पोखरा– कास्कीको मादी गाउँपालिका–२ ताङतिङका जसबहादुर गुरुङ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)सँग सन्तुष्ट छैनन्। एक्यापले संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरे पनि स्थानीयले पहिलेदेखि उपभोग गर्दै आएको स्रोत साधन कटौती भएको उनको भनाइ छ। 

“हामीले पहिला स्रोतको प्रयोग मात्र नभई आफ्नै किसिमले संरक्षण पनि गर्‍यौँ। त्यसको लागि हाम्रो आफ्नै थिति थियो,” गुरुङ भन्छन्, “त्यो थितिअनुसार स्रोत आफ्नै किसिमले परिचालन गर्न पाउथ्यौँ। एक्याप आइसकेपछि केही पनि उपयोग गर्न पाइएन।”

स्रोतको उपयोगमा संस्कृति र जीवनशैली पनि जोडिने हुँदा स्थानीयले त्यसको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उपयोग नै गर्न नपाउने नीतिले दैनिक जीवन नै प्रभावित हुने उनी बताउँछन्।

आफ्नो बारीको रूख काट्न, आफ्नो जग्गामा घर बनाउन पनि अन्नपूर्ण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिसँग अनुमति लिनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। त्यति मात्र नभई आफ्नै जग्गाको ढुंगा निकाल्न पनि अनुमति चाहिन्छ। वनमा घाँस काट्न वा ढलपढा रूखबाट दाउरा निकाल्न समेत नपाइने उनीहरूको गुनासो छ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमातहत प्राकृतिक स्रोत संरक्षण कार्यक्रम चलाउन ३७ वर्षअघि एक्यापको स्थापना भएको हो। तर संरक्षण कार्यक्रम लिएर एक्याप गाउँ आइसकेपछि स्रोत साधनको उपभोग गर्न नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। हाल एक्यापमा गण्डकी प्रदेशका चार जिल्लाका १५ पालिका सूचीकृत छन्। कास्कीको घान्द्रुकमा कार्यालय रहेको एक्यापले अन्नपूर्ण क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकको लगत राख्ने र पर्यटन शुल्क उठाउने पनि गर्छ।

किन आन्दोलनमा छन् पालिका?
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ का वडाध्यक्ष हिमबहादुर गुरुङ एक्यापलाई सरकारले संरक्षणको जिम्मा दिएपछि स्थानीयको भोगाधिकार खोसिएको बताउँछन्। घर बनाउनदेखि कतिपय व्यक्तिगत कामका लागि पनि अनुमति चाहिने र अनुमति नलिई घर बनाउँदा स्पष्टीकरण सोध्ने तथा जरिबाना तिराउने उनको भनाइ छ। एक्यापमा आबद्ध क्षेत्रका बासिन्दाले राजस्वसमेत एक्यापलाई बुझाउने हुँदा स्थानीय अधिकार हनन भएको उनी बताउँछन्।

संविधानले तीन तहको सरकारको कल्पना गरे पनि एक्याप केन्द्र मातहत हुँदा स्थानीय सरकारमाथि हस्तक्षेप नै महसुस भएको गुरुङ बताउँछन्। तर यसबारे गुनासो राख्ने ठाउँ पनि नपाएको उनको भनाइ छ।

स्थानीय स्रोत उपयोग गर्न नपाउँदा बेलाबेला एक्यापकै विरोध हुने गरेको पनि वडाध्यक्ष गुरुङले बताए। “हामीले आफ्नो हिसाबले काम गर्न पाएनौँ। विकास निर्माणको काम थाल्दा, मोटरबाटो विस्तार गर्दा वा अन्य भौतिक निर्माण गर्दा पनि उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ। संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भएपछि उनीहरूले त नियम लगाउने नै भए,” उनी भन्छन्। 

यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि नै पालिकाहरूले एक्याप हस्तान्तरण गर्न माग गरेका थिए। वन क्षेत्रको भोगाधिकार विषयमा विवाद हुँदा २०७७ माघ ३ गतेदेखि नवीकरणबिना नै एक्यापले काम गरिरहेको थियो। गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८५ सालसम्मका लागि एक्यापको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो। 

तर एक्यापमा सूचीकृत १५ पालिका संघीय सरकारको यो निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले संयुक्त भेला गरेर एक्यापको भोगाधिकार स्थानीय सरकार मातहत आउनुपर्ने माग गरेका छन्। गत फागुन ४ गते पोखरामा भएको गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको भेलाले एक्यापलाई स्थानीय सरकारमातहत राख्न माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन्। 

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भारत गर्बुजा आम्दानीको मुख्य स्रोत नै एक्यापलाई सुम्पिदिँदा आफूहरू खुम्चिन बाध्य भएको बताउँछन्। आफ्नो पालिकाबाट संकलन गरेको राजस्व आफ्नै पालिकामा खर्च गर्न नपाउनु न्यायोचित नहुने उनको जिकिर छ। “कार्यक्रम चलाएर शुल्क उठाएर एक्यापले लैजान्छ। एक्याप त गइदिए हुन्थ्यो, निक्लिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीहरूलाई,” उनी भन्छन्। 

यो पालिकाअन्तर्गत आठमध्ये तीन वटा वडा एक्यापमा पर्छन्। एउटै पालिकाभित्र पनि भिन्नाभिन्नै नीतिहरू लगाउँदा थप जटिलता सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। “एउटै गाउँपालिकामा पाँच वटा वडाले पालिकालाई राजस्व तिर्छन्, तीन वटा वडाले एक्यापलाई। यो त एकदमै न्यायसंगत भएन,” उनी भन्छन्, “कि सबै पालिकाअन्तर्गत हुनुपर्‍यो, कि एक्याप।”

ढुंगा, बालुवालगायत स्थानीय स्रोतको प्रयोग, जडिबुटीको प्रयोग र पर्यटकीयस्थलको क्षेत्राधिकार एक्यापलाई सुम्पिँदा त्यसबाट हुने आम्दानी पालिकाले गुमाएको गर्बुजा बताउँछन्। “यिनीहरूले सबै आम्दानी लैजान्छ। पालिकाको आम्दानी वृद्धि हुने त ठाउँ नै हुँदैन,” उनी भन्छन्। 

एक्यापले अहिलेसम्म राजस्व शुल्क संकलन गरे पनि त्यसलाई न स्थानीयस्तरमा खर्च गरेको न त कुनै योजना पालिकालाई दिएको उनले बताए। त्यही कारण एक्यापको म्याद पाँच वर्षको लागि थपिएपछि गाउँपालिकाहरू विरोधमा उत्रिएको उनी बताउँछन्। सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए आफूहरू अदालत जाने स्थिति आउन सक्ने उनको भनाइ छ।

एक्यापलाई स्थानीय तहमातहत ल्याउन संघर्षरत पालिकाहरूलाई कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले समन्वय गरिरहेका छन्। एक्यापअन्र्तगतका १५ पालिका र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) रहेको गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका भेला भएर दबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि चुमनुब्री गाउँपालिकाका प्रतिनिधि सहभागी नभएको गुरुङले जानकारी दिए।

निकुञ्ज ऐन २०२९ संशोधन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार एक्यापलाई पालिका मातहत ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्। “प्रदेशमा आउँछ कि स्थानीय तहमा अहिले थाहा छैन। संघ सरकारभन्दा पनि एक्याप स्थानीय सरकार या प्रदेश मातहत आउनुपर्छ,” उनले भने। 

एक्यापका कारण विकास निर्माणमा बाधा आएको उनको गुनासो छ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाभित्र घट्टेखोला, धम्पुस, खानीगाउँ जोड्ने मोटरबाटो एक्यापकै कारण १० वर्षदेखि अलपत्र परिरहेको उनले सुनाए। “पालिकाअन्र्तगत भयो भने हामीले अध्ययन गरेर योजना अघि बढाउन सक्थ्यौँ,” उनी भन्छन्, “वातावरण अध्ययन मूल्यांकन त हामीले पनि गरिहाल्छौँ। हामीअन्तर्गत आए स्थानीय राजस्व वृद्धि हुन्छ। संरक्षणको काम त भइ नै हाल्छ।”

एक्याप नै चाहिँदैन भन्ने पक्षमा आफूहरू नभएको उनले बताए। संरक्षणसँगै साधनस्रोतको सही उपयोग गर्नुपर्ने पालिकाहरूको मान्यता रहेको उनको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा मगरले एक्याप आफूहरूको मातहत आउनुपर्ने माग संघ सरकारसमक्ष राखेको बताए। “हामीले मुख्य सचिव, संघीय वन मन्त्रालयको सहसचिव, एक्याप, एमक्याप रहेका १६ पालिका प्रमुख, प्रदेश सरकारसहित एकढिक्का भएर छिटो निकास दिन भनेका छौँ। यदि, निकास दिनुभएन भने हामी कानूनी सहारा लिन बाध्य हुने भनेका छौँ,” उनले भने।

संरक्षित क्षेत्र अनुसूची ६ अन्र्तगत प्रदेश सरकार मातहत पर्ने मगरको दाबी छ। केन्द्रले आफूखुशी गरेको निर्णय प्रदेश सरकारलाई स्वीकार्य नभएको जानकारी दिइसकेको उनले बताए।

कसले चलाउँछ संरक्षित क्षेत्रको आम्दानी?
एक्यापमा विश्वकै चर्चित पदमार्ग अन्नपूर्ण आधार क्षेत्र (एबीसी) र मर्दी हिमाल पनि पर्छन्। अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र प्रवेश गरे बापत एक्यापले सन् २०२३ मा मात्र १७ करोड १८ लाख ८१ हजार ५६१ रूपैयाँ शुल्क उठाएको छ। 

एक्याप पोखरा प्रमुख रविन कडरिया संरक्षित क्षेत्रबाट संकलन गरेको रकम अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रै खर्च हुने बताउँछन्। “काम गर्ने बजेट हामीले बनाउछौँ। राष्ट्रिय प्रकृति कोष सञ्चालक रहन्छ। त्यसलाई अन्नपूर्ण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले पारित गर्छ,” उनल भने, “त्योअनुसार हामी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। चेकपोष्ट, कर्मचारी सबैको खर्च यही आम्दानीबाट हुन्छ।”

स्थानीयले घर बनाउनका लागि चाहिने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रयोग गर्न पाउने उनको भनाइ छ। आफू कुनै समितिमा भए त्यही समितिमार्फत र नभए अर्को समितिमार्फत वा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको जुनसुकै ठाउँबाट लैजान मिल्ने उनी बताउँछन्।

जंगलमा उत्पादन हुने निगालो, टुसा, दाउरा प्रयोग गर्न पाइने पनि उनको भनाइ छ। घर बनाउन चाहिने काठ पनि पाइने तर व्यावसायिक प्रयोग गर्न नपाइने उनले बताए। तर सानासाना कामका लागि पनि एक्यापसँग अनुमति लिनुपर्ने नियम आफूहरूका लागि झन्झिटिलो भएको स्थानीय बताउँछन्।
एक्याप पोखराका प्रमुख कडरिया भने स्थानीयसँग समन्वयमा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्न सक्ने अवस्था भए पनि गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम लैजाने प्रावधान नभएको बताउँछन्। “हाम्रो कार्यक्रमले कति ठाउँमा बाटो बनेका छन्। ठूला योजना त छैनन् तर त्यसमा हामीले समन्वय गर्दै काम गर्दै जाने हो,” उनले भने। 

एक्यापको स्वामित्वलाई लिएर तीन तहका सरकारबीचको लडाइँले काम गर्न असहज भइरहेको कडरिया बताउँछन्। एक्यापमा गण्डकी प्रदेशका चार जिल्ला कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका पालिका छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र देशकै ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो।