काठमाडौँ– सेतोपुल–रातोपुल सडक (धोबीखोला करिडोर)मा भेटिएका तुलसीप्रसाद काफ्ले र उनकी श्रीमती मैना सावधानीपूर्वक हिँडिरहेका थिए। विद्युत् प्राधिकरणले राखेको क्याबिनेट बक्सले साँघुरिएको फुटपाथमा चेपिँदै हिँड्नु परेको उनीहरूले बताए। सडकबाट हिँड्दा सवारी साधनको डर र फुटपाथमा हिँड्नै नसकिने अवस्था भएको यी ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो थियो।
“बुढाबुढी मन डुलाउन हिँडिरहन्छौँ, तर यो बाटो भयंकर गाह्रो छ। एकदमै साँघुरो छ। मिलेसम्म फराकिलो बनाइदिए हुन्थ्यो,” तुलसीले भने, “अहिले धेरैको ध्यान करिडोरतिर छ, त्यसैले (सवारीको) चाप बढेको छ।”
कालोपुलको जेभियर इन्टरनेसनल कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत सौरभ विष्ट दिनहुँ धोबिखोला करिडोर भएर हिँड्छन्। कलेज जान हतार भइरहेका बेला करिडोरको फुटपाथले असहज हुने उनी बताउँछन्। “सडक छ तर फुटपाथ छैन। सडकबाटै हिँड्नुपर्छ। बिहानको समयमा सवारी साधन स्पिडमा आउँछन्, दुर्घटना होला भन्ने जगजगी हुन्छ,” कलेजबाट फर्किंदै गर्दा कालोपुल नजिकै भेटिएका उनले भने।
मुख्य सडकमा सवारीको चाप नियन्त्रणका लागि वैकल्पिक सडकका रूपमा धोबीखोला करिडोर बनाइएको हो। कार्यालय समयमा सवारीको चाप अत्यधिक हुन्छ। तर फुटपाथ अतिक्रमण र अव्यवस्थाले पैदलयात्रुलाई हिँड्नै मुस्किल छ।
धोबीखोलाको दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ दुई–दुई लेनको सडक छ। दुवैतर्फको सडकका फुटपाथ अव्यवस्थित छन्। कतै भत्किएको छ भने, कतै विद्युतीय सामग्रीले बाटै छेकिएको छ। कहीँ निर्माण सामग्री त कहीँ फोहोरको डंगुर भेटिन्छ।
शहरी सडक मापदण्ड २०७६ अनुसार १० मिटरसम्मका शहरका भित्री सडकमा पनि फुटपाथ हुनै पर्छ। फरक उमेर समूह र फरक क्षमता भएकाका लागि फुटपाथको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ। धोबीखोला करिडोर नौ मिटर चौडा हुने र त्यसमा डेढ मिटर फुटपाथका लागि छुट्याइएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। तर यो सडकको फुटपाथ न डेढ मिटर कायम हुन सकेको छ न त अपांगमैत्री नै छ। बरु, सामान्य मानिससमेत सहजै हिँड्न सक्दैनन्।
विद्युत् र उपत्यका विकास प्राधिकरणको जुहारी
धोबीखोला करिडोरमा बनेको फुटपाथ सबैभन्दा धेरै विद्युत् प्राधिकरणबाट अतिक्रमण भएको छ। प्राधिकरणले फुटपाथ नै बन्द गरेर विद्युतीय बाकसहरू (क्याबिनेट बक्स) राखेको छ। कहीँ बिजुलीका पोलले फुटपाथलाई अवरोध गरेका छन्।
यो करिडोरमा पनि विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गरिरहेको छ। यो क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई असर नपुग्ने गरी विद्युत् प्राधिरकणलाई सडकपेटी प्रयोग गर्न दिइएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलेका इन्जिनियर सज्जन कुँवर बताउँछन्।
“हामीसँग तार भूमिगत गर्न सडकपेटी प्रयोगका लागि स्वीकृत माग गर्नुभएको थियो। तर ठूला ट्रान्सफर्मर राख्न अनुमति थिएन,” उनी भन्छन्, “तार भूमिगत मात्र गर्ने भएकाले सबै संरचना भूमिगत हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। गलत बुझाइका कारण हामी चुक्यौँ।”
फुटपाथमा अवरोध गरिरहेका क्याबिनेट बक्स हटाउन उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७८ माघ २० गते विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्रसमेत लेखेको थियो। पत्रको प्रतिउत्तरमा प्राधिकरणले संरचना परिवर्तनका लागि पहल भएको जनाएको थियो। तर दुई वर्ष बित्तिसक्दा पनि ती संरचना हटाइएको छैन।
प्राधिकरणले बिजुलीबजारदेखी रातोपुल, पहेँलोपुल हुँदै चाबहिल गोपीकृष्ण हलसम्मको करिडोर क्षेत्रमा यस्ता बक्स राखेको छ । यो क्षेत्रमा करिब ७० वटा बक्स राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई तार भूमिगत गर्दा सबै निकायसँग स्वीकृत मागेरै गरेको र पुराना डिजाइनका क्याबिनेट बक्स हटाइने बताउँछन्। “पछिल्लो समय फुटपाथमा हिँड्न समस्या भयो भनेर गुनासोहरू आएकाले विभिन्न सरोकारवालहरूसँगको छलफलमा नयाँ डिजाइनका क्याबिनेट राख्न थालिएको छ। केही ठाउँमा राखिसकिएको छ। त्यो समस्या छिट्टै हट्छ,” उनले भने।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार अब नयाँ डिजाइनका पातलो तथा कम जोखिम भएका क्याबिनेट राख्न थालिएको छ। त्रिपुरेश्वरदेखि स्युचाटार क्षेत्रमा यस्ता बक्स राखिसकिएको उनी बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा तीन हजारभन्दा बढी क्याबिनेट बक्स भएको उनले जानकारी दिए।
२१ वर्षदेखि बनिरहेको सडक
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १ र १३ (साविकको चपली र चुनिखेल गाविस) को सिमानामा पर्ने भद्रकाली मन्दिरदेखि बागमती दोभानसम्मको सडक निर्माणको थालनी २०५९ सालमै भएको थियो। २०६४ सालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको यो सडकको लम्बाइ २४ किलोमिटर छ। २०६४ सालपछि भने सरकारले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा लगाएको छ।
महानगरको जिम्मामा रहेको बेला पाँच वर्षमा एक प्रतिशत पनि काम सम्पन्न नभएको प्राधिकरणको दाबी छ। अहिले ९६ प्रतिशत काम सकिइसकेको विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर कुँवरले बताए। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा बजेट छुट्टाएसँगै करिडोर निर्माणले गति लिएको थियो।
पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण सकेर अहिले तेस्रो चरणको काम भइरहेको छ। तेस्रो चरणमा कपनको भंगालदेखी राममन्दिरसम्म पाँच किलोमिटर सडक बनाउने योजना छ। तर मुआब्जा विवादका कारण काम रोकिएको छ। यो क्षेत्रको ५०० मिटर सडक भने भौगोलिक समस्याका कारण ट्रयाक खोल्न समस्या भएको इन्जिनियर कुँवरले बताए।
विकास प्राधिकरणले पहिलो चरणमै बनाइसकेको सडकको पनि एकदुई स्थानमा अझै फुटपाथ बन्न सकेको छैन। स्थानीयको मागअनुसार सरकारले मुआब्जा दिन नसकेपछि फुटपाथ बनाउन समस्या भएको हो। सडक बनाइसकेपछि विवाद समाधान होला भन्ने अपेक्षा गरे पनि अहिले फुटपाथ निर्माण झन् चुनौतीपूर्ण भएको धोबीखोला करिडोर तथा कपन–बुढानीलकण्ठ बाढी डुबान नियन्त्रण आयोजना प्रमुख प्रकाश अर्यालले बताए।
“हामीसँग सीमित जग्गा थियो। मुआब्जा विवादका कारण केही स्थानमा फुटपाथ बनाउन सकिएन। पछि विवाद समाधान होला भनेर सडक बनाइयो, अहिलेसम्म समाधान भएन,” अर्यालले भने।
केही स्थानमा जग्गाधनीले चलनचल्तीको मुआब्जा माग गरे पनि सरकारसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा फुटपाथ निर्माण प्रभावित भएको अर्यालको भनाइ छ। केही स्थानमा भने जग्गा नछोड्ने अडानले फुटपाथ बन्न सकेको छैन। “यहाँ फुटपाथलाई हेपिएको छ। स्थानीयहरूले अन्य संरचना बनाउन फुटपाथ नै भत्काइदिने गरेका छन्। सरकारी निकायले नै पनि विभिन्न कामका लागि फुटपाथ भत्काउने र अतिक्रमण गर्ने गरिरहेका छन्,” उनले भने।
मुआब्जामा २२ करोड खर्च, मिलेन विवाद
सरकारले करिडोर निर्माणका क्रममा मुआब्जाका लागि २२ करोड ५ लाख ९२ हजार ४३७ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। तर कतिपय ठाउँमा मुआब्जा विवाद मिल्न बाँकी नै छ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले अपर्याप्त बजेटका कारण माग गरेअनुसार मुआब्जा दिन नसकेको बताएको छ। जसकारण फुटपाथ निर्माण पनि पूरा हुन सकेको छैन। इन्जिनियर कुँवर भन्छन्, “केही घरधुरीलाई त डोजर लगेरै अल्टिमेटम दिएका थियौँ। तर छोड्न मान्नु भएन। जबरजस्ती गर्न पनि मिलेन।”
सेतोपुलदेखि रातोपुलबीच पैदल हिँड्दै जाँदा बीचैमा फुटपाथ हराउँछ। करिब दुई मिटर लम्बाइमा फुटपाथ नै छैन। जग्गाधनीले फुटपाथ बनाउने जग्गाको मुआब्जा लिनसमेत अस्वीकार गरेपछि बनाउन नसकिएको विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर कुँवरको भनाइ छ।
रुद्रमती पुलनजिकै अक्सिडेन्टल स्कुलपछाडि पनि करिब १.५ मिटर फुटपाथ छैन। त्यहाँ पनि जग्गाधनीले जग्गा छोड्न नमानेपछि फुटपाथ नबनाइएको हो। मुआब्जा विवादका कारण दोस्रो चरणमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने कपनको निलोपुलदेखि भुवनेश्वरसम्मको करिब १०० मिटर सडक फराकिलो नै बनाउन नसकिएको इन्जिनियर कुँवरले बताए।
प्राधिकरणका अनुसार चक्रपथको ओम अस्पतालदेखि बिजुलीबजारको पुल (आर्क ब्रिज)सम्मको फुटपाथमा धेरै समस्या छ। यस क्षेत्रका २४ जना जग्गाधनीले मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूलाई प्राधिकरणले सहमतिमा ल्याए पनि केही घरधनीले अझै जग्गा नछाडेको र मुआब्जा पनि नलिएको कुँवर बताउँछन्।
पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ निर्माणमा चासो दिएको र यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको आफूले सुनेको उपत्यका विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर कुँवरले बताए। “काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यस क्षेत्रको फुटपाथ बनाउन बजेट छुट्याएको सुनिएको छ। हामी महानगरसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ,” उनले भने।
काठमाडौँ महानगरले भने धोबीखोला करिडोरमा फुटपाथ बनाउन बजेट विनियोजन नगरिएको जनाएको छ। ‘सुन्दर महानगर’ योजनाअन्तर्गत छुट्याइएको २५ करोड रुपैयाँ फुटपाथ बनाउन पनि प्रयोग हुनसक्ने महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख राम थापाले बताए। “सुन्दर महानगर योजनाअन्तर्गत नै फुटपाथ व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौँ। आवश्यक परे प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर करिडोरको फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने छौँ,” थापाले भने।