्माणमा प्रदेश र केन्द्रले पछाडि बसेर आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण, प्राविधिक, तालिमलगायत सहयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने, “केन्द्रका कर्मचारीले काठमाडौँबाट जहाज चढेर सुर्खेत जाने र फेरि जाजरकोट गएर काम गर्ने कुरा व्यावहारिक हुन्न। यसमा खर्च पनि बढी हुन्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणको नेतृत्व स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ।”
उनका अनुसार सचिवहरूको निष्कर्ष अबको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने तयारीमा मुख्यसचिव अर्याल छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहालले के निर्णय गर्छन् भन्ने निश्चित नभएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले पुनर्निर्माणका लागि भिन्नै शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनेमा जोडबल गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। दाहाल आफैले विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा काम गरिरहेका विद्यमान सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै विकल्पमा नयाँ संयन्त्र आवश्यकता परेको केही दिन अघि बताएका थिए।
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा उनले पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा काम गरिरहेका संयन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि सरकार नयाँ कानून, कार्यविधि र संयन्त्र निर्माणको तयारीमा जुटेको उनले बताएका थिए।
सरकारकी प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पनि अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण संयन्त्र निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताएकी थिइन्। त्यसअघि आइतबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य शहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो।
शहरी मन्त्रालयको कार्ययोजना: दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्ने
भूकम्प गएलगत्तै जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कसरी अघि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित भएर शहरी विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेको छ। यो कार्ययोजना मन्त्रालयले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसमक्ष पेस गरेको थियो। अर्यालयले कार्ययोजनामा सम्बन्धित निकायको सुझाव पनि समावेश गरी ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो।
मंगलबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, खानी विभाग, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। उनीहरूका सुझाव समावेश कार्ययोजना शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङलाई बुझाइएको छ। मन्त्री गुरुङले यो कार्ययोजना प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाउने तयारी गरेकी छन्। कार्ययोजना निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार कार्ययोजनामा एक साताभित्र सम्बन्धित निकायहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचारसँगै राहत वितरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा के कति क्षति पुग्यो भन्नेबारेको अध्ययन १५ दिनभित्र सक्नेगरी कार्ययोजना बनाइएको छ।
योसँगै भूकम्प पीडितलाई घाम, पानी र चिसोबाट जोगाउन कम्तीमा जस्तापाताको अस्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने योजना यसमा समावेश गरिएको छ। “भूकम्प पीडितका लागि कम्तीमा ६ महिनापछि मात्रै स्थायी घर बनाउने काम शुरू हुन सक्छ,” कार्ययोजनानिर्माणमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, “त्यतिन्जेल भूकम्पपीडितलाई स्वास्थ्यलगायतका समस्या नआउने गरी सुरक्षित अस्थायी घर निर्माण गर्नुपर्ने हामीले कार्ययोजनामा सुझाव पठाएका छौँ।”
यी काम सम्पन्न भइसकेपछि स्थानीय तहको सहयोगमा करिब दुई महिनामा भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको स्तर पहिचान गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। “यो चरणमा क्षति हेरेर घरमा रातो, पहेँलो र हरियो स्टिकर टाँस्ने काम हुनेछ। यो काम पनि भूकम्पको क्षतिको अध्ययनकै क्रममा गर्नु राम्रो हुनेछ,” कार्ययोजनामा सुझाइएको छ। यी काम सकिएपछि कम्तीमा दुई वर्षमा भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
“राज्यले घर बनाउन पूरै पैसा दिने भए एक वर्षभित्रै पुनर्निर्माणको काम सकिने थियो। तर सबै पैसा पक्कै दिने छैन। राज्यले आधा पैसा मात्रै दिने होला,” शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “घर बनाउन बाँकी पैसा सम्बन्धित पीडितले नै जुटाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणको कामका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने भनिएको हो।”
योसँगै भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययन पनि आवश्यक भएकाले त्यसमा प्राविधिक टोली सरकारले बैलैमा पठाउनुपर्ने सुझाव कार्ययोजनामा दिइएको छ।
विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन जारी
शहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प गएको तीन दिनपछि पठाएको विज्ञहरूको टोलीले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुगेको भौतिक क्षतिको स्थलगत अध्ययन/अनुसन्धान जारी राखेको छ। मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना इकाइका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लीला खतिवडाको संयोजकत्वमा इकाइका ६ जना, इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र पुल्चोक इन्जिनिरिङ क्याम्पसबाट दुई/दुई जना गरी १० जना विज्ञको टोली सोमबार भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुगेको थियो।
खतिवडाले प्रारम्भिक चरणमा के कस्ता भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा के कति जनशक्ति आवश्यक पर्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको बताए।
“प्रारिम्भक रूपमा हामीले भूकम्पले पूर्णरूपमा ध्वस्त बनाएका संरचना कति छन्। आंशिक क्षति कति भए जस्ता कुरा हेरिरहेका छाैँ,” खतिवडाले भने, “त्यसपछि पुनर्निर्माणमा के कस्तो जनशक्ति आवश्यक हुन्छ भन्नेमा पनि अध्ययन गर्ने छौँ। जतिसक्दो चाँडो अध्ययन सकेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ।”