काठमाडौँ– ‘एक युगमा एक दिन’ आउने संविधानसभा निर्वाचन परिस्थितिजन्य कारण नेपालमा दुईपटक भयो। संयोग, ती दुवै संविधानसभामा अध्यक्ष रहे सुवासचन्द्र नेम्वाङ। पहिलो संविधानसभा असमयमै अवसान भए पनि दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो। अहिले मुलुक त्यही संविधानअनुसार अघि बढिरहेको छ। संविधानसभाका तिनै अध्यक्ष, ७१ वर्षीय नेम्वाङको मंगलबार बिहान हृदयाघातबाट निधन भएको छ।
एमाले उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ सामान्य रुघाखोकी लागेर घरमा आराम गरिरहेका थिए। सोमबार उच्च ज्वरो पनि आएपछि दिउँसो घरमै डाक्टर आएर स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए। डाक्टरको सल्लाह अनुसार उनी घरमै आराम गरेर बसेका थिए। तर राति एक्कासि शौचालयमा बेहोस अवस्थामा भेटिएपछि परिवारका सदस्यले देखेपछि राति करिब १ः५० बजे उनलाई उपचारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पुर्याएका थिए। बालुवाटारमा बस्ने नेम्वाङको घरबाट शिक्षण अस्पताल त्यति टाढा छैन। तर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुर्याउँदा नै उनको मृत्यु भइसकेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्।
“राति परिवारका सदस्यले अस्पताल ल्याउँदा उहाँ जीवित रहनुभएको कुनै संकेत हामीले देखेका थिएनौँ। तैपनि मुटुको चाल फर्किन सक्छ कि भनेर सीपीआर गरेका थियौँ। केही संकेत नदेखेपछि ‘डेथ कन्फर्म’ गरेका हौँ,” एक चिकित्सकले भने, “अस्पताल ल्याउनुअघि नै उहाँको निधन भइसकेको थियो।”
नेम्वाङको निधनबारे खबर पाएपछि राति नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, परिवारका सदस्य, एमालेलगायत राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता अस्पताल पुगेका थिए। नेम्वाङको पार्थिव शरीर मंगलबार र बुधबार एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा राखिने एमालेले जनाएको छ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष लगायत राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले नेम्वाङको निधनले अपुरणीय क्षति भएको बताएका छन्। “नेम्वाङको निधनले मर्माहत र स्तब्ध छु,” राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई नेम्वाङको निधनले मर्माहत बनाएको बताएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायत विभिन्न दलका नेताहरूले पनि नेम्वाङको निधनले मर्माहत भएको बताएका छन्।
संविधान ल्याउने समन्वयकर्ता
सुवास नेम्वाङलाई धेरैले धेरै कुराले सम्झन्छन्। तर उनलाई सबैले सम्झने मुख्य कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा खेलेको समन्वयकारी भूमिका नै हो।
२००९ फागुन २८ गते जन्मिएका नेम्वाङले समकालीन राजनीतिमा शालीनर धैर्य प्रदर्शन गर्ने नेताको छवि बनाएका थिए। उनको यही भूमिकाकै कारण हुनुपर्छ, २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा उनलाई सभामुख बनाउन सबै राजी भएका थिए। त्यसपछि उनी अन्तरिम संसदमा सभामुख बने। २०६४ र २०७० सालमा भएको पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा इलामबाट निर्वाचित भएका नेम्वाङले दुबै संविधानसभामा अध्यक्षको भूमिका बहन गरे।
नेम्वाङले २०६५ साउन १२ देखि २०६९ जेठ १४ सम्म पहिलो कार्यकाल र २०७० फागुन ६ देखि २०७२ असोज २७ सम्म संविधानसभा अध्यक्षको दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका थिए। त्यही अवधिमा उनले व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुखको भूमिकासमेत बहन गरे। संविधानसभाका सदस्य एवम् संविधान लेखन मस्यौदा कार्यदलका सदस्य रहेका एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेल नेम्वाङको निधनले एउटा साझा चौतारी नै भत्केको बताउँछन्।
“उहाँलाई संविधानको पिता भन्न मिल्छ, कुनै पनि वादविवाद हुँदा सर्वदलीय बैठक गरेर, विज्ञहरू बोलाएर छलफल गरेर समाधान खोज्नु हुन्थ्यो। उहाँले पार्टी भन्दा माथि उभिएर संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो,” पोखरेलले भने, “पहिलो संविधानसभामा अलिकति असहज परिस्थिति बनेको थियो। त्यसबाट शिक्षा लिएर दोस्रो संविधानसभामा त उहाँले म संविधान जारी नभएसम्म कुनै पनि देशको भ्रमणमा जान्न र अन्य माननीयलाई पनि जान दिन्न भनेर रोक्नुभयो। र सबैलाई संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो।”
नेम्वाङले संविधानका हरेक विषयमा सबैसँग परामर्श गरेर, सबैलाई त्यो प्रक्रियामा सहभागी गराएर काम गरेको पोखरेलले स्मरण गरे।
“मस्यौदा समिति होस् या संवाद समिति रअभिलेख समिति, उहाँले ती सबै समितिलाई स्रोतसाधन दिएर कामलाई निरन्तर अघि बढाउनुभयो। प्रत्येक समितिका बारेमा दिनहुँजसो जानकारी लिने काम गर्नुहुन्थ्यो। अब हामीलाई ढिलो गर्ने छुट छैन भनेर अभिभावकले खेल्ने भूमिका खेल्नुभएको थियो। कुशल रेफ्रिको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो,” पोखरेलले भने, “उहाँको निधनले मुलुकलाई नै ठूलो क्षति भएको छ।”
एमाले सचिवसमेत रहेका संविधानसभा सदस्य गोकर्ण विष्ट नेम्वाङले सबैको अभिभावकीय भूमिका बहन गर्दा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सम्भव भएको बताउँछन्। “त्यसबेला फरक–फरक मान्यता, पृष्ठभूमि, फरक स्वभावका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर असहमतिलाई न्यूनीकरण गर्नु असम्भवजस्तै काम थियो। उहाँले त्यसलाई सम्भव तुल्याएर संविधान जारी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका बहन गर्नुभएको थियो। किनभने उहाँमा सबैका कुरा सुन्ने समकालीन राजनीतिमा अरुसँग नभएको गुण र क्षमता थियो,” विष्टले भने, “उहाँको अत्यन्त शालीन, धैर्य स्वभावका कारण नै सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सफलता मिलेको थियो। उहाँ नेपाली नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने योगदान गरेर जानुभयो।”
राष्ट्रपति बन्ने धोको
नेम्वाङ इलाम क्याम्पसमा २०२८ तिर स्नातक पढ्दादेखि नै विद्यार्थी संगठन (अनेरास्ववियु)बाट राजनीतिमा लागेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि, २०२९ सालमा उनी महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सभापति निर्वाचित भएका थिए।
नेम्वाङ तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा थिए। २०४८ देखि २०५२ सम्म उनी तत्कालीन राष्ट्रियसभाको सदस्य बनेका थिए। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उनी एमाले नेतृत्वको नौ महिने सरकारमा कानू, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री बनेका थिए। २०५६ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनेका नेम्वाङ त्यसयता इलामबाट निरन्तर निर्वाचित हुँदै आएका थिए।
२०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सालमा लगातार इलामबाट निर्वाचित भएका उनी पछिल्लो समय एमाले संसदीय दलको उपनेता र उपाध्यक्ष थिए। २०३३ सालमा राजकाजसम्बन्धी मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेकै बेला उनी नेकपा कोअर्डीनेसन केन्द्रमा संगठित भएका हुन्। कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमि उनको अर्को परिचय हो।
राजनीतिमा रहँदै उनले नेपाल ल क्याम्पसमा पढाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताका रुप्मा वकालत गरेका थिए। संविधानसभा अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि पनि उनले वकालतमा फर्कने बताएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा मौन बसेपछि भने उनी आलोचित पनि बनेका थिए।
निकटस्थहरुका अनुसार पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सफल नेतृत्व प्रदान गरेर संविधानसभाबाटै संविधान जारी गरेपछि नेम्वाङ राष्ट्रपति बन्न चाहन्थे। तर, एमाले नेतृत्वले उनलाई त्यो बाटो खुला गरिदिएन। संविधान जारी भएलगत्तै एमालेले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा अघि बढायो, नेम्वाङको चाहना अधुरै रह्यो। झण्डै ७ वर्ष राष्ट्रपति बनेर भण्डारी शीतलनिवासबाट बाहिरिइन्। नेम्वाङ भण्डारीपछि फेरि राष्ट्रपति बन्न चाहन्थे। तर पछिल्लो समय फेरिएको राजनीतिक समीकरण र अन्तिम घडीसम्म पनि एमाले नेतृत्वको अनिच्छाका कारण उनको चाहनाअनुसारको परिस्थिति बनेन। अन्तिम घडीमा धेरै कुरा बिग्रिइसकेपछि उनी एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार त बने, तर जित निकाल्न सकेनन्।
गत फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उनी एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बने पनि सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित भएका थिए। नेम्वाङसँग निकट एमालेका एक नेता भन्छन्, “संविधान जारी गर्न सबैभन्दा जरुरी रहेको समन्वयकारी भूमिका खेलेका सुवास नेम्वाङ राष्ट्रपति बनेको भए संविधानको संरक्षणका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्थ्यो। उहाँको यो धोको पनि अधुरै रह्यो।”