काठमाडौँ– पछिल्लो समय वन वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रशंसा हुने गरेको छ।
तर, यससँगै बढेको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र त्यसबाट बर्सेनि दजनौँ व्यक्तिको मृत्यु तथा सरकारले बेहोर्नुपर्ने करोडौँ रकम क्षतिपूर्तिले भने विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
खासगरी संरक्षित क्षेत्र वरपर बढ्दो जनघनत्व एवं अव्यवस्थित भूउपयोगका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानमा भएको क्षयीकरण एवं सङ्कुचनले गर्दा वन्यजन्तु आफ्नो वासस्थान छाडी गाउँ बस्तीमा पस्ने गरेका छन्। यसबाट संरक्षित क्षेत्र तथा यसको वरिपरि बसोबास गर्ने वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुँदै आएको छ।
हात्ती, बाघ, गैँडा, चितुवा, भालु, जंगली कुकुरलगायत वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा १९७ मानिसको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । यस अवधिमा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका लागि सरकारले ६० करोड १२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बेहोरेको छ।
साथै वन्यजन्तुले मानिसलाई घाइते बनाउने, बालीनाली, घर, गोठको क्षतिलगायत घटना बढ्दै गएका छन्। मुलुकभरका राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत संरक्षित क्षेत्र आसपासमा हात्ती, बाघ, भालु, गैँडा, चितुवा, हिउँ चितुवा, ब्वाँसो, जंगली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, गौरी गाईलगायत वन्यजन्तुसँग मानव द्वन्द्व बढेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९र८० जेठसम्म वन्यजन्तुबाट ३६ जनाको मृत्यु भएको छ। वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका लागि १० करोड ८७ लाख १८ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। यस अवधिमा सबैभन्दा बढी हात्तीबाट १४, बाघबाट १२, गैँडाबाट चार, चितुवाबाट तीन, जंगली बँदेलबाट दुई र भालुबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ।
वन्यजन्तुबाट सामान्य घाइते ४६ जना, सख्त घाइते ९७ जना, पशुधनको क्षति तीन हजार ९१२, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति २५६, घरगोठको क्षति ३८५ र अन्नबालीको क्षति तीन हजार ७४ घटना भएको विभागको तथ्यांक छ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (तेस्रो संशोधन, २०७५) बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक अजय कार्कीले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको र यसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तथा राहत क्षतिपूर्ति पनि बढ्दो रहेको बताए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पछिल्लो समय क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वन्यजन्तुको सूचीमा नीलगाई र बाँदर पनि थप गरेको बताए। मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने चरणमा छ।
यसका साथै मन्त्रालयले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अपांग भएका व्यक्तिलाई, अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको ३५ दिनभित्र मृत्यु व्यक्तिलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति थप गरेकाले र गाई भैँसीको मृत्युमा दिने रकम दोब्बर गरेका कारण पनि राहत रकम बढ्ने देखिन्छ।
विभागले उपलब्ध स्रोत साधन र बजेटमा आधारित भएर रोकथामका काम गरिरहेको निमित्त महानिर्देशक कार्कीले बताए। वन्यजन्तुलाई आफ्नो वासस्थानमा नै बस्न सक्ने गरी र जंगलमा आश्रित मानव समुदायलाई जीवनयापनको विकल्प दिने गरी विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व रोकथामका लागि जंगल वरपरका समुदायलाई जंगल नपस्ने गरी जीविकोपार्जनको विकल्प दिनुपर्ने, स्थानीयको वन्यजन्तुप्रति गर्ने आनीबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।