जाजरकोट– केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले भूकम्पपीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो र व्यवस्थित रूपमा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक राहत वितरण गर्ने वाचा प्रभावित जिल्लामै पुगेर गरिरहेका छन्। तर जाजरकोटमा भूकम्पको चार दिन बितिसक्दा एक छाक खानाका लागि स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा घण्टौँ कुर्दा पनि प्रभावितहरू रित्तै फर्किन बाध्य भएका छन्।

यस्तै दृश्य देखियो मंगलबार भेरी नगरपालिका वडा–३ को कार्यालय परिसरमा। भूकम्पपीडितले आफू र आफ्नो परिवार भोकै रहेको याचना गर्दा पनि वडा कार्यालयका प्रतिनिधिले राहत नआएको भन्दै रित्तै फर्काए। भूकम्पका कारण घरबारविहीन बनेका पीडितलाई राहत लिन 'अर्को दिन आउनू' भन्दै फर्काइएको हो। 

सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका–४ बजेडीचौर स्थायी घर भई हाल भेरी नगरपालिका–३, माथिल्लो थाप्लेमा बस्दै आएकी विष्णु थापाले वडा कार्यालयमा पुगेर घण्टौँ कुर्दा पनि मंगलबार राहत पाइनन्। ज्याला मजदुरी गर्ने उनी बसेको घर भूकम्पले ध्वस्त बनाएको छ। भूकम्पका कारण उनको डेरामा भएका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा र खाद्यान्न सबै भग्नावशेषमा पुरिएको छ। ओत लाग्ने पालको समेत जोहो गर्न उनलाई हम्मेहम्मे भयो। 

उनले सोमबार वडा कार्यालयमा आएर रोईकराई गरेपछि ओत लाग्ने पाल पाएकी थिइन्। केही छाक छिमेकीको सहयोगमा जोहो गरिन्। त्यो पनि नमिलेपछि वडा कार्यालय पुगेकी थापा मंगलबार दिनभरि राहतका लागि कुरिन्। तर साँझपख रित्तै फर्किनुप‍र्‍यो। 

उनी एक छोराका साथ भेरी नगरपालिकामा बस्दै आएकी छन्। “भूकम्पले केही राखेन। केही दिन मागेर छाक टारेँ। सरकारले सहयोग गर्ला भन्ने आस पनि मर्‍यो,” उनले भनिन्, “केही उपाय नलागेपछि वडा कार्यालयमै आएकी थिएँ, तर राहत मिलेन। अब के गरी छोरोको पेट भर्ने हो थाहै छैन।”

घण्टौँ कुर्दा पनि राहत नपाएर रित्तै फर्कनेमा भेरी नगरपालिका–३ सिमल गैरीकी विष्णुकुमारी सिंह पनि हुन्। उनको पनि घर भत्किएको छ। भूकम्पका कारण बारीमा बास बस्न बाध्य उनले बल्लतल्ल ओत लाग्ने पाल पाएकी थिइन्। राहत वितरण गर्न गाउँमा कोही नआएपछि आफैँ वडा कार्यालय आएकी उनले पनि राहत पाइनन्। 

“बिरामी छौँ। खाना जुटाउन गाह्रो पर्‍यो। नौ जनाको परिवार छ। वडाले पनि राहत दिएन,” उनले भनिन्। वडाले उनलाई ढिलो पुगेकाले राहत नपाउने भनेको थियो। “घर टाढा छ। परिवार पनि सम्हाल्नै पर्‍यो। तर वडाले ढिलो आएकाले राहत छैन भन्यो। अब कसरी बाँच्ने हो,” उनले सुनाइन्।

राहत पाइने आसैआसमा लाइनमा बसेका अन्य भूकम्पपीडितको पनि यस्तै गुनासो थियो। राहतको आशामा वडा कार्यालयमा घण्टौँ कुर्नेमा भेरी नगरपालिका–३ सिमलगैरीकी स्मारिका सुनार पनि थिइन्। उनको आठ जनाको परिवार छ। श्रीमान् कामका सिलसिलामा देशबाहिर छन्। वृद्ध ससुरा भोकै भएको सुनाएकी उनले दिनभर वडा कार्यालयमा कुर्दा पनि राहत नपाएको गुनासो गरिन्। उनी अब राहत कहिल्यै नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छिन्।

वडा कार्यालय धाउँदा पनि राहत नपाउनेमा नलगाड नगरपालिका–५ स्थायी घर भएर भेरी नगरपालिका–३ सिमल गैरीमा बस्ने कमला विक, बारेकोट गाउँपालिका–८ का वीरबहादुर नेपाली र छेडागाड नगरपालिका–१० कि एकल महिला कल्पना घर्ती पनि छन्। उनीहरूका अनुसार गाउँका अन्य धेरैले राहत पाउन सकेका छैनन्।

राहत लिन वडा कार्यालयमै आएर घण्टौँ कुर्दा पनि कार्यालयले भूकम्पपीडितहरूलाई दिन नसकेको राहत सामग्री भेरी नगरपालिकामा थन्किएको छ। 

नगरपालिकामा रहेको राहतका लागि सिफारिस गरिएको भए सहजै वडासम्म आउँथ्यो। पीडितले पनि पाउँथे। स्थानीय तहमा राहत वितरणका लागि राहत व्यवस्थापन तथा वितरण नगर समन्वय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले राहतका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने नियम छ। 

भेरी नगरपालिका–३ की वडा सदस्य गम्बकुमारी शाहले भूकम्पपीडितलाई राहत नदिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछिन्। “केही कारणले राहत वितरण छुट्यो होला। त्यसको व्यवस्थापन गर्छौं,” उनले भनिन्।

वडा कार्यालयका सचिव उपेन्द्रजंग शाहले पनि उस्तै जवाफ दिए। “हाम्रो काम राहत वितरण गर्ने हो। कसैलाई पनि हामीले विभेद गरेका छैनौँ। ढिलोचाँडो सबैले राहत पाउने छन्,” उनले भने।

भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घर्ती स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको हकलाई मिचेर जिल्ला व्यवस्थापन समितिले राजनीतिक आडमा राहत वितरण गरिरहेको बताउँछन्। “उनीहरूले आफ्ना मतदातालाई छानीछानी दिइरहेको अवस्था छ। वडामा पनि बेइमानी भइसक्यो। अब हामी मानवताका नाताले वास्तविक पीडितलाई खोजेर राहत वितरण गर्छौं,” उनले भने।

विपत‍्का बेला जात, धर्म, लिंगका कुरा छोडेर पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा मान्छेको लासमाथि राजनीति गर्ने काम भइरहेको उनको टिप्पणी छ। माथिल्ला निकायलाई कानून पढाएर भए पनि राहत वितरण प्रक्रियालाई सुधार गर्ने उनले दाबी गरे। “मान्छेको घाउमाथि राजनीति गर्ने काम भइरहेको छ। यसलाई सुधार गर्छौं गर्छौं। माथिल्ला निकायहरूलाई कानून पढाएरै भए पनि सुधार गर्छौं,” उनले भने।