Monday, July 15, 2024

-->

१७ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्ड: भएको के थियो, किन गरिएन अनुसन्धान?

रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो।

१७ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्ड भएको के थियो किन गरिएन अनुसन्धान

काठमाडौँ- सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच साउन २३ गते पाँचबुँदे सहमति भयो। घटनाको छानबिन गरेर दोषीविरुद्ध कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घटनामा मृत्यु भएकाहरूको स्मृतिमा शहीद स्मारक स्तम्भ बनाउने, घाइतेहरूको उपचार र आर्थिक सहायताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। यो सहमति भएलगत्तै गौर हत्यकाण्डको फाइल खुल्न सक्ने सुइँको पाएपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) तरंगित बन्यो।

सहमति भएको तीन दिनपछि साउन २६ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर जसपाले आपत्ति जनायो। गौर घटनाको छानबिन गर्न बनेका सबै समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेर पुन: निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउनुपर्ने उसको माग छ। जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहसहितको हठकै कारण हत्याकाण्ड भएको दाबीसमेत गरे।

“उच्चस्तरीय समितिहरूले यो घटनाको छानबिन गरिसकेका छन्। सोही क्रममा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको समिति र हरिप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा पनि छानबिन भएको थियो। तर सरकारले यी सबै प्रतिवेदन लुकायो,” सुमनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “सारा प्रतिवेदन लुकाएर सरकारले हामीसँग बदनियतपूर्ण व्यवहार गरिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यस्तो व्यवहार सरकारले तत्काल बन्द गरोस्।”

रौतहटको गौरमा २०६३ साल चैत ७ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले आक्रमणमा गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाका पीडितहरूद्वारा गठित संघर्ष समितिले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै साउन १३ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन थालेको थियो। 

त्रिभुवन साहलगायत गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले गएको जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। यो रिटमाथि सुनुवाइ भने भएको छैन।

किन झस्कियो जसपा ?
सरकारले पीडित पक्षसँग गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सहमति गरेपछि तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमकै रूपान्तरित दल जसपाका नेताहरू प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरूप्रति नै सशंकित भएका छन्। यो सहमतिको भोलिपल्ट साउन २४ गते जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए। उनले सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिबारे असन्तुष्टि जनाएको जसपाका एक नेताले बताए।

त्यही दिन जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बसेको थियो। बैठकमा बोल्ने कार्यकारिणी सदस्यहरूले सरकारले गलत नियतले सहमति गरेको र सत्ता साझेदार दलहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको नेता प्रदीप यादव बताउँछन्।  

प्रतिनिधिसभामा जसपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका यादव सरकारले संघर्ष समितिसँग गरेको सहमति एकपक्षीय भएको बताउँछन्। “त्यो बेला नै छानबिन समिति गठन भएको थियो नि। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राख्यो,” उनी भन्छन्, “त्यो सार्वजनिक गरे त दुधको दुध, पानीको पानी हुन्छ। सत्य थाहा भइहाल्छ। बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गरेको छानबिन लुकाएर अर्को छानबिन गराउन मिल्छ र?”

जसपाले गौर घटनाको फाइल नखोल्न सत्ता गठबन्धनमा दबाब बढाउने रणनीति लिएको छ। जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन १७ वर्षअघि दर्ता भएको जाहेरीका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने बताउँछन्। बरु निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। तर सरकारले गरेको सहमतिकै आधारमा सरकार छाड्ने पक्षमा पनि जसपा नभएको उनले बताए।

सुमन भन्छन्, “सरकार र पीडित पक्षबीच भएको सहमतिले हामी रत्तिभर डराएका छैनौँ। जसपा मुद्दामामिलाबाट डराउने पार्टी होइन। तत्काल सरकार छोडिहाल्नेबारे पनि सोचेका छैनौँ।”

जसपा नेता राजकिशोर यादव आफ्ना नेताहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गर्न खोजिएको दाबी गर्छन्। “गौरमा भएको घटना दुखद् हो। तर त्यो घटना हाम्रो कारण घटेको होइन। मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेलाको घटना हो,” उनी भन्छन्, “त्यतिबेला जनता माओवादीबाट आजित थिए। हाम्रो कार्यक्रम माओवादीले बिथोल्न खोजेपछि जनता आक्रोशित भएर त्यस्तो घटना भयो। यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, तर अहिले हामीलाई फसाउन रचिएको प्रपञ्च हो यो।”

उनले पनि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

रेग्मी भन्छन्- 'त्यस्तो कुनै समिति थिएन'
तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग जसपा नेताहरूले पटकपटक उठाइरहेका छन्। तर रेग्मी भने आफ्नो नेतृत्वमा त्यस्तो कुनै समिति नै गठन नभएको बताउँछन्। 

“मेरो नेतृत्वमा खास गौर हत्याकाण्डकै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भनेर कुनै समिति गठन भएको थिएन। बरु त्यतिखेर पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो,” रेग्मीले उकालोसँग भने, “मेरो नेतृत्वमा त्यतिखेर तराई मधेशमा चलिरहेका आन्दोलनहरूको अध्ययन गर्न 'तराई आयोग' भनेर एउटा समिति बनेको थियो।”

तत्कालीन न्यायाधीश घिमिरे नेतृत्वको समितिमा त्यतिबेला जुम्ला जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश अनन्त डुम्रे, तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरी र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख राम सरोवर दुवे थिए।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु दुखद् भएको समितिका सदस्य ठकुरी बताउँछन्। “हामीले सत्यतथ्य छानबिन गरेरै प्रतिवेदन तयार पारेका थियौँ। लुकाउनुपर्ने केही थिएन,” उनी भन्छन्, “तर बिडम्बना, अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट यस्ता प्रकृतिको प्रतिवेदन कति वटा सार्वजनिक भएको छ? सबै थन्क्याएर मात्रै राखिएको छ।”

‘उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि मुद्दा चलाउनू’
मानव अधिकार आयोगको २०७९ पुस १९ गते बसेको बैठकले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भनिएको छ, “उल्लिखित व्यक्तिहरूउपर तत्काल अनुसन्धान तहकिकात गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरूउपर अभियोग दर्ता गराउने कार्य गरी सोको जानकारी यस आयोगलाई गराउनू र प्रत्येक तीन-तीन महिनामा आयोगसमक्ष प्रगति प्रतिवेदन पठाउनू।”  

आफैँले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले यस्तो निर्णय गरेको थियो। घटना भएको भोलिपल्टै २०६३ चैत ८ गते आयोगले पाँच सदस्यीय छानबिन टोली त्यता पठाएको थियो। आयोगले गत वर्ष नै घटना भएको डेढ दशकसम्म दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको जनाउँदै पीडित परिवारलाई न्याय दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

पीडित परिवारले किटानी जाहेरी दिएका ६६ र सरकारले गठन गरेको आयोगले दोषी ठहर गरेका ६४ गरी १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न र पीडित परिवारलाई जनही ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, घाइतेहरूलाई उपचार गर्न र आफैँले उपचार गरेको भए लागेको खर्च दिन पनि सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि नबढाउने जिल्लाका तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। “किटानी जाहेरी दरखास्तउपर कुनै कारबाही, अनुसन्धान, तहकिकात गरी अभियोजन गर्ने कार्य भएको नदेखिँदा अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायव उपरीक्षक कामाख्यानारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्नू र सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा अगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्नू।” 

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रत्येक तीन-तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन भने पनि हालसम्म कुनै प्रतिवेदन नआएको आयोगका सहप्रवक्ता तथा अनुसन्धान प्रमुख श्यामबाबु काफ्ले बताउँछन्। “हाम्रो नियमअनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्देशनबारे दुई महिनाभित्र हामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ,” काफ्लेले भने, “हाम्रो तर्फबाट मुद्दा चलाई कारबाहीको सिफारिस गर्‍यौँ, तर सरकारले हामीलाई टेरेन। हाम्रो कुरा सरकारले के-कति सुन्छ यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ।” 

के हो १७ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्ड?
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, रौतहटले आफ्ना केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेतको उपस्थितिमा २०६३ साल चैत ७ गते गौर नगरपालिका वडा नं ५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा आमसभा गर्ने भनी स्थानीय एफएम रेडियो र पर्चामार्फत् करिब ७ दिन अघिदेखि प्रचारप्रसार गरिरहेको थियो। नेकपा माओवादी निकट तत्कालीन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि सोही स्थान र मितिमा आमसभा गर्ने भनी गौरमा प्रचार शुरू गरेको थियो। तर माओवादीले जम्मा दुई दिनअगाडि मात्र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई त्यही ठाउँमा आफूहरूले पनि आमसभा गर्न लागेको जानकारी दिएको थियो।

माओवादीले आमसभाको लागि योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) का सदस्यहरूलाई चैत ६ गते मकवानपुर र बाराबाट दुईवटा ट्रकमा गौर पुर्‍याएको थियो। आमसभास्थल राइस मिल्स चौरमा करिब १०० मिटरको दूरीमा उत्तरतर्फ माओवादीले र दक्षिणतर्फ फोरमले आ-आफ्ना मञ्च निर्माण गरेका थिए। चैत ७ गते बिहान ११ बजेदेखि गौरमा लाठीसहितको जुलुश निकालेर फोरमका कार्यकर्ताहरू नगर परिक्रमा गर्दै आमसभास्थलतर्फ गइरहेका थिए। गाउँगाउँबाट आएका थप कार्यकर्ताहरू पनि बजार परिक्रमा गर्दै सभास्थलतिर जाँदै थिए।

दिउँसो करिब पोने दुई बजे माओवादीको पनि जुलुश निस्कियो। फोरम र माओवादीको जुलुशबीच जिल्ला अदालतनिर जम्काभेट भएपछि दुवै समूहले एकअर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए। फोरमको मञ्चमा सभा शुरू भइसकेको थियो। माओवादीको जुलुश नगर परिक्रमा गरिरहेको समयमा दिनको करिब दुई बजेर पाँच मिनेट जाँदा फोरमको १५-२० जनाको समूहले माओवादीको मञ्च तोडफोड गर्न थाल्यो। 

फोरमको सभामा स्वागत भाषण शुरू हुनासाथ राइस मिल्स चौरको उत्तरपट्टिबाट दौडँदै मञ्चमा पुगेका माओवादीका कार्यकर्ताहरूले तोडफोड गर्न थाले। त्यसैबेला मञ्चको वरिपरिको क्षेत्रबाट दुई पटक गोली चलेको आवाज आएको थियो। मानिसहरूबीच भागदौड मच्चिन थालिसकेको थियो। त्यतिखेर नै फोरमको मञ्चको पश्चिम-दक्षिण कुनाबाट एक फायरको आवाज आएको थियो भने त्यसपछि मञ्चका विभिन्न कुनाबाट गोली तथा बमको ठूलोठूलो आवाज आएको थियो।

दुवै पक्षले आमसभा गरेको स्थल राइस मिल्स चौर केही क्षणमै रणभूमिमा परिणत भएको थियो। घटनापछि आमसभास्थलमा ६, गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर हजमिनिया गाविसमा ११, मुडवाल गाविस जाने बाटोमा २ र लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ गरी जम्मा २१ वटा शव फेला परेको थियो। उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ र भरतपुरतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ गरी जम्मा २७ जनाको मृत्यु भयो। 

मारिने सबै माओवादी कार्यकर्ता थिए। मृतकहरूमध्ये २५ जनाको मात्र सनाखत हुन सक्यो। घटनाको क्रममा पाँच माओवादी कार्यकर्ताहरू बेपत्ता भएका थिए। त्यस्तै, ५२ जना यो घटनामा घाइते भएका थिए जसमध्ये ५ जना फोरमको कार्यकर्ता र १ जना सर्वसाधारण थिए। बाँकी सबै माओवादी कार्यकर्ता थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समिति (एचआरटीएमसीसी) को रिपोर्टअनुसार गौरभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ हजमिनिया गाविसअन्तर्गत पताही टोलको पूर्वपट्टि बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्ताहरूमध्ये ३ महिला र ८ पुरूष गरी जम्मा ११ जनालाई बौधीदेवीको मन्दिरमा लगेर बाँसको भाटा, ढुङ्गा र इँटा प्रहार गरी मन्दिरमा आगो लगाई हत्या गरिएको थियो। 

“नियन्त्रणमा लिइएका ३ जना महिलालाई नांगै पारेर बलात्कार गरिएको र पुन: कपडा लगाई मन्दिरमा लगेर हत्या गरिएको थियो। तर पोष्टमार्टम रिपोर्ट र लास जाँच मुचुल्काअनुसार बलात्कार भएको नदेखिएको बताइएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर गौर अस्पतालमा ल्याइएका शवहरूको पोष्टमार्टम गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम चिकित्सा तथा कानूनी कार्यविधि अपनाइएको पाइएन। कुनै पनि शव चिरिएको र भित्री भागको अध्ययन गरिएको पाइएन। त्यसैले लासको प्रकृति हेर्दा बलात्कार नभएको भन्न सकिने अवस्था छैन।”

घटनाको भोलिपल्टदेखि नै गौर छोडेर मधेशी जनाधिकार फोरमका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू भागेका थिए। फोरमका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष अमर राय यादवले चैत १० गते जिल्ला बाहिरबाटै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। फोरमको विज्ञप्तिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रत्यक्ष इशारामा रौतहटका नेता प्रभु साह र सत्यनारायण भगतको नेतृत्वमा फोरमको कार्यक्रम भाँड्ने र हत्या गर्ने षड्यन्त्र गरिएको आरोप थियो। 

“गौरमा भएको दुखद् घटनाप्रति शोक व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण जनसमुदायलाई शान्ति बनाइराख्न र जनअवज्ञा आन्दोलन जारी राख्न आग्रह गर्दछौँ। ११ जिल्लाका मानिसहरू ल्याई मधेशीहरूको हत्या गर्ने नियत राखेको देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “यसको जवाफ प्रचण्ड, गृहमन्त्री (कृष्णप्रसाद सिटौला), माधव नेपाल (तत्कालीन एमाले महासचिव) र मानवअधिकारवादीहरूले दिनुपर्छ। मानवअधिकारवादीहरूले सरकारको जस्तै वक्तव्य दिनु दुखद् कुरा हो। स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई चैत ६ गते माओवादीबाट हुनसक्ने घटनाको जानकारी गराउँदा पनि मन्त्रालय मौन रहनु रहस्यमय देखिन्छ।”

फोरमका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष यादव भने आफूहरू गौर छाडेर भागेको कुरा सत्य नभएको बताउँछन्। “हामी भागेका थिएनौँ। राइस मिल्समा स्थिति अनियन्त्रित हुँदा हामी कार्यक्रम छोट्याएर त्यहाँबाट निस्केका थियौँ। हाम्रो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी मञ्चमा चढ्न लाग्दा नै अवस्था हिंसात्मक बन्न पुग्यो,” यादवले उकालोसँग भने, “तर यो घटनामा हाम्रो कुनै हात छैन। हामीले माओवादी कार्यकर्तालाई मारेका होइनौँ। यो माओवादीबाट आजित भएका जनताहरू आक्रोशित भएर घटेको घटना हो।” 

तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहले भने फोरमभन्दा पहिला नै माओवादीको कार्यक्रम त्यही स्थानमा तय भएको बताएका थिए। “लगभग ४५ दिन अगाडि माओवादीले सो स्थानमा कार्यक्रमको आयोजना गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यो कार्यक्रम चैत ७ गते नै सफल पार्ने निर्णय भएको थियो,” साहले त्यतिखेरको प्रतिवेदन टोलीसँग भनेका थिए, “फोरमले गर्ने कार्यक्रमबारे हामीलाई कुनै जानकारी थिएन। हामीले फोरमका कार्यकर्ताहरूसँग उनीहरूको कार्यक्रमस्थल परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थियौ, तर उताबाट धम्कीपूर्ण जवाफ आएको थियो।” माओवादी छाडेर एमाले हुँदै स्वतन्त्र सांसद् निर्वाचित भएपछि आम जनता पार्टी गठन गरेका साहलाई यस घटनाबारे सोध्दा उनले बोल्न चाहेनन्।

घटना प्रत्याशित हुँदाहुँदै किन मौन बस्यो प्रशासन?
दुवै पक्षले एकै स्थानमा कार्यक्रम गर्दैछन् भन्ने जानकारी प्रशासनलाई पहिला नै थियो। तर घटनास्थलमा ५-६ जना मात्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। दुईपक्षीय भिडन्तपछि घटनास्थल रणभूमिमा परिणत हुन थालेपछि उनीहरू पनि भागेका कारण घटनास्थल सुरक्षाकर्मीविहीन बनेको थियो। एचआरटीएमसीसीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार त्यो समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरीको सम्पर्कमा थिएनन्। “स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको र घटनास्थलमा ६ जनाको शव प्राप्त भएको जानकारी पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्पर्कबाहिर रहेकाले प्रहरी उपरीक्षक आफैले दिउँसो २:४५ बजेदेखि कर्फयू जारी गरेका थिए,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दुईपक्षीय झडप भएपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन दुई राउण्ड हवाई फायर गरेको तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनालले अध्ययन प्रतिवेदन टोलीसँग भनेका थिए। “त्यसपछि पनि स्थिति सामान्य नभएपछि प्रहरी निरीक्षक होमजंग चौहानको नेतृत्वमा घुम्ती टोली पठाइयो। उनको टोलीले भीड नियन्त्रण गर्न हजारौँ पटक हवाई फायर गर्‍यो,” खनालले भनेका थिए, “दिउँसो २:०५ बजे झडप भयो। २:१० बजे प्रहरीको थप बल घटनास्थल पुगेको थियो र २:१५ मा नै पोने तीन बजेदेखि कर्फ्यू जारी हुने भन्दै माइकिङ गरिएको थियो।”

निर्वाचन सुरक्षाबेस खडा गर्नमा व्यस्त भएको र त्यस दिन सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमण हुनसक्ने खतरा भएका कारण आफूहरू त्यसमै बढी केन्द्रित भएको तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटाले प्रतिवेदन टोलीसँग भनेका थिए। “हामी स्थानीय प्रशासनको निर्देशनमा रहेर काम गर्छौँ। स्थानीय प्रशासनबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले केही गर्न सकेनौँ,” सापकोटाले भनेका थिए, “घाइते तथा लुकेर बसेका माओवादी कार्यकर्तालाई हाम्रै ट्रकमा राखेर गौर बाहिर पठाएका थियौँ।” 

प्रत्यक्षदर्शी र घाइतेहरूको भनाइ के थियो?
प्रतिवेदनमा लेखिएअनुसार चार जना प्रत्यक्षदर्शीहरूले नाम नखुलाउने शर्तमा घटनाको विवरण बताएका थिए। त्यसमध्ये एकजना पुरूषले फोरमका मान्छेले माओवादी कार्यकर्तालाई बौधीदेवी मन्दिरको छेउमा ११ जनालाई सुताएर लाठी र ढुंगाले हिर्काइरहेको देखेको बताएका छन्। “बौधीदेवी मन्दिरको छेउमा ११ जनालाई सुताएर राखे र लाठी, ढुंगाहरूले हिर्काए। यौन अंगहरूमा उखुको डाँठ घोची यातना दिए। घाइतेहरूले पीडकहरूलाई ‘यस्तो नगर्नुस्, तपाईंहरूले भनेको जे पनि मान्छु’ भन्दा पनि यातना दिइरहे। मान्छे मारेर मन्दिरमा रगतको भोग नै दिए,” ती पुरूष भन्छन्, “त्यसपछि ती लासहरूलाई झारपात थुपारेर आगो लगाई जलाए। स्थानीयहरूले किन मन्दिरमा यसो गरेको भनेपछि लासहरूलाई मन्दिर छेउको बाटोमा थुपारे। यो घटनाको बारेमा पूर्व जनप्रतिनिधि ललन सिंहले प्रहरीलाई जानकारी दिएपछि राती आठ बजे मात्र त्यहाँबाट लास उठेको थियो।” 

दुईपक्षीय झडपपछि माओवादीका केही कार्यकर्ताहरू आफ्नो घरमा लुकेर बसेको निहुँमा फोरमका मान्छेहरू आएर आफूलाई निर्घात कुटपिट गरेको एक महिलाले बताएकी थिइन्। “माओवादीका कार्यकर्ताहरू लुकेर मेरो घरमा बसे। उनीहरू त्यहाँबाट गइसकेपछि घरमा माओवादीलाई किन लुकाएर राखिस् भनी फोरमका कार्यकर्ताहरूले मलाई कुटे। पाँच-सात जनाको समूहले लात्तीले तल्लो पेटमा हिर्काए,” ती महिलालाई उदृत गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 

रौतहटकी सियापती माझी फोरमका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना साथीहरूलाई आक्रमण गरेको सम्झन्छिन्। आफूमाथि पनि बलात्कारको प्रयास भएको उनले अध्ययन टोलीलाई बताएकी थिइन्। “झडप भएपछि हामी त्यहाँबाट भाग्न खोज्यौँ तर फोरमका चार कार्यकर्ताले ममाथि बलात्कारको प्रयास गरे। मैले उनीहरूलाई लात्तीले हानेर ढलाएँ र भागेँ तर फेरि खेदेर समाते। उनीहरूले मलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै पेटमा हाने,” माझीले प्रतिवेदन टोलीसँग भनेकी थिइन्, “मलाई बलात्कारको प्रयास गर्ने चार जनामध्ये दुईजना गौरकै विजय र नगिन्द्र थिए।”


सम्बन्धित सामग्री