काठमाडौँ– मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले मिटरब्याजसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्न माग गरेको छ। बिहीबार संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासमानले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल विधेयक संसद्मा पेश नगरे आन्दोलन बृहत् र सशक्त रूपमा अघि बढाउने चेतावनी दिएका हुन्।
“हामी अझै पनि सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने, यदि हामीसँग गरिएका सम्झौता केबल नाटक थिएन र सरकार यो मुद्दामा प्रतिबद्ध रहेको भने तत्काल संसद्मा मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पेश गरी पारित गराउनेतर्फ अघि बढोस्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्यथा, प्रतिपक्षीको विरोध देखाएर सरकारले जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलन र आन्दोलनसँग गरेको सम्झौतामाथि धोका दिएको ठहर गर्दै हाम्रो न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई बृहत् र सशक्त रूपमा अघि बढ्छौँ।” समितिले बिहीबार नै आन्दोलनको सिलसिलास्वरूप सप्तरीमा भेला जुलुसको आयोजना गरेको थियो।
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुन नसकेपछि निष्क्रिय भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजधानीमा आयोजित पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका दलले विरोध जनाएपछि अध्यादेश सदनमा पेश हुन पाएन।
यो पनि : प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिको असरले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय
“सरकार र प्रतिपक्षीको यस्तो जालसाजीविरुद्ध मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल फेरि एकपटक आन्दोलन गर्न तयार रहेको कुरा जानकारी गराउँदछौँ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसअघि मिटरब्याज पीडितले पटक पटक आन्दोलन र १२ दिन लामो पैदलमार्च गर्दै काठमाडौँ पुगेर आन्दोलन गरेको थियो।
सरकाले मिटरब्याज पीडितसँग सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि कार्यदल बनाएर उजुरी लिने काम गरिरहेको छ। बिहीबार नै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मिटरब्याजविरुद्धको विधेयकसम्बन्धी विषय संसदीय प्रक्रियामा जाने बताएकी थिइन्।
