काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको असर कानून निर्माणमा परेको छ। बुधबार संसदका दुवै सदनको बैठकमा कानूनमन्त्रीले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० दफाबार छलफल एवं पारितका लागि छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। सरकारले मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने बुधबार अन्तिम दिन थियो।
अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ। उक्त समयभित्र पारित नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुने गर्छ। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका अन्य विपक्षी दलले विरोध जनाएपछि बुधबार दुवै सदनका बैठक सञ्चालन हुन सकेनन्। यसका कारण सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्कृय हुन पुगेको छ। बुधबार संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा विरोध गर्दै एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग गरेको छ।
संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सदनबाट पारित नभएपछि कानून निष्कृय हुने अवस्थामा पुगेको बताए। उक्त विधेयक बुधबार नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसक्नुपर्ने थियो। त्यसपछि मात्रै सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न अध्यादेशमार्फत् ल्याएको कानूनको निरन्तरता हुने थियो। तर, बुधबार संघीय संसदका दुवै सदन यो कानून बनाउनबाट चुकेका छन्।
यस्तो थियो कार्यतालिका
विशेषगरी तराई–मधेशका मिटरब्याज पीडितहरूको लामो आन्दोलनपछि सरकारले बैशाख २० गते मिटरब्याजलाई कानूनी रूपमा कसूर मानिने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको थियो। तर, सरकारले उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा ल्याउनमै ढिलाइ गर्यो। पारित भइसक्नुपर्ने अन्तिम दिन प्रतिस्थापन विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि पेश गरेर संशोधनका लागि समय दिई एकै दिन पारितसमेत गर्ने गरी कार्यतालिका तय थियो।
संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमला पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन ढिलाइ गरेको बताउँछन्। “संघीय संसदले समयमै अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि कुनै परिवर्तन नहुने भएमा तत्कालै ल्याउनुपथ्र्यो। परिवर्तन नगरिँदा पनि विधेयक ल्याउन ढिलो गरियो,” उनले भने।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयकमाथि संशोधनका लागि सांसदहरूलाई २ बजेसम्मको समय थियो। त्यसपछि कति संशोधन पर्छन् त्यसअनुसार एकीकृत संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आधा घन्टा समय राखिएको थियो।
एकीकृत संशोधन प्रस्ताव तयार भएपछि ३ बजे बस्ने बैठकमा दफाबार छलफल गरेर पारित गरी राष्ट्रियसभामा सन्देश सहित पठाउने प्रतिनिधिसभाको कार्यतालिका थियो। उक्त सन्देश राष्ट्रिय सभामा सुनाइसकेपछि मात्र सो प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने थियो। त्यसलगत्तै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने तयारी गरिएको थियो। विधेयक पारित नै नभएपछि मिटरब्याजीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयत्न विफल भएको छ।
त्यसअघि सरकारले ढिलो गरेर विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको भन्दै संसद्मै विरोध भइरहेको थियो। अध्यादेश ल्याएपछि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन भन्दै सरकारले नै आयोग गठन गरेको थियो। तीन सदस्यीय आयोगले अहिले पीडितबाट उजुरी संकलन गरेर छानबिनको काम पनि गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सदनमा भएको विरोध
व्यवसायी प्रितम सिंहकी छोरी किरणदीप सन्धुले लेखेको ‘रोड्स टु द भ्याली’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह दिल्लीसमेत गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
“नेपाल भारत सम्बन्धलाई जनता जनताबीच विकसित गर्न सरदार प्रितम सिंहको योगदान विशिष्ट छ। यातायात, सामाजिक क्षेत्र र शिक्षामा मात्र होइन, उहाँले राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्थ्यो,” दाहालले भनेका थिए, “एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभयो। धेरै चोटि दिल्ली जानुभयो। पार्टीसँग, नेतासँग लगातार छलफल गर्नुभयो। राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो।”
यही भनाइले प्रधानमन्त्री दाहाल विवादास्पद बन्न पुगेका हुन। सदनबाहिर आलोचना खेपिरहेका उनले बुधबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा पनि चर्को विरोध खेपे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुधबारको संसद बैठकमा उनको अभिव्यक्तिको निन्दा गरे। एमालेले त संघीय संसद्का दुवै बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा नै माग गरेको छ।
एमालेको अवरोधका कारण बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक अवरुद्ध हुन पुगे। एमालेको दिउँसो बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै उनको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार दुवै सदनका बैठकमा एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन।
शुुरूमै एमालेले अवरोध गरेपछि केही समयका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। तर, पुनः बैठक बस्न सक्ने स्थिति नदेखेपछि सूचना टाँसेर दुवै सदनको बैठक स्थगित भएका हुन। राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबार र प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरू हुनासाथ एमाले सांसद् रघुजी पन्तले समय लिएर बोल्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंह पटकपटक दिल्ली गएको प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए। “नेपाली जनतालाई स्वाभिमानी प्रधानमन्त्री चाहिएको हो,” उनले भने, “नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन, उहाँको राजीनामा नआएसम्म यो बैठक अगाडि बस्न सक्दैन।”
पन्तले बोलेपछि एमालेका सबै सांसद आफ्नोे आसनबाट उठेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गर्दै माओवादीकी छिरिङ ल्हामु लामालाई बोल्न समय दिएका थिए। तर, एमालेलगायत विपक्षी दलका सांसद उठेर विरोध जनाइरहे।
सांसद लामा बोल्दै गर्दा राप्रपाका सांसदहरू सभामुखको आसन अगाडि उभिन पुगेका थिए। एमाले सांसदहरूले भने आ–आफ्नै स्थानबाट उभिएर नाराबाजी गरेका थिए। नाराबाजीकै बीच सांसद लामाले बोल्दै गर्दा सभामुख घिमिरेले बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगित गरेका थिए। तर, पछि बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति भएपछि शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो।
उता, राष्ट्रियसभाको बैठक शुरू हुनेबित्तिकै एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले समय लिएर प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू व्यवसायी सिंहको प्रयासमा भारतको इसारामा प्रधानमन्त्री बनेको अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिएकाले उनले राजीनामा दिनुपर्ने दाहालले बताए।
उनले भने, “भारतीय नागरिक प्रितम सिंहको ८८औँ जन्म दिनको अवसरमा उनको छोरीले लेखेको पुस्तक विमोचन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले देशव्यापी रूपमा एउटा कौतुहलता जागेको छ। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कसले बनाउँछ ? कसले नियुक्त गर्छ?”
नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालकै संसदले बनाउने भन्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंह बारम्बार दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठेको सांसद दाहालले बताए। भारतको इसारामा प्रधानमन्त्री बनेको बुझाउने दाहालको अभिव्यक्ति एमालेलाई स्विकार्य नभएको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म बैठक चल्न नसक्ने उनको घोषणापछि एमालेका सबै सांसद आफ्नो ठाउँबाट उठेका थिए।
सत्तापक्षबाटै पनि प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त भनाइको आलोचना भइरहेको छ। बुधबार संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आलोचनायोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए। “प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो, म सत्तापक्षको एउटा सांसद भए पनि त्यसमा समर्थन जनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। उहाँले दिएको अभिव्यक्ति आलोचनायोग्य छ। उहाँले गलत बोल्नुभएको छ। त्यसमा मेरो प्रष्ट रूपमा विमति छ,” उनले भने।
नेपालको प्रधानमन्त्रीले देशको संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र नेपालको राष्ट्रिय सम्मानलाई अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्ने शर्माले बताए। उता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा कानून बनाउन ल्याइएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ। सांसद एवम् पार्टीका उपमहासचिव समेत रहेका वर्षमान पुनले विपक्षी दलको अवरोधकै कारण विधेयक पारित हुन नसकेको बताए।
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने गरी कुनै राष्ट्रघात नगरेको दाबी गर्छन्। “प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहियो भन्ने कुरा होला। तर, राजीनामा नै माग्ने कुरा असान्दर्भिक छ। उहाँले देश बेच्नुभएको छ या राष्ट्रघाती सन्धि गर्नुभएको छ र? छ्रैन नि,” उनले भने, “आफूमाथि कसैले राखेको सदिक्षा सम्झेको पो हो। कुनै नागरिकले सदिक्षा राख्न पाउँछ नि।”