काठमाडौँ- जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष वसन्त कुशवाहा मंगलबारसम्म मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री थिए। तर, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले उनीसँग कुनै सल्लाह नगरी र जानकारीसमेत नदिई मन्त्रालय खोसिदिए। मंगलबार दिउँसोबाट उनी बिनाविभागीय मन्त्री भए।

कुशवाहाको मात्र होइन जसपाकी मन्त्री सुरिताकुमारी साहको पनि मन्त्रालय खोसिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री भएकी उनी अब बिनाविभागीय मन्त्री भएकी छिन्। दुई राज्यमन्त्री जसपाका शेख अब्दुल कलाम आजाद र जनमतका सञ्जयकुमार यादवको पनि मन्त्रालय खोसिएको छ। उनीहरूको मन्त्रालयसमेत पछि तोकिने जनाइएको छ।

मुख्यमन्त्री यादवले जनमतबाट खोसेको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिए। एकीकृत समाजवादीका गोविन्द न्यौपाने मन्त्री भएका छन्। उनीसँगै कांग्रेस पनि सरकारमा सामेल भएको छ। कांग्रेसको भागमा दुई मन्त्रालय परेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र वीरेन्द्रकुमार सिंह स्वास्थ्यमन्त्री भएका छन्।

कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सामेल भएकै दिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहिरिएको छ। जनमत भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने वा कायम राख्ने भन्ने छलफलमै रहेको बिनाविभागीय बनेका मन्त्री कुशवाहले बताए। पार्टीको निर्णयपछि मात्र आफूले राजीनामा गर्ने वा नगर्ने टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ।

गत साता काठमाडौँमा भएको गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँग मधेशका सत्तासीन दलका संसदीय दलका नेताहरूको छलफलमा मधेशमा जसपा र कांग्रेसले आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारी भएको थियो। त्यसैगरी, सत्ता गठबन्धनका दलबीचको सहमतिमा मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको थियो। यो बैठकमा जनमत पनि सहभागी थियो।

तर, मंगलबार अचानक मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेसको दुई र एकीकृत समाजवादीको एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेर जनमतका मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएपछि मधेशमा सत्ता गठबन्धन बदलिने संकेत देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतकुमार साहले सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरे पनि सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साह र उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले राजीनामा दिइसकेका छैनन्।

दोधारमा माओवादीका मन्त्री
वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनअगाडि संघीय सरकारमा रहेका पाँच दलीय गठबन्धनबीच बारा-२ मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाएबापत मधेश प्रदेशमा सत्तासाझेदारी गर्ने सहमति भएको थियो। त्यतिबेला जसपाले कांग्रेससँग मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने ‘डिल’ गरेको थियो। माओवादी र लोसपासँग भने सत्तासाझेदारी गर्ने सहमति थियो।

गत साता पनि पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा माओवादीलाई मधेश प्रदेश सरकारमा थप मन्त्रालय दिने सहमति भएको संसदीय दलका नेता साह बताउँछन्। तर, सोअनुसार जसपा नचलेपछि आफूहरूले दलको बैठक बसेरै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको साह बताउँछन्।

“प्रधामन्त्रीको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेता र मधेश प्रदेश सरकारमा समावेश भएका दलको नेताहरूको संयुक्त बैठकमै सत्तासाझेदारीको सहमति भएको थियो। तर, सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीजी चल्नु भएन,” साहले उकालोसँग भने, “विकास निर्माणका कामदेखि नीति तथा कार्यक्रममा सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्ने कुरा भएको थियो। मुख्यमन्त्रीले मनपरी गर्न थालेपछि हामीले सरकारमा नबस्ने निर्णय गर्‍यौँ।”

काठमाडौँमा बसेको संयुक्त बैठकमा प्रदेश सरकारमा रहेका सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई हटाएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने सहमति भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याएको साहको दाबी छ। 

माओवादीबाट मन्त्री रहेकी सुनिता यादव भने पार्टीले आफूलाई हालसम्म राजीनामा दिनेबारे केही नभनेको बताउँछिन्। “मलाई पार्टीले हालसम्म केही भनेको छैन। पार्टीले भनेपछि त राजीनामा बुझाउनैपर्छ,” उनी भन्छिन्, “तर साँझसम्म कुरा मिल्छ होला। अहिले पार्टीको बैठक बस्दैछ। उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ।”

जसपा प्रवक्ता तथा प्रदेश सांसद मनिष सुमन माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आफूले पनि सुनेको तर आधिकारिक निर्णयबारे जानकारी नगराएको बताउँछन्। माओवादी र लोसपाले पहिलैदेखि थप मन्त्रालयमा दाबी भने गर्दै आएको उनले बताए।

“माओवादी र लोसपाले दुई-दुईवटा मन्त्रालय माग गरेको छ। तर जसपा १० मन्त्रीभन्दा बढि नबनाउने पक्षमा छ। त्यसमै कुरा मिलेको छैन। उहाँहरूलाई दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री पनि चाहिएको छ, हामी प्रदेशमा त्यत्रो मन्त्री चाहिँदैन भनिरहेका छौँ,” सुमन भन्छन्, “उहाँहरूले अहिले नै समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। आज (मंगलबार) साँझसम्म मिलाउछौँ।”

जनमतलाई पनि 'फकाउने' योजना
मुख्यमन्त्री यादवले जनमतका कुसवाहाबाट कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसे पनि मन्त्रीबाट अझै नहटाइसकेको सुमनले बताए। गठबन्धनबीच भागबण्डा मिलाउन कुसवाहाको मन्त्रालय अन्य दललाई दिनु परेको उनी बताउँछन्।

“उहाँलाई निकालिसकेका छैनौँ। भागबण्डामा समस्या आएपछि उहाँबाट कृषि मन्त्रालयको जिम्मा मात्रै फिर्ता लिएका हौँ,” उनी भन्छन्, “उहाँ अझै मन्त्री नै हुनुहुन्छ। उहाँ योग्य नै हुनुहुन्छ, जुन मन्त्रालय दिए पनि सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा उहाँलाई कुनै मन्त्रालयको जिम्मा दिउँला नि।”

जनमतका केन्द्रीय सदस्य बीपी साह जसपाले जनमतका मन्त्रीलाई बेरोजगार बनाइदिएको बताउँछन्। सरकारबारे निर्णय गर्न अहिले माओवादी र लोसपासँग बैठक बसिरहेको उनले बताए। “प्रदेशमा पनि हामी माओवादी र लोसपासँग संयुक्त बैठक बसिरहेका छौँ। केन्द्रमा पनि शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्न लागेको छ,” साह भन्छन्, “अब थप निर्णय लिन साँझसम्म नै पर्खिनु पर्ने हुन्छ। संयुक्त बैठकबाट केही (निश्कर्ष) नआए हामी हाम्रो तर्फबाट निर्णय गर्छौँ।”

यस्तो हुन्छ सत्ता समीकरण
मधेश प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेसँग २३ सिट छ। त्यसपछि क्रमश: कांग्रेसको २२, जसपाको १६,  जनमतको १३, लोसपाको नौ, माओवादीको आठ, एकीकृत समाजवादीको सात, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिको १-१ सिट छ। प्रदेशसभामा ६ जना स्वतन्त्र सदस्य छन्।

मधेशमा जसपा, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँगका मात्र ४५ सदस्य हुन्छन्। मधेश सरकार गठनका लागि ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। यी तीन दलमा जनमत वा लोसपा मिसिए मात्र बहुमत पुग्छ। माओवादी मिल्दा एक जना स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ।

यता जनमत, लोसपा र माओवादी तीन दलसँग ३० सांसद छन्। यी तीन दलमा एमाले पनि मिसिए बहुमत पुग्न थप एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन चाहिन्छ।