Tuesday, June 18, 2024

-->

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि मधेशबाट प्रस्ताव परेन, क्रमागत आयोजनाले बजेट नपाउने

मधेश प्रदेशले बजेट नै माग नगरेपछि त्यहाँ यसअघि शुरू भएका तर सम्पन्न नभएका क्रमागत आयोजनाले आगामी आवमा समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकबाट बजेट पाउने छैनन्।

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि मधेशबाट प्रस्ताव परेन क्रमागत आयोजनाले बजेट नपाउने

काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि देशभरबाट तीन हजार ६०० भन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्राप्त भएको छ। तर मधेश प्रदेशबाट एउटा पनि प्रस्ताव परेको छैन। 

आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि समपूरक र विशेष अनुदान लिन मधेश प्रदेशबाट कुनै पनि प्रस्ताव नपरेको हो। मधेश प्रदेशले बजेट नै माग नगरेपछि यसअघि शुरू भएका तर सम्पन्न नभएका क्रमागत आयोजनाले आगामी आवमा समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकबाट बजेट पाउने छैनन्।

आयोगले गत मंसिर मसान्तमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना सिफारिस गरिसक्न भनेको थियो। संघीय सरकारबाट प्रदान हुने अनुदान लिन अनलाइन प्रणालीबाट आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरिएको थियो।

आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले भने, “मधेश प्रदेशका क्रमागत आयोजना पनि थिए। तर उहाँहरूले ‘सिम्टम लगइन’ नै गर्नुभएन। नयाँ र क्रमागत दुवै खालका योजनाका लागि बजेट माग गरी प्रस्ताव आएनन्। अन्तिम दिनसम्म पनि योजना आयोगले प्रस्ताव हाल्न भनिरहेको थियो। तर मधेशले कुनै प्रस्ताव पठाएन। कार्यविधिले क्रमागत आयोजनाको हकका पनि प्रस्ताव माग्नैपर्ने भनेर तोकेको छ। त्यसको कूल लागत, ठेक्का अंक, प्रगति विवरणलगायत विषय खुल्नुपर्छ।”

समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।  संघीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ। कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले सिफारिस गरेका आयोजनामा अनुदान मागसहित योजना आयोगमा प्रस्ताव हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

मधेश प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी संघीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सूची प्राथमिकीकरण गरेर पठाएको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउँछन्। “प्रदेश योजना आयोगले आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण पठाइसकेको थियो। ती योजना/कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अनुदान मागसहितको प्रस्ताव पठाउने काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हो,” उनले भने। 

योजना आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशका समपूरकतर्फ ६ वटा र विशेष अनुदानतर्फ चारवटा गरी कूल १० वटा क्रमागत आयोजना छन्। ती आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल छ। संघीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन तोकिएको समय तथा प्रक्रिया गुजारेपछि अहिले मधेश प्रदेश सरकारले वैकल्पिक तरिका खोजिरहेको छ।

अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टि गर्नुपर्ने कार्यविधिको बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि त्यस्तो अनुदान मागका लागि भौतिक रूपमा कागजपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कायममुकायम प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालका अनुसार यो विषय सम्बोधन हुनेबारे त्यहाँको सरकारले केन्द्र सरकारबाट आश्वासनसमेत पाएको छ। “मैले यही वैशाखदेखि मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ। पुरानो विषय मलाई सबै जानकारी छैन। तर मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन पाएको छु, बजेट व्यवस्थापन हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो,” पौड्यालले भने। 

योजना आयोगका अनुसार संघीयता लागू भएयता संघीय सरकारबाट काठमाडौँ महानगरले मात्रै हालसम्म पनि यी दुवै शीर्षकको अनुदान लिएको छैन। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार संघीय समपूरक र विशेष अनुदान लिनका लागि तीन हजार ६३७ वटा नयाँ र ९७७ वटा क्रमागत आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव परेका छन्। प्रदेशतर्फ ६६ र स्थानीय तहबाट तीन हजार ५७१ नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ। 

यसरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान खर्बभन्दा माथि छ। तर, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि यी दुई अनुदान शीर्षकमा २६ अर्ब १० करोड बराबरको मात्रै सिलिङ तोकेको छ। जसमध्ये समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहका लागि सात अर्ब गरी कूल १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ निर्धारण भएको छ।

त्यसैगरी, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि आठ अर्ब ५० करोड गरी कूल १२ अर्ब ९० करोडको सिलिङ तय भएको छ।  

योजना छनोटका कडा मापदण्ड 

सरकारले योजना आयोगको सिफारिसमा हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ। प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रूपमा यी अनुदान उपलब्ध गराइन्छ। आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुन्छन्। संघीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै, विद्युतीय प्रणालीबाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ।

अनुदानका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्य रूपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ। सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ।

समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले बेहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ। यस्तो अनुदानबाट खर्च बेहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन।    

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ। समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्यूनतम एक करोडदेखि अधिकतम १० करोडसम्म छ। त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमले लागत न्यूनतम पाँच करोडदेखि अधिकतम २५ करोडसम्म छ। प्रदेश  सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक अर्बसम्म हुनुपर्छ।

विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ। क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ। विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना पर्छन्।


सम्बन्धित सामग्री