दाङ– सडक सरसफाइ र विस्तारका नाममा दाङको भालुबाङदेखि लमहीसम्म सडक किनारका रुख कटानमा संलग्नलाई मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

लामो समयको अनुसन्धानपछि डिभिजन वन कार्यालयलले राप्ती गाउँपालिका प्रमुख प्रकाश विष्टसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ताका लागि अदालती प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रमुख विष्टसहित रुख कटानमा संलग्न अन्य व्यक्ति र काठ खरिद गर्ने व्यवसायीसमेतलाई विपक्षी बनाइएको डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरीका प्रमुख राजु क्षेत्रीले बताए।

“हामीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ताका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छौ,” क्षेत्रीले भने “अब मुद्दा दर्ता र त्यसभन्दा अघिको काम सरकारी वकिल कार्यालयको हो।” उनका अनुसार वकिलको कार्यालयले केही थप कागजपत्र माग गरेर अध्ययन गरिरहेको छ।

तर, वन कार्यालयका एक कर्मचारी भने सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्तामा आनाकानी गरिरहेको दाबी गरे। गत मंसिर २० देखि पुसको पहिलो हप्तामा दाङको भालुबाङदेखि लमहीसम्मका एक हजार थान रुख कटान गरिएका थिए।

अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)ले सडक विस्तार गर्ने भन्दै रुख काटिएको राप्ती– ३ का वडाध्यक्ष उमेश अधिकारीले बताए। २०७९ मंसिर २० देखि सडक डिभिजन कार्यालय दाङले पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित धानखोलादेखि शिवखोलासम्म सडकको बीचबाट दायाँबायाँ ३१/३१ मीटरभित्र रहेका संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो।

त्यसको भोलीपल्टदेखि बर, पिपल, सिसौ, आँपलगायत प्रजातिका रुख कटान शुरू गरिएको थियो। प्रदेशको राजधानी भालुबाङ सारिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले रुख कटान गर्न आदेश दिएका थिए। क्षेत्राधिकारका हिसाबले सडक किनाराका रुख सडक विभाग र संरक्षणको काम सम्बन्धित स्थानीय तहको हो। वन कार्यालयले यही आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो। 

अनधिकृत रूपमा रुख कटान भएको समाचार उकालोमा प्रकाशित भएपछि गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका निकायले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरेका थिए। 

वन नियमावली २०७९ मा रहेको व्यवस्था अनुसार २०४९ को वन ऐन लागू हुनुअघि कायम भएका सडक वा नहर विस्तारको क्रममा ‘राइट वे’भित्रका रुख हटाउन पर्ने भए सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा वन विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी स्वीकृत दिन सक्ने उल्लेख छ।

तर, दाङमा भने वनका निकाय रुख हटाउने विषयमा बेखबर थिए। केसीले स्थानीय तहलाई रुख हटाउन ठाडो आदेश दिएका थिए।

“क्षेत्राधिकारको हिसाबले सडक विभागको भयो। संरक्षणको हिसाबले गाउँपालिकाको मातहत थियो। उहाँहरूले विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर हटाउनु पर्थ्यो। मनोमानी गरेको देखियो,” प्रमुख क्षेत्री भन्छन्, “भेट्टाएका काठ दाउरा हामीले जफत गर्‍यौँ। आदेश दिने, काट्ने र बिक्री गर्नेलाई अनुसन्धानको घेरामा राखेका हौँ।”