काठमाडाैँ– व्यवसायीको निरन्तर दबाबपछि सरकारले चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। संशोधन गरिएको मागर्दशनले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि खुकुलो व्यवस्था गरेको छ। संशोधनले उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू नहुने भएको छ।
यसअघि यो सीमा रकम एक करोड रुपैयाँसम्म मात्रै थियो। उद्योगबाहेक कर्जाको हकमा भने १ करोड रुपैयाँसम्म विद्यमान सीमा यथावत राखिएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ४ करोडसम्मको कर्जामा चालु पुँजीकर्जा निर्धारण गर्दा त्यस्ता व्यवसायको वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत बराबर हुने रकमलाई मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य क्षेत्रमा जाने दुई करोडसम्मको कर्जामा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ।
यसअघि कुल २ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजीकर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजीकर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बैंकले उद्यम व्यवसायको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा अनुमानित वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजीकर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन्। यसअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो।
उत्पादनमूलक उद्योग भन्नाले कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव/मेसिनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई जनाउने पनि केन्द्रिय बैंकले स्पष्ट पारेको छ। अब बैंकहरूले उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनीहरूको सञ्चालन चक्र, नगद प्रवाह चक्र, समयावधि लगायतका आधारमा वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजीकर्जा दिनसक्ने भएका छन्। यसअघि यो सीमा ४० प्रतिशत मात्रै थियो।
नयाँ संशोधनले मार्गदर्शनले नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजीखाता आर्थिक वर्षको एक समयमा कम्तीमा सात दिनसम्म लगातार शून्यमा झार्नुपर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै १० प्रतिशतसम्म बक्यौता राख्न मिल्ने बनाइदिएको छ। उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा शून्यमा झार्नुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै यसलाई परिमार्जन माग गर्दै आएका थिए।
आकस्मिक किसिमको चालु पुँजीकर्जा मौसमी व्यवसाय (जस्तै रासायनिक मल खरिद, चाडपर्वसँग सम्बन्धित व्यापार आदि)लाई समेत औचित्यको आधारमा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका बहुवर्षीय परियोजनाहरूका लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मात्र उक्त परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा ‘भेरियन्स एनालाइसिस’ गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य नहुने नयाँ व्यवस्था पनि थपिएको छ।
राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेको थियो। व्यवसायीले मार्गदर्शन लिएर निकै विरोध गर्दै आएका थिए।