काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले गरेको ‘आधारभूत सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी १० दिने तालिम’को समापन कार्यक्रमलाई असार १९ गते सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ अभियानमा रहेको बताएका थिए। त्यसका लागि सरकारले निर्देशिका बनाइरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरेको प्रधानमन्त्रीको अभियानबारे सरकारले भने अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी गराएको छैन। त्यस कार्यक्रमलाई न सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ, न बजेटमा। वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भनेर सरकारले इन्धनबाट भने बर्सेनि छुट्टै कर उठाउँदै आएको छ।
इन्धनबाट प्रतिलिटर १.५० रूपैयाँको दरले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७८/७९ सम्म १६ अर्ब ५० करोड ६६ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ। यो रकम संघीय संचित कोषमा जम्मा हुन्छ। अहिले पनि सरकारले आर्थिक ऐन, २०७८ अनुसार यो कर उठाउँछ। तर, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाइएको कर अहिलेसम्म खर्च भएको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले भन्छन्, “यो कर संकलन हाम्रो मन्त्रालयको स्रोत भए पनि सबै अर्थ मन्त्रालयमै जान्छ, रकम संघीय संचित कोषमा जम्मा हुन्छ।”
महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा उठाइएको रकम खर्च नभएको उल्लेख छ। उक्त रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथाममा खर्च गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जुन प्रयोजनको लागि शुल्क उठाइएको हो, सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।”
जुन उद्देश्यका लागि कर उठाइएको हो, त्यसैमा खर्च गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो। काठमाडौँ स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अभ्युदय भेटवाल र श्रीना नेपालले २०७९ साउन १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदककको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिए पनि अन्तिम फैसला आएको छैन।
जुन उद्देश्यले कर उठाइएको हो, त्यसबाहेकमा खर्च नगर्न सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७९ साउन १० गते प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाइएको कर मुद्दाको किनारा नलागेसम्म वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणलगायत वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को उद्देश्य बाहेकमा प्रयोग नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। रिट निवेदक नेपाल भन्छिन्, “पूर्ण फैसलाका लागि भदौ १८ गते पेसी तोकिएको छ। हाम्रो दुईवटा माग छ। पहिलो, सरकारले उठाएको शुल्क प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणमै खर्च हुनुपर्छ। दोस्रो, त्यो पनि वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार छुट्टै कोष स्थापना गरेर खर्च हुनुपर्छ।”
उदार छैन सरकार
वायु प्रदूषणको गुणस्तर मापनको सूची तयार गर्ने एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यूआई)को तथ्यांकअनुसार गत वर्ष सन् २०२२ मा १३५ दिन अर्थात् ३७% समय मात्र नेपालीले स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाए। सन् २०२३ जनवरीदेखि मे १७ सम्म साढे चार महिनामा पाँच दिन मात्र नेपालीले स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले दुई वर्षअघि वायु प्रदूषणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। जसअनुसार २४ घन्टामा प्रतिघनमिटर हावामा रौँभन्दा झण्डै तीन गुणा मसिना कण (पीएम–२.५) को मात्रा १५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरभन्दा बढी भए वायु प्रदूषण भएको मानिन्छ। यस्ता कण हृदयरोग, मस्तिष्कघात, क्यान्सर र फोक्सोको रोगको कारण मानिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले तोकेभन्दा नेपालको हावाको गुणस्तर १७ गुणासम्मले खराब हुने गरेको वातावरण वैज्ञानिक डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्। हरेक वर्ष मनसुन शुरू भएपछि प्रदूषणको मात्रा घट्ने गर्छ। अहिले नियमित पानी परिरहेकाले प्रदूषण पनि हटेको छ। तर दुई/चार दिन पानी नपर्दा नेपालको हावाको गुणस्तर खराब भइहाल्ने उनको भनाइ छ।
अन्य देशको तुलनामा नेपालको वायुको गुणस्तर खराबमध्ये तेस्रो स्थानमा छ। स्वच्छ हावा मापदण्डमा सूचीकृत १८० देशमध्ये नेपाल १७८औँ स्थानमा छ। दक्षिण एशियाका अरू दुई देश भारत १७९औँ र पाकिस्तान १८०औँ स्थानमा छन्।
“दुई/चार दिन पानी नपर्दा नेपाल प्रदूषणको रेड जोनमा पुग्छ, जसले हाम्रो दैनिकीलाई कष्टकर बनाउँछ,” उनी भन्छन्, “संविधानमा स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने विषय मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ। तर, हाम्रो शहरको हावा स्वच्छ छैन। हामीले जुन हावामा सास फेरिरहेका छौँ, त्यो दैनिक चार खिल्ली चुरोट सेवन गरे बराबर हो।”
डब्लूएचओले २०२२ अप्रिल ४ मा प्रकाशन गरेको एक तथ्यांकअनुसार विश्वका ९९ प्रतिशत मानिस खराब हावामा सास फेर्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अस्तित्वका लागि तीन प्रमुख खतरा (ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस) मध्ये वायु प्रदूषणलाई एक मानेको छ। “जैविक विविधता ह्रास र जलवायु परिवर्तन अन्य दुई ठूला महासंकट हुन्। मलाई लाग्छ, जनस्वास्थ्यको हिसाबले वायु प्रदूषण यी दुईभन्दा ठूलो महासंकट हो,” श्रेष्ठ भन्छन्, “सन् २०१९ को डब्लूएचओको तथ्यांकअनुसार प्रदूषणका कारण विश्वमा बर्सेनि ७० लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ। नेपालमा पनि बर्सेनि ४२ हजारको मृत्यु हुन्छ।”
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि सन् २०१९ मा वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा ४२ हजार १०० जनाको मृत्यु भएको जनाएको थियो। कार्डियोभास्कुलर रिसर्च जर्नलमा प्रकाशित एक लेखमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण मानिसको आयु औसतमा करिब ३ वर्षले घटेको छ। जर्नलका अनुसार विश्वमा वायु प्रदूषणका कारण सबभन्दा धेरै आयु घट्ने देशमा नाइजेरिया पर्छ जहाँ औसत आयु ४ वर्ष ६ महिनाले मानिसको आयु घटेको छ।
यो पनि: प्रदूषणले घटाउँदैछ आयु
यूर्निभर्सिटी अफ सिकागोको सन् २०१९ को अध्ययनअनुसार काठमाडौँभन्दा बढी तराईमा बढी वायु प्रदूषण हुन्छ। जर्मनीस्थित रिसर्च इन्स्टिच्युट फर सस्टेनिबिलिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले सन् २०१९ मै गरेको अध्ययनले पनि काठमाडौँ र तराईको वायु प्रदूषित भएको देखाएको थियो। उक्त अनुन्धानको नेतृत्व डा. महेश्वर रूपाखेतीले गरेका थिए।
वायु प्रदूषणले निजी गाडीमा हिँड्नेलाई भन्दा पैदलयात्री, सार्वजनिक सवारीसाधन चढ्ने, मोटरसाइकल यात्री, ट्राफिक प्रहरी र घरबाहिर काम गर्नेलाई बढी असर पुर्याउने वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन्। नेपालीमा निजी गाडीमा हिँड्नेको संख्या करिब तीन प्रतिशत भएको उनको अनुमान छ। सरकार वायु प्रदूषण न्युनीकरण गर्न र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न गम्भीर नभएको तुलाधर बताउँछन्।
“सरकारलाई कसरी प्रदूषण बढिरहेको छ र यसले जनस्वास्थ्यमा कति गम्भीर असर पार्छ भन्ने थाहा छ। तर वायु प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा सरकार कहिले गम्भीर भएन,” तुलाधर भन्छन्, “सरकारले प्रदूषण न्युनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने होइन, जनताले नै दिएको प्रदूषण नियन्त्रण करको पैसा छ, अर्बौं जम्मा भइसकेको छ। तर वायु प्रदूषणमा सरकार उदार भाव देखाइरहेको छैन। जसको प्रतिफल जनताले दिनहुँ भोग्नुपरेको छ।”
प्रायः हरेक वर्ष असोजपछि प्रदूषण बढ्न थाल्छ। चैतमा डढेलोबाट हुने प्रदूषण पनि थपिँदा पछिल्ला वर्ष दिउँसै अँध्यारो हुन थालेको छ। “अहिले पनि नेपालका धेरै ठाउँको वायु अस्वस्थ छ। तर समग्रमा हेर्दा पानी परिरहेकाले ठीक देखिएको हो। दुई/चार दिन वर्षा बन्द भएपछि प्रदूषण बढ्छ। दशैँपछिको समय त चिन्ताजनक नै हुन्छ। सरकारले वायु प्रदूषण घटाउन हरेक समय काम गर्नुपर्छ। दुःखको कुरा भइरहेको छैन,” तुलाधरले भन्छन्।
कर उठाउने सरकार संविधान पालन गर्दैन
फोक्सो रोग तथा सघन उपचार विशेषज्ञ डा. रक्षा पाण्डेका अनुसार धेरै नेपालीको ज्यान लिने दम, हृदयघात र मस्तिष्कघात तीनै रोगको कारण वायु प्रदूषण पनि हो। दूषित हावामा सास फेर्दा तुरुन्तै मृत्यु हुने नभई रोगको मात्रा बढाइदिने डा.पाण्डे बताउँछिन्।
तर, प्रदूषण बढ्दा अस्पताल जाने र घरमा ओछ्यान लाग्ने बिरामीको संख्या पनि बढिरहेको हुन्छ। बच्चा, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोग भएकाहरूलाई वायु प्रदूषणले झन् ठूलो असर गरिरहेको हुन्छ। प्रदूषणले गर्भमा रहेको बच्चालाई समेत असर गर्ने डा. पाण्डे बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “सासमार्फत दूषित हावा सबै अंगहरूमा पुग्छ, आमाको गर्भमा नपुग्ने कुरै भएन।”
प्रत्येक नेपालीले डब्लूएचओले तोकेको मापदण्डभन्दा हरेक दिन पाँचदेखि आठ गुणा दूषित हावामा सास फेरिरहेका छन्। प्रदूषणले क्यान्सरको जोखिम पनि झण्डै ३० प्रतिशतले बढाएको डा. पाण्डेको भनाइ छ।
स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने अधिकार संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानको धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने उल्लेख छ। त्यस्तै उपधारा २ मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ।
संविधानमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक भए पनि सरकारको बेवास्ताले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन भएको वातावरणको क्षेत्रमा काम गरिरेहकी अधिवक्ता रोशनी गिरी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “संविधानमा (स्वच्छ हावामा) सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ, तर प्रदूषणले हाम्रो जीवन सम्मानजनक भएको छैन। प्रदूषण गराउनेले उपचार पनि गराउनुपर्छ भन्ने फरक विषय हो, नागरिक बिरामी नहुने वातावरण पो सिर्जना गर्ने हो।”
सरकारले ल्याएको बजेटमा वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नहुनु दु:खद् भएको गिरी बताउँछिन्। “हाम्रो सरकार कर उठाउनका लागि मात्र भयो, १५ वर्षदेखि उठेको करलाई प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रयोग गर्ने कुनै योजना छैन,” उनले भनिन्, “वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा यो रकमले मात्र नपुग्ला, तर कर उठाएपछि बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। यो त जनतामाथि सोझो रूपमा भएको ठगी हो।”
अधिवक्ता गिरी सरकारको गैरजिम्मेवारीले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको बताउँछिन्।