बालकुमारी घटनापछि तीन मन्त्रीहरूको राजीनामाको माग बेतोडसँग  उठिरहेकै छ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी यो घटनामा जिम्मेवार वा कारक छन्। मुख्यगरी उनीहरूप्रति नै जनताको आक्रोश छ। संसदीय समितिले समेत उनीहरूसँग सोधपुछ र छानबिन थालेको छ।

श्रम रोजगार तथा सुरक्षामन्त्री भण्डारी रोजगारी क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छन्। तर उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाले आन्दोलनको अवस्था बुझ्नुपर्थ्यो, बुझेनन्। बरु आन्दोलनलाई हिंसामा बदल्न उल्टो ‘ज्वाला’ थपे। गृहमन्त्री श्रेष्ठले घटना साम्य पार्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न चनाखो रहनुपर्थ्यो, तर उनी ‘शान्त’ बसिरहे। 

यो घटनापछि फरक-फरक कोणबाट विभिन्न व्यक्तिहरू आफ्ना दलिल र विश्लेषण पेश गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन्, "मुख्य दोषी फलानो देखियो। फलानोलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।" तर घटनाक्रम बुझ्दै गर्दा के लाग्छ भने, बालकुमारी प्रकरणमा आरोपित तीनै मन्त्री प्रारम्भमै गलत देखिन्छन्। 

उनीहरूको गल्ती खुट्याउन कुनै आयोग वा समिति जरूरी छैन। जनताको सामान्य बुझाइबाटै खुट्याउन सकिने विषयलाई राज्य संयन्त्रका विद्यमान संरचनाहरूले सजिलै निर्क्यौल गर्न सक्छन्। गल्तीको मात्रा हेर्दा सबैभन्दा अगाडि छन्, ज्वाला, अनि क्रमश: श्रेष्ठ र भण्डारी। 

बालकुमारी घटनाका थुप्रै हाँगाबिंगा होलान्। तर राज्यबाट ‘अन्याय’ महसुस गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकलाई अनदेखा गरेर प्रकाश ज्वालाले घटना निम्त्याउन भूमिका खेले। चल्तीको भाषामा भन्दा उनले बेरोजगार युवाहरूको आन्दोलनलाई बाल नदिएकै हो। गाडीबाट ओर्लेर भिडलाई हाट्टहुट्ट् पार्ने मानसिकताका साथ प्रस्तुत भए। पछि धक्कामुक्का हुनथालेपछि मात्र उनको अर्धचेत खुल्यो र त्यहाँबाट ज्यान जोगाउँदै भागे। घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा  आएको भिडियोबाटै यति कुरा प्रस्ट हुन्छ।

मन्त्री ज्वाला गाडीबाट ओर्लिएको र निजी सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा भागेको दृश्य घटना लगत्तै भाइरल भइसकेको थियो। तर उनले भने आफू गाडीमा नरहेको भन्दै हाकाहाकी ढाँटे। आफूलाई बालकुमारीमा एक कार्यक्रममा छाडेर गाडी फर्कने क्रममा आन्दोलनकारीले आगो लगाइदिएको उनको जिकिर थियो।

उनको ढाँटको पोल खुल्न धेरैबेर लागेन। एकपटक ठण्डा दिमागले सोचौँ त,  यत्रो भिडबीच उनी देखिँदा पनि हाकाहाकी ‘थिइनँ’ भनेर ढाँट्नेले अन्यत्र पनि हामीलाई ढाँटेका नहोलान्? उनकै दम्भपूर्ण व्यवहारका कारण राज्यको स्रोतसाधनको गम्भीर दुरूपयोग भएको छ। 

मन्त्री ज्वाला सरकारको कामले नभई आफ्नो पार्टीको काममा बालकुमारी पुगेका थिए। त्यहाँ उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका थिए। जनताका कामलाई प्रभावकारी बनाउन उनलाई उक्त गाडी सुविधा दिइएको हो कि पार्टीको कामका लागि? प्रश्न त उठ्छ नै। त्यसमाथि भिडको विवेक हुँदैन भन्ने सामान्य विषयलाई पनि उनले नजरअन्दाज गरे। यसकारण पनि उनको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।

उनको गैरजिम्मेवारीले सरकारी गाडी त जल्यो नै, मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण अभिलेख पनि खरानी भएका छन्। गाडीसँगै मन्त्रालयको ल्यापटप र कागजातहरू ध्वस्त भएका छन्। यो पनि राज्यको क्षति हो।

चाहे सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वा नेकपा एकीकृत समाजवादीले होस्, अब मन्त्री ज्वालालाई संरक्षण गरेर पदमै राखिरहनु जरुरी छैन। त्यसो गरिए जनतामाथिको अपमान ठहरिनेछ। ‘ज्वाला’ पदमा रहिरहे ‘आगो’ सल्किरहनेछ।

त्यसो भए उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु वा उनलाई पदबाट हटाउनु मात्रै समाधान हो त?  पक्कै होइन। भोलिका दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन सचेत हुनैपर्छ। मन्त्री ज्वालाकै कारण बालकुमारीमा राज्यले क्षति बेहोरेको हो। अब त्यसको पूर्ति पनि उनैबाट असुल हुनुपर्छ। किनभने, सार्वजनिक पदमा, अझ मन्त्रालयकै नेतृत्व गरेर नीति नियम बनाउने ओहोदामा बसेर राज्यलाई क्षति पुग्ने काम गर्नु जनताले तिरेको करमाथिको खेलबाड हो। राज्यको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएबापत उनलाई कारबाही गर्न सके भोलिका दिनमा उदाहरण हुनेछ।

हुन त मन्त्रीबाट हटाउने र उनीबाट क्षतिको असुली गराउने विषय यो सरकार र यी राजनीतिक दलबाट तत्काललाई सम्भव देखिँदैन। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारीसमेत नलिने इतिहास छ। कतिपय अपराधमै भौतिक रूपमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि दलले जोगाएका उदाहरण अनेक छन्। त्यसैका लागि नागरिक खबरदारी आवश्यक हुन्छ। नागरिकका तर्फबाट तपाईं-हामी कोही अदालत जाऔँ। राज्यको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको दलिल राखौँ। त्यसले नागरिक सचेत हुँदै आएको सन्देश दिनेछ।

भुल्नै नहुने विषय चाहिँ, यहाँ भौतिक सम्पत्ति मात्र क्षति भएको होइन, दुई युवाले अनाहकमा ज्यानसमेत गुमाएका छन्। केही घाइते पनि भए। मृतकको परिवारलाई राहत दिन र घाइतेको उपचारमा पनि राज्यको पैसा गुमेको छ। मानवीय क्षति र राहतमा भएको खर्च मन्त्रीकै गैरजिम्मेवारीबाट सिर्जित भएको हो। उनीबाटै यसको क्षतिपूर्ति गर्न सके भोलिका दिनमा सरकारमा बस्नेहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। यसको फाइदा अहिले सरकारमा रहेका मात्र होइन भोलि चुनाव जित्ने दललाई त हुन्छ नै, राज्य पनि जिम्मेवार बन्छ। राज्यको स्रोतसाधनलाई ‘पेवा’ बनाउने प्रवृत्ति रोकिन्छ। 

अब गृहमन्त्री र श्रममन्त्रीका हकमा के गर्ने त?  

आफ्नो संगत र व्यवहारमा मैले गृहमन्त्री नारायणकाजीलाई इमानदार नै पाएको छु। व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि राम्रो छ। तर क्षमताबिनाको इमानदारीले राम्रो नतिजा दिन सक्दैन। 

उनको कार्यक्षमता गृहमन्त्री रहँदाको यो कार्यकालमा जनताले राम्रैसँग महसुस गरिसकेका छन् शायद। शरणार्थी प्रकरण र अन्य आपराधिक घटनामा राम्रो काम गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई पुरष्कृत गर्नुको साटो जिम्मेवारी खोसेर दण्डित गरिएको छ। गृहप्रशासनमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको छ। त्यसैले उनको नेतृत्त्व क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। 

भलै प्रहरी अधिकारीहरूमाथि भएको कारबाहीमा उनी आफैँ संलग्न भएका हुन् वा दबाबमा परेका हुन्, धेरै कुरा जगजाहेर भइसकेको छ। अत: गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि बालकुमारी घटनामा आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दै मार्गप्रशस्त गर्नु मनासिब छ। यसो गर्दा गृहमन्त्री हुँदादेखि मध्यसमयसम्म उकालो लागेर त्यसपछि एकनासले ओरालो लागेको उनको कार्यसम्पादनको ग्राफ अर्को पटकको मन्त्रीकालमा उकालिन सक्छ। तर उनले यो घटनाबाट पाठ सिक्नैपर्छ।

बालकुमारी घटनामा नाम जोडिएका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले त धेरैपल्ट मन्त्री हुने कीर्तिमान नै बनाएका छन्। उनले नैतिकता देखाउलान् भन्ने विश्वास कुनै कोणबाट पनि उचित नहोला। सही समयमा सही निर्णय गर्ने उनको क्षमता अभावमै बालकुमारी घटना भएको हो। उक्त घटनापछि ईपीएस परीक्षाका सम्बन्धमा लगालग भएका निर्णयले पनि भण्डारीको अक्षमता देखाउँछ। ‘हुँदैहुँदैन’ र ‘मिल्दैमिल्दैन’ भ‍निएका काम नागरिकको मागअनुसार फटाफट गरिदिएको भए पक्कै ती दुई युवाको ज्यान जोगिने थियो। गर्नै नमिल्ने त होइन रहेछ। मिल्ने काम गर्न पनि आन्दोलन नै हुनुपर्ने वा नागरिकले रगत नै बगाउनुपर्ने कस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिरहेका छौँ हामी?

मृत्यु र राज्यको सम्पत्तिमा भएको क्षतिको भर्पाई अब हुन सक्दैन। समयमै आवश्यक सूचनासम्म प्रवाह गर्न नसकेर पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका श्रममन्त्री भण्डारी पनि सरकारबाट 'बाईबाई' हुनु नै अबको नेतृत्वलाई सचेत बनाउनु हो। धेरैपटक मन्त्री भएर ‘बदनाम’को कीर्तिमान थप्नुको अर्थ हुँदैन।

अन्तमा, बालकुमारी प्रकरणमा जोडिएका यी तीन मन्त्रीले आफूखुशी बाटो खुला गर्छन् भने ठीक छ,  होइन भने प्रधानमन्त्रीले बाटो देखाउने आँट गर्नुपर्छ। यसो गर्दा सरकार के होला? गठबन्धन के होला? यी प्रश्नहरू पनि आउलान्। प्रधानमन्त्रीमाथि त झन् ठूलै दबाबै आउला। 

तर उनीहरूमाथिको कारबाहीले हुने चाहिँ खासै केही होइन। हदै भए सरकार ढल्ला। सरकार ढले के हुन्छ त?  

जनताको जवाफ-अर्को नयाँ सरकार बन्छ। 

सत्ताधारी नेताको जवाफ-संविधान, लोकतन्त्र र शासन व्यवस्था खतरामा पर्छ। 

जनता र नेताको फरक नै यही हो। प्रधानमन्त्री ज्यूलाई विनम्र सुझाव छ- कृपया, योपल्ट जनता भएर सोचिदिनुहोस्। सरकार ढले पनि जित तपाईंको हुनेछ। जनताले सकारात्मक प्रयासका लागि तपाईंलाई सम्झिरहनेछन्।

(झा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन्।)