Friday, April 19, 2024
ऋणीसँग जमानतबापत लिएको २१८ बिघा १० कठ्ठा सात धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई जाँचबुझ आयोगले फिर्ता गराए पनि निर्मलकुमारको परिवारबाट साहुले हडपेको साढे ८ बिघा जग्गा त्यसमा परेन।
रितेश त्रिपाठी
2023-12-13 19:45:15
मिटरब्याजीविरुद्ध कडा दण्डसजाय हुने कानून आए पनि आममानिसले बैंक–वित्तीय संस्थाबाट सजिलै कर्जा नपाउने समस्यालाई बेवास्ता गरिँदा मधेशका गाउँ समाजमा गर्जो टार्ने बाटो नै अवरुद्ध हुन थालेको छ।
2023-10-02 16:10:15
सरकारले संशोधित ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मधेशमा मिटरब्याज उन्मुलन नै हुन्छ। त्यसैले त मिटरब्याजी यतिखेर त्रस्त छन्। भर्खरै महोत्तरीमा ३०–३५ जना साहुकार आफ्ना ऋणीसँग गएर मिलेछन्।
संघर्ष दाहाल
2023-07-30 07:00:16
सप्तरीमा मिटरब्याजसम्बन्धी एक हजार ५७९ निवेदन परेको छ। तीमध्ये ८१ निवेदन फर्छ्योट हुँदा चार करोड ७६ लाख रुपैयाँ पीडितले साहुलाई तिराएका छन्।
रासस
2023-07-28 20:56:18
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका छन्।
उकालो
2023-07-28 15:16:17
राष्ट्रियसभामा नै उत्पत्ति भएको विधेयक गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित भएको थियो।
2023-07-27 12:49:27
संसद् अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको र सञ्चालन हुने बित्तिकै मिटरब्याजी विरुद्धको विधेयक पारित गरिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
2023-07-15 14:12:17
सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न गठन गरेको आयोगको म्याद तीन महिना थप गरेको छ।
2023-07-11 19:32:16
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाए काम गरिरहेकाले समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क हुन मिटरब्जाज पीडितहरूलाई आश्वासन दिएका छन्।
2023-07-09 19:23:48
आन्दोलनमा उत्रिएका मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारले दिएको ‘ललिपप’ले मान्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
2023-07-09 15:00:56
आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने बताइएको छ।
2023-07-08 06:44:49
मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले मिटरब्याजसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गरी पारित नगरे पुनः सशक्त आन्दोलन शुरू गर्ने चेतावनी दिएको छ।
2023-07-06 19:53:23
अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक बुधबार दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत हुनुपर्ने थियो। त्यसपछि मात्रै सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याएको अध्यादेशले कानूनी निरन्तरता पाउँथ्यो।
बीपी अनमोल
2023-07-05 21:51:51
झापाका १५ वटा पालिकामध्ये शिवसताक्षी र दमक नगरपालिकाबाट सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
, रासस
2023-05-31 08:30:07
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाल सरकारले समस्या समाधानका लागि ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेकाले अब कानूनी बाटो सहज हुने बताउँछन्।
2023-05-05 22:21:36
मिटरब्याज पीडितले आफ्ना माग पूरा नहुञ्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
2023-05-05 15:13:21
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जो कोही राजनीतिक पार्टी र पहुँचवालालाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
2023-04-30 14:46:38
राम पुनियानी
ऋषभ भट्टराई
मुरारिविनोद पोखरेल
दिन
घन्टा
मिनेट
उकालोमा प्रकाशित विशेष सामग्रीबारे जानकारी लिन हाम्रो न्युजलेटर साइन अप गर्नुहोस्।