Wednesday, February 28, 2024

-->

साउनमै किन उठायो सरकारले आन्तरिक ऋण? विज्ञ भन्छन्– वित्तिय संकटको संकेत

अघिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक ऋण यसपालि साउनबाटै उठाउनुलाई सरकारले सस्तो ब्याजदरको मौका र नगद प्रवाहमा समस्या आउन नदिने उपाय भने पनि अर्थ विश्लेषकहरूले यसलाई वित्तीय संकटको संकेत मानेका छन्।

साउनमै किन उठायो सरकारले आन्तरिक ऋण विज्ञ भन्छन्– वित्तिय संकटको संकेत

काठमाडौँ– विगतका वर्षहरूमा प्रायः दोस्रो त्रैमासिकपछि मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन शुरू गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भने साउनबाटै यस्तो ऋण उठाउन शुरू गर्‍यो। साउनयता मात्रै चार पटक ऋणपत्र जारी गरिसकेको सरकारले साउन १८ र २८ मा पाँच अर्ब ८४ करोड र भदौ ९ र १० मा १० अर्ब गरी १५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। 

सरकारका लागि भदौमा नै दोस्रोपटक आन्तरिक ऋण उठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै छ।

पछिल्ला पाँच वर्षको अभिलेखअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पहिलो त्रैमासिकको असोज २६ गते आन्तरिक ऋण उठाएको देखिएको छ। राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागको वार्षिक आन्तरिक ऋण निष्कासन तालिकाअनुसार बितेका दुई आर्थिक वर्षमा दोस्रो त्रैमासिकबाट ऋण उठाउन ट्रेजरी बिललगायतका उपकरण निष्कासन गरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको थालनीमा उठाइएको आन्तरिक ऋणसँगै यस अवधिमा दुई अर्ब ११ करोड बाह्य ऋणसमेत प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीका अनुसार अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा प्रायजसो दोस्रो त्रैमासिकमा आन्तरिक उठाउन शुरू हुन्थ्यो। यो वर्ष भने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर सस्तो भएको र सरकारको राजस्व आम्दानी पनि बढ्न नसक्दा साउनमा नै उठाइएको गिरी बताउँछन्। 

“अघिल्लो वर्ष पुस–माघदेखि वैशाख–जेठसम्म आन्तरिक ऋणको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, असारमा त्यो घटेर फेरि ५/६ प्रतिशतमा आयो। सस्तो ब्याज भएको बेला बजारबाट ऋण उठाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले साउनदेखि नै उठाऊ भनेपछि शुरू गरेको हो। पछिल्लो समय राजस्वमा पनि चाप परेको छ, यी दुवै कारणले उठाइएको हो,” गिरीले भने।

स्रोतको अवस्था, लागत, ब्याजदरलगायतलाई मध्यनजर गर्दै वार्षिक रूपमा उठाउनुपर्ने आन्तरिक ऋणको तालिका बनाइने र सोहीअनुसार परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बताउँछन्। “कुन बेला हाम्रो स्रोतलाई चाप पर्छ,  कति बेला उठाउँदा सरकारलाई कम लागत पर्छ, कतिबेला नगद प्रवाह बढी हुन्छ भनेर हामीले हरेक वर्षको शुरूमै योजना बनाएका हुन्छौँ,” शर्मा भन्छन्, “त्यो सबै हिसाब गरेर क्यालेन्डर बनाएका हुन्छौँ। त्यहीअनुसार उठाउने हो।” तरलताको अवस्था सहज भएको हुँदा पनि यसपालि साउनमै आन्तरिक ऋण उठाइएको उनी बताउँछन्। 

केही समय अघिदेखि नै राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा नभएको अवस्थामा अहिले बिस्तारै सुधार देखिएको प्रवक्ता शर्माले बताए। चालु खर्च धान्नै गाह्रो भएर सरकारले आर्थिक वर्षको शुरूआत नै आन्तरिक ऋणबाट गर्ने अवस्था आएको त होइन भन्ने आशंकाको जवाफमा उनले भने, “त्यस्तो अवस्था केही होइन। अहिले नै राजस्वले धान्न नसक्ने भयो भन्नुभन्दा पनि नगद प्रवाहको समस्या आउन नदिने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गरिन लागेको हो,” उनले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. डा. शिवराज अधिकारी गत वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको र सरकारी खर्च भने बढेको हुँदा व्यवस्थापन गर्नकै लागि सरकारले साउनमै ऋण उठाएको तर्क गर्छन्। “गत वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन, सरकारले आफूलाई खर्चिलो बनायो। जति मितव्ययी बनाउँछु भने पनि वास्तविकता अर्कै भयो। त्यसैकारण यस वर्ष छिटो ऋण लिनुपर्‍यो,” अधिकारी भन्छन्, “हामीले अझै गत वर्षको भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ, निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने ठूलो रकम बाँकी नै छ। चालु वर्षमा पनि तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षासहितका अनिवार्य दायित्व बढ्दै गइरहेको छ। यी सबै खर्चको चापले छिटो ऋण लिनुपरेको हो।”

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत साउनसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ११ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ भने बाह्य ऋण ११ खर्ब ७० अर्ब छ। पछिल्लो समय बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा आन्तरिक ऋण ८.१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १४.२ प्रतिशत थियो। साउनसम्म आइपुग्दा आन्तरिक ऋणको अनुपात बढेर २०.७९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा २१.७४ प्रतिशत पुगेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्यको तुलनामा ऋण परिचालन कम भएको देखिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका वर्षहरूमा भने लक्ष्य बराबरकै ऋण लिइएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ। 

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले त्यसको जम्मा ४५ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो। भूकम्पपछि २०७२/७३ मा ८८ अर्ब आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएकोमा ८७ अर्ब ७७ करोड परिचालन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ। २०७८/७९ मा दुई खर्ब ३९ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा दुई खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले लक्ष्यअनुसारकै दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख अधिकारी आन्तरिक ऋणको भार बढ्दै गए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसको प्रयोग नभएको र यो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण रहेको बताउँछन्।

“सरकार, निजी क्षेत्र सबैले लिने आन्तरिक ऋण हो। निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा पनि सरकारसँग पर्ने भयो। अर्थात् निजी क्षेत्रलाई जाने ऋण सरकारलाई जाने भयो। उद्योगधन्दामा जाने ऋण सरकारले आफ्नो खर्च चलाउन प्रयोग गर्ने भयो। त्यसो हुँदा यस्तो खालको आन्तरिक ऋण त्यति राम्रो मानिँदैन,” अधिकारीले भने।

सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले एउटै स्रोत प्रयोग गर्दा लगानीयोग्य रकमको कमी हुन गई ब्याजदर पनि बढ्न जाने उनी बताउँछन्। यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणलाई पर्छ। “सरकारले लिने आन्तरिक ऋण बढे पनि परिचालनमा कुशलता बढ्न सकेको छैन। उठाइएको ऋणलाई जतिसक्यो चलाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग नहुने, तर ऋणको भार यसरी बढ्दै जाने परिस्थिति सुखद् होइन,” उनले भने।

सरकारले आन्तरिक ऋण कसरी उठाउँछ?
सरकारको वार्षिक बजेटको लक्ष्यअनुसार राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र लगायतका औजारमार्फत् आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ। 

सरकारको नगद व्यवस्थापन गर्ने सञ्चित खातालाई धितोमा राखेर ऋण लिने औजार नै ‘ट्रेजरी बिल’ हो। अल्पकालीन ऋण ट्रेजरी बिलबाट उठाउने गरिएको छ। छोटो अवधिका लागि सरकारलाई नगदको अभाव छ भने भविष्यमा नगद प्राप्त हुन्छ भन्ने आधारमा सरकारले ट्रेजरी बिल जारी गर्छ। ट्रेजरी बिलहरू २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी चार प्रकारका हुन्छन्। मध्यकालीन ऋण उठाउनुपर्दा सरकारले नागरिक बचतपत्र, विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगारपत्रजस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्छ।  

यस्ता ऋणपत्रहरू दुईदेखि १० वर्षसम्म अवधिका हुन्छन्। खासगरी विकास ऋणपत्रहरूको ब्याजदर बजारमा प्रचलित ब्याजदरको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। 

ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्छन्। सरकारले ऋणपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले तय गरेको आन्तरिक ऋण संकलनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यतालिकाअनुसार आउँदो पुससम्म सरकारले एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने छ । त्यसपछिका ६ महिनामा एक खर्ब ३० अर्ब थपेर चालु आर्थिक वर्षभरिमा कुल दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ५५ अर्बको ट्रेजरी बिल, एक खर्ब ७९ अर्बको विकास ऋणपत्र, पाँच अर्बको नागरिक बचतपत्र र एक अर्बको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्नेछ।  

नेपालले विदेशी मुलुक र बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग लिएका अधिकांश ऋण सहुलियत प्रकृतिका छन्। यस्तो ऋण भुक्तानी गर्ने समयसीमा पनि लामो अवधिको हुन्छ। उदाहरणका लागि सरकारले नौबिसे–नागढुंगा सुरुङमार्ग बनाउन जापान सरकारसँग १५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिएको छ। वार्षिक ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि जापानले ऋण दिएको सम्झौतामा उल्लेख छ । यसको तुलनामा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर भने निकै महँगो हुन्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी गिरीका अनुसार बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण स्वाभाविक रूपमै महँगो हुन्छ। त्यतिमात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणबाट महँगो ब्याजदरमा सरकारले ऋण उठाउँदा यसले बजारको ब्याजदर पनि स्वतः बढाइदिन्छ। तुलनात्मक रूपमा वैदेशिक ऋण सस्तोमा पाइए पनि विनिमयदरमा हुने घटबढले ऋणको आकार भने बढ्छ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋणको भार
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार भूकम्प, संघीयता कार्यान्वयन र कोरोना महामारीपछि सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको हो। २०७२ असारमा पाँच खर्ब ४० अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण आठ वर्षको अवधिमा चार गुणाले बढिसकेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणतिर गरिने पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीका लागि बढी रकम छुट्ट्याएको छ। बजेटमार्फत् यो वर्ष आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँब्याज तिर्न मात्रै तीन खर्ब ३० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगततर्फ चालु वर्षमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी वर्षहरूमा ऋण तिर्नै अहिलेकोभन्दा धेरै रकम छुट्ट्याउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।

यस वर्ष साउनमा मात्र आन्तरिक ऋणको सावाँमा २२ अर्ब सात करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसबाहेक तीन अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ एक अर्ब २३ करोड सावाँ र ६६ करोड ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ।

सरकारको राजस्व संकलन खस्किइरहँदा तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अनिवार्य दायित्व भने बढ्दै गएको छ। पुरानो ऋणको किस्ता/ब्याज पनि क्रमशः बुझाउँदै जानुपर्ने हुँदा ऋणको भार बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

विगतमा लिइएका सरकारी ऋणहरूको परिपक्वता अवधि सकिएको हुँदा त्यसको भार पनि थपिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। “अहिलेको भार अहिले नै परेको होइन, विगतमा लिएको ऋणको म्याद अहिले पूरा भएको हो। पहिले लिएका डेभलेपमेन्ट बन्ड (विकास ऋणपत्र) हरूको पैसा तिर्ने बेला अहिले भएको हो,” शर्माले भने 

विकास ऋणपत्रमार्फत पाँच वर्षअघि उठाइएको आन्तरिक ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यसकारण सावाँ र ब्याजको रकम पनि बढ्दै गएको शर्मा बताउँछन्।

२०७१/७२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २५.६५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण हाल ४२ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ।  

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै तीन खर्ब ३० अर्ब बजेट छुट्ट्याएकोमा आन्तरिक ऋणको सावाँमा मात्रै एक खर्ब ७३ अर्ब तिर्नुपर्ने छ। आन्तरिक ऋणको ब्याजमा मात्रै एक खर्ब ६ अर्ब खर्च हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको अनुमान छ। यद्यपि ब्याजदरमा हुने घटबढका कारण यो रकम केही तलमाथि हुनसक्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी गिरी बताउँछन्।

“ब्याजदर ८/९ प्रतिशतमा रहन्छ भन्ने आधारमा यो दर निर्धारण गरेका हौँ। ब्याजदर घटबढले यसमा तलमाथि हुनसक्छ,” गिरीले भने। वैदेशिक ऋणको सावाँमा ४६ अर्ब र ब्याजमा मात्र ११ अर्ब ४० करोड खर्च हुने कार्यालयको अनुमान छ। बाह्य ऋणमा ब्याजदर निश्चित भए पनि अमेरिकी डलरमा विनियमदर स्थिर नहुँदा यसले ऋणको आकार बढाउने गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल परिपक्व हुँदैछ अर्थात् त्यसको समयावधि सकिँदै छ। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार परिपक्व भएको ट्रेजरी बिलको सबै भुक्तानी गर्ने हो भने चार खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। त्यसमध्ये एक खर्ब भुक्तानी गरेर बाँकी रोलओभर (नवीकरण) गर्ने सरकारको तयारी छ।


सम्बन्धित सामग्री