काठमाडौँ– चैत १४ गते बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक चलिरहेको थियो। बैठकमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले ‘कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा माओवादीकै निरन्तरता हुनुपर्छ’ भन्ने शर्त राखे। उनले गठबन्धनको बैठकमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो पुरानै शैलीमा दबाबसमेत दिइरहेका थिए।
तर एक सातापछि चैत १९ गतेको सत्ता गठबन्धनको बैठक कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने सहमतिमा टुंगियो। पारिवारिक सम्बन्धले पनि जनार्दनका निकट मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई केन्द्रको यस्तो निर्णय सह्य भएन। माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले केन्द्रीय सत्ताको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै दुई पटक विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पनि अघि बढाए।
कर्णालीकै नेतृत्वलाई लिएर नयाँ गठबन्धनमा खटपट देखिने भएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले मुख्यमन्त्री शर्मालाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिए। त्यसपछि मात्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियाबाट पछि हटेर शर्माले बुधबार राजीनामा गरे। अब कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्नेछ।
नयाँ परिवेशसँगै एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री हुँदैछन्। कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसको १५ र राप्रपाको एक सिट छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि २१ जनाको समर्थन चाहिन्छ। माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका १ सांसदको समर्थनसहित कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन्।
यो पदका लागि कँडेलले २०७४ सालयता ६ वर्षको अन्तरालमा निकै रस्साकस्सी गरे। कहिले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे त कहिले सदन अवरुद्धको नेतृत्व। उनको मुख्यमन्त्रीकाल कस्तो होला र कर्णालीमा के फेरबदल आउला भन्ने जिज्ञासालाई सन्देहको घेरामै राखेर सत्ता र शक्तिका लागि कँडेलले विगतमा गरेका संघर्षको चर्चाले कर्णालीको राजनीतिमा यतिबेला स्थान पाएको छ।
जसले ऐतिहासिक अवसर गुमाए
एमालेका तत्कालीन नेता वामदेव गौतमको ‘स्कुलिङ’बाट हुर्किएका यामलाल २०७४ सालको चुनावमा मुख्यमन्त्री बन्ने आश्वासनसहित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनलाई मानेर संघीय सांसदको आकांक्षीबाट प्रदेशमा रोकिएका थिए।
२०७४ को निर्वाचनमा एमालेले कर्णालीमा राम्रो जनमत पायो, जसको नेतृत्व यामलालले गरेका थिए। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले एक्लै २० सिट ल्याएको थियो। त्यो बेला एमाले कर्णालीमा पहिलो दल थियो। १३ सिट ल्याएर प्रदेशसभामा उपस्थित भएको माओवादी दोस्रो दल थियो। कांग्रेसले केवल ६ सिट जितेको थियो भने राप्रपाले एक। सरकार बनाउन २१ सिटको जरुरत पथ्र्यो। तर एक सिट मात्र अपुग हुने गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्दा पनि कर्णालीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेन।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक युवराज शर्मा त्यो अवस्थाको विश्लेषण गर्छन्, “केन्द्रीय सत्ताको निर्देशन पालना नगर्ने कुरा थिएन। माओवादीले पनि त्यो बेला कर्णालीलाई युद्धको आधार इलाका भनिरहेको थियो। जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार चाहिँ एमाले ठूलो दल थियो।”
केन्द्रीय राजनीतिमा प्रचण्डसँग हिसाबकिताब गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णालीलाई कमजोर हिसाबले हेरेको पनि शर्माको बुझाइ छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भागबण्डामा ओलीले झन्डै बहुमतमा पुगेको पार्टीलाई कर्णाली सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न सकेनन्। चुनावपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो।
त्यसपछि पनि यामलालले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने दाबी गरे, तर त्यो पूरा भएन। राजनीतिक वरियतामा नेकपामा कर्णाली प्रदेशभित्र यामलाल वरिष्ठ नेता थिए। तथापि संसदीय दलको नेता चयन हुँदा माओवादीबाट आएका कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही चुनिए। उनी कँडेलभन्दा तल्लो वरियताका नेता हुन्। मुख्यमन्त्री बन्ने सपना बोकेर कर्णाली पुगेका यामलालको सपना तुहियो।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता जनार्दन शर्माको चलाखीका कारण १२ सिटको माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाहीले पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाए। अध्यक्ष ओलीबाट आश्वासन पाएर प्रदेशमा झरेका यामलालकै सहयात्री मानिने शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, डोरमणि पौडेल र कनिष्ठ नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा यामलाल परेनन्। कर्णालीका एक एमाले नेता भन्छन्, “उहाँ सत्ता राजनीतिमा मात्र होइन, पार्टी राजनीतिमा पनि पछि परिरहनुभएको छ।”
अविश्वास प्रस्तावको अगुवाइ
कँडेल मुख्यमन्त्रीका लागि एक पटक होइन, पटक–पटक चिप्लिए। कर्णालीमा यामलाललाई मुख्यमन्त्री बनाउन पुग्ने बहुमत हुँदा पनि उनी ऐतिहासिक अवसर र जिम्मेवारीबाट बञ्चित रहे। परिणामस्वरूप आफ्नै पार्टीका सांसदले ‘ह्विप’ उल्लंघन गरेर माओवादी पृष्ठभूमिका शाही नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएको इतिहास पनि छ। तर मुख्यमन्त्रीका लागि यामलालको संघर्ष सकिएन।
कँडेलकै अगुवाइमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध २०७७ असोज २५ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। आफ्नै पार्टीका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको घटना नेपालमा पहिलो पटक थियो।
उपप्राध्यापक शर्मा भन्छन्, “नेकपाका १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यो बेला नेकपाभित्र पनि माओवादी धार र एमाले धार बनिसकेको थियो। त्यसलाई अविश्वासको प्रस्तावले अझ स्थापित गरिदियो। भलै प्रस्तावमा माओवादीबाट चुनाव चितेका सांसदहरूको पनि हस्ताक्षर थियो।”
त्यसले मुख्यमन्त्री शाहीको पद मात्र हल्लिएन, केन्द्रीय सत्तामै फेरबदलको अवस्था सिर्जना गरिदियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा कँडेलले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
तर अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो। आफ्नै पार्टीको सरकारलाई विस्थापन गरेर मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे कँडेल। तर ४८ घण्टामै तत्कालीन नेकपा कर्णाली प्रदेश सभाको संसदीय दलको बैठक बसेर शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतले टिक्न नदिएपछि कँडेलको त्यो प्रयास पनि विफल भयो।
बहुमतले गुमाउँदा अल्पमतले पायो
२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई अलग्याएर एकताअघिकै अवस्थामा पुर्याइदियो। त्यो बेला कर्णाली प्रदेश सरकारमा यामलालले नेतृत्व गर्ने अवसर थियो। सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै थियो। १२ सिटको माओवादीलाई एकातिर पन्छाएर कांग्रेसको ६ सिट र राप्रपाको एक सिटमध्ये कुनै एक दलको समर्थनमा एमालेले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थियो।
माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाही अल्पमतमा थिए। तर २०७८ वैशाख ३ गते उनले विश्वासको मत पाए। एमालेकै तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले ‘फ्लोर क्रस’ गर्नाले शाहीले अल्पमतमा भएर पनि विश्वासको मत पाए। त्यसरी आफ्नै सांसदले माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाइदिँदा कँडेलले त्यस पटक पनि हार खाए।
तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका एक नेता आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, “त्यतिबेला यामलालजीको निर्णय परिपक्व भएन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीलाई आफ्नै साथीहरूले विश्वास गर्नुभएन। ती साथीहरूलाई यामलालजीले कन्भिन्स पनि गर्न सक्नुभएन। त्यो उहाँको कमजोरी थियो।”
यामलालको त्यो आक्रामक रूप
सत्तारुढ हुँदा पनि कर्णाली प्रदेशसभामा यामलाल गर्जिन्थे, जसकारण सत्तारुढ नेताहरू हल्लिन्थे। तत्कालीन नेकपामा उनी सत्ताभित्रका प्रतिपक्ष थिए। उनले पछाडिबाट सरकार चलाउँथे। शाहीको सरकारलाई आफूले चाहेजसरी चलाइदिन्थे। सर्वोच्चले नेकपा फुटाएर एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि भने यामलाल प्रतिपक्षकै बेन्चमा पुगे।
मुख्यमन्त्रीको सपना पालेर प्रदेशसभाको राजनीतिमा होमिएका कँडेलले त्यसबीचमा सत्तारोहणको प्रयास नगरेका होइनन्, तर सकेनन्। सदनभित्रको आक्रमकताका कारण उनलाई आफ्नै पार्टीका सांसदले पनि विश्वास गरेका थिएनन्। फलस्वरूप तत्कालीन एमालेकै चार सांसदले माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएपछि प्रदेशसभाको सदनमा अझ आक्रामक सुनिनुको विकल्प यामलालसँग रहेन।
सरकारले बजेट पेश गर्ने प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन उनले ठप्प पारे। निकै आलोचना भएपछि बजेट ल्याउन दिए। तर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा नै कँडेलले सरकारलाई आच्छु आच्छु पारेका थिए। ‘आफ्नै पार्टीका सांसद चोरेर बनाएको सरकार’प्रति कटाक्ष गर्न उनले कुनै शब्द बाँकी राखेनन्।
पहिलो दिनदेखि नै बैठक अवरुद्ध गर्न लागेका कँडेल प्रदेशसभाका दर्जन बढी बैठकमा आक्रामक भएर उभिए। सदन अवरुद्ध भइरह्यो। राजनीतिक पद्धतिअनुसार सबै कुराले साथ दिए पनि केन्द्रको विवादले गर्दा उनी कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै विवादित र आरोपित बनेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
२०५१ सालदेखि उनको राजनीतिक पृष्टिभूमिलाई नजिकबाट नियालिरहेका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उपेन्द्र विके भन्छन्, “कहिले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध, कहिले मन्त्री भएका आप्नै सांसदमाथि छेडछाड गर्दै चरम गुटबन्दीको राजनीतिले गर्दा कामै हुन नसकेको प्रदेशसभालाई यामलालजीले बन्धक बनाउनुभयो। नेकपा हुँदा उहाँको प्रस्तुति सबैले देखेका थिए। मुख्यमन्त्री पदका लागि उहाँले गर्न बाँकी केही रहेन।”
विगतमा सत्ताको आस, घाँटीमा अड्केको गाँस
पटक–पटक मुख्यमन्त्री पदको ढोकामै पुग्ने तर प्रवेश पाउने बेला लखिटिने यामलालका लागि २०७९ पुस १० पनि एउटा अवसर बनेर आयो। केन्द्रीय सत्ताको गठबन्धन फेरबदल भयो। एमाले माओवादीको गठबन्धन बनेपछि कर्णालीमा एमालेबाट कँडेल र माओवादीबाट राजकुमार शर्मा थिए।
त्यो बेला पनि यामलाल पन्छाइए। माओवादीले नै निरन्तरता पायो। तर जनमतलाई नजरअन्दाज गरेर फेरबदल भइरहेन सत्ता गठबन्धन दुई महिनामै परिवर्तन भयो। त्यो अर्को पटक थियो यामलालको आलोपालोमा मुख्यमन्त्री बन्ने सपना तुहिएको।
यामलालका साथी र उनीभन्दा तल्लो वरियतामा रहेका प्रकाश ज्वाला अहिले एमालेबाट फुटेको नेकपा एकिकृत समाजवादीको उपमहासचिव बनेका छन्। एमाले फुटाउन निर्णायक भूमिका खेलेका उनले नयाँ पार्टीमा उपल्लो जिम्मेवारी पाए। कांग्रेसमा कँडेलकै सहयात्री ठानिने पूर्णबहादुर खड्का अहिले केन्द्रीय उपसभापति छन्। त्यस्तै, माओवादीमा रुकुम पश्चिमका जनार्दन शर्मा पनि पार्टी नेतृत्वलाई हल्लाउन सक्ने जिम्मेवारी लिएर उपमहासचिव पदमा छन्। उनीहरूका अगाडि यामलाल कमजोर देखिएको टिप्पणी कर्णालीको राजनीतिक वृत्तमा सदावहार चर्चाको विषय बनेको छ।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएदेखि एमालेको राजनीतिक धरातलबाट उभिएका कँडेलले त्यतिबेलाको मध्यपश्चिमदेखि अहिलेको कर्णाली प्रदेशसम्मको राजनीतिमा प्रभाव जमाएका थिए। एमालेभित्रै उनका समकक्षी लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल महासचिव बने। गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ उपमहासचिव भए। बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्ष बनिन्। तर पार्टी अध्यक्ष ओलीको हरेक निर्देशन परिपालना गर्ने यामलाल पटक–पटक सत्ता राजनीतिदेखि पार्टी राजनीतिसम्म पछि परिरहे।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक युवराज शर्माको निचोड छ, “यामलाल कँडेलको सत्तायात्रा सकसपूर्ण रह्यो। मुख्यमन्त्री भएपछि उहाँको काम हेर्न बाँकी नै छ। तर हाम्रो सत्ता राजनीति जसरी चलिरहेको छ, त्यसले जनताको चाहना पूरा हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन।”