लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभावले संकटमा गणतन्त्र

नागरिकको करबाट जम्मा भएको बजेटलाई जथाभाबी खर्च गरिनु बिलकुलै गणतान्त्रिक चेत होइन, यो पुरानै भुरेटाकुरे राज्यको अभ्यास हो। जनताको उपहास हो।

नयाँ नेपालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको बहस

नागरिकता र राष्ट्रियताको अवधारणा स्थिर नभई समय र आवश्यकताअनुसार विकसित हुँदै गएका गतिशील विषय हुन्। नागरिकता आफ्नो राज्य र विश्व समुदायप्रति संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार र कर्तव्यको स्रोत हो।

रोजगारी नदिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: पाँच वर्षमा सकियो १९ अर्ब

पाँच वर्षअघि शुरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लगातार प्रश्न उठाइएको छ। श्रम मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षामा पनि अपेक्षित उपलब्धि नभएको उल्लेख छ। तर किन सकिँदैछ पैसा?

मतदातालाई अनुरोध: दुई धारमध्ये एक रोजौँ

राष्ट्रपतिजस्तो देशको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिसमेत तिनकै 'पूर्वपार्टी'प्रति बफादार भए। प्रधानमन्त्री त देशको भएनन्-भएनन्, एउटा दलको पनि खास समूहको 'पेवा नेता' बने।

‘अव्यवस्थित बसोबासी’लाई जग्गा जिम्मा लगाउने प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा अर्थमन्त्रीको छेकबार

पर्ती–ऐलानी जग्गा ओगटेकालाई राजस्व छुटमा सोही जग्गा दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावलाई मन्त्री वर्षमान पुनले ‘रेड सिग्नल’ देखाएका छन्।