काठमाडौँ– सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र हिंसात्मक गतिविधि हुँदै केही समयअघि शान्तिपूर्ण खुला राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा मिलेर सोमबार ‘समाजवादी मोर्चा’ घोषणा गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको यी दलको बैठकले मोर्चा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो मोर्चाका तीन पार्टी संसदमा छन्। चन्द नेतृत्वको नेकपा भने अहिलेसम्म संसदीय राजनीतिमा जोडिएको छैन। यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ, नेतृत्व कसले गर्छ त? जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ घोषणासभामै यी सबै कुरा प्रष्ट हुने बताउँछन्।
माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीसहितका पार्टीहरूले २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा जाने छलफल चलाएका थिए। त्यसले अहिले आएर आकार लिएको हो। मोर्चामा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानसमेत सहभागी हुने चर्चा चले पनि सोमबारसम्म त्यस्तो संकेत देखिएको छैन।
जसपा नेता श्रेष्ठले अहिले चार दलको उपस्थितिमा मोर्चा घोषणा हुने, बाँकी दललाई समेटेर लैजाने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको बताए।
हिजो जसपामा रहँदा भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीच देखिएको मतभेदकै कारण भट्टराई तत्काल मोर्चामा नजोडिने नेताहरू बताउँछन्। मंसिरको निर्वाचनमा भट्टराई नेतृत्वको पार्टीले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। त्यसबेला दुई पार्टीबीच एकताकै पहल गर्ने निर्णय भएको थियो।
गएको शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि भट्टराईले समाजवादी मोर्चाको प्रसंगमा ‘बाहिर चलेका हल्लामा नबग्ने’ टिप्पणी गरेका थिए। “प्रधानमन्त्रीसँग हालैको भारत भ्रमण, संघीय बजेट, टीआरसी लगायतका शान्ति प्रकृयाका बाँकी कार्यभार, प्रस्तावित समाजवादी मोर्चा लगायतका विविध विषयमा विहंगम कुराकानी भयो”, बाबुरामले ट्वीटरमा लेखेका थिए।
गौतम भने मोर्चाभन्दा एमालेमा फर्किने तयारीमा देखिएका छन्।
केका लागि, कसका लागि मोर्चा?
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा देशकै पहिलो शक्ति बनेको माओवादी पछिल्ला १७ वर्षमा छिन्नभिन्न भएर धेरै समूहमा विभाजित छ। त्यसको मूल स्वरुपका रुपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले संसद्मा तेस्रो शक्तिको हैसियतमा रहे पनि पहिलो र दोस्रो हैसियतका कांग्रेस र एमालेभन्दा सिट संख्या र जनमत दुबै हिसाबले धेरै कमजोर छ। माओवादीबाट फुटेका अरु घटक त झनै कमजोर बनेका छन्।
मधेशी जनाधिकार फोरम हुँदै मधेशको राजनीति मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत लामो समय निर्णायक रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पछिल्लो निर्वाचनबाट थप कमजोर बनेको छ। निर्वाचनमा आफै पराजित भएका यादव उपनिर्वाचनबाट संसद्मा आएका छन्। अर्कोतर्फ एमालेबाट विद्रोह गरेर बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने माधवकुमार नेपालको योजना त गत निर्वाचनले भताभुंग नै पारिदियो। उनले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने ‘थ्रेसहोल्ड’समेत कटाउन सकेन।
झन्पछि झन् कमजोर बन्दै गएका पार्टीहरूको अस्तित्वका लागि पनि यो मोर्चाबन्दी गर्नुपरेको नेताहरू नै बताउँछन्।
“हैसियत कति छ भन्ने चुनावमा सबै पार्टीले देखे। यस्तै हिसाबले थप कमजोर भइन्छ भन्ने लागेकाले नै सहकार्य गरेर जान तयार भयौँ,” एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, “बाहिर जे भनिएपनि एउटै उद्देश्य भनेको बलियो शक्ति बनाउने हो।”
मोर्चामा आबद्ध तीन दलको प्रतिनिधिसभामा ५४ सिट छ जसमध्ये माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२ र एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन्।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जग्गनाथ खतिवडा संसद् भित्र र बाहिर प्रभावकारी शक्ति निर्माण गर्नु मोर्चाको उद्देश्य रहेको बताउँछन्। “हामीले एक वर्षअघि नै निर्णय लिएर अघि बढेका हौँ, छलफल गर्दै जाँदा सबै एकजुट हुने समय मिलेको हो,” उनले भने, “संसद्भित्र पनि प्रभावकारी शक्ति निर्माण गर्ने, पाँच वर्ष स्थिरता र विकासका लागि सहकार्य गर्ने भन्ने हो। धेरैवटा साना दललाई एक ठाउँमा जोड्दा सरकार सञ्चालन पनि सहज हुन्छ।”
कमजोर शक्तिहरू मिलेर मोर्चा बनाएमा शक्ति आर्जन हुने बुझाई नेताहरूमा देखिन्छ। निर्वाचनबाट कमजोर बनेपछि त्यसले सरकारमा दाबेदारी र हिस्सेदारीको हैसियत कमजोर बनेको दलहरूले बुझेका छन्।
राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम मोर्चा बनाउनुको मुख्य उद्देश्य सरकारसँगै जोडिएको बताउँछन्। “सरकार बन्ने बेलादेखि नै कांग्रेसबाहेकको वामगठबन्धनन बनाउन खोजिएको थियो। यो त्यसकै अर्को रूप हो,” उनले भने।
उनले सरकार टिकाउन, कांग्रेस र एमाले दुबैसँग प्रतिस्पर्धाका लागि आफूहरू शक्तिमा रहेको देखाउन पनि खोजिएको बताए।
अहिले कांग्रेससमेत सहभागी माओवादी नेतृत्वको सरकार छ जसमा जसपा र एकीकृत समाजवादी सहभागी छन्। कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न समेत उनीहरूले मोर्चा बनाएको बुझाइ धेरैको छ।
जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भने मोर्चा निर्माणले अहिलेको समिकरणमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन्। “हामीले त कांग्रेससहितको मोर्चा बनाऔँ भनेका थियौँ, कांग्रेस तयार नभएपछि हामी हामी अघि बढ्यौँ। राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरेर आर्थिक विकासमा जाने उद्देश्य हो,” उनले भने, “मोर्चा बन्दा गठबन्धन नै दिगो हुन्छ। कांग्रेसको सहमतिमै यो मोर्चा बनेको हो।”
माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्की बलियो शक्ति बनाएर जाने उद्देश्यले नै मोर्चा निर्माण गरिएको बताउँछन्। “कमजोर नहुन र शक्तिशाली बन्नलाई नै हो, यसमा अन्य कुरा छैन,” उनले भने, “माओवादी आन्दोलनबाट छुट्टिएर जाँदा पनि राम्रो त कसैलाई भएन नि। त्यही भएर पनि अहिले यो मोर्चाबन्दीको पहल भएको हो। निर्वाचनबाट एउटा बलियो शक्ति बन्न सकिन्छ भन्ने नै हो।”
पार्टीहरूबीच जोडिने र फुट्ने उपक्रम पछिल्लो समय नियमित प्रक्रिया झैँ बनेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपा त्यसको ठूलो फड्को थियो, तर नेकपा पनि टिकेन। तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मिलेर बनेको जसपा पनि लामो समय एक भइरहन सकेन।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा धेरैवटा साना दललाई एकठाउँमा जोड्दा सरकार सञ्चालन र बलियो शक्ति निर्माणमा मद्दत पुगे पनि अगाडि कसरी बढ्ने भन्नेबारे टुंगो लागिनसकेको बताउँछन्। “लामो समय टिकाउने प्रयास त हुन्छ,” उनले भने, “हिजो पार्टी एकता थियो र टुटेको थियो। अहिले विचारमा एकरुपता ल्याउन केही दल मिलेका मात्र हौँ। त्यसकारण यसले विभाजनको अवस्था ब्यहोर्नुपर्दैन जस्तो लाग्छ। सहकार्य भएन भने पनि कसैलाई घाटा हुँदैन।”
माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले यो मोर्चा निर्वाचनबाट बलियो शक्ति बन्न सक्ने बताउँछन्। जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, “अहिलेसम्मका गठबन्धन र मोर्चाबन्दी सत्ता र अवसरका लागि मात्र भएकाले दिगो भएनन्। वैचारिक राजनीतिक आधारमा अघि बढेकाले यो दिगो हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।” उनले पार्टी एकता गर्ने वा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जानेबारे अहिले छलफल नभएको बताए।